हटाउनैपर्ने हदम्याद- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हटाउनैपर्ने हदम्याद

निशा बानिया

सामान्यतया प्राकृतिक रूपमा व्यक्तिहरूबीच शारीरिक सम्पर्क हुन सक्ने भए पनि, जबर्जस्ती शारीरिक सम्पर्क राख्नु कानुनविपरीतको कार्य हो । यस्तो कार्यलाई गम्भीर अपराध मानिनुको पछाडिको मुख्य कारण यो मानव शरीरविरुद्ध अपराध हुनु हो, फौजदारी अपराधशास्त्रमा यसलाई जघन्य अपराधका रूपमा लिइन्छ । यस्तो अपराध सभ्य समाजका लागि कलंक हो । 


बलात्कार वा यौनजन्य कसुरका धेरै घटना सम्बन्धित निकायमा पुग्ने गरेका छैनन्, तथापि नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ३ हजार ५ सय ८४ यौनजन्य हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा ४ घटनामा बलत्कारपछि हत्या गरिएको थियो । बलात्कार भएकामा १ हजार ४ सय २८ जना ११ देखि १६ वर्ष उमेरका बालिका छन् भने १० वर्षमुनिका र ६० वर्षमाथिका समेत ठूलो संख्या देखिन्छ । ८२.९८ प्रतिशत चिनजानका व्यक्तिबाट, १७.११ प्रतिशत अपरिचित व्यक्तिबाट बलात्कृत भएको देखिन्छ । तीमध्ये ३० घटनामा त शिक्षकले छात्रालाई बलात्कार गरेको उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै, बालिका बलात्कृत भएको उक्त प्रतिवेदनले देखाउँछ । बालकहरू पनि बलात्कार पीडित भएको देखिन्छ । प्रहरीमा रेकर्ड भएको घटनाका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा दैनिक सरदर ६.४६ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक २०७७–०७८ मा दैनिक ९.८१ प्रतिशत यौनजन्य अपराधका घटना भएको देखिन्छ । यस्तो तथ्यांकले नेपालमा बलात्कारका घटना बढ्दै गइरहेको देखाउँछ । पछिल्लो समय बलात्कार सम्बन्धी घटना सार्वजनिक हुने क्रम पनि बढेको छ ।

मुलुकी अपराध संहितामा जबर्जस्ती करणी ‘बलात्कार’ गर्न नहुने भनिएको छ । ‘कसैले कसैलाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ’ भन्ने पनि व्यवस्था छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रासमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक पारी साथै होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ ।

हदम्याद घटना भएको वा थाहा पाएको मितिले कति अवधिभित्र उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कानुनले तोकेको समय हो । जुनसुकै अवस्थामा मानिसलाई जहिलेसुकै सजायको त्रासमा राखिनु विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत हुन्छ, त्यसैले समयसीमा तोकिएको हुन्छ तर कतिपय मुद्दामा हदम्यादकै आधारमा पीडितलाई अदालतको ढोका बन्द गरिनु न्यायोचित पनि हुँदैन । यौनजन्य कसुरका मुद्दाहरूमा नाबालक भएको वा मञ्जुरी लिएको नमानिने अवस्थामा हदम्याद सामान्यतया नाबलक भए साबालक भएको मितिले म्याद सुरु हुने र मञ्जुरी लिएको नमानिने अवस्थाको मुद्दामा सो अवस्थाबाट मुक्त भएपछि दायर हुन आएको मुद्दालाई हदम्यादभित्रै मानी व्याख्या हुनु आवश्यक छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनमा अहिले पनि केही भिन्न अभ्यास छन्, जस्तो नाबालक भए साबालक भएको मितिले म्याद सुरु हुने, होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको होस ठेगानमा आएपछि मुद्दा राख्न सकिन्छ, अपहरणमा परेको व्यक्तिले अपहरणबाट मुक्त भएपछि, मानव बेचबिखन, ओसारपसार वा विदेशमा रहेको अवस्थामा घटना भएमा स्वदेश आएपछि तोकिएको अवधिमा मुद्दा राख्न पाइन्छ । व्यक्तिहत्या गरेको मुद्दामा पनि हदम्याद हुँदैन । बलात्कार घटनामा भारतमा हदम्याद राखिएको छैन तर समयमै उजुरी गर्न किन नसकेको भन्ने उपयुक्त आधार भने पुष्टि हुनुपर्छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनमा पनि हाडनाता वा सात पुस्तासम्मको नाता पर्नेमा करणी भएकामा जहिलेसुकै हदम्याद ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यौनजन्य अपराधहरू बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा कानुनमा संशोधन गरी पीडितको वास्तविक उमेर, स्वास्थ्यस्थिति, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अवस्था र उपयुक्तताको आधारमा केही प्रकृतिका बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने गरी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै मनोरञ्जन, सञ्चारमाध्यम लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा रोजगारदाताका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी यौनजन्य घटना नियन्त्रणका लागि आचार संहितासहित उचित कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

बानिया श्रम अदालतकी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कार र इज्जतले पुरिएको हाम्रो पहिचान

जनताको मत लिएर उनै जनताको करमा पालिएका विधायक भनिएकाहरूको काम समाजलाई अध्ययन गर्ने, समस्याको जरामा पुग्ने एवं सामाजिक न्यायलाई स्थापित र संस्थागत गर्ने होइन र ?
मीना पौडेल

महिलाहरूलाई उनीहरूको शरीरमाथि अधिकार दिनु भनेको पुरुषको अधिकारमाथि धावा बोल्नु हो, जोखिम मोल्नु हो, पुरुषको यौनिकतालाई कमजोर ठान्नु हो ।’ बलात्कार सम्बन्धी यो तर्क हो म्याथ्यु हेलेको, जो १७ औं शताब्दीका बेलायती न्यायाधीश थिए । उनी अगाडि थप्छन्, ‘बलात्कार एउटा यस्तो आरोप हो जुन सजिलै लगाउन सकिन्छ तर पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ ।’

अनि भन्छन्, ‘वैवाहिक जीवनभित्र हुने बलात्कार अपराध होइन बरु यौनकर्म हो । किनकि विवाह आफैंमा पुरुषले चाहेका बेला चाहेजसरी श्रीमतीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने अकाट्य स्वीकृति हो र त्यो स्वीकृतिमार्फत महिलाले आफ्नो श्रीमान्‌लाई आफ्नो सम्पूर्ण कुरा बिनासर्त सुम्पेकी हुन्छ ।’

हेले बेलायतमा न्यायाधीश मात्र थिएनन्, उनी तत्कालीन शासकहरूमाझ निकै प्रभावशाली पात्रका रूपमा धेरै समयसम्म स्थापित थिए । र उनको यो सामन्ती विचार नै त्यति बेला बेलायती कानुनी खाकाको आधार बन्यो । त्यो खाका पछि बिस्तारै अमेरिका र बेलायतका अन्य औपनिवेशिक मुलुकहरूमा पनि विस्तार भयो, जसमा भारतसमेत पर्छ ।

प्रजातन्त्रको मसिहा भनिएको भारतका बलात्कार, विवाह र यौनिकता सम्बन्धी कानुनी खाकाहरू लैंगिक र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट मसिनो गरी विश्लेषण गर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ, यौनिकताका सवालमा ती आज पनि कति विषालु छन् भनेर । उसो त पुँजीवादी र समाजवादी महिलावादीहरूले पनि निरन्तर रूपमा यी साँघुरा खाकाहरूको आलोचनात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । सारमा भारतसहित कतिपय मुलुकका बलात्कार सम्बन्धी खाकाहरू हेलेकै वैचारिक धरातलमा तय गरिएका थिए । हुन त पश्चिमा मुलुकमा केही सुधार भएको पाइन्छ तर छिमेकी भारतमा ती अझै पनि जटिल छन् ।

अब लागौं आफ्नै घरेलु माहोलतर्फ, जहाँ प्रत्येक दिन बलात्कारका घटनाहरू बढ्दा छन् । त्यो बढ्दो प्रवृत्ति संख्यात्मक मात्र नभएर उमेर र क्षेत्रगत रूपमा पनि विस्तारित भएर नेपाली समाजमा बलात्कार संस्कृतिकै रूपमा संस्थागत हुन खोज्दै छ । बलात्कृत महिलाको उमेर ४ वर्षदेखि ९० वर्षसम्म तन्किँदो छ भने सबैभन्दा बढी नाबालिग किशोरीहरू बलात्कारीको तारो हुने क्रम बढ्दो छ । उता क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, पछिल्लो समय मनोरञ्जन क्षेत्र सबैभन्दा बढी आक्रान्त पाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सार्वजनिक सेवामा पनि युवतीहरू सुरक्षित छैनन् । त्यसो त समाजको कुनै क्षेत्र महिलाहरूका लागि सुरक्षित कहाँ र कहिले पो थियो र ? चाहे ती डान्सबार होऊन् अथवा दोहोरी कार्यक्रम अथवा रेस्टुरेन्ट, होटल, स्पाजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा काम गर्ने युवतीहरूका सवाल होऊन् । त्यस्ता क्षेत्रमा अधिकांश श्रमिक आन्तरिक आप्रवासी र दैनिक ज्यालादारीमा जीवन धान्ने वर्ग हुन्छन् । यी अनुसन्धानले पुष्टि गरेका तथ्य हुन् । पछिल्ला घटनाहरू त बलात्कार संस्कृतिको निरन्तरता मात्र हुन् । र ती क्रमशः सतहमा आउन थाले, पीडितहरूको चेतनाका कारण ।

उसो त हाम्रा कानुनी खाकाहरू प्रत्यक्ष रूपमा औपनिवेशिक आयात हैनन्, तैपनि अप्रत्यक्ष रूपमा विगतका नेपाली शासकहरूले औपनिवेशिक शासकको नक्कल गर्ने र केही दशकयता पश्चिमा दातृ राष्ट्रहरूका अनुदान परियोजनामार्फत प्रभावित नभएका कहाँ हुन् र ? एकातिर आफ्नै घरेलु सामन्ती उर्वर समाज, त्यसमा हुर्काइएका नेपाली हेलेहरू र अर्कातिर उदारवादको रातो कार्पेट हुँदै भित्रिएको उत्तर–औपनिवेशिक पुँजीवादी विकासे परियोजनाको मलजल, यही होइन र हाम्रा संरचनागत खाकाहरू उभिएको सामाजिक धरातल, जहाँ प्रत्येक क्षण किशोरी र महिलाहरू बलात्कृत हुन्छन्, मारिन्छन्, फालिन्छन् र बहिष्कृत हुन्छन् ?

अर्कातिर हामी चर्को स्वरमा गर्वसाथ भन्छौं- हाम्रा अधिकारका खाकाहरू अति नै प्रगतिशील छन्, दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छन् । यस्तो विरोधाभासमा च्यापिएको हाम्रो परिवेश छ, तर पनि हामी एउटा भ्रमबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनौं । त्यो भ्रम के हो भने, हाम्रा कानुनी खाकाहरू समाजको जेलिएको जालोलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसभित्रका विभेदी छिद्रहरूलाई पुर्ने गरी गरिएका अनुसन्धानमा आधारित छैनन् । हाम्रा खाकाहरू राजनीतिक लहडका भरमा हचुवा र सतही निर्णयद्वारा तय गरिएका प्राविधिक दफाहरू हुन् जुन समयक्रममा बाहिरी प्रभावबाट थप गिजोलिएका छन् । अनि हेलेजस्ता हाम्रा सामन्ती न्यायालयका मुखियाहरूद्वारा व्याख्या–विश्लेषण गरिन्छन् । र तिनै मुखियाहरूलाई भर्ती गर्ने राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका पूर्वाग्रहले लागू गरिन्छन्, जसले समाजका छिद्रहरूमा च्यापिएकाहरूको आवाज सुन्दैनन्, बलात्कारबाट प्रभावितहरूको जीवनलाई बुझ्दैनन् । फेरि प्राविधिक कानुनका दफाले छोएर मात्र पनि समस्या समाधान कहाँ हुन्छ र ? समस्याको जरो त समाजको चरित्रसँग जेलिएको छ जसले कानुनी उपचारभन्दा बलात्कृत महिलालाई यौनिकताका आधारमा सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा बहिष्कार गर्छ ।

यो प्रवृत्ति घटनाविशेषलाई लिएर नभई हाम्रो संस्कृतिका रूपमा धेरै अगाडिदेखि विकास भइरहेको हो र क्रमशः फस्टाउँदै छ । यस्तो संस्कृतिले मूलतः कानुनी रूपमा पराधीन र आर्थिक रूपमा परनिर्भर नेपाली महिलाहरूको यौनिकताप्रतिको सामन्ती दृष्टिकोण, अधिकार, न्याय र सामाजिक–सांस्कृतिक मापदण्ड तय गर्न उचित वातावरण बनाउँछ । किनकि हाम्रो परिवार, बजार, समुदाय र राज्य संरचनालाई महिलाको पहिचानलाई इज्जतको पाताले कस्नु छ र नैतिकताको रापले सेक्नु छ । त्यसैले त बलात्कार र यौनजन्य हिंसाहरू समाजमा वर्षौंसम्म पुरिन्छन् । अपराधीहरू निर्धक्कसँग समाजमा घुमिरहन्छन्, राज्यद्वारा सम्मानितसमेत हुन्छन् कतिपय सन्दर्भमा । तर प्रभावित सामाजिक रूपमा लुकेर, मानसिक रूपमा डामिएर, छटपटाएर, चुपचाप बस्न बाध्य पारिन्छन् । यही हो अहिलेको हाम्रो समाजको धरातल, अनि यही हो हाम्रो धरातल जसले हेलेकालीन मापदण्डलाई मापक ठान्छ र एउटा निश्चित व्यवसायभित्र जीवन खोज्ने किशोरी कलाकार र ज्ञान खोज्ने छात्राहरूको यौनिकतालाई नैतिकताको सामन्ती मापदण्डले डाम्छ । र भन्छ- अपराध सतहमा ल्याए बदनाम गरिदिन्छु । अनि ‘बदनाम’ शब्दका पछाडि रहेको सामाजिक अर्थ यस्तो अचूक अस्त्र हो जसले इज्जतलाई ध्वस्त पारेको ठानिन्छ ।

यस अर्थमा बलात्कार र बलात्कारका वरिपरि बुनिने अपराधको जालो घटनाविशेष नभएर महिलाको पहिचानमाथि धावा बोल्ने हाम्रो संस्कृति बनेको छ । त्यस्तो संस्कृति जुन पुरातन रूढि र धर्मका आडमा रचिएका कुसंस्कारको गर्भबाट जन्माइन्छ, हेलेलाई माथ गर्ने सामन्ती चिन्तनबीच हुर्काइन्छ र विकृत राजनीतिक ओतले संरक्षण गरिन्छ । त्यसैले त गोठ गएका कोपिलाहरू, किताब बोकेका निर्मला र भागरथीहरू, दलित भएकै कारण सम्झनाहरू, मेलापात गएका पूर्वी र मध्यतराईका महिलादेखि सिंहदरबारको बलेसीमै हुर्किरहेका स्कुले छात्राहरू र रंगकर्मी किशोरीहरू महिनौंसम्म आफ्नै गुरुहरू र सहकर्मीबाट बलात्कृत हुन्छन् । बलात्कृत मात्र हुँदैनन्, धम्क्याइन्छन् अपराध लुकाउनू र सहनू भनेर अनि इज्जतको भारीले पुरिएर महिनौं होइन, वर्षौं बस्न बाध्य पारिन्छन् । चेतनाले खारिइनसकेका ती किशोरीहरू चुपचाप बस्छन्, लुकेर रुन्छन् र दबिएर बाँच्छन् किनकि बलात्कारको संस्कृतिले डामेको तिनको यौनिकता र पहिचानले तिनका परिवारको इज्जतमा नमेटिने दाग लाग्छ रे ! अहिले सतहमा जबरजस्ती आएका घटनाहरू त दबाउन र लुकाउन प्रयास गर्दागर्दै पनि छचल्किएका केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।

यो इज्जत र धम्कीको कोलाहलमा कति वैवाहिक र अवैवाहिक बलात्कारका घटनाहरू हाम्रा घरपरिवार, छरछिमेकमा र कार्यस्थलमा प्रत्येक क्षण भइरहेका होलान्, यी फाटफुट बाहिरिएका प्रतिनिधि घटनाका आधारमा हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौं । आखिर कस्तो हिंस्रक र आपराधिक संस्कृतिको विकास गर्दै छौं हामी ? उता विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरे अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाका श्रीमतीहरू परिवारकै आफन्तबाट बलात्कृत भएका घटनाहरू पनि छन् तर ती अन्य घटनाजस्तो सार्वजनिक हुँदैनन् किनकि उनीहरूका लागि इज्जतको पाता झन् कसिलो छ ।

अब आउँछ राजनीतिक ओतको प्रश्न । स्वाभाविकै रूपमा उदारवादी बजारमुखी प्रणालीमा राजनीतिक पार्टीहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन र पार्टी जीवनको स्रोत मानिएका आदर्श, सिद्धान्त र जनउत्तरदायित्व भन्ने पक्षहरू त इतिहासका पानाहरूमा सीमित हुने नै भए । यी पक्षहरूलाई त नाफानोक्सानका आधारमा गरिने राजनीतिक लिलाम बढाबढले प्रतिस्थापन गरिसक्यो । बजारिया दलाल पुँजीपति र पार्टी नेतृत्वमा संस्थागत भएको सामन्ती संरचनाले गिजोलिएको हाम्रो राजनीतिक फाँटलाई चाहिने भनेको थिचिएका, डामिएका र बहिष्कृत भएका बलात्कार लगायतका हिंसा प्रभावित र तिनका वर्गमा पर्ने समुदाय होइनन् । यस्तो परिवेशमा ती प्रभावित, उस्तै वर्गका र हिंसाको जोखिममा बाँचिरहेका समुदायका पक्षमा राज्य र उसका सञ्चालकहरू लाग्नुको सामाजिक र आर्थिक नाफा दुवै हुँदैन । राजनीतिक दल र तिनका सदस्यहरूका लागि बजारिया दलाल पुँजीपति र परम्परागत सामन्तको बढी आवश्यकता पर्छ किनकि तिनले सत्ता र शक्ति कब्जा गर्न अनि त्यहाँ टिकिरहन भरथेग गर्छन् । अनि आवश्यकता पर्छ पश्चिमा दाता र साहूहरूको, जसको अनुदान र ऋणमा टेकी विकास र समृद्धिका सपना बेचेर सत्ता र शक्तिमा नस्लीय निरन्तरता कायम गर्न । सर्वसाधारण चाहिने त पाँच वर्षमा एक दिनका लागि हुन् । अनि नीतिनियम, कानुनी खाका र अधिकार संरक्षणका प्रावधानहरू किन जनपक्षीय र बलात्कार लगायत हिंसा प्रभावितलाई संरक्षण गर्ने खालका बनून् ! लहड र नक्कल गरी तय गरिएका खाका र प्रावधान कति निकम्मा हुन्छन् भन्ने त बलात्कारको सम्बोधन गर्न अहिले चलिरहेको हदम्याद सम्बन्धी चर्चाबाटै थाहा हुन्छ ।

के नेपाली समाजको चरित्र र बलात्कारका घटनामा हुने लैंगिक जोखिमलाई ख्याल राखी हदम्यादको हेक्का कानुनका पक्ष–विपक्षमा व्यापक छलफल गरी कानुन निर्माण गर्दा नै सोच्न सकिन्थेन ? जनताको मत लिएर उनै जनताको करमा पालिएका विधायक भनिएकाहरूको काम समाजलाई अध्ययन गर्ने, समस्याको जरामा पुग्ने एवं सामाजिक न्यायलाई स्थापित र संस्थागत गर्ने होइन र ?

यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता कानुनी छिद्रहरू थुप्रै छन्, जुन समाज र सवालको चरित्र केलाएर भन्दा पनि हल्का रूपमा तय गरिएका हुन्छन् । यिनले जोखिममा रहेका समुदाय, वर्ग र समाजको समस्या सम्बोधन गर्न सहयोग गर्दैनन् । त्यसैले बलात्कार लगायत महिलाको यौनिकता र इज्जतसँग जोडिएका लैंगिक अपराधहरू समयमै सतहमा आउँदैनन्, आए पनि समयमा उचित तरिकाले सम्बोधन हुँदैनन् र महिलाको पहिचानलाई चुनौती दिने बलात्कार र यौनजन्य अपराध संस्कृतिका रूपमा समाजमा मौलाउन थाल्छ । अहिले सतहमा आएका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले यही संकेत गर्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×