कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११८

लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर भट्टराईविरूद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौँ — अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले  लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईविरूद्ध पदीय मर्यादा विपरीतका कार्यहरू गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर भट्टराईविरूद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर


भट्टराईले कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण सेवाका प्रोपराइटरबाट घुस रकम लिई आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा जग्गा खरिद गरेको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारले भट्टराईकी आमा जनक नन्दनीलाई पनि छोराको मतियारको रुपमा कसुरदार ठहर गर्दै उनको नामको जग्गा जफत र बराबार बिगो र कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । दुवैका लागि ८० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

कोषका इन्जिनियर भट्टराई नवलपरासीको रामग्रामस्थित कोषको जग्गा व्यक्तिलाई भाडामा दिने प्रकरणमा पनि जोडिएका व्यक्ति हुन् ।

यस्तो छ आरोपपत्र

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको ।

लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यरत योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईले पदीय मर्यादा विपरीतका कार्यहरू गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने विषयको उजुरीको अनुसन्धानको क्रममा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट पत्र साथ प्राप्त विवरणमा निज सरोज भट्टराईको आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा जिल्ला भक्तपुर गुण्डु गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थित कि. नं. 1374 र 1375 क्रमशः 2-9-0-1 र 0-2-1-0 क्षेत्रफल भएको जग्गा खरिद गर्दा जग्गा विक्रेताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरबाट देखिए पश्चात् उक्त रकम के कसरी प्राप्त भएको भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यरत योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईले जिल्ला भक्तपुर, साबिक गुण्डु गा.वि.स. वडा नं. ३ हालको सूर्यविनायक न.पा. वडा नं. ७ स्थित कि.नं. 1374 र 1375 को जग्गा खरिद गर्नको लागि लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण सेवाका प्रोप्राइटरसँग घुस/रिसवत माग गरी निज प्रोप्राइटरको बैक खाताबाट जग्गा विक्रेताको बैक खातामा रु.40,00,000।– (चालीस लाख रुपैयाँ) तथा जग्गा खोजी दिने व्यक्तिको बैँक खातामा रु.४0,00,000।–गरी जम्मा रु.80,00,000।– (असी लाख रुपैयाँ) रकम जम्मा गराई निज सरोज भट्टराईले भने अनुसार जग्गा खोजी दिने व्यक्तिले प्राप्त गरेको रु.40,00,000।– मध्ये रु.38,07,200।– (अठतीस लाख सात हजार दुई सय रुपैयाँ) समेत जग्गा विक्रेताको बैक खातामा जम्मा गराएको र जग्गा विक्रेताले जि.भक्तपुर गुण्डु ३ स्थित कि.नं. 1374 र 1375 को जग्गा बिक्री गरेको देखिंदा लुम्बिनी विकास कोषमा योजना प्रमुखको रूपमा कार्यरत सरोज भट्टराईले कोषमा ठेक्का पट्टाको काम गर्ने निर्माण सेवाका प्रोप्राइटरसँग घुस/रिसवत स्वरूप माग गरेको रु. 80,00,000।– रकम निज सरोज भट्टराईले आफैले प्रत्यक्ष रूपमा नलिई आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा जग्गा खरिद गर्दा उक्त रिसवत रकम प्रयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 अन्तर्गतको कसुर गरेको देखिन्छ।

तसर्थ, निज सरोज भट्टराईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2०५९ को दफा ३ को उपदफा (1) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.80,00,000।- (असी लाख रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना सजायसमेत हुनका साथै सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र दफा ४७ बमोजिम निज सरोज भट्टराईको आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा रहेको जि. भक्तपुर, साविक गुण्डु गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थित कि.नं. 1374 र 1375 जग्गा भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जन गरेको देखिएको हुँदा उक्त जग्गा समेत जफतको लागि मागदाबी लिइएको छ।

साथै, जनक नन्दनी भट्टराईले मुख्य कसुरदार निजको छोरा सरोज भट्टराईले गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिमको कसुरको मतियार भई भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 22 बमोजिमको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियारको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निज जनक नन्दनी भट्टराईलाई विगो रु.80,00,000।- (असी लाख रुपैयाँ) कायम भएको भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 3 को उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम हुने कैद सजायलाई आधार मानी निजलाई सोही ऐनको दफा 22 बमोजिमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार मुख्य प्रतिवादी सरोज भट्टराईलाई हुने सजाय सरह नै मागदावी लिई आज बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

प्रवक्ता

नरहरि घिमिरे


प्रकाशित : चैत्र २५, २०८० १४:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संघमा गठबन्धन बदलिने बित्तिकै प्रदेश सरकारहरू फेरबदल भइहाल्ने अभ्यासबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?

×