अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटले कमजोर स्रोत तथा खर्च क्षमता र संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको वर्तमान समयलाई भुलेको र संघीय संसद् र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई मात्र विशेष रूपमा सम्झिएको देखिन्छ । निर्वाचनलाई दृष्टि दिँदा धेरै तह र तप्कालाई रिझाउन खोजिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने र यसमा देखिएका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान गर्न ठोस कार्यक्रमहरू भने ल्याइएका छैनन् ।
केही सकारात्मक प्रयासका बावजुद समग्रमा अहिलेको सघन समस्याबारे बजेट बेखबरजस्तै देखिन्छ । र, सबैलाई खुसी पार्न खोज्दाखोज्दै पनि सामाजिक सुरक्षाले समेटिने बाहेकका तल्लो तहका जनताको जीवनस्तर उजिल्याउन यसले कुनै प्रकाश छरेको छैन ।
सरकारले बजेटमार्फत थोक–थोकमा खुसी बाँड्ने प्रयत्न गरेको छ । निजामती, प्रहरी, सैनिक, शिक्षकलगायतका सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाउन सरकारले मन सानो गरेको छैन; सबैको १५ प्रतिशत वृद्धि गर्दा सबैभन्दा तल्लो तहको कार्यालय सहयोगीकै तलब ३ हजार ५ सय २० रुपैयाँले बढेको छ । मध्यम वर्गलाई प्रफुल्ल तुल्याउन आयकरको सीमा बढाएर अविवाहितका लागि ५ लाख र विवाहितका लागि ६ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । नेपालीको औसत उमेर बढिरहेका बेला वृद्धभत्ता पाउनेको उमेरहद ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झारेको छ । अरू, कार्यकर्ता रिझाउने वितरणमुखी कार्यक्रमहरू उत्तिकै छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि जो सरकारी पेसामा छैनन्, रोजगार पनि छैनन् र सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र पनि पर्दैनन्, तिनीहरू भने बजेटका सुविधाबाट रित्तै छन् । साधारणजनले त बरु अरूलाई दिइएको सेवा, सुविधा तथा छुटको मार खेप्नुपर्ने भएको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर कम, कर्मचारीको तलब वृद्धि, आयातित सामग्रीमा भन्सार दर बढाउने लगायतका कार्यक्रमले मूल्यवृद्धि बढाउने निश्चितजस्तो छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय घटना तथा परिदृश्यका कारण सृजित मूल्यवृद्धि कम गर्ने उपाय अपनाउने प्रयास गरिएको छैन । इन्धनमा लगाइएको अचाक्ली कर हटाइएको छैन≤ एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउने घोषणा गरिएको छ≤ प्रतिसिलिन्डर १८ सय रुपैयाँ रहेको ग्यासको अनुदान हटाए २७ सय रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न ग्यास हटाउँदै विद्युतीय उपयोग गर्ने नीति आफैंमा सकारात्मक छ, तर आजकै दिनमा विद्युतीय चुलोले मात्रै सबै नेपालीको चुलो चल्ने गरी पूर्वाधार विस्तार भइसकेको छैन । पूर्वतयारी तथा बिनापूर्वाधार बजेटमा घोषणा गरिएको यस्तो कार्यक्रमले सृजित मूल्यवृद्धिको मार तल्लो तहमै बढी पर्छ, जसबारे बजेट सचेत देखिन्न ।
स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने र विद्युत् पहुँचबाहिर रहेका घरपरिवारका लागि सुधारिएको चुलो वितरण गरिने त भनिएको छ, तर यसलाई कसरी लागू गरिन्छ र वितरित चुलोहरूको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले मात्र यसको प्रभावकारिता निर्भर गर्छ । सरकारले किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको कृषि कर्जा कार्यक्रम सकारात्मक लाग्छ, तर विगतका वर्षहरूमा यस्ता कार्यक्रमबाट वास्तविक किसानहरू लाभान्वित नभएको परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयनबिनै यो कार्यक्रमबारे पनि अहिल्यै यसै भन्न सकिन्न ।
लोकप्रिय बन्न खोज्दा बजेटको आकार नै ठूलो भएको छ, चालु वर्षको बजेट घटाउँदै १४ खर्ब ४७ अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान गरेका अर्थमन्त्रीले त्यसमा ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरी आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका छन्, सीमित स्रोत र कमजोर खर्च क्षमताको बेवास्ता गरेका छन् । बजेटमा अवास्तविक आँकडा राख्नु, वितरणको क्षेत्रमा शतप्रतिशत खर्च गर्नु तर दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन नहुनु आफैंमा अनुत्तरदायी कदम हो । यस्तै, बजेटमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ स्रोत प्राप्त हुने सरकारी लक्ष्य पत्यारिलो लाग्दैन । राजस्वबाहेक प्रायः लक्ष्य विगतको बजेटले कहिल्यै भेट्टाउन सकेको छैन ।
बजेट बाँडफाँटमा समेत प्रगति छैन, पुँजीगत बजेटको हिस्सा विगतमा जस्तै छ । बजेटको पाँच भागको एक भागजति मात्र विकासमा खर्चिएर मुलुकलाई समुन्नतिको मार्गमा प्रवेश गराउन सम्भव छैन । शिक्षा बजेटले पनि गत वर्षजस्तै ११ प्रतिशत पनि छुन सकेको छैन, स्वास्थ्यमा चालु वर्षको जत्ति पनि छुट्याइएको छैन, जबकि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त रकम नछुट्याईकन मानव विकास सम्भव छैन । अर्थतन्त्रको मूल समस्याका रूपमा रहेको व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले स्वदेशी उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनका लागि केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर यस्ता कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ, टुंगो छैन । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भनिएको त छ तर यो प्रावधानको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
यथोचित लागू गरिएको खण्डमा सार्वजनिक खर्च कटौतीको घोषणा भने सकारात्मक छ । विकास समिति ऐन–२०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गरिने; प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय संरचनाको समानान्तर प्रकृतिका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोगजस्ता निकाय गठन गर्न निरुत्साहित गरिने; संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने भनिएको छ, जसलाई सरकारले व्यवस्थित रूपमा लागू गर्नुपर्छ । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने गरी कडाइ गरिनु पनि समयोचित छ ।
समग्रमा भन्दा, पहिलो त, यो बजेट ‘लोक’रञ्जकका साथसाथै औसत र तदर्थवादी प्रकृतिको छ । दोस्रो, अत्यधिक ठूलो आकारको बजेट धेरै हिसाबले आफैंमा अनुत्तरदायी छ । तेस्रो, निश्चित वर्गले पाउने छुट, सुविधा र वितरण चुनावलक्षित हुन्, जसले सृजना गर्ने मूल्यवृद्धिको मार आम सर्वसाधारणले भोग्नुपर्नेछ । चौथो, पूर्वाधार क्षेत्रमा खास नयाँ कार्यक्रम छैनन्, भएका कार्यक्रमहरूसमेत हावादारी छन् । र पाँचौं, आयात प्रतिस्थापन तथा स्वदेशी उत्पादन वृद्धिको प्रयास सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा शंका छ । तसर्थ यो बजेटबाट मुलुकको रूपान्तरण त सम्भव छैन नै, साबिककै समस्या पनि हल हुने छाँट छैन । मुख्य कुरा, बजेटमार्फत सार्वजनिक भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा खास–खास समूहबाहेक आम आकांक्षा र मुलुकको आवश्यकताको प्रतिविम्ब भेटिन्न ।
प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०६:४३
