‘ह्याप्पी इन्डेक्स’ को भुटान-भ्रम

यो आश्चर्यको खबरअघि गत अप्रिलमा जापान सरकारले भुटानका पूर्वगृहमन्त्री दागो छिरिङलाई ‘अर्डर अफ द राइजिङ सन’ नामको विशिष्ट राष्ट्रिय सम्मान दिने निर्णय गरेपछि यसप्रति संसारभर रहेका ल्होत्साम्पाले चर्को स्वरमा विरोध मात्रै जनाएनन्, यही कारण यो सम्मान अहिले ‘स्थगन’ मा परेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तोग्बे भुटान लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेपछिका तेस्रो निर्वाचित प्रधानमन्त्री (२०१३–२०१८) थिए, जो ९० को दशकमा दक्षिणी भुटानमा एक लाखभन्दा बढी ल्होत्साम्पालाई ‘देशद्रोही’ भन्दै देशनिकाला गरिएको बारे पूरापूर जानकार थिए । पूर्वगृहमन्त्री छिरिङ भने ल्होत्साम्पालाई देशनिकाला गरिँदै गर्दा सन् १९९१ देखि लगातार ७ वर्ष भुटानमा गृहमन्त्री थिए र शरणार्थी समस्या समाधानको द्विदेशीय वार्तामा भुटानी पक्षका नेतासमेत थिए । एक लाखभन्दा बढी ल्होत्साम्पालाई देश निकाला गर्न सफल भएपछिको बक्सिसमा छिरिङलाई भुटानका राजा जिग्मे केशर नाम्ग्यालले जापानका लागि राजदूत बनाइदिएका थिए । उनी १९९९ देखि २००८ सम्मै जापानका लागि राजदूत रहे ।

^{सन् १९९२ देखि भुटानमा जेल परेका गंगाराम ढकालले भारत, असमको बाघमाराबाट आफूलाई कसरी जबर्जस्ती चोरीको आरोप लगाउँदै पक्राउ गरियो र भुटान प्रहरीमा बुझाइयो भन्ने विवरण भरेर लेखेको पत्र । ढकालले आफू जेल परेपछि झापा, माइधारको शरणार्थी शिविरका प्रतिनिधिलाई यो पत्र पठाएका थिए । ढकालले झावा जिल्लाको ठेगाना थाहा नपाएर पत्र प्रापकमा भुटानको आफ्नै जिल्ला सरबाङको नाम लेखेका छन् ।}

‘आफ्नो माटोबाट उखेलिएर आज संसारको जुन कुनामा पुगे पनि हामी नेपालीभाषी भुटानी नागरिकमाथि त्यहाँको सरकारले गरेको अत्याचार भुलेका छैनौं,’ भुटानमा साम्ची, चेङबारीको घरखेत छाडेर निस्किएका राम कार्कीले पश्चिमी नेदरल्यान्डको हेगबाट विगत सुनाए, ‘नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एजुकेसनमा प्राथमिक शिक्षक तालिम लिइरहेकै बेला सन् १९९० अगस्ट १९ मा अपर्झट होस्टलबाटै निस्कनुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो । ल्होत्साम्पा भएकै कारण होस्टलबाट सबै जना निकालिएका थियौं । मसहित गौरीशंकर निरौला (हाल अस्ट्रेलिया) र भीम खपांगी (हाल अमेरिका) ले संयोजन गरेर ९१ जना भुटानी नागरिक शरणार्थी हैसियतमा पहिलो पटक १९९१ फेब्रुअरीमा नेपाल पुगेका थियौं ।’

पछिल्लो समय ‘ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान’ को संयोजक बनेर भुटानी शरणार्थीको हक–अधिकारका लागि अभियान चलाइरहेका कार्की युरोपेली संघ, राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय वा ब्रसेल्सका मानव अधिकारसम्बद्ध निकायमा आवाज उठाइरहन्छन् । ‘सन् ९० को दशकदेखि भुटानका जेलमा थुनिएका राजनीतिक बन्दीहरूको आवाज उठाउन म लागिपरेको छु,’ कार्कीले सुनाए, ‘यही बेला भुटानका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालीभाषामै बडादसैंको शुभकामना दिइरहेका छन्, जबकि भुटान छँदा नेपाली बोल्न नपाइने र दसैंतिहार मान्न नपाइने भनेरै हामी लखेटिएका थियौं ।’

