गण्डकीको गौरवमाथि प्रश्नै प्रश्न : होमस्टेका नाममा सकियो आधा अर्ब

स्याङ्जाको पञ्चमूल सिरुबारी र लमजुङको घलेगाउँ होमस्टेको सफलताबाट उत्साहित भएर गण्डकी सरकारले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा यो होमस्टे कार्यक्रम थालेको थियो । तर गण्डकीको गर्व भनेर नारा लगाएजस्तो छैन, होमस्टेको कथा । हल्ला, लहलहै र अनुदानको लोभमा परेर खुलेका होमस्टेका नतिजा सुखद छैनन् । केहीमा आक्कलझुक्कल आन्तरिक पर्यटक पुगे पनि कतिपय होमस्टे त पर्यटकको अनुहारै देख्न नपाई बन्द भइसकेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गर्‍यो । सुरुमै यो बजेटलाई पाँच चरणमा खर्च गर्ने समयतालिका तय गरिएको थियो । त्यसयता होमस्टे कार्यक्रम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफू मातहतका उद्योग, पर्यटन र वन तथा वातावरण विभागले आर्थिक वर्षपिच्छे सञ्चालन गरेका छन् । हरेक वर्ष एउटा विभागले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम अर्को विभागको स्वामित्वमा पुगेको छ ।

होमस्टेको पहिलो चरणमा वन तथा वातावरण विभाग मातहतको डिभिजन वन कार्यालयमार्फत २७४ वटा होमस्टे पहिचान गरी २८ करोड ८७ लाख ४२ हजार अनुदान वितरण गरिएको थियो । यो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सन्दर्भ हो । दोस्रो चरणमा वर्ष २०७६/७७ मा कोभिडका कारण होमस्टे विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत होमस्टे विस्तार कार्यक्रम गरिएको थियो, जस अन्तर्गत १२ करोड ७३ लाख ९ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण भयो । तेस्रो चरणमा होमस्टे सुदृढीकरण अन्तर्गत पर्यटन कार्यालय पोखरामार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ करोड २३ लाख फेरि अनुदान दिने काम भयो । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखराबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चौथो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । यस अन्तर्गत होमस्टे क्षमता अभिवृद्धि, सशक्तीकरण तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम दिएर एक करोड रुपैयाँ बाँडियो ।

यसरी प्रदेश सरकारले वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म होमस्टेका लागि ४५ करोड ८३ लाख ५१ हजार खर्च गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखराले पाँचौं चरणको ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कम्तीमा एक नमुना होमस्टे कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दैछ, जसमा ४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य छ । यसरी होमस्टेमा प्रदेशको लगानी ४९ करोड ८३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पुग्छ । त्यसमाथि यस अवधिमा प्रदेशका विभिन्न पालिकाले पनि होमस्टेका नाममा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सामुदायिक होमस्टे मार्ट ०७६ मा उल्लेख भएको कुन निकायको कति रकम लगानी छ भन्ने तथ्याङ्कलाई स्थानीय तहको जिल्लागत जोडेर यो हिसाब निकालिएको हो । यसरी गण्डकी प्रदेश र पालिकाहरूले होमस्टेका नाममा राज्यको झन्डै ५२ करोड रुपैयाँ स्वाहा पारेका छन् । विडम्बना ! यो लगानीको नतिजा लज्जाजनक छ ।

बर्सेनि होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभाग फेरिएका छन्, मन्त्रालयचाहिँ उही छ । तर बिजोग के छ भने होमस्टे कार्यक्रम एउटा विभागबाट अर्को विभागमा सारिएसँगै पुराना अभिलेख पनि हराउँदै गएका छन् । एउटाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम अर्कोमा गएपछि नयाँसँग पुराना केही विवरण पनि नहुने अवस्था छ । त्यसैले अहिले प्रदेशभित्र दर्ता भएका होमस्टेको अभिलेखसमेत प्रदेश सरकारसँग छैन । ‘सुरुमा डिभिजन वन कार्यालयहरूले अभिलेख राखेको हो तर विद्यमान कानुन अनुसार होमस्टे दर्ता र नवीकरण स्थानीय तहमै गर्ने भएकाले हामीसँग कुनै रेकर्ड हुँदैन,’ होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका सूचना अधिकारी अमर नेपाली भन्छन्, ‘हामीले गत आर्थिक वर्षदेखि मात्र हेरेका हौं । यसअघि अन्य निकायले के–कति खर्च गरे भन्ने विवरण हामीसँग छैन ।’

