जलथल जंगल विनाशको प्रयास- विचार - कान्तिपुर समाचार

जलथल जंगल विनाशको प्रयास

जलथल जंगलमा सडक बन्दा भूक्षय र गेग्रान थुप्रिने भएकाले सिमसार पुरिँदै गई त्यसबाट वन्यजन्तु र चराचुरुंगीलाई दीर्घकालीन असर पर्छ ।
कमल मादेन, लीलानाथ शर्मा

नेपालको कुल जंगलमध्ये ०.१ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको झापास्थित जलथल जंगलमा अहिलेसम्म रूखका १५० प्रजाति फेला परेका छन् । यो संख्या नेपालमा पाइने रूख प्रजातिको एकचौथाइ हो ।

यति सानो क्षेत्रफलमा रूखहरूको यति धेरै विविधता जलथलको जैविक विविधताको सम्पन्नताको एउटा दृष्टान्त हो । जैविक विविधताले सम्पन्न हात्ती र सालकजस्ता संकटापन्न र संरक्षित जनावरको वासस्थान र रूख प्रजातिको राजधानी नै भन्न मिल्ने यो जंगल आज प्रस्तावित एउटा सडकका कारण अस्तित्वकै संकटमा छ । प्रस्तावित सडकका विविध आयाम र दीर्घकालीन पर्यावरणीय प्रभावहरूबारे यस लेखमा चर्चा गरिनेछ ।

सडकको जालो

वनको दक्षिणमा रहेको सीमावर्ती र नेपालकै होचो भूभाग भएको कचनकवल गाउँपालिकाका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने दाबी गरिएको यो बाटोको औचित्य कति छ भन्नेबारे सरोकारवालालाई पक्कै थाहा होला, तर त्यहाँ विद्यमान सडकका बारेमा बुझेमा मात्र नयाँ सडकको आवश्यकता र विकल्पबारे बुझ्न सहज हुन्छ ।

१० किमि लम्बाइ र ६ किमि चौडाइको करिब आयातकारे यो जंगलको माझबाट उत्तर–दक्षिण फैलिएको एउटा सडक चालु छ, जुन कालोपत्रे हुने क्रममा छ । जंगललाई दुई चिरा पारेको दुर्गाभिट्टा–अधिकारी चोक सडकले कचनकवललाई हल्दीबारी गाउँपालिका र हुलाकी सडकसँग जोड्छ । जंगल छिचोलेपछि बिर्तामोड र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरू छन् ।

देशकै चर्चित मेची राजमार्ग केचनाको दक्षिण–पश्चिम भागबाट सुरु भएको छ र वनको पूर्वपट्टिबाट उत्तरतर्फ लाग्छ । उक्त राजमार्गले कचनकवललाई जिल्ला सदरमुकाम चन्द्रगढी, हुलाकी सडक र पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्छ । कचनकवलको दक्षिण–पश्चिम भेगमा राजगढ भएर उत्तरतर्फ जाने सडक चालु अवस्थामै छ । यसरी वनको बीचबाट, पूर्व र पश्चिम सबैतिर उत्तर–दक्षिण सडक र तिनलाई बस्तीसँग जोड्ने सहायक सडकहरू भएको प्रस्टै देख्न सकिन्छ । यिनका अतिरिक्त वनलाई थप खण्डीकरण गरी थप सडकको निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रक्रियामै जालझेल

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापाले प्रस्तावित सडकका सन्दर्भमा धेरै पटक सूचना सार्वजनिक गरेको छ । ती सूचनामा प्रस्तावित सडक जलथल भएर जान्छ भन्ने कतै खुलाइएको छैन । प्रस्तावित सडक जलथल जंगल भएर जान्छ भन्ने कतै नखुलाइएकै कारण अन्य कागजात उपलब्ध नभएसम्म जिल्ला वन कार्यालयको बुझाइ पनि जलथल जंगल चलाइँदैन होला भन्ने रहेको त्यहाँका एक कर्मचारी बताउँछन् । यद्यपि प्रस्तावित सडकले वन कार्यालयको ध्यान भने खिचेको रहेछ ।

