सांसद विकास कोष कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले बाटो खोल्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक यादव
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले सांसद विकास कोष रोक्ने फैसलामा पुनर्विचार गर्न सर्वाेच्च अदालतलाई आग्रह गरेका छन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![सांसद विकास कोष कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले बाटो खोल्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक यादव](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2023/politics/pradeep-yadev-2032023113810-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने काम भइरहेका बेला उनले सो कोष कार्यान्वयन नगर्न गरिएको फैसलामाथि पुनर्विचार गर्न सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराए ।
जनताले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुलाई चिन्ने भएकाले पनि सो कोष न्यायालयले रोक्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक यादवले सो कोष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भएकाले त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्नेतर्फ पनि सर्वोच्च अदालतको ध्यानार्कषण हुनुपर्ने बताए ।
‘व्यवस्थापिकाको कामप्रति न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने होइन । किनकि बजेट बाँडफाँडको काम सिंगो संसद्को हुन्छ । न्यायपालिकाको होइन,' उनले भने, 'संसद्को यो कार्यक्रम संचालन गर्ने होइन । यो कार्यक्रम कार्यपालिकाले गर्ने हो । यो पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संसद्ले योजना छनौट गरिदिने मात्रै हो । यो छनौट योजना कार्यपालिकाले आफ्नो इन्जिनियर खटाउँछ, ओभरसियर खटाउँछ । र कार्यान्वयनमा जान्छ । संसदले गर्दैन । सांसदले बजेटमा रहेको यो यो कार्यक्रम गर्नुस् भनेर देखाउने काम मात्रै हो ।'
उनले सांसद विकास कोषलाई सांसदको खातामा जाने पैसाकोरुपमा बुझेर सबैले अनावश्यकरुपमा विरोध गरिरहेको बताए । 'जनताले आफ्नो सांसदलाई चिन्छ, खोज्छ । सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा जाँदा खोज्छ, खै मेरो सडक बनाइदिएको? मेरो स्कुल, अस्पताल? त्यतिबेला सांसदले के जवाफ दिने?,' उनले भने, 'त्यसकारण योजना छनोटको अधिकार सांसदलाई हुनुपर्छ ।'
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)