हजारौंलाई रुवाएर खोजिएको ‘खुसी’- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हजारौंलाई रुवाएर खोजिएको ‘खुसी’

सम्पादकीय

सन् ’९० को दशकमा भाषा, संस्कृति र पहिचानको मूलधारबाट बाहिर रहेका १ लाखभन्दा बढी आफ्नै नागरिकलाई देशनिकाला गरेपछि बाहिरी विश्वमा सुनिन र चिनिन थालेको भुटानले यसबीचमा आफ्नो छवि सुधार्न अनेक उपाय अवलम्बन गर्दै आएको छ । दक्षिणी भुटानका नेपालीभाषी ल्होत्साम्पा समुदायलाई ‘भिन्न संस्कृति र जातीय अस्तित्व’ भएकै आधारमा देशनिकाला गरेको घटना ढाकछोप गर्न भुटान निरन्तर यत्नरत छ ।

भारतको पश्चिम बंगाल, बाघमाराबाट पक्राउ गरी १९९२ नोभेम्बर २० मा भुटानको चेम्गाङ जेलमा राजबन्दी हैसियतमा थुनिएका दाजु गंगाराम ढकालबारे झापाको दमकस्थित शरणार्थी क्याम्पमा कुराकानी गर्दै बहिनी तुलसा रिमाल । तस्बिर : विजय गजमेर/खोज पत्रकारिता केन्द्र

कहिले राजा आफैंले पदत्याग गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र कहिले लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्न आवधिक निर्वाचन गर्नेजस्ता आवरणमा प्रशंसनीय कार्य गरेको यो हिमाली देशभित्रको यथार्थ भने बेग्लै हुनु बडो विरोधाभासपूर्ण छ । आफ्नै देशका नागरिकलाई अनाहकमा लखेट्नु र घरफिर्तीमा अस्वीकार गर्नु मात्र होइन, फरक मत राख्नेहरूलाई वर्षौंदेखि जेलमा राख्नुले नै उसको असली छवि उजागर गरेको छ, देखावटी रूपमा जतिसुकै ‘कुल राष्ट्रिय खुसी (ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस)’ को नारा लगाए पनि ।

दक्षिणी भुटानबाट लखेटिएर फुन्चोलिङ–जयगाउँ नाका हुँदै भारतीय भूमिको झन्डै २ सय किलोमिटर बसयात्रापछि नेपालको पूर्वी नाका मेची पुलमा ल्याएर उतारिएका ती हजारौं भुटानी नागरिकको हक–अधिकारका पक्षमा विश्वसमुदायले आवाज नउठाएको होइन । राष्ट्रसंघदेखि जेनेभा र ब्रसेल्ससम्मका अधिकारवादी मञ्चहरूमा ‘सनातनी बहस’ चलेकै हुन् ।

नेपाल र भुटानबीच शृंखलाबद्ध वार्ता पनि भए । तर, भारतीय बाटो हुँदै षड्यन्त्रपूर्वक नेपालमा झारिएका ल्होत्साम्पाको ‘अनागरिक’ स्थितिसम्बन्धी ती वार्तामा नेपाल र भुटानका बीचमा रहेको ठूलो छिमेकी भारतको ‘उपस्थिति’ कहीँकतै देखिएन । यस मामिलामा भुटान केवल अन्तर्राष्ट्रिय दबाब झेल्न देखावटी रूपमा मात्र वार्तामा बसेको रहेछ भन्ने त शरणार्थीको घरफिर्ती हुन नसकेबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।

शरणार्थी उत्पादक राष्ट्रको पहिचान बनाएको भुटानले फेरि नेपाल–भारतका सीमा वा भारतीय भूमिबाटै पक्रेर लगी आफ्ना नागरिकहरूलाई ‘राजबन्दी’ का रूपमा थुनामा राखिरहेको छ, तापनि यसबारे बाहिरी विश्वले कहिल्यै थाहा नपाउनु र यथोचित चासो नदेखाउनु आफैंमा उल्कालाग्दो देखिन्छ । आफ्नै आँगन र करेसाबारी हुँदै चलिरहेका यी घटनाक्रममा भारतले समस्या समाधान गर्न नचाहेर भुटानलाई नै साथसहयोग पुर्‍याएको तथ्य त सर्वविदितै छ ।

