‘डिपार्चर’ लिन चुकेको बजेट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘डिपार्चर’ लिन चुकेको बजेट

यो बजेट नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएका नयाँ–पुराना समस्याहरूलाई गिजोलेर, टालटुल वा ढाकछोप मात्र गरेर यसरी ल्याइनु किमार्थ हुँदैनथ्यो । यो त मुलुकका लागि अहम् घडीमा गुमाएको अवसर बन्ने देखियो । 
अच्युत वाग्ले

पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले आगामी साउनदेखि सुरु हुने अर्को आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष नेकपा एमालेको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा करिब १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बढोत्तरी आकारका दृष्टिमा अस्वाभाविक छैन । तर, अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी भयावह भैसकेका आर्थिक सूचक, जटिलता र जोखिमहरूलाई भने पूर्णतः अनदेखा गरेर, फेरि अर्को एउटा ‘उस्तै’ बजेट ल्याउने वार्षिक कर्मकाण्ड सरकारले पूरा गरेको छ ।



यो बजेट नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएका नयाँ–पुराना समस्याहरूलाई गिजोलेर, टालटुल वा ढाकछोप मात्र गरेर यसरी ल्याइनु किमार्थ हुँदैनथ्यो । नेपालको समग्र आर्थिक भविष्यलाई नै अन्योल र अनिश्चयतर्फ लैजाने प्रस्ट संकेत देखिइसकेका कम्तीमा एक दर्जन क्षेत्रमा हिम्मतिला, राजनीतिक स्वामित्वसहितका नीतिगत ‘डिपार्चर×’ वा नयाँ प्रस्थानविन्दु पहिल्याउनु अपरिहार्य थियो । तीमध्ये कतिपय क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभावकारी संरचनागत पुनःसंरचना र सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । यी दुवै आयाममा बजेट नराम्ररी चुकेको छ । वास्तवमा, संकटका बेलामै यस्ता ‘डिपार्चर’ लिइने हो । यस अर्थमा, यो बजेट मुलुकका लागि अहम् घडीमा गुमाएको अवसर बन्ने देखियो ।

१. नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च प्रस्ताव गरेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमध्ये साढे १० महिनाको अवधि (जेठ १५ सम्म) मा जम्माजम्मी ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । नयाँ बजेट प्रस्तुत भएपछिका सनातन समीक्षाहरू फेरि स्रोत उपलब्धतातिर नै एकोहोरिएका छन् । उपलब्ध आर्थिक स्रोतसम्म परिचालन हुन नसक्नुका नीतिगत, संरचनागत र सञ्चालनगत पक्षहरू ओझेलमै छन् । नयाँ बजेट स्रोत प्रशोचन हुन नसक्नुका कारणहरूको निर्मम सिंहावलोकन गर्ने र यी तीनै पक्षमा आवश्यक सुधारहरू प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारीबाट असाध्यै नराम्ररी चुकेको छ ।

२. चालु आर्थिक वर्षका १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्म नेपालको बस्तु आयात १६ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम नेपालको एक वर्षको बजेट बराबर हो । अर्थतन्त्रले लामो समय धान्नै नसक्ने अवस्था हो यो । सरकारले प्रकाशित गरको आर्थिक सर्वेक्षणले नै स्विकारेको छ- बढ्दो व्यापार घाटा, खुद सेवा आय र खुद ट्रान्सफरमा आएको कमी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आप्रवाहमा आएको कमीका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुनसम्म शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ भने यस अवधिमा चालु खाता ४ खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा गएको छ । बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटाकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चरम दबाब परिरहेको छ । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा आएको बजेटले व्यापार कम गर्न आवश्यक, मूलभूत रूपले आयात प्रतिस्थापन र सकेसम्म निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने एउटै पनि यथार्थपरक नीति वा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेन । निर्यात प्रोत्साहनका लागि केही सहयोगका प्रस्ताव छन् । यी सुविधा लिन पनि पहिले त उत्पादन नै गर्न सक्नुपर्‍यो । र, नेपालको विशुद्ध आफ्नै निर्यातयोग्य उत्पादन के छ वा हुन सक्छ, त्यसको कुन बजारमा कति माग छ, त्यो बजारसम्म उत्पादित वस्तु कसरी पुग्छ आदि आधारभूत पक्षहरूलाई नकेलाईकनै घोषणा गरिएका सतही कार्यक्रमहरूको उद्देश्य उपलब्धिभन्दा बढी लोकप्रियता–उन्मुख देखिन्छ । अहिले नेपालको प्राथमिकता निर्यातभन्दा पनि कम्तीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्छ । तर, आयात प्रतिस्थापन प्रोत्साहनका लागि एउटै पनि प्रस्ट कार्यक्रम बजेटमा छैन ।

३. राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षका ९ महिनामा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूमार्फत मात्रै ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा मुलुकबाट बाहिरियो । यो औपचारिक ‘च्यानल’ बाट बाहिरिएको रकमको मात्रै तथ्यांक हो । आफूखुसी भारतमा अध्ययनमा जाने र अनौपचारिक रूपमा छोराछोरी पढ्न गएका देशमा अभिभावकहरूले गराउने पुँजी पलायनलाई समेत गणना गर्ने हो भने वार्षिक कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँ शिक्षाकै लागि मुलुकबाहिर गइरहेको छ । यो रकमका साथ अब्बल क्षमता भएका करिब १ लाख युवाले हरेक वर्ष नेपाल नफर्कने गरी मुलुक छोडिरहेका छन् । थप, वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा नेपालीहरूले विदेशयात्रामा खर्च गर्छन् । विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारहरूले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि देशभित्रै विश्वविद्यालयहरूको क्षमता विकास र त्यसबाट उत्पादन हुने जनशक्तिका लागि रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने सोच नै विकास गर्न सकेनन् । यसरी खर्च हुने रकमको दाँजोमा निकै कम खर्च गरेर राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना यो बजेटले समेट्न सकेन । विद्यालय शिक्षाकै तथ्यांकहरू पनि निराशाजनक छन् । १० कक्षासम्मको विद्यार्थी टिकाउ दर भर्नाको ६६ प्रतिशतबाट १२ कक्षा पुग्दा त्यसको ठ्याक्कै आधा ३३ प्रतिशतमा झर्ने गरेको दाबी सरकारकै छ । यसले एकातर्फ विश्वविद्यालय शिक्षाको बजार असाध्यै सानो बनाएको छ भने, अर्कातर्फ मुलुकलाई नै ‘शिक्षित राष्ट्र’ बनाउने लक्ष्य एक्काइसौं शताब्दीमा पनि क्रमशः तुहिँदै गएको देखिन्छ । यति टड्कारो समस्यालाई आर्थिक नीतिनिर्माताहरूले महसुस गरेको प्रत्याभूति यो बजेटमा पनि देखिँदैन ।

४. ‘स्वदेशी’ उत्पादनको अभिवृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कथा कल्पनाशून्य र पट्यारलाग्दा सुनिन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । ती यस पटक पनि दोहोरिएका छन् । नेपालका हकमा उत्पादनका दृष्टिमा तुलनात्मक लाभका र बजारका दृष्टिमा प्रतिस्पर्धी लाभका उल्लेख्य (आर्थिक) परिमाणमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरू केके हुन् वा हुन सक्छन् ? त्यो पहिचान गर्ने अनुसन्धान र विश्लेषण नै कहिल्यै गरिएको छैन । मुस्किलले २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुलाई ‘स्वदेशी’ उत्पादन भन्ने नियतिबाट मुक्त हुने मानसिकता सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैतिर देखिएको छैन । अहिलेसम्म बनाइएका वाणिज्य र औद्योगिक नीति र व्यापार एकीकरण रणनीतिहरू खोज, अनुसन्धान र समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यमा आधारित छैनन् । औसत योग्यताका कर्मचारीले कोठामा बसेर कागजहरूमा लगाइएका शब्दका चाङलाई ‘नीति’ भन्ने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व त्यसप्रति सधैं चेतशून्य वा निःस्पृह छ । परिणामतः, उत्पादनमा पर्याप्त पृष्ठ सम्बन्ध (ब्याकवार्ड लिङ्केज) स्थापना गर्ने कतै प्रयासै नगरी भनिएका यी कथाहरू कर्णप्रिय त सुनिए होलान्, तर परिणामदेय भएका छैनन् । यहाँनिर खोजिएको ‘डिपार्चर’ लामो समयदेखि मृगमरीचिका रहिआएको छ । यो बजेटले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा थप संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ । तर यस्ता कैयौं संयन्त्र परिणाममुखी नभएको अनुभव नेपालको छ ।

