बन्द १८ विमानस्थलमा साहसिक खेलदेखि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन योजनासम्म

यसैगरी सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र कार्यसम्पादन सुधारका लागि ‘सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने घोषणा पनि गरेको हो । ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । ‘सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच नियमित संवादमार्फत सम्पादित कामका विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘ई–गभर्नेन्सका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ ।’

आगामी आवका लागि सरकारले नेपाली सेनाको बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख छ । देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्‍न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले बताएको छ । नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । राष्ट्रिय सेवा दल तालिमलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

सरकारले भरतपुर, बुटवल, पोखरा, मुग्लिङ क्षेत्रमा तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पुनले घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् ।

सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको छ । कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानवअधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयुक्त बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने बताइएको छ । अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने सरकारले बताएको छ ।

बजेटले सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथी एन्ड योगिक साइन्स कलेज स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उक्त कलेज स्थापना गर्ने जानकारी दिँदै त्यसका लागि आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए । त्यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

देशभरका ५५ विमानस्थलमध्ये बन्द रहेका १८ विमानस्थललाई सरकारले साहसिक खेल पर्यटनमा प्रयोग गर्ने भएको छ । बागलुङको बलेवा, खोटाङको लामीडाँडा, मनाङ, ओखलढुंगाको रुम्जाटार, बैतडीलगायतका बन्द विमानस्थलमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा साहसिक उडान गराउने बजेटमा उल्लेख छ । ती विमानस्थलमा प्याराग्लाइडिङ, स्काइडाइभिङ, प्यारासुट, अल्ट्रालाइटलगायतका मनोरञ्जन तथा साहसिक उडान गराइने बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । सामूहिक खेती गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । बजेटमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

नेपाललाई सूचना प्रविधि हवका रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरेका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्न ५ लाख प्रत्यक्षसहित १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए । त्यसका लागि आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने उनले बताए । त्यस्तै सरकारले सबै वडा, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले ग्रामीण विकास अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण करिडोर क्षेत्रमा प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको लागत साझेदारीमा स्थानीय सम्भावनामा आधारित आर्थिक, सामाजिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्न उक्त अभियान सञ्चालन हुने बजेटमा जनाइएको छ । स्थानीय उत्पादनको विकास गर्न स्थानीय पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाटबजार सञ्चालन हुने अर्थमन्त्रीले बताए । ‘स्थानीय सीप, कला, साहित्य, संस्कृतिको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न वडास्तरमा मौलिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मौलिकता झल्किने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा एक पालिका एक डाउनटाउन विकास गरिनेछ ।’

बजेटमा ‘विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी’ अन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि र सीपलाई मातृभूमिसँग जोड्न ‘जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । अभियानअन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीद्वारा स्थापित एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको उपयोग र लगानीका थप अवसर प्रवर्द्धन गर्न सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्री पुनले जनाए । वैदशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई आफ्नो रुचि, क्षमताअनुरूप अध्ययन र पेसाको क्षेत्र छनोट गर्न सरकारले करिअर काउन्सिलिङको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

विश्वविद्यालयमा अध्ययन सकेका युवालाई सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, होटल, पर्यटन, निर्माणलगायतको कार्य क्षेत्रमा तालिम प्रदान गरी एक लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ । ‘महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरण सिर्जना गरिनेछ,’ पुनले भने । सरकारले ‘हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्ने र सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । घना बस्तीका खुला क्षेत्रमा एक वडा एक पार्क निर्माण गर्ने अवधारणा सरकारले अघि सारेको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा संवाद गरी हिमाल जोगाऔं, मानवता बचाऔं’ अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत गरिने विज्ञापनको नियमन गर्ने भएको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्म प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत गरिने विज्ञापन नियमन गरिनेछ, डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत गरिने विज्ञापन क्षेत्रलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरिनेछ ।’ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनको नियमनका लागि विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन नियमावली, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।