‘डिपार्चर’ लिन चुकेको बजेट
पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले आगामी साउनदेखि सुरु हुने अर्को आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष नेकपा एमालेको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा करिब १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बढोत्तरी आकारका दृष्टिमा अस्वाभाविक छैन । तर, अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी भयावह भैसकेका आर्थिक सूचक, जटिलता र जोखिमहरूलाई भने पूर्णतः अनदेखा गरेर, फेरि अर्को एउटा ‘उस्तै’ बजेट ल्याउने वार्षिक कर्मकाण्ड सरकारले पूरा गरेको छ ।
यो बजेट नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएका नयाँ–पुराना समस्याहरूलाई गिजोलेर, टालटुल वा ढाकछोप मात्र गरेर यसरी ल्याइनु किमार्थ हुँदैनथ्यो । नेपालको समग्र आर्थिक भविष्यलाई नै अन्योल र अनिश्चयतर्फ लैजाने प्रस्ट संकेत देखिइसकेका कम्तीमा एक दर्जन क्षेत्रमा हिम्मतिला, राजनीतिक स्वामित्वसहितका नीतिगत ‘डिपार्चर×’ वा नयाँ प्रस्थानविन्दु पहिल्याउनु अपरिहार्य थियो । तीमध्ये कतिपय क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभावकारी संरचनागत पुनःसंरचना र सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । यी दुवै आयाममा बजेट नराम्ररी चुकेको छ । वास्तवमा, संकटका बेलामै यस्ता ‘डिपार्चर’ लिइने हो । यस अर्थमा, यो बजेट मुलुकका लागि अहम् घडीमा गुमाएको अवसर बन्ने देखियो ।
१. नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च प्रस्ताव गरेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमध्ये साढे १० महिनाको अवधि (जेठ १५ सम्म) मा जम्माजम्मी ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । नयाँ बजेट प्रस्तुत भएपछिका सनातन समीक्षाहरू फेरि स्रोत उपलब्धतातिर नै एकोहोरिएका छन् । उपलब्ध आर्थिक स्रोतसम्म परिचालन हुन नसक्नुका नीतिगत, संरचनागत र सञ्चालनगत पक्षहरू ओझेलमै छन् । नयाँ बजेट स्रोत प्रशोचन हुन नसक्नुका कारणहरूको निर्मम सिंहावलोकन गर्ने र यी तीनै पक्षमा आवश्यक सुधारहरू प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारीबाट असाध्यै नराम्ररी चुकेको छ ।
२. चालु आर्थिक वर्षका १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्म नेपालको बस्तु आयात १६ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम नेपालको एक वर्षको बजेट बराबर हो । अर्थतन्त्रले लामो समय धान्नै नसक्ने अवस्था हो यो । सरकारले प्रकाशित गरको आर्थिक सर्वेक्षणले नै स्विकारेको छ- बढ्दो व्यापार घाटा, खुद सेवा आय र खुद ट्रान्सफरमा आएको कमी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आप्रवाहमा आएको कमीका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुनसम्म शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ भने यस अवधिमा चालु खाता ४ खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा गएको छ । बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटाकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चरम दबाब परिरहेको छ । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा आएको बजेटले व्यापार कम गर्न आवश्यक, मूलभूत रूपले आयात प्रतिस्थापन र सकेसम्म निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने एउटै पनि यथार्थपरक नीति वा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेन । निर्यात प्रोत्साहनका लागि केही सहयोगका प्रस्ताव छन् । यी सुविधा लिन पनि पहिले त उत्पादन नै गर्न सक्नुपर्यो । र, नेपालको विशुद्ध आफ्नै निर्यातयोग्य उत्पादन के छ वा हुन सक्छ, त्यसको कुन बजारमा कति माग छ, त्यो बजारसम्म उत्पादित वस्तु कसरी पुग्छ आदि आधारभूत पक्षहरूलाई नकेलाईकनै घोषणा गरिएका सतही कार्यक्रमहरूको उद्देश्य उपलब्धिभन्दा बढी लोकप्रियता–उन्मुख देखिन्छ । अहिले नेपालको प्राथमिकता निर्यातभन्दा पनि कम्तीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्छ । तर, आयात प्रतिस्थापन प्रोत्साहनका लागि एउटै पनि प्रस्ट कार्यक्रम बजेटमा छैन ।
३. राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षका ९ महिनामा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूमार्फत मात्रै ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा मुलुकबाट बाहिरियो । यो औपचारिक ‘च्यानल’ बाट बाहिरिएको रकमको मात्रै तथ्यांक हो । आफूखुसी भारतमा अध्ययनमा जाने र अनौपचारिक रूपमा छोराछोरी पढ्न गएका देशमा अभिभावकहरूले गराउने पुँजी पलायनलाई समेत गणना गर्ने हो भने वार्षिक कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँ शिक्षाकै लागि मुलुकबाहिर गइरहेको छ । यो रकमका साथ अब्बल क्षमता भएका करिब १ लाख युवाले हरेक वर्ष नेपाल नफर्कने गरी मुलुक छोडिरहेका छन् । थप, वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा नेपालीहरूले विदेशयात्रामा खर्च गर्छन् । विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरूले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि देशभित्रै विश्वविद्यालयहरूको क्षमता विकास र त्यसबाट उत्पादन हुने जनशक्तिका लागि रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने सोच नै विकास गर्न सकेनन् । यसरी खर्च हुने रकमको दाँजोमा निकै कम खर्च गरेर राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना यो बजेटले समेट्न सकेन । विद्यालय शिक्षाकै तथ्यांकहरू पनि निराशाजनक छन् । १० कक्षासम्मको विद्यार्थी टिकाउ दर भर्नाको ६६ प्रतिशतबाट १२ कक्षा पुग्दा त्यसको ठ्याक्कै आधा ३३ प्रतिशतमा झर्ने गरेको दाबी सरकारकै छ । यसले एकातर्फ विश्वविद्यालय शिक्षाको बजार असाध्यै सानो बनाएको छ भने, अर्कातर्फ मुलुकलाई नै ‘शिक्षित राष्ट्र’ बनाउने लक्ष्य एक्काइसौं शताब्दीमा पनि क्रमशः तुहिँदै गएको देखिन्छ । यति टड्कारो समस्यालाई आर्थिक नीतिनिर्माताहरूले महसुस गरेको प्रत्याभूति यो बजेटमा पनि देखिँदैन ।
४. ‘स्वदेशी’ उत्पादनको अभिवृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कथा कल्पनाशून्य र पट्यारलाग्दा सुनिन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । ती यस पटक पनि दोहोरिएका छन् । नेपालका हकमा उत्पादनका दृष्टिमा तुलनात्मक लाभका र बजारका दृष्टिमा प्रतिस्पर्धी लाभका उल्लेख्य (आर्थिक) परिमाणमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरू केके हुन् वा हुन सक्छन् ? त्यो पहिचान गर्ने अनुसन्धान र विश्लेषण नै कहिल्यै गरिएको छैन । मुस्किलले २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुलाई ‘स्वदेशी’ उत्पादन भन्ने नियतिबाट मुक्त हुने मानसिकता सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैतिर देखिएको छैन । अहिलेसम्म बनाइएका वाणिज्य र औद्योगिक नीति र व्यापार एकीकरण रणनीतिहरू खोज, अनुसन्धान र समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यमा आधारित छैनन् । औसत योग्यताका कर्मचारीले कोठामा बसेर कागजहरूमा लगाइएका शब्दका चाङलाई ‘नीति’ भन्ने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व त्यसप्रति सधैं चेतशून्य वा निःस्पृह छ । परिणामतः, उत्पादनमा पर्याप्त पृष्ठ सम्बन्ध (ब्याकवार्ड लिङ्केज) स्थापना गर्ने कतै प्रयासै नगरी भनिएका यी कथाहरू कर्णप्रिय त सुनिए होलान्, तर परिणामदेय भएका छैनन् । यहाँनिर खोजिएको ‘डिपार्चर’ लामो समयदेखि मृगमरीचिका रहिआएको छ । यो बजेटले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा थप संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ । तर यस्ता कैयौं संयन्त्र परिणाममुखी नभएको अनुभव नेपालको छ ।
५. अत्यन्त न्यून रोजगारी सृजना अर्थतन्त्रको अर्को चिन्ताजनक दीर्घरोग भएको छ । औद्योगिक विकास र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेका कारण बेरोजगारी र छद्म बेरोजगारी व्यापक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एकचौथाइ योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा ६५ प्रतिशत सक्रिय श्रम–उमेरको जनशक्ति अलमलिएर बस्नुपरेको छ । वार्षिक ६ लाख जना श्रम बजारमा आउँछन् भन्ने अनुमान गर्दा त्यसको करिब १० प्रतिशतले मात्र लाभदेय रोजगारी (गेनफुल इम्प्लोइमेन्ट) पाउने गरेका छन् । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई रोजगारीसँग र रोजगारीलाई वृत्तिविकाससँग जोड्ने ‘इकोसिस्टम’ बारे नेपालको आर्थिक र विकास प्रशासनको सायद प्रारम्भिक अभिमुखीकरण नै हुन सकेको छैन । यही कारण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता तदर्थ, उपलब्धिशून्य र प्रचारमुखी कार्यक्रमहरूले नै यस पटक पनि निरन्तरता पाएका छन् । नेपालले राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ ।
६. यो बजेटले पनि विगतका दर्जनौं बजेटले झैं कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । ताजा आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि २३ दशमलव ९ प्रतिशत छ भनेको छ । माथि नै भनियो, यो रोजगारीको सबभन्दा ठूलो आधार रहेको छ । यसले प्राथमिकता पाउनैपर्छ । यो क्षेत्रको मात्रै उचित विकासले करिब एकतिहाइ आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । नेपालको यथार्थ हो, हाम्रो ‘ब्याकवार्ड लिङ्केज’ सहितको औद्योगिक उत्पादन पनि कृषिमै आधारित हुनुका विकल्पहरू सीमित छन् । यसमा नेपालको नीतिगत प्राथमिकता सधैं सतही र हचुवा रहेको छ । बीउ र मलको अभावसम्म हटाउने दिगो पद्धति बस्न सकेको छैन । घोषणा गरिने अनेकौं सुविधा र प्रोत्साहन कृषकसम्म पुग्दैनन् । यस बजेटले पनि कृषकलाई ऋण दिनका लागि छुट्टै कोष स्थापना र कृषक पेन्सनको प्रस्ताव गरेको छ । समस्याचाहिँ के भने, व्यावसायिक परिमाणको खेती गर्ने किसान र ठूलो आकारको खेतीयोग्य समर्पित जमिन नै उपलब्ध छैन । त्यसबारे सोच र योजना छैन । मुलुक संघीयतामा गएपछि खास गरी स्थानीय सरकारहरूको सहभागिता र सहकार्यमा कृषि योजना निर्माण गर्ने अभ्यास नगरिँदासम्म बजेट वा मौद्रिक नीतिमार्फत हुने घोषणाहरूले परिणाम दिँदैनन् ।
७. निश्चय नै, सम्भावनाको अर्को क्षेत्र जलविद्युत् ऊर्जाको विकास हो । यसको निर्यात सम्भाव्यताबारे समेत ठूलो चर्चा हुने गरेको छ । तर ‘ऊर्जा अर्थतन्त्र’ को अवधारणा विकास गर्ने राष्ट्रिय चिन्तन निर्माण भएको छैन । निर्यात गर्ने मूल्यमा नेपालकै उत्पादनशील क्षेत्रलाई विद्युत् आपूर्ति गर्दा प्राप्त हुने आर्थिक लाभको सापेक्षता मूल्यांकन हुन बाँकी छ । देशमै ठूला सिमेन्ट, स्टिल र रासायनिक मल कारखाना स्थापित हुन सके तिनलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा, भरपर्दो अविच्छिन्न आपूर्ति र मूल्य सहजतालाई आर्थिक नीतिनिर्माणमा समेट्न सकिएको छैन । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा उपभोगलाई औसत विकसित मुलुकको हाराहारी पुर्याउन पनि नेपाललाई ३२ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । प्रस्तुत बजेट ऊर्जा निर्यातप्रति बढी नै आशावादी देखिन्छ । यो नराम्रो त होइन तर प्राथमिकताहरूको नीतिगत प्रस्टता भने अनिवार्य छ ।
८. वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनबारे नेपाल अलि अव्यावहारिक मात्रामै आशावादी रहने गरेको छ । तर, नेपालको इतिहासमै वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ५ प्रतिशत विरलै नाघेको छ । विगत आधा दशकमा यो दर १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यस्तै, वैदेशिक सहायता परिचालन पनि प्रभावकारी भएको छैन । यसको मूल कारण कमजोर आर्थिक कूटनीति रहेको छ । नेपालको परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसको लाभ मुलुकले असाध्यै नगण्य मात्र पाएको छ । राजदूत नियुक्तिमा हावी भएको नातावाद–कृपावादले गर्दा आर्थिक कूटनीतिमा सम्भावित क्षमताका मानिसहरूले जिम्मेवारी पाउन छाडेका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरूको सञ्जाललाई देशको हितमा प्रयोग गर्नुको सट्टा त्यसको दलीयकरण गरेर मुट्ठीभर प्रमुख दलका मुख्य नेताहरूले व्यक्तिगत लाभ लिइरहेका छन् । मुलुकको ‘सोभरिन रेटिङ’ वैदेशिक लगानीका लागि अब पूर्वसर्त भइसकेको छ ।