५. अत्यन्त न्यून रोजगारी सृजना अर्थतन्त्रको अर्को चिन्ताजनक दीर्घरोग भएको छ । औद्योगिक विकास र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेका कारण बेरोजगारी र छद्म बेरोजगारी व्यापक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एकचौथाइ योगदान रहेको कृषि क्षेत्रमा ६५ प्रतिशत सक्रिय श्रम–उमेरको जनशक्ति अलमलिएर बस्नुपरेको छ । वार्षिक ६ लाख जना श्रम बजारमा आउँछन् भन्ने अनुमान गर्दा त्यसको करिब १० प्रतिशतले मात्र लाभदेय रोजगारी (गेनफुल इम्प्लोइमेन्ट) पाउने गरेका छन् । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई रोजगारीसँग र रोजगारीलाई वृत्तिविकाससँग जोड्ने ‘इकोसिस्टम’ बारे नेपालको आर्थिक र विकास प्रशासनको सायद प्रारम्भिक अभिमुखीकरण नै हुन सकेको छैन । यही कारण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता तदर्थ, उपलब्धिशून्य र प्रचारमुखी कार्यक्रमहरूले नै यस पटक पनि निरन्तरता पाएका छन् । नेपालले राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ ।

६. यो बजेटले पनि विगतका दर्जनौं बजेटले झैं कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । ताजा आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि २३ दशमलव ९ प्रतिशत छ भनेको छ । माथि नै भनियो, यो रोजगारीको सबभन्दा ठूलो आधार रहेको छ । यसले प्राथमिकता पाउनैपर्छ । यो क्षेत्रको मात्रै उचित विकासले करिब एकतिहाइ आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । नेपालको यथार्थ हो, हाम्रो ‘ब्याकवार्ड लिङ्केज’ सहितको औद्योगिक उत्पादन पनि कृषिमै आधारित हुनुका विकल्पहरू सीमित छन् । यसमा नेपालको नीतिगत प्राथमिकता सधैं सतही र हचुवा रहेको छ । बीउ र मलको अभावसम्म हटाउने दिगो पद्धति बस्न सकेको छैन । घोषणा गरिने अनेकौं सुविधा र प्रोत्साहन कृषकसम्म पुग्दैनन् । यस बजेटले पनि कृषकलाई ऋण दिनका लागि छुट्टै कोष स्थापना र कृषक पेन्सनको प्रस्ताव गरेको छ । समस्याचाहिँ के भने, व्यावसायिक परिमाणको खेती गर्ने किसान र ठूलो आकारको खेतीयोग्य समर्पित जमिन नै उपलब्ध छैन । त्यसबारे सोच र योजना छैन । मुलुक संघीयतामा गएपछि खास गरी स्थानीय सरकारहरूको सहभागिता र सहकार्यमा कृषि योजना निर्माण गर्ने अभ्यास नगरिँदासम्म बजेट वा मौद्रिक नीतिमार्फत हुने घोषणाहरूले परिणाम दिँदैनन् ।

७. निश्चय नै, सम्भावनाको अर्को क्षेत्र जलविद्युत् ऊर्जाको विकास हो । यसको निर्यात सम्भाव्यताबारे समेत ठूलो चर्चा हुने गरेको छ । तर ‘ऊर्जा अर्थतन्त्र’ को अवधारणा विकास गर्ने राष्ट्रिय चिन्तन निर्माण भएको छैन । निर्यात गर्ने मूल्यमा नेपालकै उत्पादनशील क्षेत्रलाई विद्युत् आपूर्ति गर्दा प्राप्त हुने आर्थिक लाभको सापेक्षता मूल्यांकन हुन बाँकी छ । देशमै ठूला सिमेन्ट, स्टिल र रासायनिक मल कारखाना स्थापित हुन सके तिनलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा, भरपर्दो अविच्छिन्न आपूर्ति र मूल्य सहजतालाई आर्थिक नीतिनिर्माणमा समेट्न सकिएको छैन । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा उपभोगलाई औसत विकसित मुलुकको हाराहारी पुर्‍याउन पनि नेपाललाई ३२ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । प्रस्तुत बजेट ऊर्जा निर्यातप्रति बढी नै आशावादी देखिन्छ । यो नराम्रो त होइन तर प्राथमिकताहरूको नीतिगत प्रस्टता भने अनिवार्य छ ।

८. वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनबारे नेपाल अलि अव्यावहारिक मात्रामै आशावादी रहने गरेको छ । तर, नेपालको इतिहासमै वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ५ प्रतिशत विरलै नाघेको छ । विगत आधा दशकमा यो दर १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यस्तै, वैदेशिक सहायता परिचालन पनि प्रभावकारी भएको छैन । यसको मूल कारण कमजोर आर्थिक कूटनीति रहेको छ । नेपालको परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसको लाभ मुलुकले असाध्यै नगण्य मात्र पाएको छ । राजदूत नियुक्तिमा हावी भएको नातावाद–कृपावादले गर्दा आर्थिक कूटनीतिमा सम्भावित क्षमताका मानिसहरूले जिम्मेवारी पाउन छाडेका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरूको सञ्जाललाई देशको हितमा प्रयोग गर्नुको सट्टा त्यसको दलीयकरण गरेर मुट्ठीभर प्रमुख दलका मुख्य नेताहरूले व्यक्तिगत लाभ लिइरहेका छन् । मुलुकको ‘सोभरिन रेटिङ’ वैदेशिक लगानीका लागि अब पूर्वसर्त भइसकेको छ ।

