सत्ता र प्रतिपक्षको टकरावले संसद् मुठभेड उन्मुख

भ्रातृ संस्थाहरू तरुण दल, नेविसंघ र महिला संघको अगुवाइमा बुधबार राजधानीका विभिन्न ठाउँमा सहकारी अपचलन गर्नेमाथि कारबाहीको माग राखेर प्रदर्शन भए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसको माग सम्बोधन गरेर संसद्लाई निकास दिन छलफल चलाइरहेकै बेला सत्ताको मुख्य घटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्ना सांसदलाई कांग्रेसका विरुद्धमा वैचारिक प्रतिरोधमा उत्रन निर्देशन दिएका छन् । बुधबार संसदीय दलको बैठकमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका ओलीले सांसदहरूलाई कांग्रेसका ‘बदमासीहरू’ का बारेमा कुरा उठाउन निर्देशन दिए ।

‘हामी कुरा उठाउँछौं । हामीले सुनिरहनुपर्ने, कांग्रेस कराइरहनुपर्ने हुन्छ ? पार्लियामेन्ट भनेको त्यही हो ? हामी सुनिरहने, कांग्रेस कराइरहने ? यो चल्दैन,’ ओलीले भने, ‘अब कांग्रेसका बकवास सुनिरहन हामी तयार छैनौं । चाहिने कुरा गरे हुन्छ नि त । एउटा प्रसंगमा कुरा चल्या छ । त्यो प्रसंगमा कुरा गरे हुन्छ । यतै टोक्या छ, उतै टोक्या छ, यता भुकेको छ, उता भुकेको छ । के तरिका हो यो ? दुनियाँलाई थाहा छ ।’

ओलीले लामिछानेविरुद्ध कहींकतै अभियोजन नभएको भन्दै उनको विरुद्धमा समिति बनाउन नसकिने प्रष्ट धारणा राखेका छन् । ‘संसद्को गरिमामय समय कांग्रेसको कुण्ठामा खेर फाल्न हुँदैन । संसद् सुचारु गराउनुपर्छ । हामी सुचारु गर्ने पक्षमा छौं । कहींकतै अभियोजन छ भने अभियोजन चलाउने ठाउँबाट चल्ला,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले अभियोजन चलाइहाल्ने ? फैसला कांग्रेसले नै गरिहाल्ने ?’

मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि स्थगित भएको संसद् बैठक बिहीबार बस्दै छ । बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले गतिरोध खुलाउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गरे पनि निकास निस्केको छैन । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार बुधबार एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँग बैठक गरेपछि दाहालले कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग साँझ नै छलफल गरेका छन् ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कामसमेत रोकिएको छ । अरू महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव छन् । यस्तो स्थितिमा कांग्रेस गम्भीर र जिम्मेवारी भइदिनुपर्‍यो । पहिला रविजीलाई बोल्न दिएर अरू विषयमा छलफल गरौं भनेर नै कांग्रेस नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ,’ आचार्यले भने, ‘अहिल्यै समाधान निस्केको छैन, बैठक बस्नुअघिसम्म प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्नुहुनेछ ।’

कांग्रेस महामन्त्री थापाले आफूहरूले उठाएको न्यूनतम संसदीय छानबिन समिति गठनमा सत्तापक्ष तयार नभए आफूहरू पूर्ववत् अडानमा कायम रहने बताए । अहिलेसम्मका छलफलबाट निकास निस्कने संकेत नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीको करोडौं बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको छ, बचतकर्ता अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सडकमा आएका छन् । उनीहरूले तत्काल आफ्नो बचत फिर्ता पाउनुपर्छ । त्यसका लागि अहिले भएको कानुनले काम गर्छ वा अरू उपाय गर्नुपर्छ, त्यसको छानबिन संसदीय समितिले गर्छ ।

अर्को पक्ष सहकारीको बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायतका निजी कम्पनीले अपचलन गरेका छन् । अपचलन गर्नेमा गृहमन्त्री पनि एक जना हो भन्ने कुरा तथ्य प्रमाणले देखाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । सरकार बैठक सुरु हुनुअघिसम्म त्यसका लागि तयार भयो भने निकास निस्कने बाटोतिर जान्छ । नत्र हाम्रो माग छाड्ने कुरा हुन्न ।’