‘अर्कातिर एक लाखभन्दा बढी ल्होत्साम्पालाई देश निकाला गर्ने तिनै गृहमन्त्रीलाई जापानजस्तो लोकतान्त्रिक सरकारले उच्च सम्मान दिइरहेका बेला इतिहासको एउटा पृष्ठमा रहेको त्यो जातीय सफायाको यथार्थलाई किन विश्वले भुल्दै गएको हो भनेर हामी आश्चर्यमा डुबेका छौं,’ उनले भने ।

खुसी र सुखी राष्ट्र

सन् १९७२ मा भुटानका तत्कालीन राजा जिग्मे सिंगे वाङचुकले ‘औसत राष्ट्रिय खुसी’ (ग्रस नेसनल ह्यापिनेस– जीएनएच) लाई लिएर नयाँ परिभाषामा भनेका थिए, ‘मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा औसत खुसीको सूचकांक महत्त्वपूर्ण हो, जसमा सुखी र खुसी हुनाको आधार गैरआर्थिक सूचकांकले तय गर्न सक्छ ।’ तत्कालीन एकतन्त्रीय राजा वाङचुकको यही परिभाषालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०११ मा विशेष प्रस्तावका रूपमा पारित गर्‍यो, जहाँ खुसीलाई ‘विकासको समग्र पहुँच’ भन्दै यसको सूचकांक पहिल्याउन भुटानको खुसी–सुखी मानकलाई आधार मान्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरिएको थियो ।

^{भुटानका पूर्वराजा जिग्मे सिंगे वाङचुक । फाइल तस्बिर : रोयटर्स}

मानव विकास सूचकांकको अन्तिम लक्ष्य भनेकै ‘राष्ट्रिय खुसीको आधार हुन सक्ने’ भन्दै एक लाखभन्दा बढी आफ्ना नागरिकलाई फरक भाषा–भेष र संस्कृतिकै आधारमा ‘जातीय सफाया’ गरिसकेको भुटानलाई राष्ट्रसंघले विश्वसामु पुरस्कृत गरेझैं गर्‍यो । लगत्तै सन् २०१२ मा भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्ले र राष्ट्रसंघका महासचिव बान–कि मुनले संयुक्त रूपमा ‘समुन्नत जीवन र खुसीबारेको नयाँ आर्थिक आधारशिला’ एजेन्डामाथि उच्चस्तरीय बैठकसमेत आयोजना गरे ।

त्यही बैठकले प्रथम विश्वव्यापी खुसी सूचकांक (जीएनएच रिपोर्ट) निकाल्दै हरेक वर्ष मार्च २० का दिनलाई ‘इन्टरनेसनल डे अफ ह्याप्पिनेस’ का रूपमा मनाउने निर्णय पारित गर्‍यो । जीएनएचको मुख्य चारवटा आधार भनेर दिगो एवं समानतामूलक सामाजिक–आर्थिक विकास, वातावरणीय संरक्षण, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन तथा सुशासनलाई मानिएको छ । सन् २०१९ मा जारी जीएनएच प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १५६ मुलुकमध्ये भुटान ९५ औं सफल खुसी राष्ट्र बनेको छ र, दक्षिण एसिया तथा एसियामै प्रथम स्थानमा छ । यो खुसी राष्ट्रको सूचीमा फिनल्यान्ड, डेनमार्क र स्विट्जरल्यान्ड उत्कृष्ट तीनमा छन् ।

‘अनौठो स्थिति यसबेला देखिन्छ, जब खुसी र सुखीको मापदण्डमै भुटान चिप्लिएको छ । वर्षौंवर्षदेखि राजनीतिक बन्दीलाई थुनामा राखेर र ल्होत्साम्पामाथि जातीय सफायाको कालो दाग बेहोरेरै कसरी एउटा मुलुक ‘खुसी’ हुन सक्छ ?’ राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले भने, ‘यो भनेको सिंगो लोकतन्त्रकै ‘आइरोनी’ हो, कथित सुशासनकै अर्थमा यो उपहास हो ।’ विगतमा आफू पनि नेपाल सरकारको सल्लाहकार तहमा रहेरै पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुटानले ल्होत्साम्पा समुदायमाथि गरेको ज्यादती र कथित खुसी–सुखी राष्ट्रको हौवामाथि राय–धारणा बनाउन नसकेकामा आफैंमाथि प्रश्न गर्दै शर्माले भने– ‘यत्रो प्रकरणमा हामी कहाँ थियौं, किन कहिल्यै बोलेनौं (?) भन्ने बोध भइरहन्छ ।’ सरकार र सरकारी कुनै तहबाट कहिल्यै सरोकार नउठे पनि जेनेभामा हरेक वर्ष जाने मानवअधिकार डेलिगेसनले वैकल्पिक प्रतिवेदनकै रूपमा भए पनि भुटानको ‘देखावटी खुसी सूचकांक’ र वर्षौंवर्षदेखि थुनिएका राजनीतिक बन्दीबारे कहीं, कतै उल्लेख नगरिएकामा शर्माले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

