इजरायलको चेतावनी र नेपालको मौनव्रत

दोस्रो पटक अमेरिकाले इजरायलको आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार कसैले हनन गर्न नसक्ने भन्दै अघि सारेको ‘ह्युमनिटेरियन पज’ को प्रस्तावमाथि रुस र चीनले भिटो प्रयोग गरे भने र यूएईले विपक्षमा मतदान गर्‍यो, मतदानमा ब्राजिल र मोजाम्बिक अनुपस्थित रहे । अक्टोबर २५ मा ठीक त्यसै गरी ‘तत्काल इजरायलले अतिक्रमण गरेको प्यालेस्टाइनी भूभाग छाड्नुपर्ने’ भन्दै रुसले अघि सारेको ‘ह्युमनिटेरियन सिजफायर’ को प्रस्ताव अमेरिका र बेलायतको भिटोका कारण असफल भएको छ ।

१५ मध्ये नौ सदस्यराष्ट्र (अल्बानिया, ब्राजिल, इक्वेडर, फ्रान्स, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरल्यान्ड) प्रस्तावमाथिको मतदानमा अनुपस्थित रहे । त्यसको प्रतिक्रियामा राष्ट्रसंघका लागि रुसी राजदूतले भनेका छन्, ‘सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूमध्ये एकको भूराजनीतिक हितलाई सेवा दिने अमेरिकी नेतृत्वको मस्यौदालाई समर्थन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।’ सन् २०१४ मा रुसले क्राइमिया कब्जा गरेपछि भूगोल–कब्जाको नयाँ युग सुरु भएको मान्न सकिन्छ । त्यसयता यही प्रतिद्वन्द्वितामा मस्को र वासिङ्टन भिडिरहेका छन् ।

ती प्रस्ताव त्यस्तो बेला अघि सारिएका थिए, जति बेला राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ‘हमास सखाप पार्ने’ नाममा गाजा खाली गराएर गरिने ‘सर्वसाधारणको कत्लेआम’ अस्वीकार्य हुने बताएका थिए । यस्तो अभिव्यक्तिलगत्तै इजरायली विदेशमन्त्रीले उनलाई इजरायल प्रवेश अनुमति (भिसा) नदिने घोषणा गर्न कत्ति पनि बेर लगाएनन् । अमेरिका र रुस लामो समयदेखि युक्रेनमा प्रत्यक्ष रूपमै आमनेसामने छन् । यी दुवै राष्ट्रसंघमा भिटोपावर भएका शक्तिराष्ट्र पनि हुन् । यसको असर दुनियाँभरका राजनीतिक समस्यामा पर्ने सिलसिलाको एउटा सुरुआत हमास–इजरायल युद्ध भएजस्तो देखिएको छ । एक हप्तापछि अमेरिकाले अघि बढाएको प्रस्ताव ब्राजिलले अघि सार्दा अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरेबाटै मध्यपूर्व अर्को विश्वयुद्धको रिहर्सलको थलो बन्न लागेको छनक देखिएको थियो । त्यसमाथि पछिल्लो समय चीनले पनि रुसमार्फत आफ्नो पोजिसनलाई स्पष्ट गरेपछि झन् डरलाग्दो भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताको बादल मडारिन पुगेको छ ।