अनुदान दिएपछि मापदण्डको खोजी

होमस्टे अनुदानको दुरुपयोग भएको तथ्य पछिल्ला वर्षमा आएर पुष्टि भएका छन् । जस्तो: चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखराले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका कम्तीमा एक होमस्टेमा पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना तेस्रो पटकसम्म निकाल्दा पनि म्याग्दीको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (१) बाट एउटै होमस्टेको निवेदन परेन । निर्वाचन क्षेत्र (२) बाट झाँक्रीपानी सामुदायिक होमस्टेलाई निवेदन हाल्न लगाइयो । यो होमस्टे पनि स्थलगत अनुगमनमा अयोग्य ठहरियो । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख पोषनाथ शर्मा भन्छन्, ‘कसैको पनि आवेदन नआएपछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, होमस्टेहरू वडामा दर्ता भएका तर प्यान/भ्याटमा दर्ता नभएका र नवीकरण पनि नभएका रहेछन्, मापदण्ड नपुगेर पो प्रस्ताव नआएको रहेछ ।’

उता बागलुङको गल्कोट नगरपालिका–११ रिघामा रिघा सामुदायिक होमस्टेले पनि विगतमा बिना अनुगमन र नियमन पहुँचको भरमा अनुदान लिंदै आएको रहेछ । यस होमस्टेले यस पटकको पनि अनुदान लिन सामुदायिक भवन मर्मत गर्ने प्रस्ताव लिएर गयो । जब सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन भयो, तब रहस्य खुल्यो, सामुदायिक होमस्टे भनिएको भवन त सार्वजनिक घर पो रहेछ ।

‘होमस्टे अलिअलि चलेको छ । अहिले अनुदान मागेर गाउँको सार्वजनिक भवनमा तला थप्ने भनेको तर होमस्टेको आफ्नो भवनको लालपुर्जा नभएकाले अनुदान दिन मिल्दैन भने,’ रिघा सामुदायिक होमस्टेकी सदस्य कमला पुन भन्छिन्, ‘पहिला अनुदान आएको बारेमा जानकारी छैन ।’ यहाँ रिघा सामुदायिक होमस्टेले विगतमा बिना अनुगमन र नियमन पहुँचका भरमा अनुदान लिएको भनियो । तर कुन साल कति लिएको उल्लेख छैन । कमला पुनले भने अनुदान आएको जानकारी छैन भनेकी छिन् । चालु आवमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका कम्तीमा एक होमस्टेमा पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरेकामा रिघा सामुदायिक होमस्टेले पनि प्रस्ताव हालेकामा पर्यटन कार्यालय बाग्लुङले सामुदायिक होमस्टेका नाममा सामुदायिक भवन हुनुपर्ने मापदण्ड नपुगेको भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो । फोनमा कुरा गर्दा कमला पुनले आफू पदाधिकारी नभएको र विगतमा कुन निकायबाट कति रकम आएको हो भन्नेबारे आफू पूर्ण जानकार नभएको बताएकी थिइन् ।

विगतमा मनपरी अनुदान वितरण भएको तथ्य पुष्टि गर्न पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख पोषनाथ शर्माको भनाइ नै काफी छ । भन्छन्, ‘डिभिजन वन कार्यालयमार्फत वितरीत होमस्टेको अनुदान रकम योजना पहिचान, छनोटका आधार र लाभ–लागतको विश्लेषण नगरी राजनीतिक पहुँचका भरमा भएको हो ।’

अनुदान वितरण कति हचुवा र विनियोजित रकम सक्ने उद्देश्यले गरिएको थियो भनेर बुझ्न २०६८ सालमा फर्कनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति सचिवालय काठमाडौंको अभिलेख अनुसार कास्की जिल्ला नेपालमै पहिलो पटक १० असार २०६८ मा खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको थियो । त्यस्तै तेस्रोमा तनहुँ, चौथोमा म्याग्दी, छैटौंमा पर्वत, एघारौंमा मुस्ताङ, तेह्रौंमा बाग्लुङ, बीसौंमा गोरखा र तेइसौंमा लमजुङ थियो । त्यस्तै अट्ठाइसौंमा परासी, चौतीसौंमा स्याङ्जा र १७ असार २०७४ मा एकचालीसौं जिल्लाका रूपमा मनाङलाई खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।