प्रस्तावित सडकको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी भदौ १८ गतेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दा पाँच जना मात्र उपस्थित थिए । त्यति बेला पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा, प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण, इलाका वन कार्यालय तथा फरेस्ट एक्सन नेपालका प्रतिनिधि र स्थानीय एक पत्रकारसहित पन्ध्र जनाको उपस्थिति थियो । जबकि, ६ हजार हेक्टरमा फैलिएको जलथल जंगलमा २२ वटा सामुदायिक वन छन् । त्यहाँ सामुदायिक वनका निकै उपभोक्ताहरू उपस्थित हुनुपर्थ्यो । यसकारण, सार्वजनिक सुनुवाइ भनिए पनि त्यो ‘कन्सल्टिङ मिटिङ’ जस्तो मात्रै देखियो । अर्को, अहिले जंगलभित्र ७ मिटरको बाटो भनिए पनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न आएका एक प्रतिनिधिका अनुसार उल्लिखित परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा ३० मिटर प्रभाव क्षेत्रसहितको चौडा सडक ६७ सय १० मिटर लामो हुने लेखिएको रहेछ ।

प्रस्तावित सडकको वन क्षेत्रमा १ सय ३० वटा रूख परेको जनाइयो । हाम्रो अवलोकनका क्रममा उक्त संख्या वास्तविक नभएको प्रस्टै देखिन्थ्यो र काटिने रूखहरूको संख्या कम देखाउने प्रयास गरेको बुझिन्थ्यो । पूर्वाधार कार्यालयले सडकको स्तरोन्नति भनी प्रचार गरेको छ । जंगलमा एक दशकअघि प्रक्रियाबिना जबरजस्ती उत्तरतर्फबाट ट्र्याक खोल्ने प्रयत्न गरिएको थियो । तर, वन कार्यालयको दबाबले त्यो सम्भव भएन । हिजोआज त्यो ट्र्याकको केही सय मिटरसम्म पैदल हिँड्न सकिने गोरेटो छ ।

पंक्तिकारद्वयले भदौ तेस्रो साताभरि प्रस्तावित सडक खण्डअन्तर्गत जंगलको माथिल्लो मुखनजिक बिताएका थिए, जंगलमा वनस्पति अध्ययन गर्न कैयौं पटक प्रवेश गरेका थिए । त्यति बेला प्रस्तावित सडकका निम्ति रूखका बोक्रा ताछी लगाइएका राता चिह्नहरू देखिन्थे । वन डिभिजन कार्यालय र सामुदायिक वनका प्रतिनिधिले बताएअनुसार रूखको बोक्रा ताछेर चिह्न लगाउने काम उनीहरूको उपस्थितिबेगर सम्पन्न भएको रहेछ । वन कर्मचारीको उपस्थितिबेगर रूखका बोक्रा ताछ्ने काम हुनु उदेकलाग्दो छ ।

कानुनी प्रावधान

वन क्षेत्रमा सडक होस् वा अन्य विकास–निर्माण कार्य, यति संख्यामा रूख काटिन्छ भन्ने कुरा प्रमुखताका साथ उठ्ने गर्छन् । रूख काटिनु पक्कै चासोको विषय हो तर यसको संख्या मात्रै महत्त्वपूर्ण सवाल होइन । रूख त समयोचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा एकाध दशकमै गोलपोस्टको पोल जत्रो आकारमा हुर्किन्छ । तर, सडक निर्माणले संवेदनशील तथा दुर्लभ जैविक विविधतामा दीर्घकालीन र बहुआयामिक दूरगामी वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यसकारण, संघीय सरकारले विकास–निर्माण वा अन्य कुनै सन्दर्भमा जंगल प्रयोग गर्न सकेसम्म बन्देज लगाएको छ ।