देशनिकालामा परेर अनागरिक बनिसकेका भुटानीमध्ये कोही गाई बेचेको पैसा उठाउन भारतीय भूमि (भुटानी सीमावर्ती) मा पुगेका थिए, कोही सुपारी बेचेको २/४ रुपैयाँको जोहो गर्न भारतको असमतिर डुलिरहेका थिए । तिनलाई राष्ट्रद्रोही र अवाञ्छित व्यक्तिको आरोप लगाएर भारतीय सुरक्षा निकायकै सहयोगमा पक्राउ गरी आफ्ना जेलमा थन्क्याएर भुटानले अन्याय गरिरहेको छ ।

शरणार्थीलाई विभिन्न ४ वर्गमा बाँडेर ‘आपराधिक गतिविधि संलग्नबाहेकलाई देशफिर्ता गरिने’ सर्तमा आइसकेको भुटान झन्डै ७५ प्रतिशतलाई घरफिर्ता गर्नुपर्ने परिणाम आएपछि सधैंको उही रुन्चे बहानाबाजीसँगै वार्ताबाट भागेको थियो । यही बेला शरणार्थी हक–अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पहिलो सर्त ‘स्वैच्छिक घरफिर्ती’ का बारे कहीँकतै बहस र अडान नराखीकनै अमेरिका, बेलायत र अरू युरोपेली मुलुकलगायतले ‘तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासको विकल्प’ ल्याइदिएपछि भुटानलाई त्यसै ‘हाइसन्चो’ हुने भइहाल्यो ।

मानवअधिकार, स्वतन्त्रता र बाँच्न पाउने अधिकारका पक्षमा चर्को वकालत गर्ने विश्वकै लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकहरू शरणार्थीको घरफिर्तीका लागि दबाब दिनुको सट्टा आफ्नो देश भित्र्याएर तिनको श्रमपसिनाको लाभांश लिनैमा उद्यत देखिए । १ लाखभन्दा बढी शरणार्थीलाई पुनर्बसोबासमा लगिँदा शरणार्थी उत्पादक राष्ट्र भुटानसमक्ष पश्चिमा आश्रयदाता मुलुकहरूले कुनै दबाब नदिनु वा सर्त नराख्नु उत्तिकै ताज्जुबलाग्दो छ । कतिसम्म भने, उनीहरूले भुटानलाई ‘तिम्रा जेलमा रहेका सयौं राजनीतिक बन्दी, तिमीले बेपत्ता बनाएका र सैन्य थुनामा रहेका गुमनाम नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर’ समेत भन्न सकेनन् ।

भारतले त सम्पूर्ण सत्यलाई नदेखेझैं गरिरह्यो, नेपालले पनि पश्चिमा जगत्मा ‘सुखी र खुसी सांग्रिला छवि’ बनाएको मुलुक भुटानबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी प्रश्न गर्न सकेन । भुटानभित्र थुनिएका राजनीतिक बन्दीबारे त विश्वमञ्चहरूमा प्रश्न उठाउने पनि कोही भएनन् । मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको कुरामा आज कुनै गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता वा विस्थापनको मुद्दा न्युयोर्कदेखि जेनेभासम्मका मञ्चहरूमा उठ्ने गरेको छ । तिनै मञ्चहरूमा उभिएर भुटान भने संसारको खुसी राष्ट्रको ‘इन्डेक्स’ मा बाहिरी विश्वलाई सहीछाप गराउन सफल बनिरहेको छ ।

यसबाट प्रश्न उठ्छ— भुटानका लागि यस्तो विशेष छुट किन छ ? र के अब ‘शरणार्थी समस्या समाधान भइसक्यो’ भनेर चित्त बुझाउन थालिएको हो ? मानवअधिकार र न्यायपूर्ण विश्वका लागि सम्बन्धित सबै आज यी प्रश्नहरूमा घोत्लिनु आवश्यक छ ।