हरेक घरमा शौचालय भएकाले उक्त घोषणा असामान्य होइन । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टेलाई बाँडेको अनुदानमध्ये ठूलो रकम पाहुना/पर्यटक राख्न होमस्टे सञ्चालन गर्न तम्सेका घरमा शौचालय निर्माणमा खर्च गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रकाशन गरेको ‘सामुदायिक होमस्टे दर्पण २०७६’ मा मा उल्लेख भए अनुसार कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२१ को चिलाउनेखर्क होमस्टेका १० मध्ये ७ घरमा शौचालय निर्माणमा होमस्टेको अनुदान खर्च भएको छ । कति अनुदान खर्च भयो ? यो छुट्याउन सकिंदैन । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका होमस्टे अनुदान लिएका अधिकांशले बल्ल शौचालय बनाएको रेकर्डमा देखिन्छ ।

यसरी पहिला नै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएका र शौचालय भएका घरमा समेत होमस्टेको बजेटमा शौचालय निर्माण गरेको देखाइनु बदनियत हो ।

होमस्टेको अनुदान कसरी दुरुपयोग भएको छ भन्ने अर्को उदाहरण हेरौं । गण्डकी प्रदेश ‘होमस्टे सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ ले होमस्टेका मापदण्ड, दर्ता प्रक्रिया र पाहुनालाई दिनुपर्ने सुविधाबारे उल्लेख गर्दै होमस्टेलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार ‘क’ वर्गका होमस्टेले कम्तीमा वार्षिक १ हजार ८००, ‘ख’ वर्गकाले १ हजार र ‘ग’ वर्गकाले ५०० बढी पाहुनालाई होमस्टेमा राखेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकांशले यो कार्यविधिले तय गरेको मापदण्ड पूरा गरेको पाइँदैन । उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा गण्डकी प्रदेशभित्र दर्ता भएका ३३२ वटै होमस्टेको सरकारी मापदण्ड अनुसारको वर्गीकरण गरिएका छैनन् । अझ, सरकारी अनुदानका लागि सूचीकृत हुनुअघि प्यान दर्ता समेत पूरा नगरेका होमस्टेहरूले समेत अनुदान पाएका छन् । म्याग्दीका ११ वटा होमस्टेमध्ये अधिकांशले दर्ता नवीकरण र प्यानसमेत लिएका छैनन् । तर, तिनलाई अनुदान भने दिइएको छ । ‘होमस्टेले नवीकरण, कर चुक्ता अद्यावधिक केही गरेको देखिन्न,’ रघुगंगा गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदी भन्छन्, ‘केही निजी होमस्टेमा बरु आक्कलझुक्कल आन्तरिक पर्यटक देखिन्छन् । तर अनुदान लिएका त कता हराए हराए !’

यहाँ यी होमस्टेले यस सालमा यति अनुदान लिए भनेर खुलाउन सकिन्छ कि ? सकिन्छ । डिभिजन वन कार्यालयको अभिलेखमा जिल्लाका कुन होमस्टेले सुरु वर्षमा कति अनुदान पाए भन्ने रेकर्ड पाइन्छ ।

पर्यटकीय गन्तव्य एकातिर, होमस्टे अर्कातिर

गण्डकी प्रदेश सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी राष्ट्रका पर्यटन भ्रमण वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारले सन् २०२२ मै १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा १० वटा पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गरेको थियो ।

भ्रमण वर्षमा आएका पर्यटकलाई घोषित गन्तव्यमा पुर्‍याउने, नयाँ गन्तव्यमा पर्यटन पूर्वाधार नभएकाले पर्यटकको बसाइ व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख उद्देश्यले घरबास (होमस्टे) कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । तर उद्देश्य विपरीत पर्यटकीय गन्तव्यभन्दा फरक क्षेत्रमा होमस्टे अनुदान बाँडिएको छ । जस्तै : म्याग्दीका बेनी नगरपालिकाको गलेश्वरधाम, स्वर्गाश्रम, जगन्नाथ मन्दिर र ढोलढाना तथा सिङ्गा तातोपानीलाई प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गन्तव्य तोकेको छ । तर बेनी नगरपालिकाभित्र कुनै होमस्टे छनोटमा परेका छैनन् । घोरेपानी, पुनहिलजस्ता चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्रदेश सरकारको कार्यक्रमले समेटेको छैन । बरु पर्यटकीय गन्तव्य मार्गमा पनि नपर्ने मंगला गाउँपालिकाको झाँक्रीपानी, रघुगंगाका मौवाफाँट र रानीपौवा होमस्टेमा अनुदान खन्याइएको छ ।

