२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४६

स्थानीय सरकारलाई जनमुखी कसरी बनाउने ?

अब कुनै स्थानीय सरकारले आफूलाई जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने नीति र कार्यक्रमको प्राथमिकता नउल्टाई सुखै छैन ।
राजेन्द्र महर्जन

निर्वाचन हुँदैमा लोकतन्त्र लागू हुने होइन । कुनै बेला राजा पनि सयौं कुलीन पुरुष राजाहरूबाट निर्वाचित हुन्थे । राजा निर्वाचित हुने आदिम गणतन्त्रबाट राजतन्त्र निर्माण भएको इतिहास छ, जुन मूलतः अनिर्वाचित, अलोकतान्त्रिक र सामन्तवादी स्वरूपमा थियो । नेपालसहित दक्षिण एसियामा खास कुल–वंश, ज्येष्ठता र लैंगिक श्रेष्ठताका भाष्य–आधारमाथि टेक्दै राजतन्त्रले गणतन्त्रलाई विस्थापित गरेको थियो । 

स्थानीय सरकारलाई जनमुखी कसरी बनाउने ?

करिब दुई हजार वर्षसम्म राजतन्त्रले गरेको शासन र शोषण, दोहन र दलनबाट मुक्तिका लागि गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । तन्त्र वा व्यवस्था परिवर्तन गरिँदैमा शासन र शोषण, दोहन र दलनका संरचना, प्रणाली र संस्कृति फेरिन्छन् भन्ने कुनै प्रत्याभूति छैन ।

लोकरिझ्याइँका लागि राजनीतिक अनुष्ठान र कसरत गरे पनि ‘गण’ तन्त्र, खासमा ‘दल’ तन्त्र कसरी फेरिन्छ अनि सनातन संरचना, प्रणाली र संस्कृति कसरी क्रियाशील रहिरहन्छन्, मुलुककै ऐन, कानुन र विधानले डामेका अछुत शरीरहरूमा हेर्न पाइन्छ । त्यसैको पछिल्लो ज्वलन्त नमुना सबैभन्दा पीँधमा पारिएका सुन्दर हरिजनजस्ता दलितहरू झुन्डिएर मर्न जाने प्रहरी हिरासतको शौचालयजस्तो राज्यको सिंगो संरचनामा देख्न पाइन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भव्य साइनबोर्डमुनि अर्दलीदेखि न्यायाधीशसम्मको सहकार्यमा न्याय र मानव हत्याले आम रूपमा लोक वा गणको बेहाल मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै अपहरणलाई देखाउँछ ।

गणतन्त्रमा नयाँ राजाहरू

आम जनतालाई बहिष्कृत र निषेध गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उत्सव र विजयी भावका साथ नव–सम्भ्रान्त वर्गले गरेको राजकीय समारोहले अपहरित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सास पनि छिन्दै छ । यसै क्रममा पुछारका जनतामाथि जारी संरचनात्मक र प्रत्यक्ष हिंसामा गोहीको आँसुसम्म नखसाल्ने आत्मसन्तुष्ट दलपतिहरूदेखि सरकार–प्रमुख र राष्ट्र–प्रमुखको मौन–संस्कृतिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बचेखुचेको हुर्मत पनि लिँदै छ ।

एकातिर, विगत पन्ध्र वर्षदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा विशिष्ट–वर्गीय निर्वाचनको अनुष्ठान जारी राख्नु, अर्कातिर निर्वाचनकै नाममा सार्वभौम ठानिने लोक, गण, जनता, नागरिक वा मतदाताका हातबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लगाम फुस्काउँदै जाने क्रमलाई निरन्तरता दिनु । यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सट्टा दलतन्त्रको विकास र विस्तार तीव्र पारिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपहरणकै एक कडी हो । पुरातन संरचना, प्रणाली र संस्कृतिलाई पनि फेर्ने गरी रूपान्तरणकारी महाभियान चलाइएन भने निर्वाचनको राजनीतिक अनुष्ठानबाट नयाँ राजाहरू मात्रै जन्मिने हुन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा पनि । नयाँ राजाहरूको उत्पादन रोक्न दलतन्त्रबाट मुक्तिसँगै लोकतन्त्रीकरण र जनमुखीकरणको अभियान निरन्तर जारी राख्नु जरुरी रहेको संकेत निर्वाचन र त्यसका परिणामहरूले देखाएका छन् ।

