अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको अपरिहार्यता

झन्डै ५० खर्बको नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो समय अत्यन्तै उतारचढावमा छ । आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ, अर्थतन्त्रमा उत्पादनभन्दा सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढेको छ, देशमा रोजगारीका अवसरहरू क्रमशः न्यून हुँदै गएका छन्, अधिकांश नेपालीको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको छ, पछिल्लो एक वर्षमा बढेको मुद्रास्फीति र आम्दानीमा आएको संकुचनका कारण उपभोग्य वस्तुहरूको बजार माग घट्दै गएको छ । यसरी आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीले गर्दा निजी क्षेत्र हतोत्साहित छ, साना तथा मझौला व्यापारहरूमा लगानी घटेको छ । अस्थिर वित्तीय वातावरण, गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको कमी लगायतले गर्दा मझौला तथा ठूला व्यापार र तथा उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढेको छ । सरकारी तथ्यांकहरू देखाउने आँकडा, बजार र व्यापारिक वातावरणसँग मेल खाएका छैनन् । सरकारी निकायहरूले प्रकाशित गरेकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपाली अर्थतन्त्र यति बेला मन्द गतिमा चलेको छ ।

पछिल्लो समय सरकार आफैंका लागि पनि कठिन देखिएको छ, आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी र सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण राजस्व संकलनमा ५५ वर्षयता पहिलो पटक गिरावट देखियो, अर्कातर्फ सरकारी खर्चमा हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेर काम गर्न थालेका पछिल्ला ५ महिनायता नेपालको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमा रहेका संरचनागत समस्याहरू अझ नजिकबाट हेर्ने मौका पाइरहेको छु । निजी क्षेत्रको छाता संगठनका रूपमा ५ महिनामा हामीले नेपालभरका उद्योगी–व्यवसायीबाट धेरै पटक नेपालको व्यापारिक वातावरणमा उब्जेका समस्याहरू सुन्यौं । नेपालका उद्योगी–व्यवसायीहरूका लागि पछिल्ला दुई दशकमा अहिलेको यो संकट सबैभन्दा अप्ठ्यारो समय हो । एकातर्फ उत्पादन लागत बढेर व्यापारमा कमी आएको छ, अर्कातर्फ समयमा ऋणको साउँब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकिङ कसुरको आतंक खेप्नुपरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि हामीले पटकपटक राज्यका नीतिनिर्माता, वैदेशिक सहायता साझेदारसँग पनि भेटेकै छौं; हाम्रो आग्रह निजी क्षेत्रमैत्री वातावरणका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो भन्ने रहँदै आएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, वैदेशिक सहायताका साझेदारले आयोजना गर्ने गरेका नेपालको अर्थतन्त्र र विकास सम्बन्धी छलफलहरूमा भाग लिँदा भने नेपालमा आर्थिक विकासका सम्भावना र स्रोतहरू अथाह छन् भन्ने भान पनि हुन्छ । उचित नीतिगत निर्णयका साथै संरचनागत सुधार गर्दै जाने हो भने, नेपालले आर्थिक विकासमा बंगलादेश अथवा भियतनामलाई भेट्न १० वर्ष पनि कुर्नुपर्दैन तर यसका लागि हाम्रा नीतिनिर्माता, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्र संरचनागत सुधारका लागि तयार रहनुपर्छ ।

नेपालले गर्नुपर्ने संरचनागत सुधारबारे लामो समयदेखि बहस भइरहे पनि, सुधार कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । मैले देखेका संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने मुख्य क्षेत्रहरूबारे यहाँ चर्चा गर्दै छु ।

