हजारौंलाई रुवाएर खोजिएको ‘खुसी’

कहिले राजा आफैंले पदत्याग गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र कहिले लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्न आवधिक निर्वाचन गर्नेजस्ता आवरणमा प्रशंसनीय कार्य गरेको यो हिमाली देशभित्रको यथार्थ भने बेग्लै हुनु बडो विरोधाभासपूर्ण छ । आफ्नै देशका नागरिकलाई अनाहकमा लखेट्नु र घरफिर्तीमा अस्वीकार गर्नु मात्र होइन, फरक मत राख्नेहरूलाई वर्षौंदेखि जेलमा राख्नुले नै उसको असली छवि उजागर गरेको छ, देखावटी रूपमा जतिसुकै ‘कुल राष्ट्रिय खुसी (ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस)’ को नारा लगाए पनि ।

दक्षिणी भुटानबाट लखेटिएर फुन्चोलिङ–जयगाउँ नाका हुँदै भारतीय भूमिको झन्डै २ सय किलोमिटर बसयात्रापछि नेपालको पूर्वी नाका मेची पुलमा ल्याएर उतारिएका ती हजारौं भुटानी नागरिकको हक–अधिकारका पक्षमा विश्वसमुदायले आवाज नउठाएको होइन । राष्ट्रसंघदेखि जेनेभा र ब्रसेल्ससम्मका अधिकारवादी मञ्चहरूमा ‘सनातनी बहस’ चलेकै हुन् ।

• ‘ह्याप्पी इन्डेक्स’ को भुटान-भ्रम

नेपाल र भुटानबीच शृंखलाबद्ध वार्ता पनि भए । तर, भारतीय बाटो हुँदै षड्यन्त्रपूर्वक नेपालमा झारिएका ल्होत्साम्पाको ‘अनागरिक’ स्थितिसम्बन्धी ती वार्तामा नेपाल र भुटानका बीचमा रहेको ठूलो छिमेकी भारतको ‘उपस्थिति’ कहीँकतै देखिएन । यस मामिलामा भुटान केवल अन्तर्राष्ट्रिय दबाब झेल्न देखावटी रूपमा मात्र वार्तामा बसेको रहेछ भन्ने त शरणार्थीको घरफिर्ती हुन नसकेबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।

शरणार्थी उत्पादक राष्ट्रको पहिचान बनाएको भुटानले फेरि नेपाल–भारतका सीमा वा भारतीय भूमिबाटै पक्रेर लगी आफ्ना नागरिकहरूलाई ‘राजबन्दी’ का रूपमा थुनामा राखिरहेको छ, तापनि यसबारे बाहिरी विश्वले कहिल्यै थाहा नपाउनु र यथोचित चासो नदेखाउनु आफैंमा उल्कालाग्दो देखिन्छ । आफ्नै आँगन र करेसाबारी हुँदै चलिरहेका यी घटनाक्रममा भारतले समस्या समाधान गर्न नचाहेर भुटानलाई नै साथसहयोग पुर्‍याएको तथ्य त सर्वविदितै छ ।

देशनिकालामा परेर अनागरिक बनिसकेका भुटानीमध्ये कोही गाई बेचेको पैसा उठाउन भारतीय भूमि (भुटानी सीमावर्ती) मा पुगेका थिए, कोही सुपारी बेचेको २/४ रुपैयाँको जोहो गर्न भारतको असमतिर डुलिरहेका थिए । तिनलाई राष्ट्रद्रोही र अवाञ्छित व्यक्तिको आरोप लगाएर भारतीय सुरक्षा निकायकै सहयोगमा पक्राउ गरी आफ्ना जेलमा थन्क्याएर भुटानले अन्याय गरिरहेको छ ।

शरणार्थीलाई विभिन्न ४ वर्गमा बाँडेर ‘आपराधिक गतिविधि संलग्नबाहेकलाई देशफिर्ता गरिने’ सर्तमा आइसकेको भुटान झन्डै ७५ प्रतिशतलाई घरफिर्ता गर्नुपर्ने परिणाम आएपछि सधैंको उही रुन्चे बहानाबाजीसँगै वार्ताबाट भागेको थियो । यही बेला शरणार्थी हक–अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पहिलो सर्त ‘स्वैच्छिक घरफिर्ती’ का बारे कहीँकतै बहस र अडान नराखीकनै अमेरिका, बेलायत र अरू युरोपेली मुलुकलगायतले ‘तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासको विकल्प’ ल्याइदिएपछि भुटानलाई त्यसै ‘हाइसन्चो’ हुने भइहाल्यो ।