सत्तारूढ दलका तीन नेताबीच बुधबार भएको छलफलपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु पाउनुपर्ने ‘सर्त’ अघि सारेका छन् । छलफलपछि लामिछानेले बिहीबारको बैठकमा आफूले बोल्न पाउनुपर्ने बताए । ‘सबैभन्दा पहिला मैले बोल्नु पाउनुपर्छ, त्यसपछि जवाफ चित्त बुझेन भने प्रमुख प्रतिपक्षको अधिकारको हामी सम्मान गर्छौं,’ उनले भने ।

कांग्रेसका युवा नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले ओलीको निर्देशनात्मक अभिव्यक्तिबाट सत्तापक्षले नै संसद्लाई मुठभेडतर्फ लैजान चाहेजस्तो देखिएको बताए । ‘प्रश्नको जवाफ दिनेतिर लाग्ने कि धम्क्याएर भिडन्त निम्त्याउने ? सत्तारूढ दल जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उल्टो चरम गैरजिम्मेवारी ढंगले प्रस्तुति दिएर सत्तालाई अनुदार देखाउने, सत्ताबाट दमन गर्न खाज्ने ? जायज प्रश्नको सामना गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रमा कसरी स्वाभाविक मान्ने ?,’ पौडेलले भने, ‘हामीले सोधेको प्रश्नको जवाफ सरकारले दिने जिम्मेवारी हो कि धम्क्याएर छलेर सत्ता टिकाउने स्वार्थ मात्रै ?’ उनले सत्ता गठबन्धन टिकाउने नाममा बेथितिमाथि संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए ।

सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागलाई एमालेले सत्ता गठबन्धन भत्काउने रणनीतिसँग जोडेको छ । कानुनमन्त्री पदम गिरीले सहकारीका समस्या समाधानभन्दा पनि कांग्रेसको उद्देश्य सत्ता भत्काउनेतिर उन्मुख भएकाले संसदीय छानबिन समिति अस्वीकार गरिएको बताए ।

‘बाहिर सहकारी भने पनि भित्रैदेखि कांग्रेसले सरकार ढाल्नकै लागि संसदीय छानबिनको कुरा गरिरहेको हो । व्यक्ति र अमुक–अमुक संस्थाप्रति लक्षित गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने, भोलि राजीनामा माग्ने, अनि सरकार नै ढाल्ने उसको उद्देश्य हो,’ गिरीले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा पनि सांसदलाई सहकारीको विषयमा अनुसन्धान गर्न लगाएर संसद्को प्रभावकारिता कमजोर बनाउने भूमिकामा लैजान हुन्न । राज्यकै निकायबाट यसको अनुसन्धान र कारबाहीे प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ ।’

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद्लाई मुठभेडतिर लैजान नदिन प्रमुख प्रतिपक्ष जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि महिनौंअघिदेखि लगाइएको आरोपबारे जवाफ दिन निषेध गरेर कांग्रेसले गल्ती गरेको बताए । ‘गृहमन्त्रीमाथि यति लामो समयदेखि निरन्तर प्रश्न उठाइएको छ । त्यसको स्पष्टीकरण दिन पाउनुपर्छ । त्यति पनि गर्न नदिएर निषेध गरेरै जान कसरी सम्भव हुन्छ ?,’ परियारले भने, ‘हाम्रो पार्टीको पेजिसन नै पहिला उहाँमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिन पाउनुपर्छ भन्ने हो । जवाफ दिएपछि संसदीय समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले निम्त्याएको डेडलकलाई कसरी अनलक गर्ने भन्ने कुरातिर प्रवेश गर्न सकिन्छ ।’

सांसद पौडेलका अनुसार अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमै गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन कांग्रेस सहमत थियो । त्यहीअनुसार कार्यव्यवस्था समितिमा कांग्रेसले पहिलो पार्टीका तर्फबाट सांसद रामहरि खतिवडाले बोल्ने, त्यसपछि गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने र गृहमन्त्रीले बोलिसकेपछि महामन्त्री थापाले बोल्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । गृहमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि प्रश्नोत्तर शैलीमा फेरि बोल्ने कुरा हुन नसक्ने भन्दै सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले विरोध गरेपछि कार्यक्रम भाँडिएको थियो ।

अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनदेखि नै सहकारी अपचलनमा लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । वैशाख २८ मा सुरु वर्षे अधिवेशनको दोस्रो बैठक मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समारोहलाई कांग्रेसले अवरोध नगरे पनि त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनेलगायत संसद्का बाँकी कार्यसूचीलाई अघि बढाउन भने अवरोध पुर्‍याएको थियो ।