उत्पादन र बजारमुखी नीतिगत सुधार

नेपालमा आन्तरिक र बाह्य लगानीका लागि अहिले पनि थुप्रै नीतिगत झन्झट रहेको सर्वविदितै छ । उत्पादन र बजारमुखी नीति सहजीकरणका लागि सरकारका तर्फबाट प्रयासहरू पनि भैरहेका छन् । यद्यपि देशमा उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरूको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । बजारमा आयातित वस्तु तथा सेवाहरूकै बाहुल्य छ, स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका नीतिहरू कागजमै सीमित छन् र भएकै उद्योगहरूमा समेत पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधारहरूको कमी छ । सरकारले नीतिगत सुधार गर्दै गर्दा, देशमा उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने गरी, स्वदेशी वस्तुहरूको स्थानीय बजारमा प्रवर्द्धन गर्दै प्रतिस्पर्धी उद्योग बनाउन बजारमुखी नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । लगानीको एकद्वार नीति, आन्तरिक बजार विस्तारमा जोड दिने गरी र स्थानीय लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्ने गरी नीतिगत सहजीकरण गर्नु अपरिहार्य छ ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले उद्यमीलाई कस्नेभन्दा पनि उनीहरूको व्यापार विस्तार गर्ने साझेदारका रूपमा प्रस्तुत हुनु जरुरी छ । युवा उद्यमी, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्नका बजारमुखी नीतिगत सुधारहरू (जस्तै— व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन र खारेजीमा सुधार, कर प्रणालीमा सहजीकरण, नीतिगत एकरूपता, दिगोपन र समयसापेक्ष परिवर्तन) मा सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालका नियमनकारी संस्थाले कुनै नियम बनाउँदा सरोकारवाला उद्योगी–व्यवसायीसँग पर्याप्त परामर्श गर्दैनन् । पर्याप्त परामर्शबिना कानुन बनाउँदा र पुराना कानुनहरू अद्यावधिक नगर्दा हामीले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यसैले पर्याप्त परामर्शसहितका तथ्यमा आधारित नीतिनियम बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसले सरकार र निजी क्षेत्र सबैलाई फाइदा नै गर्छ ।

प्रविधिको प्रयोग गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र सुदृढीकरण

विभिन्न आध्ययनले नेपालको अर्थतन्त्रको आधाभन्दा धेरै हिस्सा अनौपचारिक रहेको देखाएका छन् । कमजोर कर प्रशासन, नीतिगत छिद्र, खुला सिमाना, विद्युतीय पूर्वाधारको कमी, अनौपचारिक रूपमा भित्रिने रेमिट्यान्स, हुन्डी सेवा, कालोबजारी लगायतले नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक रूपमा धेरै चल्छ भन्ने सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । यसबाट एकातर्फ सरकारलाई राजस्व र नियमनमा कमीजस्ता समस्या देखिएका छन् भने, औपचारिक रूपमा काम गरिरहेका हामी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई समेत समस्या पर्न थालेको छ । अनौपचारिक रूपमा चल्ने मुद्रा सटही, कामदारको सामाजिक सुरक्षा, दाखिला गर्नुपर्ने कर, वैदेशिक व्यापार र लगानी लगायतका विषयहरूमा निजी क्षेत्रलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रले अप्ठ्यारो पारेको छ । पछिल्लो दशकमा भारत, बंगलादेश, मलेसिया लगायतले एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र आधार कार्ड लगायतका प्रविधिमार्फत स्थायी लेखा नम्बरको प्रयोग बढाउने गर्दा त्यहाँ औपचारिक अर्थतन्त्र बढेको छ । करको दायरामा आउने जनसंख्या बढ्नेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । यसले अर्थतन्त्रको आकारका साथै उत्पादन, वितरण र उपभोग पनि बढाउँछ । पछिल्लो समय भारतले गरेका सुधारहरूमध्ये एउटा यो पनि हो । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रको प्रयासमार्फत विद्युतीय भुक्तानीका पूर्वाधारहरू बलिया बनिसकेका छन् । अब सरकारले नागरिक परिचयपत्र, विद्युतीय लेखा नम्बर लगायतलाई एकद्वारमा समेट्न सक्यो भने भ्रष्टाचार र चुहावट रोकिन्छ नै, कर प्रणालीसमेत बलियो हुन्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुन्छ, यी सबै सकारात्मक सुधारले अन्तिममा अर्थतन्त्रलाई नै बलियो बनाउँछ । यसले नेपालको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत सुधार गरी चुहावट नियन्त्रण गर्छ । जन्म, मृत्यु लगायतका पञ्जीकरण सेवामा समेत सुधार हुँदै सरकारलाई गुणस्तरीय तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ । तीनै तहका सरकारले नगरिकलाई दिने सेवासुविधामा उल्लेख्य सुधारसमेत आउँछ । यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै सरकारको चालु खर्चसमेत बचत गर्छ ।