वन ऐन, २०७६ मा विकास आयोजनासम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकमा केकसरी वन क्षेत्र उपयोग गर्न मिल्छ भन्ने उल्लेख छ । ऐनले ‘वन क्षेत्रको प्रयोग राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानुनबमोजिमको वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने’ जनाएको छ ।

दीर्घकालीन रूपमा घातक

वन मासेर गरिने विकास–निर्माणको दीर्घकालीन र बहुआयामिक असर गम्भीर सवाल हो । प्रस्तावित सडक निर्माणले वनमा पर्ने स्वाभाविक र प्रस्ट देखिने असर भनेको वनको खण्डीकरण हो । खण्डीकरणसँगै वनमा भ्वाङ पर्नेसमेत हुन्छ । खण्डीकरण र भ्वाङ वनको स्वास्थ्य बिगार्ने र विनाश गर्ने प्रमुख सूचक हुन् । सडक बन्दा सबैभन्दा पहिलो असर वनमा आश्रित वन्यजन्तुमा पर्छ । जलथल वन सालक र हात्तीजस्ता संकटापन्न र कानुनद्वारा संरक्षित वन्यजन्तुको वासस्थान हो । सडक बनेसँगै वन्यजन्तुको आनीबानी र स्वभावमा परिवर्तन हुन्छ । वन खण्डीकरणसँगै हुने वासस्थान विनाशका कारण यस्ता वन्यजन्तुको अस्तित्व नै संकट पर्ने देखिन्छ ।

जलथल वन मिचाहा प्रजातिको अतिक्रमणबाट समेत ग्रस्त छ । वन उपभोक्ताहरू यसको नियन्त्रणका लागि संघर्ष गर्दै छन् । यसले वनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परिरहेको छ । नयाँ सडक बन्दा यो मिचाहा प्रजातिको प्रभाव बढ्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सडक निर्माणसँगै मिचाहा प्रजातिको वृद्घि हुने दृष्टान्तबाट हामीले सिक्न जरुरी छ । त्यसैले सडक निर्माणले मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउनेछ ।

सडक बन्ने प्रक्रियासँगै पानीको प्राकृतिक बहावमा पर्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । प्रस्तावित सडक जलथलको केही उच्च भूभागवाट जाने हुँदा भूक्षयको जोखिम पनि बढ्छ । जलथलमा सडक निर्माणक्रममा भएको पत्रे भूक्षयले गेग्रान थुप्रिँदा सिमसारहरू पुरिँदै गएका छन् । सडक बन्दा भूक्षय र गेग्रान थुप्रिने क्रम पनि बढ्ने भएकाले सिमसार पुरिँदै गई त्यसबाट वन्यजन्तु र चराचुरुंगीलाई दीर्घकालीन असर पर्छ । यस्तै, प्रस्तावित सडकवरिपरि जलथलको विशेषता झल्काउने दुर्लभ प्रजातिका रूख र वनस्पतिसमेत छन् । सडकको पहुँचले त्यस्ता प्रजातिको घनत्व घट्ने र पुनरुत्पादनमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।

विविधताको संरक्षण र वनको सतत उपयोगमार्फत दीर्घकालीन लाभ लिनका लागि अनिवार्य सर्त हो— वन अक्षुण्ण राख्नु । त्यसैले वनलाई चिरा पार्ने कुराले महत्त्वपूर्ण, दुर्लभ र संकटापन्न प्रजातिलाई दीर्घकालीन असर पार्दै लोप गराउने मात्र नभई वनलाई मृतसमेत बनाउँछ । फेरि प्रस्तावित सडकले नेपाल सरकारको आफ्नै कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्ने मात्र नभई नेपाल सरकारको वातावरणसम्बन्धी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्घतामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