९. मुलुकको राष्ट्रिय ऋण १८ खर्ब ४५ अर्ब अर्थात् नयाँ आकलन गरिएको अर्थतन्त्रको आकार (४८ खर्ब ५२ अर्ब) को ३८ प्रतिशत पुगेको छ । विगत पाँच वर्षयता मात्रै दोब्बर भएको यो ऋण अहिले नै जोखिमपूर्ण सीमामा नपुगेको भए पनि यसको वृद्धिदर र परिचालन चिन्ताजनक छ । सरकारले उठाएको ऋण यस आर्थिक वर्षमै २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थपिँदै छ । उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिजस्ता आर्थिक प्रतिलब्धि नहुने वितरणप्रधान क्षेत्रमा यसरी लिएको ऋण परिचालित हुँदा अर्थतन्त्रभित्र मूल्यस्फीति लगायतका समस्या बल्झिन्छन् । यी दुवै पक्षमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन ।

१०. यो बजेटले लिएको अर्थतन्त्रको दार्शनिक रुझान नै द्विविधाग्रस्त छ । यसले निजी क्षेत्रको आर्थिक भूमिकालाई स्वीकार त गरेको छ, तर निजी क्षेत्रमैत्री, खुला बजार–उन्मुख र उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने दिशामा प्रस्ट दिशा लिन अस्वाभाविक हिचकिचाहट देखिन्छ । उदाहरणका लागि, सातवटा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणमा लैजाने निर्णय उदारवादीजस्तो देखिन्छ । तर, ती व्यवसायहरू कुनै मूल्य नआउने अवस्थासम्म चरम रुग्ण होउन्जेल कुरेर बस्नुको औचित्य कसै गरीे पुष्टि हुँदैन । केही अर्धरुग्ण सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूलाई फेरि सरकारले नै चलाउने कसरत गर्नु नीतिगत ढुलमुलेपनको नमुना हो ।

११. यो बजेटले नेपालको ज्ञान अर्थतन्त्र (नलेज इकोनोमी) निर्माणको सम्भावनालाई समेट्न सकेको छैन । ‘सफ्टवेयर डेभलपर्स’ आदिका लागि केही सहुलियत घोषणा भए पनि वर्तमान सूचना प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आदिबाट सृजित अवसरहरूको युगसुहाउँदा कार्यक्रम घोषणा र त्यस अनुरूपको रकम विनियोजन हुन सकेन । अर्थतन्त्रका अन्य दर्जनौं क्षेत्रलाई समेटेर प्रविधिप्रयुक्त (टेक्नोलोजी एनेबल्ड) अर्थतन्त्र निर्माणबारे राष्ट्रिय सोच निर्माणको जुन आवश्यकता हो, त्यसलाई पनि यो बजेटले आकार दिन सकेन ।

१२. अन्त्यमा, यो बजेटको नैतिक धरातल र राजनीतिक स्वामित्व अत्यन्तै फितलो छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूसँगको विमतिपछि बरखास्त गर्ने नियतले निलम्बन गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो । आफ्नो सो कदमको शर्माले नैतिक जिम्मेवारी लिएका छैनन् । गठबन्धन सरकारले उनैलाई बजेट ल्याउने सुविधा दियो । मौद्रिक नीति ल्याउने झन्डै समानान्तर जिम्मेवारी बोकेको मुख्य मौद्रिक अधिकारीसँगको यति गम्भीर असमझदारीबीच ल्याइएको यो बजेटको कार्यान्वयन, यसर्थ, सुरुदेखि नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नठान्नु आफैंमा अनौठो छ । मन्त्रिपरिषद्का एक महत्त्वपूर्ण सदस्य, कृषिमन्त्री अस्वाभाविक घोषणा गर्दै छन्- मुलुक एक वर्षभित्रै कृषिउपजमा आत्मनिर्भर हुन्छ ! बजेटमा भने यस्तो महत्त्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने कुनै चमत्कारी कार्यक्रम समाविष्ट छैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका अन्योल, बैंकिङ प्रणालीमा लम्बिएको लगानीयोग्य तरलता अभाव, पुँजी पलायन, र डिजिटल एवम् ‘ग्रिन’ अर्थतन्त्र निर्माणका चुनौतीतर्फ पनि बजेटको यथेष्ट ध्यान पुगेको छैन । पुनर्वितरण न्यायको विस्तार गर्ने र अवैध अर्थतन्त्रको फैलावटलाई रोक्ने अहम् मुद्दाहरूबारे बजेटले उल्लेख नै गरेको छैन । यिनै तमाम कारणले बजेटप्रति सरकारकै राजनीतिक स्वामित्वमाथि प्रश्न उब्जिएको हो । यो प्रश्नको घना छाया बजेट कार्यान्वयनमा नराम्ररी पर्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावी संकेत र सन्देशहरू

