हटाउनैपर्ने हदम्याद

बलात्कार वा यौनजन्य कसुरका धेरै घटना सम्बन्धित निकायमा पुग्ने गरेका छैनन्, तथापि नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ३ हजार ५ सय ८४ यौनजन्य हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा ४ घटनामा बलत्कारपछि हत्या गरिएको थियो । बलात्कार भएकामा १ हजार ४ सय २८ जना ११ देखि १६ वर्ष उमेरका बालिका छन् भने १० वर्षमुनिका र ६० वर्षमाथिका समेत ठूलो संख्या देखिन्छ । ८२.९८ प्रतिशत चिनजानका व्यक्तिबाट, १७.११ प्रतिशत अपरिचित व्यक्तिबाट बलात्कृत भएको देखिन्छ । तीमध्ये ३० घटनामा त शिक्षकले छात्रालाई बलात्कार गरेको उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै, बालिका बलात्कृत भएको उक्त प्रतिवेदनले देखाउँछ । बालकहरू पनि बलात्कार पीडित भएको देखिन्छ । प्रहरीमा रेकर्ड भएको घटनाका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा दैनिक सरदर ६.४६ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक २०७७–०७८ मा दैनिक ९.८१ प्रतिशत यौनजन्य अपराधका घटना भएको देखिन्छ । यस्तो तथ्यांकले नेपालमा बलात्कारका घटना बढ्दै गइरहेको देखाउँछ । पछिल्लो समय बलात्कार सम्बन्धी घटना सार्वजनिक हुने क्रम पनि बढेको छ ।

मुलुकी अपराध संहितामा जबर्जस्ती करणी ‘बलात्कार’ गर्न नहुने भनिएको छ । ‘कसैले कसैलाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ’ भन्ने पनि व्यवस्था छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रासमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक पारी साथै होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ ।

हदम्याद घटना भएको वा थाहा पाएको मितिले कति अवधिभित्र उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कानुनले तोकेको समय हो । जुनसुकै अवस्थामा मानिसलाई जहिलेसुकै सजायको त्रासमा राखिनु विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत हुन्छ, त्यसैले समयसीमा तोकिएको हुन्छ तर कतिपय मुद्दामा हदम्यादकै आधारमा पीडितलाई अदालतको ढोका बन्द गरिनु न्यायोचित पनि हुँदैन । यौनजन्य कसुरका मुद्दाहरूमा नाबालक भएको वा मञ्जुरी लिएको नमानिने अवस्थामा हदम्याद सामान्यतया नाबलक भए साबालक भएको मितिले म्याद सुरु हुने र मञ्जुरी लिएको नमानिने अवस्थाको मुद्दामा सो अवस्थाबाट मुक्त भएपछि दायर हुन आएको मुद्दालाई हदम्यादभित्रै मानी व्याख्या हुनु आवश्यक छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनमा अहिले पनि केही भिन्न अभ्यास छन्, जस्तो नाबालक भए साबालक भएको मितिले म्याद सुरु हुने, होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको होस ठेगानमा आएपछि मुद्दा राख्न सकिन्छ, अपहरणमा परेको व्यक्तिले अपहरणबाट मुक्त भएपछि, मानव बेचबिखन, ओसारपसार वा विदेशमा रहेको अवस्थामा घटना भएमा स्वदेश आएपछि तोकिएको अवधिमा मुद्दा राख्न पाइन्छ । व्यक्तिहत्या गरेको मुद्दामा पनि हदम्याद हुँदैन । बलात्कार घटनामा भारतमा हदम्याद राखिएको छैन तर समयमै उजुरी गर्न किन नसकेको भन्ने उपयुक्त आधार भने पुष्टि हुनुपर्छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनमा पनि हाडनाता वा सात पुस्तासम्मको नाता पर्नेमा करणी भएकामा जहिलेसुकै हदम्याद ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यौनजन्य अपराधहरू बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा कानुनमा संशोधन गरी पीडितको वास्तविक उमेर, स्वास्थ्यस्थिति, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अवस्था र उपयुक्तताको आधारमा केही प्रकृतिका बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने गरी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै मनोरञ्जन, सञ्चारमाध्यम लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा रोजगारदाताका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी यौनजन्य घटना नियन्त्रणका लागि आचार संहितासहित उचित कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

बानिया श्रम अदालतकी सदस्य हुन् ।