सांसद विकास कोष कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले बाटो खोल्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक यादव

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने काम भइरहेका बेला उनले सो कोष कार्यान्वयन नगर्न गरिएको फैसलामाथि पुनर्विचार गर्न सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराए ।

जनताले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुलाई चिन्ने भएकाले पनि सो कोष न्यायालयले रोक्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक यादवले सो कोष पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भएकाले त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्नेतर्फ पनि सर्वोच्च अदालतको ध्यानार्कषण हुनुपर्ने बताए ।

‘व्यवस्थापिकाको कामप्रति न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने होइन । किनकि बजेट बाँडफाँडको काम सिंगो संसद्को हुन्छ । न्यायपालिकाको होइन,' उनले भने, 'संसद्को यो कार्यक्रम संचालन गर्ने होइन । यो कार्यक्रम कार्यपालिकाले गर्ने हो । यो पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संसद्ले योजना छनौट गरिदिने मात्रै हो । यो छनौट योजना कार्यपालिकाले आफ्नो इन्जिनियर खटाउँछ, ओभरसियर खटाउँछ । र कार्यान्वयनमा जान्छ । संसदले गर्दैन । सांसदले बजेटमा रहेको यो यो कार्यक्रम गर्नुस् भनेर देखाउने काम मात्रै हो ।'

उनले सांसद विकास कोषलाई सांसदको खातामा जाने पैसाकोरुपमा बुझेर सबैले अनावश्यकरुपमा विरोध गरिरहेको बताए । 'जनताले आफ्नो सांसदलाई चिन्छ, खोज्छ । सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा जाँदा खोज्छ, खै मेरो सडक बनाइदिएको? मेरो स्कुल, अस्पताल? त्यतिबेला सांसदले के जवाफ दिने?,' उनले भने, 'त्यसकारण योजना छनोटको अधिकार सांसदलाई हुनुपर्छ ।'