यस्तो बेला स्थानीय सरकारमा निर्वाचित हजारौं व्यक्तिले आफूलाई दलका निर्वाचित राजा मात्रै बनाइराख्ने कि निर्वाचक मतदातालाई नै सार्वभौम बनाउने लोकतान्त्रिक उपक्रम थाल्ने ? पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ । दलतन्त्र र दलपतिप्रति मात्रै जिम्मेवार र मुखापेक्षी बनाइराख्ने कि आम जनताको आलोचनात्मक सहभागितामा सुशासन चलाउने ? मन्थनका लागि मथिंगल खियाउने समय आएको छ । दलतन्त्रबाट मुक्त भएर जनमतबाट जितेका स्वतन्त्र र बागी प्रमुखहरूका हकमा पनि विमर्श गर्नुपर्ने सवाल हो- आफूलाई आम जनताबाट पनि स्वतन्त्र पार्दै कुनै निजी स्वार्थ वा निहित स्वार्थ–समूहप्रति उत्तरदायी हुने कि नागरिकसँग प्रेम, संवाद र घनिष्ठता बढाउँदै उनीहरूकै सहभागितामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अभ्यास गर्ने ?

दलतन्त्रबाट मुक्तिको प्रयास

दलको टिकटबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूलाई दलतन्त्रको पकडबाट मुक्त हुन वा त्यसको जकडलाई खुकुलो बनाउन त्यति सजिलो नहोला । चाहे जसरी जितेको किन नहोस्, जनताको मतबाट निर्वाचित भइसकेपछि कुनै पनि दलका व्यक्तिले आफूलाई जन–प्रतिनिधि नै ठान्नुपर्ने हुन्छ, दल–प्रतिनिधि वा दलाल–प्रतिनिधि वा नयाँ राजा ठान्ने होइन । उनीहरूले आफूलाई, आफ्नो स्थानीय सरकारलाई दलतन्त्र, दलपति र दलाल वा बिचौलिया शक्तिको प्रभुत्वबाट केही हदसम्म स्वायत्त बनाउन सकेनन् भनेÙ पहिलेजस्तै निजी स्वार्थ वा निहित स्वार्थ–समूहको प्रभावशाली पन्जाबाट मुक्त गर्न सकेनन् भने आम जनगणसँगै गणतन्त्रको स्थानीय शासन र सुशासन पनि खाल्डोमा जाकिने नै हो ।

हर्क साम्पाङ राई, बालेन्द्र (बालेन) शाह र गोपाल हमालजस्ता करिब चार सय जना स्वतन्त्र र बागी जनप्रतिनिधिका सामु पनि दलतन्त्रबाट मुक्त हुने चुनौती छÙ विशेष गरी दलीय आधारमा निर्वाचित व्यक्तिहरू र तिनको सामूहिक प्रतिवादको सम्भावना छ । जनताबाट निर्वाचित भएका दलहरूका बहुमत नेता–कार्यकर्ताको प्रतिवादबिना स्थानीय सरकार कसरी चलाउने भन्ने प्रश्न स्वतन्त्र प्रमुख र अध्यक्षहरूसामु हाँकका रूपमा उभिएको छ । चाहे नगरपालिका होस् या गाउँपालिका, त्यसको सभा नै आफ्नो क्षेत्र, जनता र स्रोतसाधनबारे विधि र नीति निर्माण गर्ने संसद् हो, जहाँ स्वतन्त्रको बहुमत हुने कुरै भएन । आफ्ना विधि र नीति लोकतान्त्रिक र जनमुखी छन् भने, आफ्ना योजना र कार्यक्रम बहुजनको हितमा छन् भने, आफ्नो बहुमत नहुँदा–नहुँदै पनि केही उपाय प्रयोग गर्न सकिने वैदेशिक अनुभव यहाँ उपयोगी हुन सक्छ ।

