राजनीतिको न्यायीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिको न्यायीकरण

२०४६ पछि राजनीतिकर्मीहरूले न्यायालयको मध्यस्थता खोज्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै कार्यकारीले आफूलाई अनुकूल नभएको अवस्थामा पनि संविधानका केही प्रावधानमा टेकी संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै उत्पन्न परिस्थितिको निराकरण अदालतमार्फत खोज्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो ।
गौरव केसी, प्रणव खरेल

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेर फैसला गरिरहँदा नेपालको तरल राजनीतिले एउटा अर्को कोल्टे फेरेको छ । विद्यमान राजनीतिक परिदृश्यमा निकै पात्रहरू चर्चामा देखिन्छन्Ù जस्तै— नेता, प्रशासक, अभियन्ता, मिडियाकर्मी र विश्लेषक । एक दशकभन्दा बढीको नेपाली राजनीतिलाई दृष्टिबोध गर्ने हो भने त्यो मूलतः कानुन र संविधानको वरिपरि घुमेको र तत्तत् प्रक्रियाहरूबाट निर्धारित हुन खोजेको पाइन्छ ।

यसै प्रक्रियामा, थप निर्णायक भूमिका निभाउने अन्य दुई प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व हुन्— वकिल र न्यायाधीश । यी दुवै पेसाकर्मीले गणतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक दिशानिर्दिष्ट गर्न आ–आफ्नै तवरले भूमिका खेलेको पाइन्छ । यस आलेखमा यिनै दुई पेसागत समूहको प्रभाव र वर्चस्वमाथि प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिनेछ जसको ध्येय राजनीतिले कानुनलाई कि कानुनले राजनीतिलाई डोर्‍याई/घुमाइराखेको छ भनी राजनीतिको न्यायीकरण (जुडिसियलाइजेसन अफ पोलिटिक्स) बुझ्नु पनि हो ।

संविधानको वकिलीकरण

अन्तरिम संविधान, २०६३ देखि नै संविधानका मुख्य विषयवस्तुको छिनोफानो गर्ने जिम्मा वकालतको पृष्ठभूमि बोकेका दलका नेताहरूको काँधमा आइपुग्यो । स्वभावैले ती नेताहरूले कानुनी दाउपेचका दृष्टिले संविधानका अन्तर्वस्तुको व्याख्या र विश्लेषण गरे । तर, यो सम्पूर्ण प्रक्रिया सामञ्जस्यतामा चलिरहेको भने थिएन । यसको अर्थ, प्रत्येक दलसँग पेसाकर्मी वकिल हुन्छन् जसले राजनीतिलाई डोर्‍याउन खोज्छन् अनि तिनैमध्ये केही राजनीतिकर्मी र न्यायाधीश बन्छन् । लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट गुज्रेर आएको अवस्थामा संविधान बनाउनुपर्ने जटिल परिस्थिति आफैंमा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसलाई कठिनाइपूर्वक विद्रोही माओवादीका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने र ती सबै माग अन्य दललाई ग्राह्य नहुने परिस्थितिले झनै समस्याग्रस्त बनाएको थियो । यस्तो असमञ्जस र अन्तरविरोधका बाबजुद अन्ततः संविधान–लेखनले सम्झौताको दस्ताबेजको स्वरूप ग्रहण गर्‍यो ।