गुटेरेसले हमास–इजरायल युद्ध भड्केको झन्डै तीन हप्तामा निकै साहस बटुलेरै ‘प्यालेस्टाइनी सर्वसाधारणको कत्लेआम अस्वीकार्य’ रहेको बताएका थिए । यो टिप्पणीलगत्तै उनको सम्भावित इजरायल भ्रमणसमेत रोक्ने जवाफी प्रतिक्रिया केवल नेतान्याहु प्रशासनको शक्तिमा नआएको प्रस्ट छ । ह्वाइटहाउस गुटेरेसको अभिव्यक्तिलाई तेलअभिभले गलत ढंगले बुझेको भन्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीमा लागेको छ भने, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक यसमा टिप्पणी गर्नबाट पन्छिएका छन् । बाँकी विश्व गुटेरेसको टिप्पणीप्रति नेतान्याहु प्रशासनको रबैयाबाट स्तब्धजस्तै छ । त्यही समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ‘इजरायल प्यालेस्टाइन दुई राज्यको अवधारणा नै स्थायी समाधान भएको’ भन्न बाध्य भएका छन् । ‘यसको मतलब हमासले अब इजरायललाई आतंकित गर्न र प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूलाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैन भनी सुनिश्चित गर्नु हो ।

यसको अर्थ यो पनि हो कि, जब यो संकट समाप्त हुन्छ, त्यहाँ अर्को के हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ, र हाम्रो विचारमा यो दुई राज्य समाधान हुनुपर्छ ।’ अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त बाइडेनको धारणा केही सन्तुलित सुनिए पनि अमेरिका तत्काल मध्यपूर्व युद्ध रोक्ने पक्षमा नभएको रणनीतिको सार्वजनिकीकरण पनि हो । मध्यपूर्वलाई उपयोग गरेर इराक र सिरियामाथि अर्को युद्ध थोपर्न पेन्टागनले त्यस क्षेत्रमा भारी मात्रामा सैन्य तैनाथी तथा हातहतियारको पैठारी बढाएको स्पष्टै छ ।

तर फराकिलो क्षेत्रीय युद्धको सम्भाव्यताबारे बाइडेनले भनेका छन्, ‘हामीसँग नाइन इलेभनदेखि आईएसआईएसलाई पछ्याउन भनेर त्यस क्षेत्रमा सैनिकहरू छन् । यसको इजरायलसँग कुनै सरोकार छैन । अयातुल्लाह (इरान) लाई मेरो चेतावनी छ, यदि उनीहरू अमेरिकी सेनाविरुद्ध अघि बढिरहे हामी जवाफ दिन्छौं र उनी यसमा तयार हुनुपर्छ । त्यो बेला पनि इजरायलसँग यसको कुनै सरोकार हुनेछैन ।’ यसबाट प्रस्टै बुझिन्छ, अमेरिका यही बहानामा मध्यपूर्वमा सैन्य बन्दोबस्ती अरु बढाएर युद्धको अर्को मोर्चा खोल्ने तयारी गर्दै छ । संयोगले मध्यपूर्वको नयाँ सशस्त्र द्वन्द्वमा अमेरिकासँगै युरोपलाई घिसार्ने गरी नेटोको औपचारिक उपस्थिति देखिएको छैन, अझैसम्म । स्पष्टै बुझ्नुपर्ने सत्य के हो भने, नाइन इलेभेन र अक्टोबर ७ एउटै खालका घटना हुँदै होइनन् ।

विश्वको झन्डै एकतिहाइ जनसंख्या भोकमरी र अभावमा छटपटाइरहेका बेला मध्यपूर्वमा नियोजित रूपमा भड्काइएको युद्धले अर्को विश्वयुद्धको ढोका खोल्ने र त्यसको खलनायक नेतान्याहु बन्ने जोखिमलाई इजरायली दैनिक पत्रिका हेराट्जले लगातार औंल्याइरहेको छ । वास्तवमै विश्वभर पछिल्लो समय देखिएका समस्याहरू, मूलतः आर्थिक असमानता र राष्ट्र–राष्ट्रबीच बढेको अतिराष्ट्रवादी–लोकप्रियतावादी रुझानबाट उम्कनका लागि अमेरिका ठूलै झड्काको खोजीमा रहेजस्तो देखिन थालेको छ ।