चिलीकी राजनीतिशास्त्री एवं समाजशास्त्री मार्ता हार्नेकरले ‘रिबिल्डिङ द लेफ्ट’ पुस्तकमा दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न देशका आठ नगरपालिकाका अनुभव र ज्ञानलाई संश्लेषण गरेकी छन्, जुन सबैजसो लोकतान्त्रिक र जनमुखी कार्य गर्ने शक्तिका लागि प्रेरक हुन सक्छ । ल्याटिन अमेरिकाका प्रथम जननिर्वाचित वामपन्थी राष्ट्रपति साल्भाडोर अलेन्डेको विस्थापन र हत्यापछि क्युबा निर्वासित भएकी हार्नेकरले मूलतः उरुग्वे, ब्राजिल र भेनेजुयलाका स्थानीय सरकारबारे अध्ययन गरेकी थिइन् । मूलतः भुइँतहमा क्रियाशील वामपन्थी शक्तिले चलाएका जननिर्वाचित स्थानीय सरकारले कमाएका अनुभवका आधारमा उनी अल्पमतको जनमुखी शक्तिले पनि गर्न सक्ने तीनवटा राजनीतिक व्यवस्थापन र रणनीतिक उपाय सुझाउँछिन् । एक, आफ्ना प्रस्तावहरूलाई विरोधीले अस्वीकार र विरोध गर्न नसक्ने गरी सुविचारित, आकर्षक र प्रभावकारी ढंगले पेस गर्ने अनि जनमानसमा स्वीकार्यता र सहमति बनाउने । यसले गर्दा भोलि चुनावी मैदानमा जाँदा जनमानसबाट अस्वीकृत हुने डरले पनि विपक्षीले प्रस्तावलाई सकार्नु जरुरी हुन्छ । दुई, अन्य दलको टिकटबाट चुनिएका अध्यक्ष र सदस्य सभासद्सँग प्रत्यक्ष बातचित गर्ने र उनीहरूका प्रस्तावलाई पनि सँगेट्ने । तीन, आफ्ना प्रस्तावहरूका पक्षमा रहेका निश्चित हित र स्वार्थसँग जोडिएका जनसमूहलाई सामाजिक रूपमा परिचालन गर्ने अनि उनीहरूका दबाब र प्रभाववश सम्बद्ध सभासद्ले सही निर्णय गर्ने अवस्था बनाउने ।

जनमुखी र लोकतान्त्रिक हुने कि नहुने ?

यी तीनवटै राजनीतिक–रणनीतिको जरोमा रहेको चुरो कुरा हो- नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरू र उनीहरूको स्थानीय सरकार जनमुखी र लोकतान्त्रिक हुने कि नहुने । यस सवालमा नेतृत्व वैचारिक रूपमा स्पष्ट र नैतिक रूपमा प्रतिबद्ध हुने भयो भने नीति र कार्यक्रम पनि जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ । हालसम्म सङ्घदेखि प्रदेश र पालिका स्तरसम्मका सरकारले नीति र कार्यक्रम पेस गर्ने क्रममा गरिब र उत्पीडित जनताका नाम भजाउँदै अन्ततः पुराना अभिजात वर्ग र नयाँ सम्भ्रान्त वर्गलाई नै स्रोत–साधन–सत्ताशक्ति–सम्पत्तिले पोस्दै आएको जगजाहेर छ । अब कुनै स्थानीय सरकारले आफूलाई जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने नीति र कार्यक्रमको प्राथमिकता नउल्टाई सुखै छैन ।