गण्डकीको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार स्याङ्जा जिल्लामा ४४ वटा होमस्टेले प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएका छन् । कति अनुदान पाए ? होमस्टे मार्टमा सुरु वर्ष कति पाए भन्ने र पर्यटन कार्यालयको आव ०७९/०८० को रिपोर्टमा उल्लेख छ । जिल्ला र पालिकागत हिसाब जोडिएको छैन । तीमध्ये गल्याङमा मात्रै १७ वटा छन् । जबकि प्रदेश सरकारले स्याङ्जाको कुनै पनि ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गरेको छैन । तर एउटै स्थानीय तहमा यति धेरै संख्यामा होमस्टेले अनुदान पाउनुको पछाडि पहुँच बाहेक अर्को कारण देखिंदैन ।

बागलुङमा पनि घोषित पर्यटकीय गन्तव्यमा नपरेका ठाउँमा होमस्टे खोल्न लगाएर सरकारी अनुदान दुरुपयोग गरिएको छ । प्रदेश राजधानी रहेको कास्कीको पुम्दीकोट, कास्कीकोट र काहुँडाँडा बाहेक अन्यत्रका होमस्टेले पनि घोषित पर्यटकीय गन्तव्य छुँदैनन् । तर ती ठाउँमा पनि अनुदान वितरण गरिएको छ । यता, पर्वतको महाशिला, पैयुँकोट, पञ्चासे बाहेकका सबै होमस्टेको अनुदान पनि उद्देश्य बाहिर पोखिएको छ । गोरखा, लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँसमेत अरू जिल्लाको दुर्दशा यो भन्दा भिन्न छैन ।

प्रदेशले मात्र होइन, संघीय सरकारले पनि सन् २०२० मा कास्कीको मौजा, सराङकोट, पुम्दीकोट, सिक्लेस होमस्टे, पर्वतको दुलुङ, स्याङ्जाको सतौचण्डीकालिका र आलामदेव, बागलुङको भुकुण्डे, गाजाको दह र नवलपुरको दाउन्ने, म्याग्दीको घोरेपानी र रुइसे–धवलागिरि आइसफलसमेत गण्डकीमा १७ स्थानलाई पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गरेको थियो । तर, यी गन्तव्यमा पनि एकाध बाहेक होमस्टे छैनन् ।

कर्मचारीलाई भत्तासहित पर्यटन बिदा

अनुदान त मनलाग्दी ढंगबाट बाँडियो–बाँडियो, गण्डकी सरकारले होमस्टे प्रवर्द्धन गर्न फेरि अलग्गै रकम पनि खर्च गर्‍यो । वर्ष २०७५/७६ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले होमस्टेमा बास बसी पर्यटनलाई सहयोग पुर्‍याउने भन्दै मन्त्रालय मातहतका १६१ कर्मचारीलाई १–१ महिनाको तलब बराबरको भत्तासहित ‘पर्यटन बिदा’ बापत ५९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बाँडेको थियो ।

होमस्टे कार्यक्रमको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको र उपलब्धिमाथि प्रश्न उठेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनुगमन समिति बनाएर स्थलगत अध्ययनमै पठाएका थिए । अनुगमन समितिले होमस्टेको लगानी चित्तबुझ्दो नरहेको, अनुदान दुरुपयोग भएको र कार्यक्रम असफल भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो एमालेले सुरु गरेको यस कार्यक्रमलाई कांग्रेस–माओवादी, एमाले–माओवादी सरकारले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

विकृति नै विकृति

भ्रमण वर्ष घोषणापछि विश्वभरबाट ओइरिने पर्यटकलाई राख्ने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत तामझामका साथ अनुदानमुखी होमस्टे कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । तर अनुदान लिएर सञ्चालन भएका अधिकांश होमस्टेले पर्यटनका कुनै गतिविधि गर्न सकेका छैनन् । खासमा प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम पर्यटनमार्फत आर्थिक विकास गर्नेभन्दा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता, नजिकका मान्छे र पहुँचवाला पोसेर सरकारी ढुकुटी सिध्याउने माध्यम साबित हुन पुगेको छ । त्यो कसरी त ? अनुदान दुरुपयोगका केही नमुना हेरौं :