आईसीआरसी, राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोग वा शरणार्थी आयोगजस्ता ‘आधिकारिक’ निकायले समेत भुटानभित्रको वस्तुस्थिति, त्यहाँका कारागारहरू र राजबन्दीसहितको यथास्थिति थाहा पाउन नसकेको यथार्थ र भुटान भ्रमणमै जान नपाइरहेको अवस्थाबारे अब त जेनेभा वा न्युयोर्कले केही धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकलाई देशनिकाला गर्ने तत्कालीन भुटानी गृहमन्त्री दागो छिरिङलाई विश्वकै लोकतान्त्रिकमध्येको एक मानिएको जापानले केही थाहा नपाएझैं गरेर ‘अर्डर अफ द राइजिङ सन’ तक्मा दिने घोषणा गरेझैं अरू शक्तिराष्ट्रहरूले पनि थप निर्लज्जता देखाइरहनु शोभनीय हुँदैन ।

झन्डै ७ हजार भुटानी शरणार्थी पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा अझै बसिरहेका छन् । नेपाल सरकारले तिनको घरफिर्तीबारे भुटानसित अझै वार्ता गर्ने भनिरहेकै छ । यसबीच भुटानी जेलहरूमा रहेका राजबन्दीको सूचना बाहिर आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब बिनासर्त यी बन्दीहरूले ‘एमनेस्टी’ पाउनुपर्ने पक्षमा विश्वमा मानवअधिकारको दुहाइ दिने अमेरिकासहितका राष्ट्र र राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूले आवाज बुलन्द गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

अन्यथा, खुसी र सुखीको अर्को बहाना खोज्दै भुटानले कुनै दिन ‘हाम्रा कारागारहरूमा एउटै पनि बन्दी छैनन्’ भनेर अर्को ‘ह्याप्पी इन्डेक्स’ को आधार बाहिरी विश्वलाई सुनाउन पनि सक्नेछ । र, भुटानको त्यस्तो उद्घोषमा अरू राष्ट्रहरूले करतल ध्वनिले गरेको अनुमोदन हजारौंहजार शरणार्थीले रुँदै हेर्नु–सुन्नुपर्नेछ । कामना गरौं— त्यस्तो दिन नआओस्, पीडित भुटानी नागरिकहरूको मानवअधिकार सुनिश्चित होस् ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७८ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाँचो एकमुस्ट बहसको

आइरहने पहिराहरूबारे अलग–अलग चियोचर्चो गर्नुभन्दा पनि पहिराका मूल कारणहरू पहिल्याउनु बेस हुनेछ ।
वृषेशचन्द्र लाल

प्रधानन्यायाधीश र अदालतमा सेटिङलाई लिएर अहिले हामी बहसमा छौं । सर्वोच्च अदालतको यस्तो हालत छ भने न्यायपालिकाका तल्ला अंगहरूको स्थिति कस्तो होला भन्ने प्रश्नले हरेक विवेकशील नागरिकलाई लाजमर्दो स्थितिकै बोध गराइरहेको हुनुपर्छ ।

राजनीतिक मुद्दाहरू (जहाँ माननीय न्यायाधीशहरू तटस्थता र विद्वत्ताको प्रदर्शन गर्ने मौका पाउँछन्) मा त न्यायपालिकाका प्रमुखले नै सम्पूर्ण मर्यादालाई ताकमा राखेको भान भइरहेको छ भने आम नागरिकले याचना गर्ने न्यायका अन्य पक्षको स्थिति कस्तो होला ? विषयपिच्छे न्यायको मानसिकता र शैलीमा आइरहेको आम जनतालाई बिझ्ने किसिमको अन्तर विस्तारै असह्य हुँदै गइरहेको छ ।

जनताको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे एउटा मत र त्यहीँ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा फरक मत वा आनाकानीले लोकतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र मूल स्तम्भ न्यायपालिका क्षत–विक्षत हुने गरी अस्थिर भइरहेको देखाउँछ, जसबाट देशको सम्पूर्ण प्रणाली कस्तो छ भनी लेखाजोखा गर्न सकिन्छ ।

