टिप्पणी : ओली र दाहाल विगतको कमजोरी सच्याउन तयार भएका हुन् ?

एमाले नेताहरू आलोपालो सरकारको कार्यकालबारे बोल्न चाहँदैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ‘यति समय म सरकारको नेतृत्व गर्छु, अनि ओलीलाई हस्तान्तरण गर्छु’ भनेका छैनन् । किनकि उनी सकेसम्म धेरै समय सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् । योसँगै प्रश्न उठ्छ, के ओलीले ०८४ सालसम्म दाहाललाई सरकारको नेतृत्व छाड्न सक्लान् ? एमाले नेताहरू त्यसलाई नकार्छन् । सरकारको नेतृत्व ओली र दाहालले आलोपालो गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति भए पनि यो गठबन्धन चल्दै गर्दा बीचमा केही राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्ने आशंका एमाले, माओवादी नेताहरूमा छ ।

नयाँ गठबन्धन बन्दा नबन्दै संसद्मा बहुमत सुनिश्चितता गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ‘हातै जोडेर’ सरकारमा सहभागी गराउनुपर्‍यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै नेपाल नयाँ गठबन्धनमा सरिक भएका छन् । ओलीसँग सम्बन्ध सुधार नहुँदै दाहालको आग्रहमा एकीकृत समाजवादी दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको छ । एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भएपछि बहुमत पुग्नेमा दाहाल ढुक्क भएका छन् । अघिल्लो गठबन्धन भत्काउनु नै सफलता ठानेको एमालेले मन्त्रालयमा बार्गेनिङ गरेन । जसले दाहाललाई झन् सहज भयो ।

यो गठबन्धन कुन उद्देश्यका साथ निर्माण भयो ? सबैले बुझ्ने सिधा उत्तर छ, दाहाललाई प्रधानमन्त्री पद लम्ब्याउनु थियो, ओलीलाई अघिल्लो गठबन्धन भत्काउनु थियो । दाहाललाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउनु थियो भने एमालेलाई संघ र प्रदेश सरकारमा जानुपर्ने थियो । सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धि, शान्ति प्रक्रिया, स्थायी शान्ति अघिल्लो सरकारले दोहोर्‍याएकै विषय यसपटक पनि नयाँ गठबन्धनको सहमतिमा समावेश छन् ।

दाहालको आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउने र एमालेमा सत्तारोहण गराउने स्वार्थ मिलेपछि नयाँ समीकरण बन्न सम्भव भयो । दाहालले जसपा, एकीकृत समाजवादी र ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गठबन्धनमा ल्याएपछि नयाँ गठबन्धनमा परीक्षा सुरु भएको छ । देउवासँग भएको समझदारीअनुसार अघिल्लो गठबन्धनबाट दाहालको प्रधानमन्त्री कार्यकाल बढीमा एक वर्ष थियो भने नयाँ गठबन्धन बनेपछि थप एक वर्ष लम्बिएको छ ।

अहिले नै यो गठबन्धनको आयुका विषयमा चर्चा गर्नु हतार हुने भए पनि विभिन्न आशंका सुरु हुनु राम्रो संकेत होइन । प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै स्थायित्वको समस्या नभएको तर्क गरे । ‘अघिल्लो सत्ता–गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहालका रूपमा म कुनै समस्या वा अप्ठ्यारोमा थिइनँ, न प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र मबीच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही थिएन । टिकिरहनु मात्रैलाई स्थायित्व मान्ने हो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि थिएन ।’ उनले अघिल्लो गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक वर्ष एक महिना सरकारको नेतृत्व दिएकोमा धन्यवाद दिए ।

‘यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा र साथीहरूप्रति आभारी छु,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘यो नयाँ सहकार्यका लागि म पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’ कांग्रेस सभापति देउवाले भने सहमति बीचमै तोडेको भन्दै दाहाललाई ‘धोकेबाज’ को संज्ञा दिएका छन् । त्यसका साथै, आफ्नो प्रधानमन्त्री हुने सपनामा तुषारापात भएकोमा सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको तयारी पनि गरेका छन् ।