१० लाखका सामान सडकमा : गण्डकी प्रदेश सरकारको अनुदानमा पर्वतको कुस्मा नगरपालिका–१४, आर्थर गाउँका १९ घरमा होमस्टे सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ अनुदान आयो । गाउँका सबै होमस्टे पञ्चकोशी सामुदायिक होमस्टे सञ्चालक समितिमा आबद्ध छन् । समितिमा आबद्ध होमस्टेका लागि दुई–दुई वटा खाट, प्लास्टिक टेबल, कम्बल आदि खरिद गर्ने निर्णय बमोजिम पञ्चकोशी सामुदायिक होमस्टे सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अमृत गुरुङ काठमाडौं पुगेर सामान किनेर ल्याए । आव ०७५/०७६ असारमा काठमाडौंबाट सामान ल्याएका थिए । तर सामान गुणस्तरहीन पाइएपछि होमस्टे सञ्चालकहरूले ती सामान बुझ्न मानेनन् ।

होमस्टेका लागि भनेर ल्याएको ३८ थान पलङ, टेबल विवाद भएपछि स्थानीयको एक घरको पिंढीमा त्रिपालले छोपेर राखियो । अन्य सामान स्थानीयको घरको पिंढीमा थन्क्याइयो । होमस्टे सञ्चालकहरूबीचको विवाद केही महिनापछि राजनीतिक सहमतिमा टुंग्याइयो तर होमस्टेहरू भने अलपत्र परे । होमस्टेमा गरिएको सरकारी लगानी कसरी मनपरी भएको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।

निजी प्रयोजनमा खर्च : स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–६ को भाल्थुम सामुदायिक होमस्टेले पनि प्रदेश सरकारबाट १५ लाख रुपैयाँ अनुदान ल्यायो । भाल्थुमका ५ घर मिलेर आव ०७५/०७६ मा वन कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारको १५ लाख, स्थानीय सरकार र समुदायको तीन लाख गरी १८ लाखमा भाल्थुम होमस्टे सञ्चालनमा आएको हो । तर होमस्टे सञ्चालन कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड पूरा गरिएन । पाँच घर मिलेर सञ्चालन गरेको होमस्टेमा व्यक्तिको जग्गामा एउटा गोलघर निर्माण गरियो भने बाँकी रकमले घर–घरमा शौचालय निर्माण गरिए । निजी जग्गामा बनेको गोलघर सामुदायिक होमस्टेको नाममा हुनुपर्ने कुरा उठेपछि समुदायको नाममा नामसारी गरी ल्याउन नसकिएको होमस्टे सञ्चालकमध्येका एक गोपाल थापा बताउँछन् ।

कोभिडपछि बन्द : अनुदानको भरमा खुलेको पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको जयगाउँ सामुदायिक होमस्टे यतिबेला बन्द छ । यो होमस्टेले प्रदेश सरकारबाट लिएको १० लाख अनुदानले पर्यटकलाई स्वच्छ खानेपानी खुवाउन पानी ट्यांकी बनाएको भनिएको छ तर पानीको स्रोत सुनिश्चित नभएकाले ट्यांकी अलपत्र छ । जयगाउँ सामुदायिक होमस्टेका सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘सुरुमा राम्रो चलेको थियो तर कोभिडपछि पर्यटक संख्या घट्दा आम्दानीले धान्न नसकेपछि जनशक्ति पलायन भए, त्यसपछि होमस्टे बन्द गर्नु परेको छ ।’

अस्तित्व नै संकटमा : म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा ११ वटा होमस्टेको अभिलेख छ । तीमध्ये चार वटाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएका छन् । तर, सरकारी अनुदानमा खुलेका मौवाफाँटको एकता सामुदायिक होमस्टे र रानीपौवाको रानीपौवा सामुदायिक होमस्टे अहिले साइन बोर्डमा मात्र सीमित छन् । सामुदायिक होमस्टे भनिए पनि सरकारी अनुदान चाहिँ निजी शौचालय, खाट र कटेज बनाउने लगायत काममा खर्च गरेर सिध्याइएको छ । ‘हामी ५ जना मिलेर सामुदायिक होमस्टे बनाएका हौं । सुरुमा अनुदान ल्याएर कसैले घरका शौचालय बनायौं, कसैले घरमा पाहुना राख्ने बेड बनाए, मैले घरको आँगनमा कटेज बनाएको हुँ । टिमवर्क पनि मिलेन, लगाव पनि नभएपछि अहिले होमस्टे भताभुङ्ग छ,’ एकता होमस्टेका अध्यक्ष मुकुन्द शर्मा थप्छन्, ‘मेरो घरमा होमस्टे चलाउन राखेका दुईवटा बेड छन्, कोही पाहुना आए सुताउन सक्छु तर खाना बनाएर खुवाउन सक्दिनँ । अवस्था यस्तै छ ।’

रघुगंगा–३ कै रानीपौवा सामुदायिक होमस्टे त झन् अस्तित्वमै छैन । सदरमुकाम बेनीका कानुन व्यवसायी प्रेमबहादुर कार्की नेतृत्वमा अनुदानको रकम प्राप्त गर्न पारिवारिक टिम बनाएर यो होमस्टे खोलिएको थियो । अनुदानको रकमले घरका बेड विस्तरा जोड्नुको साथै इन्टरनेट जोन बनाइसकेपछि होमस्टे आफैं हरायो । रघुगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी होमस्टेमा राज्यस्रोतको सदुपयोग हुन नसकेको स्वीकार्छन् । ‘प्रदेशको कार्यक्रम हो, समुदाय मिलेर होमस्टे चलाउँछौं भन्दा पालिकाले सहयोग गरेको हो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘रघुगंगाभरिमा एक–दुई होमस्टेमा फाट्टफुट्ट आन्तरिक पर्यटक बस्छन् होला, बाँकी सबै अनुदान प्राप्त होमस्टेहरू साइनबोर्ड र कागजमै सीमित छन् ।’

रानीपौवा सामुदायिक होमस्टे गण्डकी प्रदेश सरकारको आव ०७५/०७६ सालमा १० लाख, स्थानीय रघुगंगा गाउँपालिकाको १ लाख र समुदायको ३ लाख ३३ हजार लगानीमा सञ्चालनमा आएको हो । ब्यक्तिको जग्गामा एउटा भवन बनाई, बेड राखिएको भए पनि पाहुना नआएकले हाल यो होमस्टे सञ्चालनमा छैन ।

म्याग्दीकै मंगला गाउँपालिका–४ झाँक्रीपानी सामुदायिक होमस्टेले दुई वर्षसम्म १० लाख र १५ लाख अनुदान लिएर पहिल्यै बनेको सामुदायिक भवनमा खर्च देखाएको छ । साथै उसले पालिकाले पहिल्यै निर्माण गरेको भ्यू–टावरमा पनि लगानी गरेको देखाएको छ । होमस्टे पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने नाममा दुई वर्षमा २५ लाख अनुदान लिएको मंगला गाउँपालिका–१ पूर्णगाउँको टोड्के सामुदायिक होमस्टे पनि अहिले बन्द छ । पूर्ण गाउँमा ०७३ सालदेखि नै होमस्टे खुलेको हो । तर ०७५/०७६ सालमा प्रदेश सरकारले अनुदान दिने भएपछि १० परिवार मिलेर ‘सामुदायिक’ होमस्टे बनाई आ–आफ्ना घरमा चलाउने भनिएको हो । कोरोनापछि पाहुना नआएकाले चलेनन् । समुदायका नाममा खुलेको होमस्टेमा आएको अनुदान सञ्चालकहरूका निजी घरका संरचना बनाउन खर्च गरेर सकिएको छ । ‘नजिकैको भ्यु प्वाइन्ट टोड्केमा आउने पर्यटकलाई राख्न अलिअलि अनुदानसमेत जोडेर घर मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन गरी होमस्टे बनाएँ तर पाहुना नै आएनन्,’ टोड्के होमस्टेका बाबुराम आचार्य भन्छन्, ‘अनुदान लिएको पनि हो होमस्टे बनाएको नि हो तर चलेन, मान्छेले कुरा काट्ने अवस्था बनेको छ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारको अनुदान लिने होमस्टेको सूचीमा छ, म्याग्दीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको नारच्याङ बेंसीगाउँ सामुदायिक होमस्टे । तर होमस्टे दर्ता तथा नवीकरणको जिम्मेवारी बोकेको गाउँपालिकाको विवरणमा यो होमस्टेको नाम नै छैन । न कतै यसको नाम लेखेको सामुदायिक भवन नै भेटिन्छ । पालिकाको अभिलेख अनुसार नारच्याङमा दुई वटा मात्र निजी होमस्टे सञ्चालनमा छन । मालिका गाउँपालिका–५ देवीस्थानको गाईखर्क होमस्टे पनि पालिकाको अभिखेलमा फेला पर्दैन । म्याग्दीका सरकारी अनुदान प्राप्त ११ वटा सामुदायिक होमस्टेमध्ये अधिकांश भताभुङ्ग अवस्थामा छन् । मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष वेगप्रसाद गर्वुजाका भनाइमा, होमस्टेमा लगानी भएको सुनेको त हो, ती त्यतिकै हराए ।

अनुदान सकेर बन्द : प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको बागलुङ जिल्लाको बरेङ गाउँपालिकाको सिग्दी सामुदायिक होमस्टे पनि अहिले बन्द छ । कोरोना कहरपछि गाउँमा पाहुना आउन छोडेसँगै यो होमस्टे बन्द प्राय: छ । होमस्टे सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हीराबहादुर पुनका अनुसार अनुदान रकम होमस्टे पूर्वाधारमा खर्चेको भए पनि होमस्टेमा काम गर्ने युवा विदेश गएकाले अहिले होमस्टे बन्द छ । कोभिड महामारीपछि पर्यटक पनि नआएकाले बाध्यतावश होमस्टे बन्द गर्नु परेको उनी बताउँछन् ।

सांसद्को निजी फार्मलाई अनुदान : बागलुङकै ताराखोला गाउँपालिका, ४ छम्टुमा माओवादी केन्द्रकी तत्कालीन प्रदेश समानुपातिक सांसद दिलमायाँ (दीपा) रोका समेतको लगानीमा खुलेको ‘ताराखोला बहुउद्देश्यीय रेम्बो माछा फार्म’ लाई ‘ताराखोला बहुउद्देश्यीय सामुदायिक होमस्टे’ नाममा प्रदेश सरकारबाट १० लाख र स्थानीय तहले १ लाख ३० हजार लगानी (अनुदान) गरेका छन् । तत्कालीन प्रदेश सांसद रोकासमेत रहेको यो निजी फार्ममा होमस्टे कार्यविधि विपरीत अनुदान दिइएको छ । उनको रेम्बो ट्राउट होमस्टे अहिले बन्दप्राय: छ । रेम्बो ट्राउट माछाको व्यापार फस्टाउन नसकेपछि होमस्टे मात्र होइन, माछा पालन पनि सुस्ताएको छ ।

गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकाको बेतिनी सामुदायिक होमस्टे भवन व्यक्तिको निजी जग्गामा बनाइएको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिएकाले सामुदायिक भवनको जग्गा समुदायको नाममा ल्याउन नसकिएको बेतिनी सामुदायिक होमस्टेका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लिलबहादुर राना बताउँछन् । उनको कथन छ– ‘सामुदायिक होमस्टे भवन मेरो जग्गामा निर्माण भएको छ । मैले समुदायको नाममा पास गरिदिने हो । जग्गाको कित्ता खुले पनि बैंकमा धितो बन्धक फुकुवा प्रक्रियामा छ, छिट्टै समुदायको नाममा नामसारी हुन्छ । यो होमस्टेले कति अनुदान पायो ? यो होमस्टेले सुरु वर्ष १० लाख अनुदान पाएको थियो । यो होमस्टेलाई पनि सरकारी अनुदान दिइएको छ भने लमजुङको राइनास सामुदायिक होमस्टेलाई पनि दुई पटकसम्म अनुदान दिइएको छ । जबकि होमस्टे कार्यविधि अनुसार, सामुदायिक होमस्टेको भवन सामुदायिक जग्गामै हुनुपर्छ । तर प्रदेश सरकारबाट सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन गर्न ल्याएको अनुदान रकम यसरी व्यक्तिको निजी घर निर्माण तथा मर्मतमा खर्च गरिंदा पनि अनुदान लिने र दिने कारबाहीको दायराबाट मुक्त छन् ।