तीन दशकदेखि भुटानी जेलमा राजबन्दी

दक्षिण एसियाली मामिला र विशेषतः भुटानमा ल्होत्साम्पामाथिको ज्यादतीबारे लेखिरहने पत्रकार कनक दीक्षितका बुझाइमा पश्चिमा जगत्लाई देखाइने ‘सांग्रिला इमेज’ को हौवा र पश्चिमा जगत्को ‘अनदेखा’ स्थितिकै कारण भुटानले बाहिरी विश्वमा भ्रम बाँड्न सकिरहेको हो । ‘भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा बसोबास दिलाइने भन्नासाथै भुटान खुसी राष्ट्रका रूपमा उक्लिएको थियो,’ दीक्षितले भने, ‘अरूभन्दा पनि ९० कै दशकदेखि राजनीतिक बन्दी रहेका दर्जनौं ल्होत्साम्पाबारे नेपालले किन बोलेन ? अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको नोटिसमा आइसकेका यी बन्दीका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय किन गुपचुप रह्यो ? यो सरोकार अर्थपूर्ण छ ।’ उनले अमेरिकामा सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि भुटानी शरणार्थीलाई अझ तदारुकतासाथ अमेरिकासहितका मुलुकमा पुनः बसोबासमा लगिन थालेको क्षण सम्झिए । इस्लामिक वर्ग/समूहभन्दा हिन्दु/बौद्ध धर्मका अप्ठ्यारोमा परेको समुदाय खोज्ने क्रममा भुटानी शरणार्थीले पुनः बसोबासमा उल्लेख्य स्थान पाएको उनको बुझाइ छ ।

पत्रकार दीक्षितले पनि राजनीतिक विश्लेषक शर्माझैं ‘भुटानले भित्री मनमा पाप बोकेको र यही कारण उसलाई लघुताभास भइरहेको’ सुनाए । ‘जे भए पनि आज बाहिरी विश्वमा रहेका भुटानी नागरिकले सचेतना र अधिकारको आवाज उठाउन थाल्नेछन्, भुटानले गरेको जातीय सफायाको पाप कुनै दिन धुरीबाट कराउँछ नै,’ दीक्षितले भने, ‘अन्याय दुई खालका हुन्छन्– अन्याय हुनु र त्यो अन्यायबारे चर्चा नगर्नु । यो दोस्रो प्रवृत्तिले अन्यायलाई अझ दोब्बर बनाइदिएको छ, मानवता वा मानव विकास सूचकांकका कुरा भुटानले उठाउनै व्यर्थ छ । भुटानले आफूलाई संसारमै खुसी र सुखी राष्ट्रका रूपमा चिनाउन थालेको छ तर त्यहाँभित्र थुनिएका राजनीतिक बन्दीहरूको व्यथा अहिलेसम्म बाहिर नआएको सूचनाले पनि ‘ह्यापिनेस’ को परिभाषालाई ठाडै नकारेको छ ।’

^{झापाको दमकस्थित भुटानी शरणार्थी क्याम्प ।}

भुटानमा थुनिएका बन्दीबारे एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाचजस्ता संस्थाले निकै अघिदेखि आफ्ना प्रतिवेदनमार्फत आवाज उठाउँदै आएका छन् । ‘राजनीतिक बन्दीको बिनासर्त रिहाइ हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौं,’ एम्नेस्टीका नेपाल निर्देशक निराजन थपलियाले भने, ‘चेम्गाङमा रहेका राजनीतिक बन्दीबारेको विस्तृत सूचना बाहिर आएपछि हामीले हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालय कोलम्बोमार्फत यसबारेमा साझा रणनीति बनाउँदैछौं । यसमा भुटानले ब्ल्यांकेट–एम्नेस्टी दिनैपर्छ भन्ने अडान रहनेछ ।’