यी सबै विषयमा हामी बहसमा त छौं तर त्यस्तो बहस टुक्रा–टुक्रामा भइरहेको छ । आइरहने पहिराहरूबारे अलग–अलग चियोचर्चो गर्नुभन्दा पनि पहिराका मूल कारणहरू पहिल्याउनु बेस हुनेछ ।

अब टुक्रा–टुक्रामा बहसले काम चल्दैन । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व वा तिनका संगठनमा यसको निदान दिने हुती देखिन्न । अब त नागरिक समाज नै अगाडि आउनुपर्छ । परिवर्तनका लागि राजनीतिकलगायत सम्पूर्ण प्रणालीमा शल्यक्रिया नितान्त आवश्यक भएको छ र यसका निमित्त खास गरी नयाँ पुस्ता अघि सर्नु जरुरी छ ।

कुनै देशलाई असफल कसरी र कुन बेला ठोकुवा गर्ने भन्ने कुनै निश्चित मापदण्ड छैन । नेपाल त्यस्तो स्थितिमा गइसकेको छैन भनेर तर्क गर्ने ठाउँ पनि बाँकी देखिन्न । हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक प्रणाली केही पनि सही दिशामा गइरहेको छैन । बाटो बिराउनु वा बांगोटिंगो हिँड्नु एउटा कुरा हो, तर अहिले हामी प्रतिकूल दिशामै हिँड्दै छौं र हरेक गन्तव्य झन्झन् टाढा पार्दै छौं । सुधारको मार्ग देशको नेतृत्व गर्ने पिँढीले देखाउने हो, तर त्यो आफैं भ्रष्टाचार र विधिविरोधी कदाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको छ ।

देशको नेतृत्व गर्ने वर्तमान पिँढीले आफूपछिको पुस्तालाई पनि त्यस्तै प्रदूषित गर्दै गइरहेको छ । खबरदारी र ठीक–बेठीक भन्ने न्यायिक क्षेत्र अब न्यायिक भनाउने अभिलाषा बोक्न पनि तयार छैन भने, आर्थिक क्षेत्र अनुशासित रहने कुरै रहेन । मुलुकको विकास अर्थात् समृद्धिको आधार भनिने व्यावसायिक क्षेत्र धराशायी छ । सबैतिर कानुनी–गैरकानुनी जसरी भए पनि उडाएर जम्मा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । समाजको भविष्यको निर्माण गर्ने सबै तत्त्व यसरी विशृंखलित भइरहेपछि देश असफल नभएर के हुन्छ !

गडबडीको स्रोत के हो ? आधुनिक कालमा देश र समाजका सबै अंगलाई परिचालित गर्ने मूल उपकरण राजनीतिक प्रणाली हो । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं । मानव सभ्यताको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण अनुभवको समग्र निष्कर्षका आधारमा लोकतन्त्र नै सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक प्रणाली हो । अन्य राजनीतिक प्रणालीहरू आफ्नै दोषले त्रुटिपूर्ण साबित भएका छन् । लोकतन्त्र जहाँ राम्रो र मान्य सिद्धान्तअनुरूप विधिसम्मत अभ्यासमा छ, त्यहाँ परिणाम राम्रै देखिन्छ ।

यस मतलब, हाम्रो लोकतन्त्रको सञ्चालन खोटपूर्ण नै हो त ? अथवा, यसमा भएको प्वालले यसका सारा सामर्थ्यलाई स्खलित तुल्याइरहेको हो ? कहीँ हाम्रो लोकतन्त्रको मूल आधार प्रतिनिधित्वको प्रणालीमै गडबडी त छैन ? प्रतिनिधित्वका सबै प्रणालीका आफ्नै विशेषताहरू छन् । पहिलो हुने निर्वाचन पद्धति, बहुमत प्राप्त गरेर मात्र निर्वाचित हुने पद्धति, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, मिश्रित निर्वाचन पद्धति आदि लोकतन्त्रका प्रचलित प्रतिनिधित्व प्रणाली हुन् । सबै मान्य पद्धतिहरूका आ–आफ्नै विशेषताहरू छन् ।

पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिबाट अहिले हामी मिश्रित निर्वाचन पद्धतिमा गएका छौं । पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा देखिएका खोटहरूको निवारण र लोकतन्त्रलाई समावेशी स्वरूपमा लैजान हामीकहाँ मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाइएको हो । तर, अनुकूल परिणाम देखा परिरहेको छैन । पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा समानुपातिक मिसाइँदा पनि एकातिर प्रत्यक्ष भनिने चुनावमा विकृतिहरू ह्वात्तै बढेका छन् भने, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चयन पार्टीको नीति र कार्यक्रम अथवा पार्टीभित्र सम्बन्धितको योगदान हेरेरभन्दा नेताहरूको तजबिजमा अझ बढी पुगेको छ । विधि मान्ने र मान्य आधारमा विश्वास गर्ने सामान्य राजनीतिकर्मीहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा सोच्नसम्म दिनानुदिन मुस्किल हुँदै गएको छ । निर्वाचन खर्च आकासिँदै गएको छ, जसको भरपाई भ्रष्टाचारबिना सम्भव छैन । निर्वाचन जितेपछि सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिले समेत जनप्रतिनिधिहरूलाई भ्रष्टाचारतिरै दगुर्‍याउने गर्छ । यसको अर्को पाटो पनि त्यत्तिकै दूषित हुन पुगेको छ ।

व्यक्तिको चरित्र, कर्मठता, योग्यता, निरन्तरताभन्दा जात, समूहजस्ता प्रतिकूल प्रभाव दिने पक्षहरू हाबी भएका छन् । त्यसले लोकतन्त्रलाई मात्र निरीह बनाइरहेको छैन, समाजको स्तर नै डरलाग्दो स्थितिमा खस्काइरहेको छ । समानुपातिक मतका आधारमा हुने चयनमा सिटको खरिद–बिक्री, नातावाद, नेतृत्वको अनुकूलताजस्ता कुचलन चलेको सबैलाई ज्ञात नै छ । अब त यसैलाई नियति मानेर बहस हुन पनि छाडिसक्यो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण संख्यात्मक उपस्थितिको समावेशिता अवश्य भएको छ तर त्यसले समावेशिताको सही स्वाद दिन सकेको छैन ।

राज्य संरचनाका हकमा हामी एकात्मकबाट संघीय संरचनामा गएका छौं । निश्चय नै, संघीयता नेपालको आवश्यकता हो । तर, के एकात्मकताका खोटहरू हराएका छन् वा हराउने स्थितिमा छन् ? उत्तर गम्भीरतापूर्वक खोज्नुपर्ने भइसकेको छ । संघीयताको विपक्षमा सबभन्दा जोडदार तर्क थियो कि, यसले अनावश्यक खर्च र भ्रष्टाचार बढाउनेछ । नभन्दै अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको स्थिति त्यस्तै देखिन थालेको छ । प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्ना प्रदेशको दीर्घकालीन गुरु लक्ष्य र त्यसअनुरूपको योजनाको पहिचानसम्म गर्न सकेका छैनन् । सरकारका पदाधिकारीहरू शानशौकत र सुविधा वृद्धितर्फ बढी केन्द्रित छन् । खर्च अर्थात् आर्थिक स्रोतको उपयोग–प्रवृत्ति एकात्मक संरचनाका सरकारहरूको भन्दा भिन्न देखिन्न, बरु कति अंशमा माथि र तीव्र नै छ ।