दुरुपयोग ठहर, पुनरावलोकनको सुझाव

गण्डकी सरकारले सुरु गरेको गौरवको आयोजना अन्तर्गतका होमस्टे कार्यक्रमप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा लगातार प्रश्न उठाउँदै आएको छ । महालेखाले प्रदेशको होमस्टे अनुदान मापदण्ड अनुरूप वितरण नभएको, दुरुपयोग भएको र राजनीतिक पहुँचको भरमा पर्यटनसँग कुनै सम्बन्ध नभएका ठाउँमा छरिएको ठहर गरेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७, गण्डकी प्रदेशमा भनिएको छ…मापदण्ड विपरीत डिभिजन वन कार्यालय पर्वतले मोदी गाउँपालिकाका २ वटा होमस्टेलाई खाट, सिरक, डस्ना, टाबेल, सिरक कभर किन्न ९ लाख ४२ हजार, अन्य ९ वटा होमस्टेलाई इन्टरनेट जडान गर्न १२ लाख ७८ हजार र एउटा होमस्टेलाई प्लास्टिक, कुर्सी किन्न १ लाख ९७ हजार अनुदान दिएको छ । त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले ३ वटा होमस्टेलाई इन्टरनेट जडान गर्न ५ लाख र लमजुङले ६ वटा होमस्टेमा इन्टरनेट जोड्न ६ लाख रुपैयाँ तथा छुट्टै फर्निचर खरिद गर्न प्रति होमस्टे ५ लाखका दरले ३० लाख अनुदान बाँडेको छ । साथै व्यावसायिक रूपमा दर्ता भई मुनाफा कमाउने प्रकृतिका (यसअघि नै चलेका होटल, रेस्टुरेन्टहरू)ले समेत होमस्टेको अनुदान लिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा घरबास (होमस्टे) सम्बन्धी कार्यमूलक लेखापरीक्षण (स्थलगत अध्ययन) रिपोर्ट पनि समावेश गरिएको छ । रिपोर्टको पृष्ठ ४० देखि ४७ को बुँदा नं १३ देखि २५ सम्म होमस्टे अनुदान वितरणमा भएका बेथिति र दुरुपयोगबारे विस्तृत विवरण दिइएको छ ।

कार्यमूलक प्रतिवेदनको बुँदा नं १३ र १४ मा होमस्टे अनुदान कसरी दुरुपयोग भएको छ भन्ने लेखिएको छ । गौरवको आयोजना छनोट गर्दा छनोटको आधार प्रस्ट नभएको, लाभलागत विश्लेषण नगरिएको किटान गरिएको छ । त्यस्तै होमस्टे प्रवर्द्धन गर्न डिभिजन कार्यालयमार्फत २८ करोड ८७ लाख ४२ हजार खर्च गरिएकामा छुट्टै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले होमस्टेमा आउने पर्यटकलाई अर्गानिक खाद्य पदार्थ खुवाउन स्याङ्जा र तनहुँमा अनुदान पाएकै २५ वटा होमस्टेलाई थप १ करोड ३५ लाख २ हजार अनुदान दिएको उल्लेख छ । सोही वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले होमस्टेमा बास बसी पर्यटनलाई सहयोग पुर्‍याउन मन्त्रालय मातहतका १६१ जना कर्मचारीलाई १–१ महिनाको तलब बराबरको भत्ता सहित ‘पर्यटन बिदा’ बापत ५९ लाख ३७ हजार खर्च गरिएकोमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

होमस्टेसम्बन्धी कार्यमूलक लेखापरीक्षण (स्थलगत अध्ययन) रिपोर्टको अन्तिम २५औं नम्बर बुँदामा भनिएको छ– ‘मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट कार्यविधि अनुसार सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भएको छैन । सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन नहुँदा प्रदान गरिएको अनुदान तोकिएको प्रयोजनमा नै उपयोग भएको आश्वस्त हुने अवस्था छैन । त्यस स्थितिले प्रदेश गौरव घोषणा गरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रम सफलतामा नै असर पर्ने देखिएकाले नियमित सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’

महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा गण्डकी प्रदेशको पेज ३७ मा भनिएको छ– ‘होमस्टे कार्यक्रम सुरु भई आव २०७७/७८ सम्म ४० करोड ९० लाख ५१ हजार बढी अनुदान बाँडिसक्दा पर्यटन प्रवर्द्धनमा भएको प्रभावको मूल्याङ्कन भएको छैन ।’ त्यस्तै, सोही प्रतिवेदनको पेज ३९ मा थप भनिएको छ– ‘निश्चित व्यक्ति र समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी अनुदान दिइएकाले होमस्टेको अनुदान सही उपयोग भएको भन्न सकिएन, नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत होमस्टे अनुदानका बारेमा टिप्पणी गरिएको छ– ‘४६ करोड २ लाख ४३ हजार खर्च भइसक्दा होमस्टे अनुदान निजी जग्गामा संरचना बनाउन खर्च भएको, निजी प्रयोजनमा खर्च गरेको, अनुदान पाउनकै लागि कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको जस्ता समस्या देखिएकाले अनुदानबाट पर्यटन प्रवर्द्धनमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’ विडम्बना महालेखाले हरेक वर्ष होमस्टे कार्यक्रमका नाममा गरिएको मनपरीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए पनि त्यसका नाममा भइरहेको विकृति र अनियमितता रोकिएको छैन भने अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि पनि कुनै कारबाही भएको छैन ।

(शोधखोज पत्रकारिता गुठीको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट ।)