सर्लाहीको बागमतीका मेयर र उपमेयरसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर थापा र उपमेयर मोक्तानसहित नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, योजना प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीविरुद्ध ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले आरोपित सबैलाई कायम भएको बिगो छुट्टाछुट्टै असुल गर्नुपर्ने मागदाबी लिएको छ । उनीहरुविरुद्ध भरत ताल निर्माणको आवरणमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार मेयर थापासहित सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ मा उल्लेखित गलत लिखत तयार पारेको, दफा १ मा गैरकानुनी हानीनोक्सानी गरेको, पुर्‍याएको र दफा १९ को गलत प्रतिवेदन तयार पारेका गरी ३ वटा कसुर लगाइएको छ ।

मेयर थापाविरुद्ध यसअघि अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा २०८० चैत २८ मा पनि ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् । थापा माओवादीबाट निर्वाचित मेयर हुन् । उक्त मुद्दाको विशेषबाट किनारा नलाग्दै थापासहित नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीविरुद्ध पदको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको कसुरमा अर्को मुद्दा दायर भएको हो ।

अख्तियारमा नगरपालिकाको वडा नं ४ र १२ मा पर्ने बागमती माछा पोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता गरेको उजुरी परेको थियो ।

त्यसको अनुसन्धान टुंग्याउँदै अख्तियारले ताल निर्माण गर्दा संघीय सरकार अन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाभित्र आयोजना र नेपाल सरकार कतैबाट पनि स्वीकृत नगराई अनाधिकृत रुपमा माछा पोखरी निर्माण गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसका लागि थापासहितका व्यक्तिले गलत दस्तावेजहरु खडा गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको, त्यसका लागि कागजातहरु नै फर्जी बनाएको तथा गलत मूल्यांकन प्रतिवेदनले समेत तोकेको सीमाभन्दा १० गुण बढी निर्माणजन्य पदार्त उत्खनन गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारका अनुसार नक्कली फाइलबाट गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले समेत ताल निर्माण गर्दा ५ लाख घनमिटरमात्रै ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत निर्माणजन्य पदार्थ उत्खनन स्वीकृति दिइएकोमा त्यस विपरीत ४७ लाख घनमिटरभन्दा बढी पदार्थ उत्खनन गरेको पुष्टि हुन आयो ।’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यसरी तोकिएभन्दा बढी ढुंगा गिट्टी बालुवा (वन पैदावार) उत्खनन् गर्नको लागि प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरी/गराई सोपश्चात् बागमती नगरकार्यपालिकाबाट उक्त माछा पोखरीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाएको देखाएर बहुउद्देशीय माछा पोखरी निर्माणको काम नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराइएको थियो । तर, यसका लागि गुरुयोजना स्वीकृतसमेत नगरी/नगराई, बागमती नदीको बहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई माछा पोखरीको १ बाट सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत वन क्षेत्रबाट १७ लाख ८८ हजार २ सय ६४ घन मिटर र माछा पोखरी–२ बाट २१ लाख ८४ हजार ९ सय २७ घन मिटर तथा बागमती नगरपालिकाबाट बिक्री भएको ७ लाख ५२ हजार १ सय ४३ घनमिटर गरी ४७ लाख २५ हजार २ सय घनमिटर पदार्थ उत्खनन गरेको भेटिएको छ । यो हिनामिनामा अख्तियारले ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो असुल, बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय मागदाबी लिएको छ ।