चीन अझैसम्म प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकासँग भिड्न अघि नसरेकाले मात्र विश्व नै उथलपुथल हुने आँधीहुरी रोकिएको मान्न सकिन्छ । त्यसमाथि पछिल्लो पटक अमेरिकाको लुइस्टनमा भएको गोलीकाण्डबाट अमेरिका आफ्नै देशभित्र बढी आतंकितजस्तो देखिएको छ । उसले अमेरिकी अरब, यहुदी, श्वेत र मुस्लिम जातिमाथि विश्वका धेरैतिर आक्रमण हुन सक्ने ‘अलर्ट’ जारी गरेको छ । यस्तो वक्तव्यले कतै समुदायहरूभित्र सशस्त्र झडप र व्यक्तिहत्याको बीज त रोपिन थालेको छैन भन्ने आशंकालाई अरु डरलाग्दो गरी बढाएको छ ।

यस्तो बेला नेपालजस्ता साना देशहरूको दुःख तिनै युद्धउन्मादी उपदेश र अर्ति सुन्ने, तिनैलाई पछ्याउँदै आफ्नो निरीहतामा जीवन धान्ने शैलीकै देखिएको छ । नेपाल राणा शासनबाट मुक्त हुँदै गर्दादेखि काठमाडौंले भारतीय दूतहरूको लगातारको हप्की खाँदै आएको सिलसिलामा पछिल्लो समय अमेरिका र चीन थपिएका थिए । अचम्म लाग्ने गरी अहिलेको मध्यपूर्व संकटका बेला त इजरायल पनि नेपाललाई चेतावनी दिन आइपुगेको छ ।

हाम्रो सरकार भने त्यसको यथोचित जबाफ दिने वा इजरायली दूतावासको हैसियतलाई सम्झाउने ल्याकतसमेत गुमाएजस्तो अवस्थामा किंकर्तव्यविमूढ छ । आधुनिक लोकतन्त्रवादी भनिने अधिकांश शक्तिराष्ट्रले मिडिया राजनीतिलाई कूटनीतिको पहिलो वरियतामा राख्दै आएका छन् । आम मानिसले समेत बुझ्न सकिने नमूना हुन्, विभिन्न देशका राजदूतका अर्ति–उपदेशवाला लेख–रचनाको प्रकाशन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने सन्दर्भमा डोनाल्ड लु र उर्जा जियाले नेपाली नेताहरूलाई खुलमखुला हप्काएका थिए । त्यसकै परकम्पका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको न्युयोर्क–बेइजिङ भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सम्भवतः पहिलो पटक कुनै चिनियाँ दूतबाट नेपाललाई चेतावनी दिइएको थियो । चिनियाँ दूतले आफ्नो गल्तीका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग व्यक्तिगत हिसाबले माफी मागे पनि सार्वजनिक रूपमा सरकार कतै बोलेको थाहा भएन । सायद यो सिलसिला पछ्याइरहेकैले हुनुपर्छ, इजरायली राजदूत खनान गोडेरले ‘इजरायलको साथमा उभिने कि नउभिने ?’ (कान्तिपुर दैनिक, ३ कात्तिक) लेखमार्फत नेपाललाई ‘तिमी इजरायलको पक्षमा हो कि विपक्षमा’ भन्दै चेतावनी दिएका छन् । इजरायली राजदूतमा यो तहको आत्मविश्वास कसरी आयो ? नेपालले कसको पक्ष लिने वा नलिने, आफ्नै स्वतन्त्रताको विषय हो ।

नेपाल सधैंभर इजरायल–प्यालेस्टाइन दुई सार्वभौम राज्यका पक्षमा छ । दोस्रो विश्वयुद्धका मुख्य खेलाडीहरूको योजनामा प्यालेस्टाइनभित्र यहुदीहरूले इजरायल राज्य पाए । तर त्यहीँका रैथाने प्यालेस्टाइनी शरणार्थीका रूपमा युद्धको विभीषिकाबीच जीवन धान्न विवश छन्, आजपर्यन्त । नेपालले पटक–पटक राष्ट्रसंघमा प्यालेस्टाइनको पक्षमा मतदान गरेको छ । फेरि कूटनीतिक सम्बन्ध इजरायसँग पनि छ । यसको प्रस्टै अर्थ हो— नेपाललाई एउटाका विरुद्ध अर्कोका पक्षमा प्रयोग गर्ने धृष्टता कसैले गर्नु हुँदैन । तर यस पटक इजरायली दूतले यही सीमा उल्लंघन गरेका छन् । तर पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर छ ।

