निर्वाचन आयुक्तमा प्रधानको अनुमोदन : सांसदहरूको विवेकप्रति पीडित महिलाको भर

संसदीय सुनुवाइ समितिमै रहेका अधिकांश सदस्य र पार्टीभित्र उनको नाम स्वीकृत गर्ने विषयमा गम्भीर मतभेद छ । तर, कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वले कुनै ‘अमूक’ व्यक्तिको दबाब देखाएर संवैधानिक व्यवस्था र सुनुवाइ समितिको भावनाविपरीत प्रधानकै नाम अघि बढाउने हुन् कि भन्ने संशय पनि छ । तर दलका दोस्रो तहका नेताहरू र सरोकारवालाले मुख्य दलका नेतृत्वलाई खबरदारी गरेका छन् । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा प्रधानको सुनुवाइ सकिए पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरूकै आग्रहमा उनको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृतको कुनै निर्णय नगरी बैठक स्थगित भएको छ ।

नेपाल कानुन समाजमा कार्यरत रहेका बखत प्रधान आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत एक महिलासँग लामो समयसम्म शारीरिक सम्बन्धमा रहेका थिए । ती महिलासँगको सम्बन्ध विवादमा आएपछि आर्थिक लेनदेनका आधारमा मिलापत्र गरिएको प्रसंग प्रधान स्वयंले स्विकारेका छन् । ती महिलाले प्रधानविरुद्ध ‘चरित्रहीन’ को प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिइसकेपछि दबाबमा मात्रै तानिएका छैनन्, संवैधानिक प्रबन्धले पनि उनी निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्ति हुन अयोग्य भन्दै संसदीय समितिमाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ ।

संसदीय समितिले आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई दुई/तीन वटा दलका प्रमुख नेताको जिम्मामा छाड्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको टिप्पणी छ । ‘संसदीय सुनुवाइ समिति दलका प्रमुख नेताको छाया बन्न पुगेको छ । यसले हाम्रो संसद् र समितिहरू असाध्यै कमजोर बन्न पुगेका छन्,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यस्तै हैसियतको संसदीय समितिको कुनै औचित्य छैन ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले त संसदीय समितिले प्रधानको नाम तत्काल अस्वीकृत गर्नुपर्ने बताए । ‘सुनुवाइ समितिले धूलो बढार्नुको सट्टा पन्छाउने भनेजस्तै गर्नु हुँदैन । उहाँहरूले दुईतिहाइको बहुमतले यस्तो मान्छेलाई सिफारिस गर्दैनौं, अयोग्य छ भनेर निर्णय लिनुपर्छ,’ केसीले भने, ‘समितिका सदस्यहरूले शीर्ष नेताहरूलाई सोध्ने, तत्काल निर्णय नलिई समय लिनु नै असक्षमता, असफलता र त्यो पदमा हुन अयोग्य हो । उहाँहरू न्यायाधीश हो, अब न्यायाधीशले मुद्दा छिन्नका लागि अर्को कुनै व्यक्तिलाई सोध्ने ?’

संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यसमेत रहेका एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले शीर्ष नेताहरूलाई जोडेर संसदीय समितिले निर्णय गर्न नसकेको भन्ने आरोप गलत भएको बताए । ‘यसमा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डलाई जोड्नुपर्ने कुनै कारण छैन । जुन विश्वासका साथ सुनुवाइ समितिमा हामीहरूलाई पठाउनुभएको छ । समितिले त्यही विश्वासका साथ निर्णय गर्न सक्षम छ ।’

नेतृत्व तहले कानुनको छिद्रमा टेकेर प्रधानलाई नियुक्ति गर्न ४५ दिन कटाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंकासमेत राजनीतिक दलभित्रै चर्चाको विषय बनेको छ । ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०८० को नियम २६ को उपनियम (२) मा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यदि उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाएको पदको नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई सुनुवाइ समितिका दुईतिहाइ सांसदको मतले मात्रै अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कानुनको यस्तो व्यवस्थाकै कारण पनि परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्ति केही अपवादबाहेक संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघिकै कार्यकालमा संसद् नियमावलीमा टेकेर संसदीय सुनुवाइबिनै विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति गरेका थिए । अहिले उक्त विषय संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट अझै विचाराधीन छ ।

४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए स्वतः अनुमोदन हुने कानुनको यही छिद्रलाई प्रयोग गरेर प्रधानको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने संशय भइरहेकै बेला एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने त्यस्तो नहुने दाबी गरे । ‘४५ दिन कटाएर अनुमोदन गर्न खोज्दै छ भन्ने प्रचार सही होइन । संविधान र कानुनले दिएको सीमाभित्र बसेर, उजुरीकर्ताको उजुरी सुनेपछि, प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइ गरिसकेपछि जे निर्णय लिनुपर्ने हो अब हामी समयभित्र गर्छौं,’ उनले भने ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संविधानले योग्यताका आधारहरू तय गरिदिएको छ । जसमा शैक्षिक योग्यताका आधार मात्रै नभएर उमेरको सीमा र उच्च नैतिक चरित्र रहेको व्यक्तिसमेतलाई आधार मानेको छ । संविधानको धारा २४५ को उपधारा (६) ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको योग्यताका लागि चार वटा आधार व्यवस्था गरेको छ । जसमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको भनेर उल्लेख छ ।

सुनुवाइ समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सांसद जीवन परियारले भने, ‘सिफारिस गरी पठाएको व्यक्तिको सुनुवाइ सम्पन्न गरेका छौं, अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे आउने बैठकमा विषय प्रवेश हुन्छ ।’ एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस प्रधानले संसदीय समितिमा दिएको प्रस्तुतिप्रति सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बताइन् ।

रास्वपाका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद डीपी अर्यालले समितिको आगामी बैठकमा पार्टीको धारणा स्पष्ट राख्ने बताए । उनले समितिले प्रधानको विषय पन्छाउनेतिर नलाग्ने, निर्णय लिने स्पष्ट पारे । ‘यो विषयमा एउटा निर्णय त लिनुपर्छ । निर्णयका लागि बैठक बोलाउने भनेर उठेका हौं,’ उनले भने ।

‘नेताहरूकै मुख ताक्ने संसदीय समितिहरूको औचित्य छैन’

निर्वाचन आयोगको सदस्यमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

विवादको भित्री पाटोको विस्तृत थाहा नभई बोल्नु राम्रो हुन्न । तर, विवाद सतहमा आइसकेपछि आफ्नै ब्रह्मले विचार गरेर निर्णय लिनुपर्ने कुरा थियो । हिलो धेरै कोट्याएपछि धेरै कुरा देखिन्छन् । अलिअलि कुरा आउँदै विचार गर्नुपर्दर्थ्यो, आफैंले सोच्नुपर्दथ्यो, त्यो अवस्था पनि अब देखिएन ।

संसदीय समितिले एउटा दृष्टिकोण बनाएर एउटा निर्णय दिन सक्नुपर्दथ्यो । त्यसमा पनि उहाँहरूले नेताहरूकै मुख ताक्नुभएको छ । यस्तो अवस्थाले संसदीय समितिहरू नै कमजोर बन्न पुगेका छन् । नेताहरूले उहाँ (कृष्णमान प्रधान) लाई नगर्दा अन्याय हुन्छ भन्ने ठानेको हो भने त्यसको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्‍यो । नत्र समितिमा छलफल भएको छ, उहाँहरूले निर्णय गर्नुपर्‍यो । आफूले निर्णय नगरिदिने र अरू नेताहरूको सहारा खोज्ने काम गलत हो ।

समितिले स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसकेपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने काम हुँदैन र ?

संसदीय सुनुवाइ राख्नुको तात्पर्यता मूलतः राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिले गर्ने मनोनयनलाई सन्तुलन गर्ने हिसाबले यस्तो अवधारणा आएको हो । संसद्ले सुनुवाइ गर्नुको अर्थ गलत मान्छे नियुक्ति हुँदै छन् भने त्यसलाई फिल्टर गर्ने हो । संवैधानिक परिषद्ले बदमासी नगरिदिने भए संसदीय सुनुवाइको जरुरत नै पर्ने थिएन ।

परिषद्मा सत्ता र प्रतिपक्ष, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र न्यायालयको प्रमुखसमेत सदस्य रहने व्यवस्था आफैंमा सन्तुलनकारी हो । तर, अभ्यासमा परिषद्मा बस्ने सदस्यहरूले अंशबन्डा लगाउने काम भयो । यसमा दलको कुरा मात्रै होइन, सबैले आ–आफ्नो भाग खोज्ने काम भयो । कसले कुन मान्छे पठायो भनेर वास्तै नहुने गर्दा तैं चुप, मै चुपको अवस्था रहने र पकेटबाट जो–जो छन्, तिनैलाई सिफारिस गर्ने प्रचलन बसालियो ।

संवैधानिक परिषद्ले गलत मान्छे सिफारिस गर्दा समितिको सुनुवाइबाट रोकिनुपर्ने होइन र ?

संसदीय समिति पनि केही अपवादलाई छाडेर संवैधानिक परिषद्ले गरेका सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने थलोमा सीमित हुन पुग्यो । नाम कसरी सिफारिस भए भन्ने अध्ययन गरेर त्यसको सुनुवाइबाट फिल्टर गर्ने काम सुनुवाइ समितिले गर्न सक्ने भएन । संसदीय सुनुवाइ समिति भनेको दुई, तीन वटा दलका प्रमुख नेताको छाया बन्न पुग्यो । असाध्यै कमजोर बन्न पुग्यो । यही हैसियतमा संसदीय समितिको औचित्य छैन ।

यस्तै पृष्ठभूमिका मान्छेलाई अनुमोदन गर्ने हो भने संसदीय समिति नै राख्नु पर्दैन भन्ने तपाईंको धारणा हो ?

दलहरूले तिम्रो पनि छ, मेरो पनि छ भनेर चुपचापजस्तो सिफारिस भएको छ । संवैधानिक निकायमा योग्य, क्षमता र उच्च नैतिकवान व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने हो भने परिषद्बाट सिफारिस हुनुअघि नै सार्वजनिक सुनुवाइको प्रक्रियामा जानुपर्छ ।

संसदीय सुनुवाइले कृष्णमान प्रधानको हकमा कस्तो निर्णय गर्ला भन्ने लाग्छ ?

व्यक्तिका बारेमा प्रवेश नगरौं, तर संसदीय सुनुवाइ समितिले यसको आवश्यकता छ कि छैन भनेर आफ्नो औचित्य स्थापित गर्ने बेला हो । परिस्थिति आइपर्दा समितिको औचित्य छ कि छैन भन्ने कुरालाई अब गर्ने निर्णयले पनि थप पुस्ट्याइँ गर्छ ।