मानवअधिकार, स्वतन्त्रता र बाँच्न पाउने अधिकारका पक्षमा चर्को वकालत गर्ने विश्वकै लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकहरू शरणार्थीको घरफिर्तीका लागि दबाब दिनुको सट्टा आफ्नो देश भित्र्याएर तिनको श्रमपसिनाको लाभांश लिनैमा उद्यत देखिए । १ लाखभन्दा बढी शरणार्थीलाई पुनर्बसोबासमा लगिँदा शरणार्थी उत्पादक राष्ट्र भुटानसमक्ष पश्चिमा आश्रयदाता मुलुकहरूले कुनै दबाब नदिनु वा सर्त नराख्नु उत्तिकै ताज्जुबलाग्दो छ । कतिसम्म भने, उनीहरूले भुटानलाई ‘तिम्रा जेलमा रहेका सयौं राजनीतिक बन्दी, तिमीले बेपत्ता बनाएका र सैन्य थुनामा रहेका गुमनाम नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर’ समेत भन्न सकेनन् ।

भारतले त सम्पूर्ण सत्यलाई नदेखेझैं गरिरह्यो, नेपालले पनि पश्चिमा जगत्मा ‘सुखी र खुसी सांग्रिला छवि’ बनाएको मुलुक भुटानबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी प्रश्न गर्न सकेन । भुटानभित्र थुनिएका राजनीतिक बन्दीबारे त विश्वमञ्चहरूमा प्रश्न उठाउने पनि कोही भएनन् । मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको कुरामा आज कुनै गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता वा विस्थापनको मुद्दा न्युयोर्कदेखि जेनेभासम्मका मञ्चहरूमा उठ्ने गरेको छ । तिनै मञ्चहरूमा उभिएर भुटान भने संसारको खुसी राष्ट्रको ‘इन्डेक्स’ मा बाहिरी विश्वलाई सहीछाप गराउन सफल बनिरहेको छ ।

यसबाट प्रश्न उठ्छ— भुटानका लागि यस्तो विशेष छुट किन छ ? र के अब ‘शरणार्थी समस्या समाधान भइसक्यो’ भनेर चित्त बुझाउन थालिएको हो ? मानवअधिकार र न्यायपूर्ण विश्वका लागि सम्बन्धित सबै आज यी प्रश्नहरूमा घोत्लिनु आवश्यक छ ।

आईसीआरसी, राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोग वा शरणार्थी आयोगजस्ता ‘आधिकारिक’ निकायले समेत भुटानभित्रको वस्तुस्थिति, त्यहाँका कारागारहरू र राजबन्दीसहितको यथास्थिति थाहा पाउन नसकेको यथार्थ र भुटान भ्रमणमै जान नपाइरहेको अवस्थाबारे अब त जेनेभा वा न्युयोर्कले केही धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकलाई देशनिकाला गर्ने तत्कालीन भुटानी गृहमन्त्री दागो छिरिङलाई विश्वकै लोकतान्त्रिकमध्येको एक मानिएको जापानले केही थाहा नपाएझैं गरेर ‘अर्डर अफ द राइजिङ सन’ तक्मा दिने घोषणा गरेझैं अरू शक्तिराष्ट्रहरूले पनि थप निर्लज्जता देखाइरहनु शोभनीय हुँदैन ।

झन्डै ७ हजार भुटानी शरणार्थी पूर्वी नेपालका शिविरहरूमा अझै बसिरहेका छन् । नेपाल सरकारले तिनको घरफिर्तीबारे भुटानसित अझै वार्ता गर्ने भनिरहेकै छ । यसबीच भुटानी जेलहरूमा रहेका राजबन्दीको सूचना बाहिर आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब बिनासर्त यी बन्दीहरूले ‘एमनेस्टी’ पाउनुपर्ने पक्षमा विश्वमा मानवअधिकारको दुहाइ दिने अमेरिकासहितका राष्ट्र र राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूले आवाज बुलन्द गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

अन्यथा, खुसी र सुखीको अर्को बहाना खोज्दै भुटानले कुनै दिन ‘हाम्रा कारागारहरूमा एउटै पनि बन्दी छैनन्’ भनेर अर्को ‘ह्याप्पी इन्डेक्स’ को आधार बाहिरी विश्वलाई सुनाउन पनि सक्नेछ । र, भुटानको त्यस्तो उद्घोषमा अरू राष्ट्रहरूले करतल ध्वनिले गरेको अनुमोदन हजारौंहजार शरणार्थीले रुँदै हेर्नु–सुन्नुपर्नेछ । कामना गरौं— त्यस्तो दिन नआओस्, पीडित भुटानी नागरिकहरूको मानवअधिकार सुनिश्चित होस् ।