राजदूत गोडेरले आफ्नो लेखको अन्तिम वाक्यमा बीपी कोइरालाको भूमिका स्मरण गर्न भन्दै चेतावनी दिएका कारण बीपीको पार्टीका सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री डराएका हुन् कि ? हीनताबोधको सीमा यति सहज भने छैन । उत्तर कोरियाले मिसाइल परीक्षण गर्दादेखि भेनेजुएलामा सैन्य ‘कु’ हुँदासम्मका अनेक, कुनै त बेसरोकार लाग्ने, घटनामा समेत सडक प्रदर्शनमा उत्रने नेपालका वामपन्थी पार्टी र तिनका जनवर्गीय संगठनहरू यति बेला दैनिक हजारौं प्यालेस्टाइनी मारिँदा र लाखौं सर्वसाधारणलाई तिनको थातथलोबाट भेडाबाख्रालाई जस्तै गरी इजरायली सेनाले लखेट्दा किन मौन छन् ? दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएका बेला भेनेजुएला काण्ड गराउने प्रचण्ड र उनको दल किन मौनव्रतमा छ प्यालेस्टाइनी मानवीय संकटमा ?

प्यालेस्टाइनी नागरिकमाथिको दमनविरुद्ध संसारभर जुलुस प्रदर्शन भइरहेका छन् । बाइडेन र नेतान्याहुका पुत्ला अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा जलाइएका छन्, पेरिस र लन्डनमा त अभूतपूर्व प्रदर्शन भएको पहिलो घटना देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् । छिमेकी भारतमै पनि प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो ट्वीट नै अन्तिम बन्ने अवस्था खडा भएको छ । हजारौं मानिस सडकमा उत्रेर इजरायली सैन्य बर्बरताविरुद्ध खडा भएका छन् । विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’ ले औपचारिक निर्णय गरेर इजरायली दमनको विरोध गरेको छ । तर के नेपालमा कुनै विपक्षी पार्टी छैन, प्यालेस्टाइनी नागरिकको चित्कारमा बोल्ने ? के यति बेला इजरायलले गाजा र वेस्टब्यांकमाथिको बर्बर आतंक ‘खुसी विश्व र समृद्ध विश्व’ बनाउने अभियान हो र ? कतै इजरायली दूतले इजरायली दमनका पक्षमा उभिन, सामाजिक सञ्जालबाट समर्थन गर्न, दीप प्रज्वलन गर्न आह्वान गरेकै कारण नेपालका राजनीतिक दलहरू, मानव अधिकारको ढोल पिट्ने संघसंस्था र नागरिक अगुवा भनिनेहरू डराएका हुन् ?

