ठूला दलको सभा–सम्मेलन : जनताको मुद्दा होइन सत्ता नै केन्द्रमा

संघीय संरचनामाथि नै सदन र सडकबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संघले अधिकार नदिँदा काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप छ । तर, ठूला दलका हालै सम्पन्न बैठकमा जनजीविकाका यी मुद्दा प्राथमिकतामै पर्न सकेनन् ।

कांग्रेसको अघिल्लो बिहीबार सम्पन्न महासमिति बैठकमा आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले नागरिकका आम मुद्दालाई छायामा पार्‍यो । जनजीविका र शासकीय बेथितिका मुद्दा प्राथमिकतामै परेनन् ।

माओवादीको फागुन १ देखि ३ गतेसम्म चलेको विधान अधिवेशन पनि नितान्त आन्तरिक सांगठनिक व्यवस्थापन र नेतृत्व विकासको गन्थनमा केन्द्रित रह्यो । सरकारकै नेतृत्व गरेको माओवादीले आफ्नो पार्टीको फोरममा सडक र सदनमा उठिरहेका मुद्दाप्रति संवेदना देखाउन सकेन ।

सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मेलनमा विधानकै विषयमा केन्द्रित भएकाले अरू सवाल नउठेको स्विकार्छन् । ‘हामीले जनचासोका मुद्दाहरूलाई सरकार र पार्टीबाट उठाएकै छौं । केही दिनमै पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण विशेष अभियान चलाउने निर्णय नै गरेका छौं । जनताले उठाउँदै आएका दैनिक चासोका विषयमा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको हैसियतले हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने ।

कांग्रेस सत्ताको मुख्य घटक मात्रै होइन, संसद्को ठूलो दल पनि हो । अरूभन्दा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने भूमिकामा रहेको कांग्रेसको महासमितिमा समाजका तमाम मुद्दा सतहमा आएनन् । नागरिकलाई केही आशा जगाउन सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरोधमा कांग्रेसले ठोस निर्णय लिनुपर्ने माग थियो । त्यस दिशामा पनि महासमिति गतिशील बन्न नसकेको भन्दै कार्यकर्ताले सडकमा गुनासो गर्दै आएका छन् । चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने महामन्त्री गगन थापा र एउटै व्यक्ति एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटकभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रस्ताव महासमिमितिबाट ‘होलसेल’ पारित भएको छ । तर, त्यसले अन्तिम रूप पाइसकेको छैन । महासमितिका उठेका सुझावलाई समेटेर अन्तिम रूप दिने भनिएकाले अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले त्यस सम्बन्धमा कस्तो नीति लिन्छ भन्नेबारेमा कौतुहल बाँकी नै छ ।

‘तर हामीलाई यी सबै कुराभन्दा अहिले कष्टपूर्ण पैदलयात्रा गरेर काठमाडौंको सडकमा खाली खुट्टा आन्दोलन गरिरहेका मिटरब्याजी र लघुवित्त पीडितको समस्या, सरकारको डेलिभरी, सहकारी ठगी, आर्थिक शिथिलतालाई उकास्ने, उद्योग व्यवसायीको मनोबल बढाउने, रोजगारी वृद्धि गरी नेपाली युवाको विदेश पलायन रोक्ने र भ्रष्टाचार घटाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण नीति र व्यवहार आवश्यक थियो, त्यसै दिशामा कांग्रेस चुकेको छ,’ पार्टीका एक पदाधिकारीले भने, ‘सत्ता र शक्तिका लागि आफ्नो अनुकूलताका कुरालाई महत्त्व बढाएर आम जनजीविकाका सवालमा कांग्रेसले केही गरेन भन्ने सन्देश गएको छ । जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