नेपालको मौजुदा कानुनअनुसार जलथल जंगलबाट बाटो बनाउन मिल्दैन । तैपनि प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा गरिसकेको अवस्थामा प्रस्तावित बाटोलाई कचनकवलको सीमामा रहेको जंगलमा पुर्‍याई दुर्गाभिट्टातर्फ जंगल किनारैकिनार लगेर जोड्दा मानव र प्रकृति दुवैले जित्ने अवस्था बन्छ । त्यसैले यसका लागि नीतिनिर्माताहरूले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक देखिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७८ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहिद स्मारक लिग : लिग रेलिगेसन ‘ब्याटल’

घटुवा–बढुवाको समीकरणले त हो, लिगलाई ‘लिग’ बनाउने । नेपाली लिग फुटबलका त्यस्ता धेरै उदाहरण छन्
हिमेश

काठमाडौँ — जति–जति बेला नेपालमा लिग सुरु हुनेछ, फेरि दोहोर्‍याएर भनिनेछ ‘२०७५ को लिग कलंकित थियो ।’ किनभने त्यसमा रेलिगेसन नै थिएन । भविष्यमा त्यस्तो लिग कहिले पनि नहोस् भन्नलाई यो कथा दोहोर्‍याइरहनुपर्ने हुन्छ । यस्तो निर्णय गर्नेलाई बिझाइरहनुपर्ने हुन्छ । जतिबेला अर्को साता सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग २०७८ को संस्करण सुरु हुनेछ, अहिले नै भन्न सकिन्छ, त्यसको एउटा ठूलै आकर्षण रेलिगेसन ‘ब्याटल’ हुनेछ ।

खासमा रेलिगेसन ‘ब्याटल’ हो ‘वार’ होइन । लडाइँ र युद्धमा के फरक छ त ? लडाइँमा जित–हार हुन्छ । हार्ने टिम मर्दैन । युद्ध बृहत् हुन्छ । यसमा कोही कसैको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने काम हुन्छ । फुटबलको भाषामा यस्तै भनिन्छ । अझ ठ्याक्कैभन्दा लिग फुटबलमा । यसपल्ट दुई टिम रेलिगेसनमा पर्नेछन् । त्यो भनेको घटुवा भयो । यसरी तल्लो डिभिजनमा झरेर पनि टिमसँग माथिल्लो डिभिजनमा उक्लने अवसर पनि हुन्छ । यो भनेको बढुवा भयो । फुटबलमा यसलाई लडाइँ भनिन्छ ।

घटुवा बढुवाको समीकरणले त हो, लिगलाई ‘लिग’ बनाउने । नेपाली लिग फुटबलका त्यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जहाँ रेलिगेसनमा परेका टिमका कथा धेरै सुन्न पाइन्छ । बाँसबारी बहादुर क्लब हो, जसले एकभन्दा बढी अवसरमा रेलिगेसनमा पर्दा पनि आफ्नो अस्तित्व कायम राखेको छ । बाँसबारी २०४६ को लिगमा रेलिगेसनमा पर्‍यो, फेरि यो २०५७ मा माथि उक्लियो । तर, त्यही वर्ष फेरि यो टिम रेलिगेसनमा परेको थियो । यो क्लब फेरि २०६८ मा माथि उक्लियो ।

त्यो वर्ष त्यो फेरि झरेन । तर २०६९ मा फेरि झर्‍यो । अहिले पनि ‘बी’ डिभिजन हुनुपर्छ, सबैभन्दा बढी चहलपहल यसकै हुन्छ । अन्नपूर्ण क्लब २०५२ को लिगबाट रेलिगेसनमा परेको थियो । त्यतिबेला अनौठो स्थिति तयार भएको थियो । कि त अन्नपूर्ण रेलिगेसनमा पर्ने, होइन भने आरसीटी । असनको यो क्लबले निर्णय गरेको गर्‍यो, आरसीटी जोगाउने । नतिजा अन्नपूर्ण तल्लो डिभिजनमा झर्‍यो । लिगको पूर्वविजेता अन्नपूर्णको अस्तित्व अब कागजमै मात्र जस्तो छ ।