आफ्नो गाउँ वा सहरमा सबैभन्दा बहिष्कृत, पीडित र विभेदित, मानव विकासमा सबैभन्दा पीँधमा रहेका समुदाय, सबैभन्दा समस्याग्रस्त समूहलाई केन्द्रमा राखियो भने नीति र कार्यक्रमको जनमुखीकरण हुन्छ नै । स्थानीय सरकारका नीति र कार्यक्रमबारे अध्ययन गरेका अध्येता सञ्जीव पोखरेलका शब्दमा, भौतिक पूर्वाधारमा होइन, मूलतः मानव विकासमा ध्यान–ध्याउन्ना र स्रोत–साधन केन्द्रित गर्न सकियो भने नेपालको रूपान्तरण हुन सक्छ । असफल भइसकेको शिक्षा र भयावह भइसकेको स्वास्थ्यको दुरवस्थालाई ध्यानमा राखेर ‘मेगा प्रोजेक्ट’ चलाउने हो भने सरकारी विद्यालयको आमूल सुधार र पुनःसंरचना, विद्यालयमा शौचालय र पानीको व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को कार्यान्वयनले नेपालको ‘गेम चेन्ज’ गर्न सक्छन् ।

आफूलाई संविधानतः समाजवाद–उन्मुख दाबी गर्ने राज्यका विभिन्न अङ्गले शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत सबै स्रोत–साधनको व्यापारीकरणसँगै पुँजीवादी विषमता र विचलनबीच पनि ससानो स्तरमा समाजवाद लागू गर्ने नसक्ने होइन । नितान्त व्यक्तिगत हित, व्यक्तिकेन्द्रित समूहका स्वार्थ तथा दल–दलालको पोसाइभन्दा भिन्न ढंगले नीति र कार्यक्रमलाई मूलतः सामूहिकता, सामुदायिकता, सामाजिकता र सार्वजनिक वृत्तकेन्द्रित गरिनासाथ समाजवाद लागू हुन थाल्छ, संरचनागत फेरबदल नहुँदा पनि । लोकतान्त्रिक संरचना, प्रणाली र संस्कृतिमा जनमुखी मूल्यमान्यता र क्रियान्वयन पक्ष जोडियो भने मात्रै खाँट्टी समाजवाद लागू हुने न होÙ सम्पूर्ण रूपमा शुद्ध पुँजीवादी बाटामा हिँडेर कसरी समाजवादी होइन्छ र ?

पीँधका जनतासँग संवाद गर

हालसम्म प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, समाजवादको बृहत् नाराले छोपेर सीमित व्यक्ति र व्यक्ति–समूहलाई पोस्दै आएको राज्य भनेको सङ्घीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेश र पालिका सरकार मात्रै पनि होइनन्, बरु जनताको करबाट चल्ने सबै प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थासँगै सुरक्षा अंग पनि हुन् । चाहे निर्वाचित सरकार होऊन् या स्थायी सत्ता, तीमध्ये कुनै पनि अंगले जुनसुकै लोकरिझ्याइँपूर्ण आकर्षक नारामा व्यक्ति र व्यक्ति–समूहलाई मात्रै पालन–पोषण गरे भने उनीहरूले शिरोपर गरेकै समाजवाद–उन्मुख संविधानकै बर्खिलाफ हुने खालका दुष्कर्म गरेको ठहरिन्छ । कसैले पनि यसबारे नयाँ नगरका प्रमुख–उपप्रमुख एवं पालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षसँगै वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पाठ पढाउनु जरुरी नहोला ।

निःसन्देह, पालिकाको बजेट निर्माणलाई मात्रै लोकतान्त्रिक र जनमुखी बनाउन सके पनि उनीहरूले समाजवाद–उन्मुख संविधानको खसोखास क्रियान्वयन गरेको ठहरिनेछ । भुइँतहका जनतासम्म पुगेर उनीहरूलाई स्थानीय सरकारको शासनमा सहभागी बनाउने उपायमध्ये एक हो- उनीहरूकै सहभागितामा बजेट निर्माण । यसका लागि सबैजसो सरोकारवाला जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र अन्तरक्रिया गर्नु, उनीहरूका समस्याले उब्जाएका अत्यावश्यकता र जरुरी सार्वजनिक परियोजनाबीच तालमेल मिलाउनु, परियोजना क्रियान्वयनमा पनि सरोकारवाला समुदायको सहभागिता निश्चित गर्नु र उनीहरूकै निगरानीमा हुने गरी पारदर्शिताको अभ्यास गर्नु पालिकाको हकमा आफैंमा सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक र जनमुखी राजनीतिक सत्कर्म हुन्छ । यस्तो अभ्यास उरुग्वेको फ्रेन्टे आम्पिलियोको नेतृत्वमा बनेको मोन्टेभिडियो सिटी काउन्सिल र भेनेजुयलाको ला काउसा आर नेतृत्वको स्थानीय सरकारसँगै ब्राजिलियन वर्कर्स पार्टीले चलाएका पाँचवटा नगरपालिकामा गरिएको पाइन्छ ।