एमाले र माओवादी ०७४ को संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा सहकार्य र पार्टी एकता गरी शक्ति संघर्षका कारण अलग भएका थिए । गतआमनिर्वाचनपछि गतवर्ष दुई महिना सहकार्य गरी शक्ति संघर्षकै कारण अलग भएका ओली र दाहालले विगतको गल्ती महसुस गरेकै कारण पुनः सहकार्य थालेका हुन् त ? त्यही आधारमा उनीहरूको सहकार्य कति दिगो हुनेछ भन्ने निर्धारण हुनेछ । एमाले र माओवादीका नेताहरू भन्छन्, ‘दुवै अध्यक्षले विगतको गल्ती स्वीकार गरेको भए सहकार्य दिगो हुन्छ । होइन भने, सरकारको हनिमुन अवधि सकिएपछि फेरि शक्ति संघर्ष सुरु हुने निश्चित छ । दुई नेताबीच ‘जुँगाको लडाइँ भएन भने सहकार्य दिगो’ हुने एमालेका एक नेता बताउँछन् । ‘दुई नेतालाई शक्ति अभ्यास गर्ने बानी लागिसकेको छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरी अघि बढ्न सहज छैन,’ एमालेका ती नेताले भने ।

०६५ जेठमा एमाले र माओवादीबीच एकता भई नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबारे टिप्पणी भएको थियो, ‘एउटै जंगलमा दुई सिंह कसरी मिलेर बस्छन् ? वा, एउटै दापमा दुई खुकुरी कसरी अट्लान् र ?’ त्यसबेला भयो पनि त्यस्तै । तत्कालीन नेकपा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच पार्टी बन्दा नबन्दै शक्ति संघर्ष सुरु भएको थियो । दुई नेताबीच सरकारको नेतृत्व आधाआधा गर्ने समझदारी भए पनि कार्यान्वयन भएन ।

ओलीले सरकार र पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोजेपछि दाहालले त्यसको प्रतिवाद गरे । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले दाहाललाई साथ दिए । शक्ति संघर्ष चर्किंदै गएपछि ओलीले दाहाललाई ‘सेरेमोनियल’ अध्यक्षमा सीमित गरे । करिब ३२ वर्ष पार्टीको सर्वाधिकार आफूमा राखेका दाहालले नेपाल र खनालको सहयोगमा ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने प्रयास गरे । ओली र दाहालबीच शक्ति संघर्षको महाभारत चलिरहेका बेला ०७७ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपासम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै एमाले र माओवादीलाई अलग गरिदियो । पार्टीमा आफू अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखेपछि ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने प्रयास गरे पनि सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो । सर्वोच्चले कांग्रेस, माओवादी, माधव नेपाल पक्ष, जसपाको निवेदनका आधारमा परमादेश जारी गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोलिदियो । यो सबै घटना हुनुको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव ओली र दाहालको शक्ति संघर्षले भूमिका खेलेको थियो ।

गतनिर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धनका कारण एमालेले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन । एमाले दोस्रो पार्टीमा सीमित मात्र भएन, चुनावी गठबन्धनका कारण ओली प्रधानमन्त्री बन्ने आधार पनि बनेन । नेकपा हुँदा अर्का अध्यक्ष दाहालको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु र अल्पमतमा पर्ने अवस्था भएपछि संसद् विघटन गरी मध्यावधिमा जाने असफल प्रयास गरेका कारण एमाले कमजोर हुन पुग्यो । ओली र दाहालले मुस्किलले साढे तीन वर्ष संघर्षबीच सहकार्य गरे । गतआमनिर्वाचनपछि पनि ओलीले राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीको हुनुपर्ने अडान राखेपछि दुई महिनामै सरकारबाट बाहिरिनुपरेको तीतो अनुभव ओलीसँग छ ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल ओली र दाहालबीच शक्ति सन्तुलन भए मात्र सहकार्य लामो हुने बताउँछन् । ‘विगतमा दुई नेताले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा लामो सहकार्य हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यसपटक विगतको कमजोरी स्वीकार गरेर सहकार्य गरेको भए मात्र अबको चार वर्ष जानेछ । ओलीजीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सरकारको काममा कति हस्तक्षेप गर्छन् । सहकार्यको भविष्य त्यहींबाट सुरु हुनेछ ।’