यसको अर्थ हमासको इजरायली नगारिकमाथि भएको दमन जायज थियो भन्ने कदापि होइन । त्यो केवल प्यालेस्टाइनी असन्तोषमाथि खेलबाड गरिएको आतंकवादी हर्कत नै हो । तर हमासको जन्म, विकास र यति बेलाको उन्माद त नेतान्याहू नेतृत्वको इजरायली प्रशासनको उपक्रम हो भन्ने तथ्यलाई निर्भीकतापूर्वक तेलअभिभका स्थापित मिडियादेखि आम नागरिकसम्मले उजागर गरिरहेका छन् । तेलअभिभमै नेतान्याहूको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन भएको छ । तत्काल युद्धविरामको मागमा जनमानसको आकार बढिरहेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मानव अधिकार हनन भयो भन्दै सिंहदरबारको गेटमा नियोजित गिरफ्तारीको नाटक मञ्चन गर्ने संस्थाहरू लाखौं प्यालेस्टाइनी नागरिक विस्थापित हुँदा र इजरायलले अस्पतालमा बम खसाल्दासमेत प्रकट भएका छैनन् । केही महिना पहिलेसम्म नियमितजस्तै गरी रुसी दूतावासअघि उभिएर युक्रेन आक्रमणमा मस्कोको निन्दा गरिरहेका ती संस्था अहिले कता गए ? सन् १९९० देखि लगानी भइरहेको शक्तिराष्ट्रहरूको ‘सफ्ट पावर’ को पाउडरले नेपाली समाजलाई अपाहिज बनाएकै कारण यस्तो भएको हुनुपर्छ । यस्तो डरलाग्दो संक्रामक राजनीतिक रोगको असरमाथि गम्भीर विमर्श आवश्यक छ । नेपालजस्ता साना देशहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा यस्तै प्रवृत्ति र प्रयोग हो ।

कुनै देशको अर्को देशमाथि वा एउटा शक्तिको अर्को शक्तिमाथि आमनेसामने आक्रमण विश्व राजनीतिको गत २ हजार वर्षदेखिकै चक्र हो । तर कुनै देश र त्यस देशका नागरिक बिनाबन्दुक र गोली अर्थात् क्षणिक गुलियो चकलेट मानिने गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत मारिनु भनेको आधुनिक विश्वको नयाँ उपक्रम हो । यस्तो भएपछि त्यो देश ढिलो वा चाँडो अस्तित्वविहीन बन्नु नियति नै हुन्छ । यही अवस्था कतै हाम्रा अगाडि त खडा छैन ? आफू पदमा रहेकै बेला राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले अन्तर्राष्ट्रिय गैससको बेइमानीलाई संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘केही गैरसरकारी संस्थाहरूले सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रयास गरे पनि, धेरैले मानवीय सहायताको आडमा राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।’ सांस्कृतिक हेजेमोनीका अध्येताहरूको साझा निष्कर्ष छ— सफ्ट पावर एउटा यस्तो दोधारे तरबार हो, जसले गलत सूचनाको सम्प्रेषण र प्रभाव, सांस्कृतिक अतिक्रमण, धर्मान्तरणजस्ता हर्कतमार्फत साना राष्ट्रहरूको स्थिति कमजोर बनाउन हदैसम्म शोषण गर्छ ।

विश्वचर्चित बुद्धिजीवी नोम चोम्स्कीले मुखर रूपमा चेताएका छन्, ‘एनजीओहरूको काम र तीभित्रका विरोधाभास प्रायः तिनीहरूको कोषका स्रोतहरूबाट उत्पन्न हुन्छन्, किनकि तिनीहरू विदेशी सरकारहरू वा कर्पोरेट स्वार्थहरूबाट प्रभावित हुने गर्छन् ।’ यही दुर्दशाको पछिल्लो भुमरीमा नेपाल परेको प्रस्टै देखिएको छ । किनकि बहुदलीय व्यवस्थापछि सबैभन्दा फस्टाएको धन्दा नै गैरसरकारी संस्थाहरूको हो । त्यस्ता संस्थाका दाताहरू मूलतः पश्चिमा विश्वकै छन् । ती दाताको दानापानीबाट नेपालजस्ता देशमा राजनीतिक दल, नेता, सांसद, उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि नागरिक अगुवासम्म सायदै कोही अछुतो भेटिएलान् । प्यालेस्टाइनमा दैनिक सयौंमाथि बमवर्षा, हजारौं विस्थापन र असंख्य नागरिक अंगभंग हुँदा एवं विश्वभरिका मिडियाले तिनै कारुणिक दृश्य देखाउँदा पनि नेपालले कतै केही नभएजस्तो गर्नुपर्ने अवस्था यसकै कारण आएको हुनुपर्दछ ।

