समलैंगिकको अधिकार र सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर

पछिल्लो उदाहरण हो, समलैंगिक विवाह दर्ता गराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा गरेको अन्तरिम आदेश, जसको खुलेर प्रशंसा पनि भएको थियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वागत गरिएको यही आदेशको प्रतिलिपि लिएर पुगेको एक समलैंगिक जोडीलाई भने काठमाडौं जिल्ला अदालतले विवाह दर्ता अस्वीकार गरेको छ, जुन मौलिक अधिकारको प्रचलन र अविभेदको सिद्धान्त लागू गराउने मामिलामा सर्वोच्चको अग्रगामी कदमको विरुद्धमा छ ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले वर्ण, लिंग, जात, धर्म, पेसा, व्यवसाय, राष्ट्रियता आदि कुनै पनि आधारमा कसैमाथि विभेद गर्न निषेध गरेको छ । यो कुनै पनि भूगोल र मानचित्रमा सीमित नरही पृथ्वीभरका मानिसका लागि गरिएको साझा घोषणा थियो, जसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राज्य र यसका निकायहरूलाई छैन । यही सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रसंघले मानवअधिकारका ९ वटा ठूला अभिसन्धि जारी गरेको छ, जसमध्ये सात वटाको पक्षराष्ट्र नेपाल हो । मानवअधिकारको घोषणापत्र र आफूले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू अनुकूल कानुन बनाउनु र त्यसको पालना गराउनु सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालको दायित्व हो । अझ, सर्वोच्चले व्याख्या गरेका कानुन, नजिर र आदेशलाई परिपालन गर्नु सबैको जस्तै अदालतहरूको पनि हो ।

यौनिक अल्पसंख्यकका तर्फबाट समलैंगिक विवाहलाई दर्ता गराइपाऊँ भनी रिट परेको थियो । त्यसमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइमै सर्वोच्च अदालतले समलैंगिक विवाहलाई दर्ता गराउन भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेर मौलिक हक संरक्षण गर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको थियो । तर, विपक्षीहरूको सूचीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाम नभएको अनौठो तर्क गर्दै जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको न्यायिक मनसायको अन्यथा हुने गरी याचक समलैंगिक जोडीलाई फर्काइदिएका छन् । तल्लो अदालतको त्रुटिपूर्ण आदेश र फैसला सच्याउने अधिकार माथिल्लो अदालतलाई छ । त्यसैले सर्वोच्चको आदेश परिपालना गराइपाऊँ भनी निवेदक समलैंगिक जोडी अहिले उच्च अदालत पाटनको ढोका ढकढकाउन पुगेका छन् ।

हो, सर्वोच्चका धेरै आदेशलाई राज्यका कार्यकारी निकायले भिन्न व्याख्या वा टिप्पणी गरेर टार्ने काम भने गर्दै आएका थिए, छन् । यसै कारण हाम्रोमा अधिकारका मामिलामा न्यायपालिका अग्रगामी र कार्यपालिका यथास्थितिवादी रहँदै आएको हो । तर, सर्वोच्चले गरेको आदेशलाई जिल्ला अदालतले आफूअनुकूल व्याख्या गरेर त्यसलाई अस्वीकार गरेको हाम्रो न्यायिक इतिहासमा अस्वाभाविक घटना हो । कानुन र आदेश तथा फैसलाहरूको व्याख्या गर्दा धेरै अर्थ लागेमा सबभन्दा हितकारी अर्थलाई अंगीकार गर्नुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । हाम्रो न्यायालयले मानवअधिकारको प्रचलनमा सधैं यो सिद्धान्तको पालना गर्दै आएको पनि छ । तर, आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई न्यायपालिकाले पनि कार्यपालिकाले पनि अस्वीकार गरेमा हाम्रो न्यायिक परम्पराको विरुद्धमा हुनेछ ।

हुन त समग्रमा नेपाल यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई मान्यता दिने दिशामा अझै पनि अगाडि नै छ । आफ्नो जनगणनामा तेस्रो लिंगीको श्रेणी समावेश गर्ने विश्वका थोरै देशहरूमध्येको एकमा चिनिएको नेपालको आफ्नै परिचय छ । तर पनि, समलैंगिक विवाहलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिलाउन र समग्र समाजले यसलाई स्विकार्ने बनाउनचाहिँ धेरै काम गर्नै बाँकी रहेछ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो आदेशले पुष्टि गरेको छ । स्मरणीय के छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अड्डाले गर्दै आएको विवाह दर्ता बढी न्यायपूर्ण र सजिलो बनाउन जिल्ला अदालतमा हुन थालेको हो । यस्तोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जस्तै न्यायालयले पनि संकीर्ण परिभाषा दिन र शब्दजालको प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

विवाह एक नितान्त व्यक्तिगत निर्णय हो । यसमा कुनै जात, धर्म र भाषा इत्यादि मात्रै होइन, लिंगको पनि सर्त हुनु हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यताको कानुनी परिपालना विकसित र सभ्य भनिने पश्चिमा देशहरूमा पनि पूर्णतः हुन सकिरहेको छैन । संसारभरि नै कार्यकारी हैसियतमा रहेका सबैजसो महिला–पुरुष विवाहलाई मात्रै प्राकृतिक ठान्छन् । निर्णायक भूमिकामा भएका उनीहरूको सांस्कृतिक र वैयक्तिक दृष्टिकोण समलैंगिक विवाहको विरुद्धमा अक्सर आउने गर्छ जो पक्षपातपूर्ण हुन पुग्छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्तअनुसार परिपालना गराउने मामिलामा अदालतहरू बढी सक्रिय छन्, जसमध्ये नेपालको न्यायालय पनि पर्छ । अदालतको यो विरासतलाई अझ उन्नत बनाउने जिम्मेवारी उच्च अदालतसम्म आइपुगेको छ ।