९. मुलुकको राष्ट्रिय ऋण १८ खर्ब ४५ अर्ब अर्थात् नयाँ आकलन गरिएको अर्थतन्त्रको आकार (४८ खर्ब ५२ अर्ब) को ३८ प्रतिशत पुगेको छ । विगत पाँच वर्षयता मात्रै दोब्बर भएको यो ऋण अहिले नै जोखिमपूर्ण सीमामा नपुगेको भए पनि यसको वृद्धिदर र परिचालन चिन्ताजनक छ । सरकारले उठाएको ऋण यस आर्थिक वर्षमै २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थपिँदै छ । उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिजस्ता आर्थिक प्रतिलब्धि नहुने वितरणप्रधान क्षेत्रमा यसरी लिएको ऋण परिचालित हुँदा अर्थतन्त्रभित्र मूल्यस्फीति लगायतका समस्या बल्झिन्छन् । यी दुवै पक्षमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन ।
१०. यो बजेटले लिएको अर्थतन्त्रको दार्शनिक रुझान नै द्विविधाग्रस्त छ । यसले निजी क्षेत्रको आर्थिक भूमिकालाई स्वीकार त गरेको छ, तर निजी क्षेत्रमैत्री, खुला बजार–उन्मुख र उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने दिशामा प्रस्ट दिशा लिन अस्वाभाविक हिचकिचाहट देखिन्छ । उदाहरणका लागि, सातवटा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणमा लैजाने निर्णय उदारवादीजस्तो देखिन्छ । तर, ती व्यवसायहरू कुनै मूल्य नआउने अवस्थासम्म चरम रुग्ण होउन्जेल कुरेर बस्नुको औचित्य कसै गरीे पुष्टि हुँदैन । केही अर्धरुग्ण सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूलाई फेरि सरकारले नै चलाउने कसरत गर्नु नीतिगत ढुलमुलेपनको नमुना हो ।
११. यो बजेटले नेपालको ज्ञान अर्थतन्त्र (नलेज इकोनोमी) निर्माणको सम्भावनालाई समेट्न सकेको छैन । ‘सफ्टवेयर डेभलपर्स’ आदिका लागि केही सहुलियत घोषणा भए पनि वर्तमान सूचना प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आदिबाट सृजित अवसरहरूको युगसुहाउँदा कार्यक्रम घोषणा र त्यस अनुरूपको रकम विनियोजन हुन सकेन । अर्थतन्त्रका अन्य दर्जनौं क्षेत्रलाई समेटेर प्रविधिप्रयुक्त (टेक्नोलोजी एनेबल्ड) अर्थतन्त्र निर्माणबारे राष्ट्रिय सोच निर्माणको जुन आवश्यकता हो, त्यसलाई पनि यो बजेटले आकार दिन सकेन ।
१२. अन्त्यमा, यो बजेटको नैतिक धरातल र राजनीतिक स्वामित्व अत्यन्तै फितलो छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूसँगको विमतिपछि बरखास्त गर्ने नियतले निलम्बन गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो । आफ्नो सो कदमको शर्माले नैतिक जिम्मेवारी लिएका छैनन् । गठबन्धन सरकारले उनैलाई बजेट ल्याउने सुविधा दियो । मौद्रिक नीति ल्याउने झन्डै समानान्तर जिम्मेवारी बोकेको मुख्य मौद्रिक अधिकारीसँगको यति गम्भीर असमझदारीबीच ल्याइएको यो बजेटको कार्यान्वयन, यसर्थ, सुरुदेखि नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नठान्नु आफैंमा अनौठो छ । मन्त्रिपरिषद्का एक महत्त्वपूर्ण सदस्य, कृषिमन्त्री अस्वाभाविक घोषणा गर्दै छन्- मुलुक एक वर्षभित्रै कृषिउपजमा आत्मनिर्भर हुन्छ ! बजेटमा भने यस्तो महत्त्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने कुनै चमत्कारी कार्यक्रम समाविष्ट छैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका अन्योल, बैंकिङ प्रणालीमा लम्बिएको लगानीयोग्य तरलता अभाव, पुँजी पलायन, र डिजिटल एवम् ‘ग्रिन’ अर्थतन्त्र निर्माणका चुनौतीतर्फ पनि बजेटको यथेष्ट ध्यान पुगेको छैन । पुनर्वितरण न्यायको विस्तार गर्ने र अवैध अर्थतन्त्रको फैलावटलाई रोक्ने अहम् मुद्दाहरूबारे बजेटले उल्लेख नै गरेको छैन । यिनै तमाम कारणले बजेटप्रति सरकारकै राजनीतिक स्वामित्वमाथि प्रश्न उब्जिएको हो । यो प्रश्नको घना छाया बजेट कार्यान्वयनमा नराम्ररी पर्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ ०८:१३