आधुनिक र सभ्य भनिएको एक्काइसौं शताब्दीको युगमा कुनै भूभागका निर्दोष सर्वसाधारणलाई आफ्नो थातथलो खाली गर्न खुलेआम फर्मान जारी गर्ने युद्धपिपासु आवेगले विश्वलाई कुन दिशातिर लैजाँदै छ ? भूराजनीतिक संवेदनशीलताको चर्को जोखिम बेहोरिरहेको भनिँदै आएको नेपाललाई भोलि कुनै शक्तिराष्ट्रले

आफ्नो युद्धपिपासु अभीष्ट पूरा गर्नकै लागि काठमाडौं वा मधेश खाली गरेर भाग् भन्यो भने के हुन्छ ? यति बेला गाजा र वेस्ट ब्यांकमा त जमिन वा समुद्रबाट भाग्ने ठाउँ पनि छैन । युद्धको विरोधमा उभिनुपर्ने नेपाल यति बेला के गर्दै छ ? उही गठबन्धनको जोडघटाउ, त्यही गठबन्धन जोगाउन र भत्काउन युद्धउन्मादी शक्तिकेन्द्रहरूको आशीर्वादका लागि मौनव्रत ! जागरुक मानिने नागरिकलाई तिनै शक्तिकेन्द्रका पाउमा यो वा त्यो बहानामा धकेलेर बोली बन्द गराउने कृत्यमा सिंहदरबार सती गएको त धेरै लामो समय भइसकेको छ । यस्तो बेला ब्युँझिनुपर्ने आम सचेत नागरिक नै हो । नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली केन्द्र आमजनता र नागरिक नै रहेको त पटक–पटक प्रमाणित भएकै छ । नेपालको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथि जसले जे बोले पनि, जे गरे पनि यस्तै त हो नि भन्दै सहिरह्यौं भने हिटलरको ज्यादतीको जीवन्त कथा कहने पास्टर मार्टिनको हालतमा पुगिँदैन र ?

मार्टिनले त्यो कविता लेख्दा हिटलरले यहुदीहरूलाई जिउँदै जलाइरहेका थिए । अहिले तिनै यहुदीको मसिहा मानिने नेतान्याहू एउटा मोहरा बनेर प्यालेस्टाइनीहरूलाई जलाइरहेका छन् । मार्टिन पहिले नाजी समर्थक थिए र ढुक्क थिए । जब उनलाई पनि हिटलरको सेनाले चर्चबाटै उठाएर एकान्त कारावासमा कोच्यो, तब उनी ब्युँझिएका थिए । मार्टिन निमोअलरको त्यो कालजायी कविता अहिले झन् धेरै सान्दर्भिक हुँदै गएको छ—

पहिले उनीहरू कम्युनिस्टको पछि लागे

म केही बोलिनँ, किनभने म कम्युनिस्ट थिइनँ ।

त्यसपछि उनीहरू समाजवादीहरूको पछि लागे,

म केही बोलिनँ, किनभने म समाजवादी थिइनँ ।

त्यसपछि उनीहरू ट्रेड युनियनवादीहरूको पछि लागे,

म ट्रेड युनियनवादी नभएकाले केही बोलिनँ ।

त्यसपछि तिनीहरू मलाई लिन आए,

र अब बचाउने कोही पनि थिएन ।

संयोगले कम्तीमा मार्टिन कारावासमा पुगे पनि दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलर पराजित भएकाले फर्केर आउन पाए । तर आजको विश्वमा त्यस्तो कोठरीमा पुगेका प्यालेस्टाइनीहरू त फर्केर आउने छैनन् । उनीहरूको अवस्थाबारे मौन रहेको विश्व र नेपालको हालत भड्किँदै गएको विश्व भूराजनीतिमा के होला, कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन ।