जलथल जंगल विनाशको प्रयास

यति सानो क्षेत्रफलमा रूखहरूको यति धेरै विविधता जलथलको जैविक विविधताको सम्पन्नताको एउटा दृष्टान्त हो । जैविक विविधताले सम्पन्न हात्ती र सालकजस्ता संकटापन्न र संरक्षित जनावरको वासस्थान र रूख प्रजातिको राजधानी नै भन्न मिल्ने यो जंगल आज प्रस्तावित एउटा सडकका कारण अस्तित्वकै संकटमा छ । प्रस्तावित सडकका विविध आयाम र दीर्घकालीन पर्यावरणीय प्रभावहरूबारे यस लेखमा चर्चा गरिनेछ ।

सडकको जालो

वनको दक्षिणमा रहेको सीमावर्ती र नेपालकै होचो भूभाग भएको कचनकवल गाउँपालिकाका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने दाबी गरिएको यो बाटोको औचित्य कति छ भन्नेबारे सरोकारवालालाई पक्कै थाहा होला, तर त्यहाँ विद्यमान सडकका बारेमा बुझेमा मात्र नयाँ सडकको आवश्यकता र विकल्पबारे बुझ्न सहज हुन्छ ।

१० किमि लम्बाइ र ६ किमि चौडाइको करिब आयातकारे यो जंगलको माझबाट उत्तर–दक्षिण फैलिएको एउटा सडक चालु छ, जुन कालोपत्रे हुने क्रममा छ । जंगललाई दुई चिरा पारेको दुर्गाभिट्टा–अधिकारी चोक सडकले कचनकवललाई हल्दीबारी गाउँपालिका र हुलाकी सडकसँग जोड्छ । जंगल छिचोलेपछि बिर्तामोड र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरू छन् ।

देशकै चर्चित मेची राजमार्ग केचनाको दक्षिण–पश्चिम भागबाट सुरु भएको छ र वनको पूर्वपट्टिबाट उत्तरतर्फ लाग्छ । उक्त राजमार्गले कचनकवललाई जिल्ला सदरमुकाम चन्द्रगढी, हुलाकी सडक र पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्छ । कचनकवलको दक्षिण–पश्चिम भेगमा राजगढ भएर उत्तरतर्फ जाने सडक चालु अवस्थामै छ । यसरी वनको बीचबाट, पूर्व र पश्चिम सबैतिर उत्तर–दक्षिण सडक र तिनलाई बस्तीसँग जोड्ने सहायक सडकहरू भएको प्रस्टै देख्न सकिन्छ । यिनका अतिरिक्त वनलाई थप खण्डीकरण गरी थप सडकको निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रक्रियामै जालझेल

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापाले प्रस्तावित सडकका सन्दर्भमा धेरै पटक सूचना सार्वजनिक गरेको छ । ती सूचनामा प्रस्तावित सडक जलथल भएर जान्छ भन्ने कतै खुलाइएको छैन । प्रस्तावित सडक जलथल जंगल भएर जान्छ भन्ने कतै नखुलाइएकै कारण अन्य कागजात उपलब्ध नभएसम्म जिल्ला वन कार्यालयको बुझाइ पनि जलथल जंगल चलाइँदैन होला भन्ने रहेको त्यहाँका एक कर्मचारी बताउँछन् । यद्यपि प्रस्तावित सडकले वन कार्यालयको ध्यान भने खिचेको रहेछ ।

प्रस्तावित सडकको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी भदौ १८ गतेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दा पाँच जना मात्र उपस्थित थिए । त्यति बेला पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा, प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण, इलाका वन कार्यालय तथा फरेस्ट एक्सन नेपालका प्रतिनिधि र स्थानीय एक पत्रकारसहित पन्ध्र जनाको उपस्थिति थियो । जबकि, ६ हजार हेक्टरमा फैलिएको जलथल जंगलमा २२ वटा सामुदायिक वन छन् । त्यहाँ सामुदायिक वनका निकै उपभोक्ताहरू उपस्थित हुनुपर्थ्यो । यसकारण, सार्वजनिक सुनुवाइ भनिए पनि त्यो ‘कन्सल्टिङ मिटिङ’ जस्तो मात्रै देखियो । अर्को, अहिले जंगलभित्र ७ मिटरको बाटो भनिए पनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न आएका एक प्रतिनिधिका अनुसार उल्लिखित परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा ३० मिटर प्रभाव क्षेत्रसहितको चौडा सडक ६७ सय १० मिटर लामो हुने लेखिएको रहेछ ।

प्रस्तावित सडकको वन क्षेत्रमा १ सय ३० वटा रूख परेको जनाइयो । हाम्रो अवलोकनका क्रममा उक्त संख्या वास्तविक नभएको प्रस्टै देखिन्थ्यो र काटिने रूखहरूको संख्या कम देखाउने प्रयास गरेको बुझिन्थ्यो । पूर्वाधार कार्यालयले सडकको स्तरोन्नति भनी प्रचार गरेको छ । जंगलमा एक दशकअघि प्रक्रियाबिना जबरजस्ती उत्तरतर्फबाट ट्र्याक खोल्ने प्रयत्न गरिएको थियो । तर, वन कार्यालयको दबाबले त्यो सम्भव भएन । हिजोआज त्यो ट्र्याकको केही सय मिटरसम्म पैदल हिँड्न सकिने गोरेटो छ ।

पंक्तिकारद्वयले भदौ तेस्रो साताभरि प्रस्तावित सडक खण्डअन्तर्गत जंगलको माथिल्लो मुखनजिक बिताएका थिए, जंगलमा वनस्पति अध्ययन गर्न कैयौं पटक प्रवेश गरेका थिए । त्यति बेला प्रस्तावित सडकका निम्ति रूखका बोक्रा ताछी लगाइएका राता चिह्नहरू देखिन्थे । वन डिभिजन कार्यालय र सामुदायिक वनका प्रतिनिधिले बताएअनुसार रूखको बोक्रा ताछेर चिह्न लगाउने काम उनीहरूको उपस्थितिबेगर सम्पन्न भएको रहेछ । वन कर्मचारीको उपस्थितिबेगर रूखका बोक्रा ताछ्ने काम हुनु उदेकलाग्दो छ ।

कानुनी प्रावधान

वन क्षेत्रमा सडक होस् वा अन्य विकास–निर्माण कार्य, यति संख्यामा रूख काटिन्छ भन्ने कुरा प्रमुखताका साथ उठ्ने गर्छन् । रूख काटिनु पक्कै चासोको विषय हो तर यसको संख्या मात्रै महत्त्वपूर्ण सवाल होइन । रूख त समयोचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा एकाध दशकमै गोलपोस्टको पोल जत्रो आकारमा हुर्किन्छ । तर, सडक निर्माणले संवेदनशील तथा दुर्लभ जैविक विविधतामा दीर्घकालीन र बहुआयामिक दूरगामी वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यसकारण, संघीय सरकारले विकास–निर्माण वा अन्य कुनै सन्दर्भमा जंगल प्रयोग गर्न सकेसम्म बन्देज लगाएको छ ।

वन ऐन, २०७६ मा विकास आयोजनासम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकमा केकसरी वन क्षेत्र उपयोग गर्न मिल्छ भन्ने उल्लेख छ । ऐनले ‘वन क्षेत्रको प्रयोग राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानुनबमोजिमको वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने’ जनाएको छ ।

दीर्घकालीन रूपमा घातक

वन मासेर गरिने विकास–निर्माणको दीर्घकालीन र बहुआयामिक असर गम्भीर सवाल हो । प्रस्तावित सडक निर्माणले वनमा पर्ने स्वाभाविक र प्रस्ट देखिने असर भनेको वनको खण्डीकरण हो । खण्डीकरणसँगै वनमा भ्वाङ पर्नेसमेत हुन्छ । खण्डीकरण र भ्वाङ वनको स्वास्थ्य बिगार्ने र विनाश गर्ने प्रमुख सूचक हुन् । सडक बन्दा सबैभन्दा पहिलो असर वनमा आश्रित वन्यजन्तुमा पर्छ । जलथल वन सालक र हात्तीजस्ता संकटापन्न र कानुनद्वारा संरक्षित वन्यजन्तुको वासस्थान हो । सडक बनेसँगै वन्यजन्तुको आनीबानी र स्वभावमा परिवर्तन हुन्छ । वन खण्डीकरणसँगै हुने वासस्थान विनाशका कारण यस्ता वन्यजन्तुको अस्तित्व नै संकट पर्ने देखिन्छ ।

जलथल वन मिचाहा प्रजातिको अतिक्रमणबाट समेत ग्रस्त छ । वन उपभोक्ताहरू यसको नियन्त्रणका लागि संघर्ष गर्दै छन् । यसले वनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परिरहेको छ । नयाँ सडक बन्दा यो मिचाहा प्रजातिको प्रभाव बढ्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सडक निर्माणसँगै मिचाहा प्रजातिको वृद्घि हुने दृष्टान्तबाट हामीले सिक्न जरुरी छ । त्यसैले सडक निर्माणले मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउनेछ ।

सडक बन्ने प्रक्रियासँगै पानीको प्राकृतिक बहावमा पर्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । प्रस्तावित सडक जलथलको केही उच्च भूभागवाट जाने हुँदा भूक्षयको जोखिम पनि बढ्छ । जलथलमा सडक निर्माणक्रममा भएको पत्रे भूक्षयले गेग्रान थुप्रिँदा सिमसारहरू पुरिँदै गएका छन् । सडक बन्दा भूक्षय र गेग्रान थुप्रिने क्रम पनि बढ्ने भएकाले सिमसार पुरिँदै गई त्यसबाट वन्यजन्तु र चराचुरुंगीलाई दीर्घकालीन असर पर्छ । यस्तै, प्रस्तावित सडकवरिपरि जलथलको विशेषता झल्काउने दुर्लभ प्रजातिका रूख र वनस्पतिसमेत छन् । सडकको पहुँचले त्यस्ता प्रजातिको घनत्व घट्ने र पुनरुत्पादनमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।

विविधताको संरक्षण र वनको सतत उपयोगमार्फत दीर्घकालीन लाभ लिनका लागि अनिवार्य सर्त हो— वन अक्षुण्ण राख्नु । त्यसैले वनलाई चिरा पार्ने कुराले महत्त्वपूर्ण, दुर्लभ र संकटापन्न प्रजातिलाई दीर्घकालीन असर पार्दै लोप गराउने मात्र नभई वनलाई मृतसमेत बनाउँछ । फेरि प्रस्तावित सडकले नेपाल सरकारको आफ्नै कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्ने मात्र नभई नेपाल सरकारको वातावरणसम्बन्धी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्घतामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

नेपालको मौजुदा कानुनअनुसार जलथल जंगलबाट बाटो बनाउन मिल्दैन । तैपनि प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा गरिसकेको अवस्थामा प्रस्तावित बाटोलाई कचनकवलको सीमामा रहेको जंगलमा पुर्‍याई दुर्गाभिट्टातर्फ जंगल किनारैकिनार लगेर जोड्दा मानव र प्रकृति दुवैले जित्ने अवस्था बन्छ । त्यसैले यसका लागि नीतिनिर्माताहरूले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक देखिन्छ ।