निजी क्षेत्रका लागि वैदेशिक ऋण र लगानीमा सहजीकरण

नेपाली निजी क्षेत्रका लागि अहिले लगानीको एउटा मात्र स्रोत नेपालका निजी बैंकहरू हुन् । नेपालको निजी क्षेत्रको प्रयासले सञ्चालित निजी बैंकहरू तीन दशकयता अर्थतन्त्रको बलियो साझेदारका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । यद्यपि पछिल्ला पाँच वर्षमा हाम्रो बैंकिङ प्रणाली प्रतिस्पर्धी र नवीनतम सोचका साथ प्रस्तुत हुन सकेको छैन, जसको मार उद्योगी–व्यवसायी र अर्थतन्त्रलाई परेको छ । समयसमयमा बिनासूचना बढ्ने कर्जाको ब्याजदर र नीतिगत अस्थिरताले नेपालका अधिकांश साना तथा मझौला उद्यमीहरू प्रताडित छन् । स्थानीय बजारमा कर्जाको ब्याजदर अधिक हुँदै गर्दा व्यवसाय विस्तार गर्न कठिन छ । यसका लागि सरकारले उदार नीति अपनाउँदै, नेपालका व्यवसायीलाई वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वातावरण बनाउनु जरुरी देखिन्छ । यसले अन्ततोगत्वा नेपाली बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्दछ, बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यक सुधारसमेत हुँदै जान्छ । अर्कातर्फ, यसले नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो पक्ष पनि उजागर गर्छ, नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारमा जोड्न यो महत्त्वपूर्ण हुन जाने देखिन्छ । सरकारले यो नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक पर्ने सहजीकरण (जस्तै— कन्ट्री रेटिङ, वैदेशिक विनिमय र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नीति) मा आवश्यक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा धेरै नीतिगत निर्णयका साथै कार्यालयसमेत स्थापना भएका छन्, तर सोचेअनुरूप नआउनुमा हामीले लिने संकुचित नीतिगत निर्णय र अधिक नियमन र नियन्त्रण प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन् । उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन लगानीका लागि बैंकिङ वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्तालाई विश्वास गरेर वैदेशिक ऋण र लगानीमा सहजीकरण गर्न सक्यो भने अर्थतन्त्र विस्तार र विकास हुन्छ ।

पूर्वाधार विकास

निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रको विकासमा अर्को बाधक तत्त्व हो— अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधार । अहिले सबै प्रमुख राजमार्ग एकैसाथ भत्काइएका छन्, जसले गर्दा एक वर्षयता सडक यात्रा कठिन बनिरहेको छ । ढुवानी महँगो भएको छ । नेपाली राजमार्गमा औसत गति ३० किमि प्रतिघण्टाभन्दा कम छ, जसले गर्दा व्यवसायको लगानी बढेको छ । सडक मात्र होइन, नेपालका उद्योगहरूमा समेत गुणस्तरीय ऊर्जाको कमी छ, औद्योगिक करिडोर र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा बिजुली नियमित छैन, जसमा सुधार हुनुपर्छ । यसका साथै उद्योगका लागि चाहिने अन्य ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । विकासका लागि आवश्यक ठूला पूर्वाधारहरू (जस्तै— गुणस्तरीय राजमार्ग, सुरुङ मार्गहरू, जलविद्युत् परियोजना, प्रसारण लाइन, सिँचाइ आयोजना) मा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, यस्ता आयोजनाहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु जरुरी छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याइएको वार्षिक बजेटसमेत खर्च हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले यो पक्ष सुधार गर्न नसके समग्र देश र अर्थतन्त्र नै अझै केही दशकपछाडि धकेलिने निश्चित छ । साथै गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाहरू र प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्दै आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, नेपाली अर्थतन्त्रले अत्यन्त सम्भावना बोकेको छ । भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्या लगायत हाम्रो अर्थतन्त्रका त्यस्ता सम्भावाना हुन्, तर उचित नीतिगत वातावारण, राजनीतिक तदारुकताको कमी आदिले गर्दा हामी अझै पनि अति कम विकसित मुलुकमै छौं । पर्याप्त नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न सकिएन भने हाम्रो अवस्था अझै खराब बन्दै जाने निश्चित छ । देश र अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासका लागि उद्योग र बजार अपरिहार्य हुन् भन्ने वास्तविकता हाम्रो सरकार र समाजले मनन गर्नुपर्छ र उद्यमीप्रतिको दृष्टिकोण पनि बदल्नुपर्छ । नेपालले आफूसँगैका र आफूजस्तै अवस्थाबाट गुज्रेका र अहिले उन्नत भैसकेका अर्थतन्त्रहरू (भियतनाम, रुवान्डा, इन्डोनेसिया) बाट संचारनागत सुधार सिक्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझा पहल आवश्यक छ । सरकारलाई सघाउन हामी सधैं तयार छौं ।

श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।