युनाइटेड युथ २०५४ को लिगबाट रेलिगेसनमा परेको थियो । यो क्लब फेरि २०६८ को लिगमा पनि रेलिगेसन पर्‍यो । अब यो क्लब पनि रहेनभन्दा हुन्छ । यस्तै स्थिति नक्साल युथ क्लबको छ, जतिबेला यो क्लब २०६० को लिगबाट रेलिगेसनमा पर्‍यो । झन २०६१ को लिगबाट काठमाडौं क्लब के रेलिगेसनमा परेको थियो, अब त यो पनि सम्झनामै मात्र सीमित भइसकेको छ । नेपालको जेठो क्लबमध्ये एक महावीर र बौद्ध २०६२ मा तल झरे ।

यसमध्ये महावीर यति नराम्रोसँग तल झर्‍यो कि कहाँ छ थाहा नहुन सक्छ । सरस्वती र ब्रिगेड ब्वाइज २०६३ को लिगबाट झरे । उनीहरू माथि आउने र तल झर्ने क्रम चलिरहन्छ । सरस्वती २०७६ बाट फेरि तल खस्केको थियो । ब्रिगेड ब्वाइजले भने फेरि यसपल्ट पनि आफ्नो चुनौती पेस गर्नेछ ‘ए’ डिभिजनमा । पूर्व च्याम्पियन संकटा २०६६–०६७ मा पुछारमा रह्यो । तर यसले हरेस खाएन र २०६९ मा फेरि माथिल्लो डिभिजनबाट खेल्यो ।

संकटासँगै अर्को पूर्वविजेता ब्वाइज युनियन पनि सँगै तल झरेको थियो । यही ब्वाइज युनियन फेरि २०७० मा पनि एकपल्ट घटुवाको सिकार बन्यो । वर्ष २०६८ को लिगमा त गजब नै भयो । चार टिम रेलिगेसनमा पर्ने नियम बनाइएको थियो । ती टिम थिए स्वयम्भूसँगै तिनै ब्रिगेड ब्वाइज र युनाइटेड युथ । कोइलापानी त्यो वर्ष अंकतालिकाको सबैभन्दा पुछारमा थियो । अहिले उसको हालत के कस्तो छ बुझ्न आवश्यक छ ।

वर्ष २०६९ मा तीन टिम झरे, बाँसबारी र बौद्धसँगै मध्यपुर युथ एसोसिएसन । वर्ष २०७० मा नेपाली फुटबलकै सबैभन्दा सफल क्लबमध्ये एक आरसीटी र उत्तिकै समृद्ध इतिहास बोकेको ब्वाइज युनियन रेलिगेसनको सिकार बने । आरसीटी कसैलाई मन पर्न सक्छ, कसैलाई मन नपर्न सक्छ, तर यो यस्तो ऐतिहासिक क्लब हो । जसको उपस्थितिबिना ‘ए’ डिभिजनको कल्पना गर्न गाह्रो छ । सम्भवतः त्यस्तो दिन धेरै टाढा छैन । जतिबेला आरसीटीले फेरि माथिल्लो डिभिजनमा खेल्नेछ ।

वर्ष २०७५ मा भने मछिन्द्र र एनआरटी भाग्यमानी रहे, किनभने अंकतालिकाको पुछारमा रहेर पनि यी दुई टिमले ‘बी’ डिभिजन खेल्नुपरेन । केही अंकमात्र खोसियो । तर यसको पनि केही अर्थ रहेन । मछिन्द्र त्यसको अर्को वर्ष २०७६ मा च्याम्पियन बन्यो । यस्तो संयोग लिग फुटबलमा कहींकतै देखिने छैन । त्यो वर्ष लिगमा लडाइँ थिएन । यसपल्टको लिगमा लडाइँ हुनेछ रेलिगेसनका रूपमा । प्रतीक्षा गरौं, यसपल्टको रेलिगेसन ‘ब्याटल’ हुनेछ । कस्तो त ?

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७८ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×