भारतको साथ र मौनता

पछिल्ला वर्ष भारत–भुटान सीमावर्ती बिन्दु दोक्लाममा सैन्य भिडन्त र असहज भू–राजनीतिक द्वन्द्व भइरहँदा अनौठो रूपमा ‘सुरक्षाकवच’ का रूपमा भारत देखापर्‍यो । ‘दोक्लाममा भुटान कहाँ थियो र ?’ भारतको जयगाउँ निवासी पत्रकार तिलक कटुवालले भने, ‘भारतले नै सामना गरिरह्यो, ७३ दिनसम्म चलेको सीमावर्ती द्वन्द्वमा आमनेसामने भारत–चीन मात्रै देखिए । हालै आएर दोक्लाम क्षेत्रसहितको सीमावर्ती बिन्दुबारे रोडम्याप निर्धारण गर्ने बेलामा भने चीन–भुटान सहमति भएको छ ।’ भुटानमै जन्मे–हुर्केका कटुवाल पनि भुटानबाट विस्थापित भएर सन् १९९१ यता जयगाउँवासी बनेका हुन् ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा आफू सन् १९९३ मा भियनामा सम्पन्न मानव अधिकार समिटमा सहभागी हुन गएको एउटा सन्दर्भ सम्झिरहेका छन् । ‘समिटमा म नेपाल सरकारको डेलिगेसनमा गएको थिएँ, त्यहाँ मानवअधिकार रिपोर्टमा भुटान सरकार र भुटानी शरणार्थी सन्दर्भमा ‘पोस्ट डिस्प्लेसमेन्ट’ शब्दावली हाल्न खोजेको थिएँ तर भारतले दिएन ।

‘ये क्या कररहे हो ?’ भन्दै भारतीय अधिकारीले त्यो शब्द/भाषा समेट्नै दिएनन् किनभने भारतीय ‘फोर्स्ड डिस्प्लेसमेन्ट’(जबर्जस्ती विस्थापित) को अन्तर्य कश्मीर प्रकरणमा जोडिएको रहेछ, सन् १९९१ मै पनि कश्मीरबाट मान्छे लखेटिएका थिए । अर्को समस्या के भने, अमेरिकी पनि रेड–इन्डियन प्रकरणका कारण र बेलायती त संसारमै राज्य गरेका कारण पनि ‘फोर्स्ड डिस्प्लेसमेन्ट’ कथ्यमा सहमत रहेनन्,’ शर्माले सुनाए, ‘अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुने यो अवस्थालाई ‘फोर्स्ड डिस्प्लेसमेन्ट’ भनिन्छ, जहाँ बाढीपहिरोकै कारण मात्रै उठीबास लाग्न सक्छ भन्ने होइन । राजनीतिक कारणले लखेटिएका पनि ‘फोर्स्ड डिस्प्लेसमेन्ट’मा पर्छन् । नर्वे, डेनमार्क वा अरू नर्डिक मुलुकहरू पनि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार भारत समर्थित र भारत भनेको दक्षिण एसियाको प्रभाव–पहुँच राख्ने मुलुक अनि त्यसमाथि बाहुन–क्षत्री बहुमतको राज्य भन्ने सोचाइमा हुन्थे । त्यसमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई भारतीय पोल्टाको मान्छे भन्ठान्थे । यसकारण पनि भुटानी जातीय सफाया र शरणार्थीको मुद्दा सधैं ओझेलमा परिरह्यो ।’

^{भारतको सिलिगुडीबाट प्रकाशित हुने ‘आजभोलि’ पत्रिकाको २०५२ माघ ४ गतेको अंक ।}

नेपालीभाषी भुटानीलाई जहिल्यै पनि ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ मा जोडेर हेरिने भएकाले पनि यो मुद्दा अलिक ओझेलमा परेको बुझाइ शर्माको छ । ‘ल्होत्साम्पाको राजनीतिक राष्ट्रवादलाई अलिक कमजोर देखाउँदै आउने काम भयो, भुटानी शरणार्थी समस्या मानवीयभन्दा बढी भू–रणनीतिक कारणले राजनीतिक थियो भन्ने बुझाइ नै भएन, अथवा हामीले बुझ्नै चाहेनौं,’ उनले भने । उनको बुझाइमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गर्दै आएको ढाकछोपकै कारण ल्होत्साम्पाको कथा र कथ्य (अभिलेख) समेत अब हराएर जाने अवस्था बनेको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनको भुटान खण्डमा समेत त्यहाँको पछिल्लो सुशासन पद्धति र राजनीतिक बन्दीबारेको ‘गुपचुप स्थिति’ मा खुलेर केही बोलिएको छैन । प्रतिवेदनको २०१६ संस्करणमा भने भुटानको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअनुसार ५७ जना बन्दी भुटानमा रहेको जनाइएको छ । मनोमानी रूपमा थुनामा रहेका बन्दीबारेको कार्यसमूह (२०१९) र नागरिक समाजको समूह ‘सिभिकस’ लाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ‘थुनामा रहेका बन्दीलाई बिनासर्त आममाफी नदिइन्जेल आजीवन कारावास रहने’ भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