यी सबै काम गर्न नेतृत्वले सबैभन्दा पहिले त आफैंलाई लोकतन्त्रीकरण र जनमुखीकरण गर्नुको विकल्प छैन, जसको थालनी निजी सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी व्यवहारबाट हुन सक्छ । आफूलाई जनमतका आधारमा विजयी शासक ठान्नासाथ, आफूसँग जनताको ठूलो तप्काको समर्थन भएको अहंकार पाल्नासाथ, आफूसँगै मात्रै सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व र लोकप्रिय भिजनसँगै योजना पनि रहेको दम्भ बोक्नासाथ व्यक्तिगत नेतृत्वको तानाशाहीकरण भइसक्छ । आफूलाई सार्वभौम जनताका सेवकका रूपमा, उनीहरूका समस्याको राजनीतीकरणसँगै समाधानमुखी अभियानका एक अगुवाका रूपमा, उनीहरूसँग संवाद, प्रेम, घनिष्ठता र सहकार्यका लागि हरदम प्रयासरत मनुवाको रूपमा सतत प्रयास गर्ने व्यक्ति मात्रै साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक र जनमुखी नेतृत्व हुन सक्छ ।

जनताको आलोचनात्मक हस्तक्षेप

नेतृत्वले मात्रै लोकतान्त्रिक र जनमुखी हुने प्रयास गरेर पनि नहुने रहेछ, मतदाता वा जनताको समेत आलोचनात्मक विवेकसहित सक्रिय हस्तक्षेप हुनुपर्ने रहेछ । नेपालमा जनमुखी लोकतान्त्रिक अभ्यासका अभ्यासकर्ताका रूपमा स्थापित रूपचन्द्र विष्टले जनता र जनप्रतिनिधिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सटीक व्याख्या गरेका छन् । प्रतिनिधि चुन्ने जनताको आलोचनात्मक सहभागिता र सक्रिय हस्तक्षेपबारे उनले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य हुँदा २०४२ सालमा ‘मतदाता र थाहा’ कवितामा लेखेका छन्-

म तिम्रो जुत्ता हुँ / लगाऊ आफ्नो गोडामा / अनि हिँड । म तिम्रो टोपी हुँ / टाउकामा लगाएर हिँड । लौरो–छाता पनि हुँ म / टेक्दै–ओढ्दै हिँड । बत्ती–नक्सा पनि हुँ म / बाल्दै–पढ्दै हिँड । बाटो पनि केही / भएको रहेछु भने / आऊ, टेक मलाई / अनि हिँड । तर, तिम्रो हिँडाइ / म भइदिन मिल्दैन / तिमी नै हुनुपर्दछ । तिम्रो हिँडाइको कारण / अनि उद्देश्य पनि / तिमी आफैं हौ / अरू भइदिन मिल्दैन । तिमीलाई यति कुरा / ‘थाहा’ हुनुपर्दछ, / नत्र तिमी ता / न तिमी बन्न पुग्दछौ / अनि, छ जति जम्मै / तिमीबाट टाढिन्छ, र / तिमी अरूको फेला पर्दछौ । / मुक्त–जीवन बाँच्नलाई / एउटै मात्र उपाय छ: / तिमी ‘थाहा’ हुनुपर्दछ / ‘थाहा’ तिमी हुनुफर्दछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारी ठग्नेलाई कारबाहीको दबाब दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गरेको सडक आन्दोलन घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?