तर, समग्र कार्यविधि वकालत पृष्ठभूमि भएका यिनै व्यक्तिहरूलाई मात्र जिम्मा लगाइनु न्यायसंगत थिएन । नेपाली समाजले भोगेको समग्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संक्रमणको व्याख्या र विश्लेषण संविधानको अन्तर्वस्तुको निर्क्योल गर्ने क्रममा समष्टिगत रूपमा हुनुपर्थ्यो, जुन भएन । सो कार्यमा समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, राजनीतिशास्त्रीलगायत समाजका अन्य जानकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्थ्यो । हुन त प्राज्ञिक पृष्ठभूमि बोकेका यी व्यक्तिहरूले बेलामौकामा संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्ना राय–सुझाव उपलब्ध नगराएका पनि होइनन् तर सुझाव उपलब्ध गराउनु र समस्त निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु फरक विषय हो । उल्लिखित हरफहरूमा कानुनी पृष्ठभूमि बोकेका नेताहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियामा पुर्‍याएको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै तिनको भूमिकालाई गौण मानिएको भने होइन । तिनले केही भए पनि उपयोगी भूमिका पक्कै खेलेका होलान् तर यहाँ संविधान निर्माण एउटा बहुआयामिक विषय भएको र सरसर्ती हेर्दा त्यो बहुआयामिकतालाई पद्धतिबद्ध गर्न वकिलबाहेक अन्य पात्रको अभाव खड्किएको पक्षलाई इंगित गर्न मात्र खोजिएको हो । कानुन वा संविधानको विषय कानुन व्यवसायीहरूको मात्रै नभई समाजका अन्य सरोकारवालाका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्व र चासोको विषय हो । यसमा वकालत पेसाकर्मीहरूको मात्रै हालीमुहाली भयो ।

संवैधानिक वा कानुनी विषयवस्तुहरूमा नेपालका समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरूले पनि खासै अभिरुचि लिएको पाइएन । परिणामतः, संविधानको सर्वाङ्गीण व्याख्या र विश्लेषणलाई वञ्चितीकरण गर्दै केवल कानुन व्यवसायीहरूलाई मात्रै प्रश्रय दिइयो र तिनको एकाधिकार स्वतः बढ्न पुग्यो । यस अवस्थामा कानुन र संविधान निर्माणको प्रक्रिया वा त्यससम्बद्ध विषयवस्तुहरू अधुरो र एकांकी हुँदै त्यसले राजनीतिक अस्थिरता र तरलतालाई एक किसिमले क्रमभंग गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो । नेपालका कानुनी वा संवैधानिक विषयहरूमा देखिएका कतिपय अस्पष्टता सायद यस्तै बहुग्राही व्याख्या र विश्लेषणको अभावले भरिएका छन् ।

किनभने, नेपालको पछिल्लो संविधान निर्माण प्रक्रिया साह्रै केन्द्रीकृत रह्यो । शीर्ष भनिने केही नेताले आफ्ना विश्वासपात्र दोस्रो वा तेस्रो वरीयताका नेताहरूलाई कार्य–प्रत्यायोजन गर्ने र ती नेताहरूले कतिपय अवस्थामा माथि भनिएझैं वकालत पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूमा परनिर्भर हुँदै सरसल्लाह बढी लिने गरे । यसो गरिरहँदा संविधान फगत एउटा कानुनी विषय र आशय बोकेको दस्ताबेजमा मात्र सीमित भई त्यसले समेट्ने अन्य पाटा ओझेलमा परे । यस असंगतिमाथि सार्वजनिक वृत्तमा खासै बहस भएन, जुन आफैंमा खेदजनक पक्ष हो ।

राजनीतिको न्यायीकरण

राजनीतिको न्यायीकरण भन्नाले मन्त्रिमण्डल वा चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट निर्णय दिने शक्तिको प्रक्रिया अदालतमा हस्तान्तरित हुनु वा हुँदै जानु हो । शक्ति पूर्णरूपमा आफूमा निहित गर्दै अदालतले सहजै फैसला दिन सक्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीप्रति जनताको विश्वास घटेको त हामीले स्पष्ट महसुस गरिसकेका छौं तर के नेपालका न्यायालय र न्यायकर्मीहरूचाहिँ पूर्ण विश्वासयोग्य छन् त ? के ती बहुसंख्यक जनमानससामु जनप्रिय छन् ? विधिशास्त्रीको अभाव खड्केको मुलुकमा अब न्यायालयमा अभिरुचि राख्ने जो–कोही अन्य पेसाकर्मीबाट आउँदा दिनहरूमा यसमाथि गम्भीर बहस हुनु नितान्त जरुरी छ ।

२०४६ पछिको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा अदालतले राजनीतिलाई निर्दिष्ट गर्दै आइरहेको पाइन्छ । उदाहरणार्थ, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गरेका दुई फरक फैसलाले त्यस समयको राजनीतिलाई डोर्‍याए । प्रधानमन्त्रीहरूले संसद् विघटन गरेका दुई अलग घटनाको न्यायिक व्याख्यानले नेपालमा राजनीतिको न्यायीकरण गर्ने बाटो खुलेको थियो । तसर्थ, २०४६ पछि राजनीतिकर्मीहरूले न्यायालयको मध्यस्थता खोज्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै कार्यकारीले आफूलाई अनुकूल नभएको अवस्थामा पनि संविधानका केही प्रावधानमा टेकी संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको निराकरण अदालतमार्फत खोज्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो, जुन अहिलेसम्म हाबी छ ।

राजनीतिको न्यायीकरणले मूलतः दुई प्रश्न उठाउँछ । पहिलो, के नेपालका राजनीतिक दलहरू साँच्चै आफूबीचका राजनीतिक मतभेद समाधान गर्न अक्षम भएका हुन् ? दोस्रो, राजनीतिक अवरोधको निकास स्थायी तर गैरनिर्वाचित संस्थाहरूबाट मात्र आइरहने हो ? यदि हो भने निर्वाचनमा आधारित लोकतन्त्रको एउटा मुख्य स्तम्भ राजनीतिक पार्टीहरूको औचित्यमाथि कालान्तरमा प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ । यदि यही संस्कृति र परम्परालाई हामीले निरन्तरता दिइरह्यौं भने राजनीतिक दल र समाजबीच रहेको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित हुन पुग्ने र यसको ठाउँ ती गैरनिर्वाचित तर स्थायी संयन्त्रहरूले लिन सक्ने सम्भावना रहिरहनेछ । यसको अर्थ अदालतले राजनीतिक अवरोधको निकास गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । अदालतले कानुनी र संवैधानिक व्याख्या गरेर निकास दिनु उसको धर्म हो । यसमा अन्यथा मान्न सकिँदैन ।

राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक प्रकृतिका समस्याहरू आफैं समाधान गर्नु नै उचित हुन्छ (जुन वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिस्थिति र परिप्रेक्ष्यमा सम्भव देखिँदैन) । किनभने, राजनीतिक दल मात्र त्यस्तो निकाय हो जसलाई अनुमोदनको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण यदि राजनीतिक दलहरू गहन राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन् भने जनतामाझ गई आफ्ना कुरा राख्ने र त्यहाँबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ (यो धेरै सम्भव छ) । यस्तो तर्क गर्नुपछिको एउटा कारण न्यायपालिकालाई सधैं राजनीतिक गतिरोधको बाटो खोल्न आग्रह गरिरहँदा उसमा अझै कार्यपालिकाको पनि अधिकार लिने भाव अंकुरित हुने खतरातर्फ इंगित गर्नु पनि हो । यसो हुँदैन भनी भन्न सकिँदैन किनभने पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध तोड्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरियो । दलहरूकै आग्रह र सहमतिमा गठन गरिएको भनिएको त्यो सरकार तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको निकास दिन राजनीतिक दलहरू अक्षम रहेको कुराको पनि संकेत थियो । यस्तो दुर्बल संस्कारको परिणाम हामीले अहिलेसम्म पनि भोगिरहेका छौं जसले न्यायालयलाई संस्थागत हिसाबले झनै कमजोर बनाउँदै लग्यो ।

अन्तमा, राजनीतिक दलहरूले नबुझेको वा बुझ्न नसकेको एउटा कुरा, राजनीतिक प्रक्रियाको न्यायीकरण हुने अवस्था रहिरहे, नेपालजस्तो राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा बढी निर्भर्र रहने मुलुकमा, सत्ता निर्वाचित राजनीतिक दलको हातबाट खुस्किन सक्छ । हुन त राज्यका निकायहरूको दलीयकरण तीव्र भएको परिप्रेक्ष्यमा यी चासोहरू गौण लाग्न सक्छन् । यसरी दलीयकरण भएको राज्यसंयन्त्रबाट लोकतन्त्रको दीर्घकालीन पक्षपोषण हुने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसो भएमा नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ती संस्थाबाटै खतरामा पर्न सक्ने अवस्था सधैं रहिरहन सक्ने छर्लङ्ग छ । आशा छ, यसमा समयमै सबैको ध्यान पुगे बेस हुन्थ्यो । अन्यथा, पछि पछुताउनुबाहेक विकल्प नरहन सक्छ । तसर्थ, नेपालका सन्दर्भमा राजनीतिको न्यायीकरणमाथि व्यापक बहस हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । साथै, शक्ति हस्तान्तरण पूर्णरूपमा चाहे राजनीतिक दललाई दिइयोस् वा अदालतलाई, खतराको तरबार भने झुन्डिई नै रहनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हङकङ मामिलामा चीनको विरोध

एजेन्सी

हङकङ — चीनले हङकङको चुनावी प्रणाली बदल्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि अमेरिका, बेलायतलगायत विभिन्न देशहरूले त्यसको विरोध गरेको जनाएका छन् ।

चीनको नेसनल पिपल्स कंग्रेसमा शुक्रबार सहभागी सांसद । तस्बिर : एजेन्सी

चीनको नेसनल पिपल्स कंग्रेस (एनपीसी) ले शुक्रबार हङकङको चुनावी व्यवस्थासम्बन्धी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको थियो । एनपीसीलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले ‘विश्व समुदायलाई अवरोध नगर्न’ चेतावनी दिएका थिए ।

चीनले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार हङकङको एसेम्ब्लीमा उठ्ने सबै उम्मेदवारलाई बेइजिङप्रति बफादार एउटा समितिका सदस्यहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनले हङकङमा गत वर्ष राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ल्याएको थियो । त्यसको पृष्ठभूमिमा शुक्रबार निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी नयाँ योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

यूकेसँग गरेको ‘एक देश, दुई प्रणाली’ सम्बन्धी सहमति उल्लंघन गर्दै चीनले विपक्षीहरूलाई दबाउने रणनीति लिएको आलोचकहरूको भनाइ छ । यूकेबाट स्वतन्त्र हुँदाका बेला गरिएको सहमतिमा हङकङले आफ्नै कानुनी व्यवस्था जारी राख्न तथा वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रतासहितका अधिकारहरू उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यस्ता व्यवस्था क्रमिक रूपमा हटाउँदै लग्ने चीनको प्रयासपछि हङकङमा सन् २०१९ मा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले महिनौंसम्म बृहत् प्रदर्शनहरू गरेका थिए । त्यसक्रममा भएका हिंसाका कारण केही मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुका साथै सयौं घाइते भए । त्यसलगत्तै बेइजिङले हङकङका लागि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरेको हो । उक्त कानुन देशद्रोहसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्नलाई लक्षित गरिएको र हङकङमा स्थायित्व ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने बेइजिङको दाबी छ ।

हङकङका पूर्वगभर्नर लर्ड क्रिस पटेनले ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कानुनी शासनअन्तर्गत लोकतन्त्रका लािग हङकङको स्वतन्त्रता र आकांक्षा अन्त्य गर्ने ठूलो कदम’ चालेको बताएका छन् । बेलायतको विदेश मन्त्रालयले ‘आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताका साथै हङकङमा उच्च तहको स्वायत्ततासहित हङकङवासीसामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरिरहन’ चिनियाँ अधिकारीलाई आग्रह गरेको छ ।

हङकङका ‘लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि आक्रमण जारी राखेको’ भन्दै अमेरिकाले चीनको निन्दा गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले बेइजिङको कदम ‘हङकङको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण’ भएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । ‘यदि त्यस्तो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने त्यसले हङकङका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निकै कमजोर बनाउनेछ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, युरोपेली संघले निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउँदा त्यसले आधारभूत स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउन सक्ने’ जनाएको छ । संघले त्यस्तो परिवर्तनले राजनीति र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै ‘सावधानीपूर्वक विचार गर्न’ बेइजिङलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×