स्थानीय सरकारहरूमा विधिविपरीत खर्च र भ्रष्टाचारजन्य विनियोजनको प्रवृत्ति बढेको यथार्थलाई इन्कार गर्न सकिन्न । संघीयताको परिणामलाई नै मार्ने यस कुलतलाई रोक्नतर्फ कसैको ध्यान छैन । संघीय सरकार संघीयताको मर्म नै ध्वस्त हुने गरी कानुन निर्माण गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको अधिकार कटौतीतिर लागेको छ, तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाएका अधिकारको उचित र विधिसम्मत प्रयोगको सुनिश्चिततासँग मतलब नै राखेको छैन, जबकि संघीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई झन्–झन् अधिकारसम्पन्न बनाउँदै प्रत्यायोजित अधिकारहरूको विधिसम्मत प्रयोगको सुनिश्चितताका उपायहरू निर्धारण गर्नु हो ।

न्यायपालिकाको हबिगत सबैका अगाडि छ । न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि सेटिङको धन्दा चलाएको आरोप छ, जो प्रत्यक्षतः प्रमाणित भएकै छ । सेटिङको पैठ र त्यसको स्वरूपको विकरालता यस्तो छ कि, न्यायपालिकाका प्रमुखले सबैलाई मजाले खेलाइरहेका छन् । विधिको मजाक उडाउन विधिभित्रकै प्वालहरू प्रयोग गरिँदै छन् । अहिले दिनैपिच्छे दायर हुने रिटहरूमध्ये धेरै यस्तै प्रयोजनमुखी हुने गरेका छन् । अब त यतातिरबाट आम नेपालीको ध्यान मोड्न कानुन व्यवसायीहरू भौतिक रूपमा पनि भिड्न थालेका छन् । न्यायपालिका प्रमुख अदालतमाथि आस्था र विश्वासभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र पक्ष जुटाउनमा व्यस्त छन् ।

व्यवस्थापिका पनि कहाँ पछाडि छ र ? व्यवस्थापिका जो देशको सबभन्दा मर्यादित र सर्वोच्च संस्था हो, जसका माध्यमबाट जनता सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्छन्, त्यसको नेतृत्वले नै व्यवस्थापिकाले नै तय गरेको नियमविपरीत कुनै खास पार्टीको नेतृत्वको निर्देशन अनुसार संसद्लाई हिँडाउन खुल्लमखुल्ला अभ्यास गरिरहेको छ । व्यवस्थापिकाले बनाउने विधि सबैले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्यता हुँदाहुँदै स्वयं विधि निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका नै विधिअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपालको कानुन निर्माणक्षेत्र नै ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थको हतियार बनेको देखिइरहेको छ । कसैलाई जुन बेला जस्तो कानुन चाहिएको छ, त्यस्तै बनाइने अभ्यास बढिरहेको छ । देशको आवश्यकताभन्दा पनि सत्तासीनहरूको आकांक्षाअनुसार कानुन निर्माण गर्ने गरिएको छ ।

कार्यपालिकाको कुरा गरेर साध्य छैन । भएभरका विकृतिहरू छन् यसमा । अहिले कार्यपालिका राज्यका सबै अंगका कारण हुने उत्पात–घटनाका पोकाहरू निस्कने स्थान बनेको छ । यस्तोमा लोकतन्त्रको छाती विधिको शासनको कस्तो अवस्था छ, सबैले अनुभूति गरेकै छन् ।

आन्तरिक र बाह्य हरेक मोर्चामा देशको अवस्था प्रतिकूल छ । आधुनिक युगमा विकास र समृद्धिका निमित्त आन्तरिक स्थायित्व अनिवार्य हुन्छ भने, वैदेशिक सुसम्बन्धमा स्थिरता पनि त्यति नै आवश्यक हुन्छ । वैदेशिक सम्बन्धको स्थिति अर्थात् वैदेशिक नीतिमा दोलनको अवस्थाले आन्तरिक अस्थिरता भित्र्याउँछ । वैदेशिक नीति बढीजसो देशको भूगोल एवं दुई देशका जनताबीचको सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिकजस्ता जीवनशैलीसम्बद्ध सम्बन्धबाट स्वतः निर्धारित हुने विषय हो । यसमा उत्पन्न खलबलीबाट देशको समग्र क्रियाकलाप र आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूलता उत्पन्न हुन्छ । छिमेकीहरूबीच सन्तुलित र तटस्थताको नीति कूटनीति र आदर्श वाणी एवं नाराका निमित्त अत्यन्त मीठो भान हुने भए पनि व्यवहारमा त्यसलाई छिमेकी मुलुकहरूबीचको आपसी सम्बन्ध, सैन्य सन्तुलन र वैश्विक प्रभाव आदिले गर्दा उतार्न सकिँदैन ।