पार्टीलाई बिर्ता, कार्यकर्तालाई कमारा, मतदातालाई रैती र आफूलाई जिम्वाल सोच्ने नेतृत्वहरूका टाउकैमा परिस्थितिले चुनावमार्फत मुंग्रो बजारिदिएको छ ।
नरेन्द्रजंग पिटर

स्थानीय तहको चुनावले नेपाली राजनीतिमा बहसको शीर्षक नै फेरिदियो । घटना र अवस्थाले मानिसलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्छ । परिणामले नियत प्रस्ट्याउँछ । विरोधीको कमजोर हिस्सामा किल्लाभेदन गर्दै सकुशल बाहिर निक्लनु कुशल सेनापतिको रणकौशल हो ।

व्यूहरचनामा दूरदृष्टि पुर्‍याए कमजोर सैन्य शक्ति, हतियारको कमी र प्रतिकूल अवस्थामा पनि शक्तिशाली सेनालाई सहजै पराजित गर्न सक्छ । ससाना लाग्ने विषयले निर्णायक क्षणलाई गम्भीर प्रभाव पार्नेमा रणनीतिकारहरू मिहिन पाराले ध्यान दिन्छन् । चुनाव व्यवस्थापन कला पनि हो । हालै सम्पन्न चुनावमा दुई प्रकारका गठबन्धन भए । हितअनुकूलका मूल्यहीन अनेकौं गठबन्धन पनि भए । गुटका ‘टसल’ ले घर पोलेर मूल कोठा खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । गठहरू त भए तर तिनमा नैतिक बन्धन भने रहेन । स्वतन्त्रहरूको विजयले पार्टीहरूको मर्ममै प्रहार गर्‍यो ।

अहंकारका किल्लाहरू ध्वस्त

स्थानीय तहको चुनावमा अहंकारका धेरै धरहरा गर्ल्यामगुर्लुम्मै ढले । तर घमन्डले तीतो सत्य स्विकार्दैन, तर्क र बहाना खोज्छ । चुनाव विषय एक, सन्देश अनेक खालको रह्यो । कहिलेकाहीँ इतिहासले जिस्काउँदै भविष्यलाई शिक्षा दिइरहेको हुन्छ । चोट नलागे दर्द कहाँ महसुस हुन्छ र !

अहंकारले औचित्य साबित गर्न स्व–महानताका अनेकौं तर्क उमार्छ । देखिँदै छ । त्यसले पहिला बहुसंख्यकवाद बनेर राष्ट्रवादी देखिन भाषा, धर्म, संस्कृति, रङलाई आधार बनाउँछ । मिथकलाई गौरवपूर्ण इतिहास बनाउँदै ‘म उच्च स्तरको, तँ नीच स्तरको’ भन्ने ठहर्‍याउँछ । मिथकमा गौरवान्वित हुँदै इतिहासकार र वैज्ञानिकसँग जोरी खोजेर वर्तमानसँग बदला लिन खोज्छ । इतिहास र मिथकलाई सुविधा अनुसार घालमेल गर्दै जनमतलाई भीडमा फेर्न उत्तेजना फैलाउँछ ।

अहंकारको नायकत्व गढ्न तर्क कोरल्ने दरबारी फौज हुन्छ । तर्क नहुने भए हरेक अपराधीले आत्महत्या गरिसक्थ्यो । तर, कुतर्क र सत्यको साइनो हुँदैन । झुटको आयु परिणामले लामो हुन दिँदैन ।

किन हुन्छन् गठबन्धनहरू ?

दुवै गठबन्धन, गठबन्धन तोडेर भएका गठबन्धन, गठबन्धनलाई महत्त्व नदिनेहरूको सक्रियताले गठबन्धन सिद्धान्तप्रति नै प्रश्न, आशंका र अविश्वास जन्माए । सन्धि, सम्झौता र गठबन्धन भनेका कमजोरले शक्तिशालीसँग गर्ने अल्पकालीन सहमति भएकाले तिनमा मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्त र राजनीतिक संस्कृतिको कुनै अर्थ रहँदैन; उपलब्धिलाई मात्रै ध्यान दिइन्छ । शक्तिशाली विरोधीलाई पछार्न वा शक्ति सञ्चय गर्न कमजोर शक्तिहरूबीच गरिएको एकता, सहमति वा गठबन्धनको आयु लामो भने हुँदैन ।

वर्चस्व कायम गर्न चुनावमा भएका केन्द्रीय गठबन्धनहरूले स्थानीय वर्चस्व तोड्न ‘विरोधीको विरोधी मित्र’ सिद्धान्तले शक्तिको भाषा र अभ्यासमाथि व्यवहारवादी हुनुपर्ने र दयामा नभई आफ्नै शक्तिमा भर पर्नुपर्ने सन्देश फेरि पनि दियो । कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वको आदेश लत्याएर हैसियत देखाइदिए । आदेशमा नचल्ने सोचलाई अन्तर्घात भनियो तर अन्तर्घाती खुट्ट्याइँदा त्यसको कम्पन गुट बनेर धक्का केन्द्रसम्मै पुग्ने हुँदा त्यस्तो गरिने भने छैन । गुटमा चलेका पार्टीहरूभित्र वर्चस्व कायम गर्न अन्तर्घात स्वाभाविक दाउपेच बन्यो । बरु, स्वतन्त्र र विद्रोही उम्मेदवारहरूले परम्परागत दलहरूको औचित्यमाथि हस्तक्षेप गरेर नयाँ अवस्थामा पुर्‍याइदिए ।

खेल र झेल नियाल्दा लाल र नीला मण्डलेहरूका बीचमा जन्मजात पहेंला मण्डलेहरू दुवैलाई उपयोग र उपभोग गर्दै मुस्कुराए । यो इतिहासले वर्तमानलाई चडकन हानेको बीभत्स दृश्य हो ।

निर्मम समीक्षा होला ?

नीति तथा कार्यक्रममाथिका क्रिया तथा प्रतिक्रियाहरू हेर्दा नेतृत्व तहहरूले चुनावले दिएका संकेत र सन्देशहरूलाई गम्भीर रूपमा आत्मसात् गरेनन् । धरहरा ढलेपछि, किल्ला भत्किएपछि कहाँ, के र कसरी भयो भनेर निमर्म समीक्षा आवश्यक हुन्छ । रोग खुट्ट्याए मात्र उपचार पहिल्याउन सकिन्छ । उपचार विधिहरू फरक हुन सक्छन् । अकुपन्चर विधिमा उपचार गर्दा नसाका प्वाइन्टहरूमा ‘इन्जेक्टिङ’ गरिन्छ भने क्यान्सर लागे अंगविशेषलाई अपरेसन गरेर निमर्मतापूर्वक फालिन्छ, अनि रोग अन्यत्र फैलिँदैन ।

समस्याको जरो पत्ता लगाए मात्रै समाधान निकाल्न सकिन्छ । संस्थाभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित अहंकारी शक्ति टुट्न सक्छ, झुक्न भने सक्दैन । पराजयको निमित्त कारणको पछ्यौरीमा सुरक्षा खोज्दै बहसलाई नियन्त्रण गर्छ । आवेगी कार्यकर्ताको भावनामा खेल्छ ।

अनुशासित कार्यकर्ता किन विद्रोही बने या निष्क्रिय बने भनेर अक्करमा ठक्कर लागेपछि त नेतृत्व सोच्न बाध्य हुनुपर्ने हो । सबै पार्टीमा असर पर्‍यो । तर, चित्त बुझाउने धेरै तरिका हुन्छन् । आफूलाई सत्य साबित गर्न अनेकौं तर्क कोरलिन्छन् । तीतो यथार्थको सामना गर्ने हिम्मत नभएपछि ‘धाँधली, अन्तर्घात, विश्वासघात, सत्ता, शक्ति र पैसो प्रयोग भयो’ सबभन्दा सजिलो आरोप बन्छ । मतदातालाई कुनै पार्टीको ह्वीप लाग्दैन भन्ने कुरा भीड देखेर धारणा बनाउने सर्वज्ञ नेतृत्वले स्विकार्दैन । देखिसकिएकै छ- मन बुझाउन नक्कली शत्रु बनायो, उसैलाई गाली गर्दै मनसुख लियो !

एकल नेतृत्वको निर्णयमा पार्टीको सहभागिता आदेशपालकको मात्रै हुने हुँदा भाइनेताहरू विजयको त हिस्सेदार बन्छन्, पराजयको अंशियार भने बन्दैनन् । नेतृत्व समस्या नभई समाधानको उपाय हुनुपर्ने हो, तर आफूलाई शासक सोच्ने अहंकारीहरू समस्याको कारण आफू नभई अरूमा खोज्छन्; कार्य, कारण र परिणाम जोडेर विषय हेर्ने, बुझ्ने र ग्रहण गर्ने झन्झट बेहोर्दैनन् । लोकप्रियतावाद र तीतो यथार्थबीच भिन्नता हुन्छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले दिएका सन्देश

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयका कारक पक्ष देशभरमा फरकफरक छन् । तर समग्रमा उनीहरूले सबै पार्टीको टाउकामै घन ठोके । यसको असर र प्रभाव सन्निकट संघीय र प्रादेशिक चुनावमा पर्नेछ । पार्टीहरू स्वयं स्खलित भएपछि यो अवस्था आउनै थियो । नेतृत्वको सामाजिकीकरणले उम्मेदवारीको हैसियत खुट्ट्याउन नसक्नु र हुकुम मतदाताले स्विकार्छन् भन्ने भ्रम रहनु हारको प्रमुख कारण रह्यो । राजनीति व्यवसायमा फेरिएपछि महत्त्वाकांक्षाको व्यवस्थापन हुन नसक्नु स्वाभाविकै हुन्थ्यो ।

‘चञ्चल’ र निराश मतदाता भएको काठमाडौंको कुरा गरौं । केशव स्थापित अहंकारले छानिएका, ‘टेस्टेड’, अभिजात वर्गका अराजनीतिक प्रतिनिधि थिए भने सिर्जना श्रेष्ठ उत्तराधिकारी भएकाले कांग्रेसमा थोपरिएको बोझ बनिन् । तर बालेन शाहको उदय राजनीतिक दलहरूप्रतिको निराशा र प्रतिक्रियाको आवेगी उपज हो । मधेशप्रतिको राजनीतिमा राजधानीको भावनात्मक स्वीकारले सकारात्मक राष्ट्रिय एकताको सन्देश दियो । यो सत्ता फेरिए पनि राजनीतिक संस्कृति फेर्न नसक्नेलाई कडा सन्देश बन्यो । सामरिक रूपले संवेदनशील देशहरूमा भ्रष्ट शासकहरू सत्तामा पुग्छन् र टिकिरहन अनेकौं हतकण्डा प्रयोग गर्छन् । त्यसविरुद्धको निराशाको प्रतिक्रिया युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका रूपमा देखिन्छ । जेलेन्स्कीहरूलाई अन्य शक्तिकेन्द्रले उपयोग गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ । संकेत नै सन्देश हुन्छ । सिलाबरे भाँडो कतिखेर तात्छ र कतिखेर सेलाउँछ, थाहा हुन्न; अस्थिर चरित्रको हुन्छ । यही सहर हो जसले पञ्चायतप्रति उग्र विरोध नानीमैया दाहालका रूपमा गर्‍यो भने जनपक्षीय पद्मरत्न तुलाधर बनेर पनि ।

तर पश्चिमको धनगढी र पूर्वको पेकिङ भनिने धरानको अवस्था भने फरक छ । त्यहाँ राजनीतिक दलहरूविरुद्ध जनप्रतिनिधिको खोजी थियो । मतदाताको सुझबुझले गर्दा दलहरू दण्डित भए । अझ धरान पानीका लागि संघर्ष गर्ने एसियाली विकास बैंकले उत्पादन गरेका भ्रष्ट धराने राजनीतिकर्मीहरूविरुद्ध केन्द्रित थियो । बोलिभियाको तेस्रो ठूलो सहरको कोचबाम्बामा भएको पानी संघर्षजस्तै धरानको जनचासोलाई नेतृत्व गरेका लौरोधारी एक्ला योद्धा हर्कराज साम्पाङ आशा बने । नैतिक पुँजी र दृढ अठोट भएदेखि मान्छेसँग रहेको अदम्य क्षमता प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरे धनगढीका गोपाल हमालले, जो जनआन्दोलनमार्फत स्थापित भएका थिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारी र विजययात्रा मूलधारका पार्टीलाई प्रस्ट जवाफ, चेतावनी र प्रतिक्रिया हो । लोकप्रियतावादमा फस्न पुगे भने साम्पाङले पाएको समर्थन जोगाइराख्न कठिन पर्नेछ ।

अन्तमा, पार्टीलाई बिर्ता, कार्यकर्तालाई कमारा, मतदातालाई रैती र आफूलाई जिम्वाल सोच्ने नेतृत्वहरूका टाउकैमा परिस्थितिले चुनावमार्फत मुंग्रो बजारिदिएको छ । भक्त बनेका कार्यकर्ताहरूले दिमाग खोपडीबाट खोपीमा थन्काउँदै दिनभरि नेताको भजन गाएर फर्केपछि साँझ मात्र फेरि घुसार्थे । अब भने ज्ञान र बुद्धि कसैलाई नसुम्पी, सधैं आफूसँगै राख्नुपर्ने आत्मज्ञान पाए होलान् । शक्तिले मातिएका, पात्तिएका र आत्तिएका नेतृत्व तहहरू बगलीमा ऐना राख्दैनन् । तर यौवन, सत्ता र सम्पत्ति अत्यन्तै चञ्चल हुन्छ, कसैको नियन्त्रणमा रहँदैन ।

जेलमा रहेका रेशम चौधरीको जोडदार चुनावी हस्तक्षेपले शासकवर्गलाई टीकापुर घटनाबारे नयाँ तरिकाले सोच्न बाध्य गरायो । जित्न नसके पनि हराउन सक्ने हैसियत विभाजनसँगै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नेकपा एमालेलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले दियो । विभाजनको पुर्ताल बादलको नेतृत्वमा आएको पूर्वमाओवादी शक्तिले गर्ला भन्ने एमाले अंकगणितको क्यालकुलेटरले चितवनमा काम गरेन, बरु उनीहरूलाई भविष्यका लागि औचित्यहीन बनाइदियो । मार्क्सवादीलाई पचाइदिएजस्तै उनीहरू भविष्यमा भूमिकारहित समावेशिताका आसेमा धकेलिए । गुट नियन्त्रण गर्न फुटेका पार्टीहरू पनि गुटको व्यवस्थापन र भिडन्तबाट जोगिन सकेनन् । केपी ओली सरकारले चुनावी पथमा ल्याएका सीके राउत र विप्लवले आफूप्रतिको जनमत साबित गर्न उपयुक्त मार्केटिङ गर्न सकेनन् । राउतको उल्लेख्य उपस्थिति र विप्लव दृश्यबाट ओझेल पर्नुले ठूलै सन्देश दियो ।

चेतना र इच्छाबाट लक्ष्यको किटान हुन्छ । सुरक्षा खोज्न मानिसले अदृश्य शक्तिको पूजा गर्न थाल्छ । बलि दिएर शक्ति रिझाउनु र सुरक्षित हुनु वैदिक परम्परा हो । चुनावी भ्रष्ट कारखानामा अदृश्य स्रोतबाट आएको धन अदृश्य नै तरिकाले खर्च भयो । फेरि पनि भक्तपुरमा रोहितले भने गरे हुन्छ भन्ने पुनर्पुष्टि गरे । चुनावी टिकट खरिद–बिक्री र गुट लबिइङ अत्यन्तै बढेको थियो, भविष्यमा यस्तो किनबेच विद्रोही र दल अदलबदलका कारण केही हदसम्म रोकिनेछ ।

दुवै खाले गठबन्धनले जनयुद्धका राम्रा विषयको स्वामित्व लिन्छन् भने कमीकमजोरीमा पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । माओवादीले पनि इतिहासमा अन्य शक्तिले गरेका कमजोरीको अंशियार हुनैपर्छ । १० वर्षे द्वन्द्व र १४ वर्षे ‘शान्तिकाल’ हुँदै स्थानीय तहको चुनावसम्म आइपुग्दा द्वन्द्व उद्यमीका प्रयास विफल पार्दै उसले केही हदसम्म खाटा बसेका घाउमा मल्हमपट्टी लगाउन सक्यो ।

चुनाव असाध्यै महँगो भयो, भ्रष्टता सबै पार्टीको समान चरित्र बन्यो । स्वत्वको टकरावबाट उत्पन्न समस्या जब पार्टीको आम कार्यदिशा बन्छ, देश भुक्तभोगी बन्नुपर्दो रहेछ । श्रेष्ठताको भूत सल्केपछि घृणाका राँको चौतर्फी फैलिन्छ । सबै पार्टीका मूल नेतृत्वहरूको वडामै पराजयले केन्द्रीय नेतृत्वको औकात सतहमै देखियो । गलत तरिकाले अभ्यास भएका कामको परिणाम राम्रो निस्कन्न । सामाजिकीकरण गरेको नेतृत्व फरक हुँदो रहेछ । जननेता आन्दोलनबाट जन्मिँदा रहेछन् । नैतिक पुँजीसहितको स्वतन्त्र उम्मेदवारीका कारण सिद्धान्तहीन, आफ्नै गढ बचाउन नसकेका आचरणहीन नेतृत्वलाई सन्निकट चुनावमा सहज हुनेछैन । सुविधा अनुसारका गठबन्धनहरूले मात्रै जोगाउन सक्नेछैनन् । आउँदो चुनावमा यस्ता चित्र र चरित्र धेरै देखिनेछन् । मूलधारका नेतृत्वहरूले बेवास्ता गर्दा त्यसको धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । राजनीतिभित्रको ‘पोलिटिक्स’ सतहमा देखेजस्तो हुँदो रहेनछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×