प्रतिवेदनको २०२१ संस्करणमा भने भुटानलाई ‘लोकतान्त्रिक संवैधानिक राजतन्त्र’ भएको मुलुक भन्दै सन् २०१८ को आमनिर्वाचनमा आधिकारिक मतदातामाध्ये ७१ प्रतिशतले ‘फ्रि–फेयर’ मत दिएको भन्दै प्रशंसा गरिएको छ । रिपोर्टमा भुटानमा गैरकानुनी हत्या वा थुना नरहेको, सरकारी तहबाट नागरिक बेपत्ताको घटना नभएको र भुटानमा रहेका १२ वटा खुला जेल (ओपन एयर प्रिजन) मा ६ सय ८३ बन्दी रहेको जनाइएको छ ।

देख्दाको खुसी र सुखी

राजनीतिक बन्दी ल्होत्साम्पाबारे आधिकारिक रूपमा जानकार एकमात्र निकाय अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी) पनि यसबारेमा खुलेर बोल्न चाहिरहेकै हुन्न । आईसीआरसीको काठमाडौं कार्यालयमा सम्पर्क गर्नासाथै अधिकारीले ‘दिल्ली अफिसमा समन्वय’ गरेर मात्रै भुटान मामलामा सीमित जानकारी दिइरहेका हुन्छन् । आईसीआरसीका नेपाल संयोजक सन्देश श्रेष्ठले सन् २०१२ यता भुटानमा कारागार निरीक्षणको अनुमति पाउन नसकिएको जानकारी दिँदै ‘भुटानभित्र रहेको केन्द्रीय (चेम्गाङ) बाहेकका कारागारबारे आईसीआरसीलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए । ‘चेम्गाङ कारागारमा रहेका आफन्त कैदीलाई भेट गर्न भने झापाको शिविरमा रहेका आफन्तहरू पालो मिलाएर वर्षमा चार पटकसम्म भुटान जाने गर्नुहुन्थ्यो, त्यही पनि २ वर्षयता कोरोनाका कारण बन्द छ,’ श्रेष्ठले भने ।

^{शरणार्थी दिलकुमार राईको भुटानको जेलमा रहँदाको आइसीआरसी कार्ड ।}

भुटान, साम्चीमा जन्मे–हुर्केका दिलकुमार राई पनि चेम्गाङमा २० वर्ष ११ महिना ‘राजनीतिक बन्दी’को ट्यागसहित थुनिएर पूर्वी नेपालको शरणार्थी शिविर आइपुग्ने प्रतिनिधि पात्र हुन् । ‘हामी सर्वसाधारणलाई थुनेर, दमन र अत्याचार गरेर भुटान कसरी खुसी देश हुन सक्छ ? बरु त्यहाँको राजपरिवार वा मन्त्रीगण भने खुसी होलान्, अरू त के सुखी, के खुसी ?’ राईले भने, ‘त्यहाँ चौतर्फी दबाब छ । आफ्नो खुसीले बोल्न पाइन्न, लेख्न पाइन्न, लुगा लगाउन पाइन्न भने के खुसी ?’

एकातर्फ आफ्ना नागरिकलाई देश निकाला गरेर र अर्कातर्फ आफैंलाई खुसी–सुखी राष्ट्र भन्ने भुटानको ‘नकाव’ कुनै दिन उत्रने कुरामा शरणार्थी हक–अधिकारका अभियन्ता डा. भम्पा राई पनि विश्वस्त छन् । ‘आज बल्ल भुटानमा रहेका ल्होत्साम्पा राजबन्दीहरूको कुरा बाहिर आएको छ । समस्या समाधान होइन, समस्या बल्ल सुरु भएको छ भन्ने ख्याल भुटानले गर्नुपर्छ,’ झापा, दमकमा भेटिएका डा. राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको लक्ष्य पूरा गर्ने क्षमता भइदिएको भए हामी भुटानबाट बाहिर निस्कने नै थिएनौं । भुटानमा सबै राजाको चल्छ, प्रधानमन्त्री वा लोकतन्त्र त देखावटी हो । भुटानको सबै कुराको सुरक्षाका लागि भारत छँदै छ, फेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगत् पनि भुटानतिरै हेरेर ‘क्या बात’ भनिरहेछ । कस्तो लाजमर्दो कुरा होला यो ?’

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)