अहिले हामी आफ्ना दुई विशाल र शक्तिसम्पन्न छिमेकी मुलुकहरूमध्ये कुनैसँग पनि अनुकूलतम सम्बन्धमा छैनौं । सत्ता र स्वार्थको मानसिकताका कारण हरेक दृष्टिकोणले ठीक पारम्परिक सम्बन्ध सन्तुलनलाई छिचोल्दै यी दुवैबीच खेल्ने खेल भइरहेको छ जसले मुलुकलाई जोखिमजन्य क्षेत्रमा रूपान्तरित गर्दै छ । सत्ता र स्वार्थको यस खेलले मुलुक र खास गरी जनताको आवश्यकताको तथा हालको वैश्विक शक्ति सन्तुलनलाई समेत बिलकुलै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसबारे समेत गम्भीर बहस भएको छैन । वैदेशिक सुसम्बन्धबारे प्रस्ट राष्ट्रिय धारणा बनाउन सकिएको छैन ।

यसरी समस्याहरूलाई खोतल्दै जाँदा दुइटा कुरा स्पष्ट हुन्छन् । पहिलो, समस्याहरू गुटमुटिएर रहेका भए पनि हाम्रो सोच समग्रतामा अग्रसर छैन । दोस्रो, तत्कालको स्वार्थलाई हेर्ने हाम्रो मानसिकता नै समस्याको स्रोत हो र यसलाई सही दिशामा मोड्ने मूल उपकरण हाम्रो राजनीतिक प्रणाली स्वयं अत्यधिक समस्याग्रस्त छ । नेपालमा क्रान्ति यस क्षेत्रमा आवश्यक छ । यसका लागि समग्रमा बहस आवश्यक छ र परिवर्तनका निमित्त समावेशी राष्ट्रिय धार विकसित हुनु जरुरी छ । तैपनि हामी एकमुस्ट बहसका निमित्त तयार छैनौं ।

बहसहरू टुक्रा–टुक्रामा भइरहेका छन् । अहिले अदालतको मुद्दा छ र त्यसको चर्चा भइरहेको छ । तर, त्यहीँ संसद्को, सभामुखसँग जोडिएका त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषयहरूको, भ्रष्टाचारले जकडिएको हाम्रो समाजको कुरा नाम मात्रका निमित्त चर्चामा छ । कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय र वास्तविकता पार्श्वमा गएजस्ता देखिन्छन् । अहिले उठेको न्यायपालिकाको मर्यादा कायम राख्ने सवालले निकास पाउनैपर्छ तर त्यतिले पुग्दैन । न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा कसरी दिगो हुने गरी कायम राख्ने, त्यसबारे पनि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

एकमुस्ट बहस, विश्लेषण, धारणा निर्माण र मानसिकतामा क्रान्तिको अभियान जीर्ण र उही स्वार्थवर्द्धक ओखती घोटिरहेका नेतृत्वपंक्तिहरूको बुताको विषय हुन सक्दैन र छैन पनि । पारम्परिक राजनीतिक दलहरूका साथै सीमान्तीकरण र विभेदबाट मुक्तिका निमित्त खडा भएका दलहरूका नेतृत्वसमेत यस्तै ओखतीको व्यसनमा परेकाहरूका हातमा छन् । त्यसैले अपेक्षित परिणाम आउन सकिरहेको छैन । यस परिवर्तनको वाहक त्यस्ता व्यसनहरूको अभ्यास प्रारम्भ गरिनसकेका र वाञ्छित मानसिकताप्रति प्रतिबद्ध नयाँ पुस्ता र नागरिक समाजको अभियान मात्र बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७८ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×