१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

आन्दोलनरत गुठीपीडित मोही किसानसँग वार्ता गर्न समिति गठन

काठमाडौँ — सरकारले दाङमा आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनका पूर्वनिर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आउन आह्वानसमेत गरेको छ ।

स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान संघर्ष समितिबाट विगत केही दिनदेखि दाङको घोराहीमा भइरहेको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय दाङका प्रमुख मालपोत अधिकृत, गुठी संस्थान र स्वर्गद्वारी आश्रमका एक/एक जना प्रतिनिधि रहेका छन् ।

समितिले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नुका साथै समस्याको वस्तुस्थिति, यस विषयसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएको आदेश, संघर्षरत पक्षको माग र अन्य सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलको आधारमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि कानुनसम्मत, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दाङमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गाको भोगचलन गर्दै आएका किसानहरु केही दिनदेखि आन्दोलनमा चन् । दाङमा आन्दोलन सुरु भएलगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् दाङ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरेकी थिइन् । उनले गत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि यो एजेन्डा उठाएका थिए ।

लगातारको छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष निर्देशनमा भूमिसुधार मन्त्रालयले वार्ता समिति गठन गरेको र अब आन्दोलनरत पक्ष वार्तामा आएर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने मन्त्री शर्माले बताइन् । आन्दोलन सुरु भएलगत्तै आफूले निरन्तर आन्दोलन पक्षका आवाज सुनिरहेको जानकारी दिँदै उनले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसँगको लगातारको छलफलपछि वार्ताको वातावरण बनेको र अब वार्ताबाटै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०८० २१:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?