जनजीविकाका मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि उदासिन देखिएको छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन बाध्य पानुपर्ने भूमिकामा भएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई बेलाबखत सत्तासँग सौदाबाजी गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । फागुन ८ देखि १० गतेसम्म बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले सुशासन र जनजीविकाको सवालमा केही महत्त्वपूर्ण लियो, त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप एमाले अहिले संसद्मा आक्रामक बनेको छ । तर, नेतृत्वले लिने नीति र व्यवहारमा विरोधभास हुने गरेको भन्दै आफ्नै पार्टीका कतिपय नेताहरू बन्द कोठाभित्र असन्तुष्टि पोख्ने गर्छन् । बेलाबखत सत्तासँग गर्ने लेनदेन र भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा देखिएको नेतृत्वको मौनताले एमालेको प्रतिपक्ष धार कमजोर भएको उनीहरू बताउँछन् । तर, नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै सत्ताको सच्चा पहरेदार हुने भूमिका निर्वाह गर्न भने यसका नेताहरू पटक–पटक चुकेका छन् । बरु, प्रतिपक्षीको सम्पूर्ण हतियारलाई नेतृत्वले गठबन्धन भत्काउने र सत्ता प्राप्ति गर्ने अस्त्र बनाएको बुझाइ कतिपयमा छ ।

पोखरास्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक धनबहादुर क्षेत्री अहिले मुलुकमा राजनीतिक पार्टीहरूको जीवन नै मरिसकेको र दलहरू एउटा व्यक्तिको निजी स्वार्थअनुसार चल्न थालेकाले योभन्दा बढी आशा गर्ने ठाउँ नै नभएको बताउँछन् । कांग्रेस मात्रै होइन, एमाले र माओवादी केन्द्र व्यक्तिको तजबिजीबाट चल्ने गरेको उनको ठम्याइ छ । ‘एमाले र माओवादी त कम्युनिस्ट पार्टी नै भए । जनवादी केन्द्रीयता नै कम्युनिस्टको दर्शन हुँदै हो । त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी एउटा व्यक्तिबाट चल्नु नौलो होइन,’ उनले भने, ‘तर, कांग्रेसमा पनि त्यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्र फालेर दलहरूले नयाँ व्यवस्था त ल्याए तर शासन सञ्चालनमा उनीहरूले राणाकालीन सामन्ती प्रवृत्तिलाई हुर्काउने, मलजल गर्ने र निरन्तरता दिने काम गरे । जुन प्रवृत्ति अहिलेको नेतृत्वमा पनि देखिन्छ ।’

खासगरी सरकार सातदलीय गठबन्धनबाट चलेको छ । तर, मुलुकको सम्पूर्ण राज्य सत्ता भने तीन दलका तीन नेताको ‘सिन्डिकेट’ बाट चलेको दोस्रो तहका नेताहरू बताउँछन् । ८० उमेरको हाराहारीमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा छैटौं पटक प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा छन् । अर्कोतर्फ दुई वर्षको म्याद लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ७० वर्षको उमेरमा पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिबमोजिम आगामी एक वर्षपछि सत्ताबाट बाहिरिने कि गठबन्धनलाई तलमाथि पारेर सरकारको नेतृत्वमा रहिरहने भन्नेमा अहिल्यैदेखि छटपटी बढाइरहेको बुझाइ छ । ७२ वर्ष उमेरमा पुगेका प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष ओली सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउने कसरतमा निरन्तर लागिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

जीवनकै उत्तरार्द्धमा रहेका यी तीनै नेता ०८४ अघि नै सत्तामा पुग्ने होडबाजीमा छन् । देउवालाई दाहाललाई फकाएर सत्ता लिनु छ भने ओलीलाई गठबन्धन भत्काएर । ‘तीनै जनाको समान स्वार्थ भनेकै सत्ता हो,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘हामीलाई पनि सत्ताको लेनदेनमा लागेर समाज र आम जनजीविकाको मुद्दामा सौदाबाजी गरेको आरोप लागेको छ । यसले प्रतिपक्षी मोर्चा कमजोर भएको भन्ने गरिएको छ । यो आरोपको व्यवहारमा खण्डन नगर्ने हो भने हाम्रो पनि स्थिति राम्रो देखिन्न ।’

तर, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी यी आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गर्छन् । उनले एमाले सुशासन र जनजीविकाको पक्षमा सबैभन्दा बढी प्रश्न गर्ने र आवाज उठाउने दल भएको बताए । ‘मिटरब्याजी, लघुवित्त र किसानको समस्याप्रति अनदेखा गरेको छैन । यी मुद्दाहरू एमालेले सबैभन्दा बढी संसद्मा उठाइरहेको छ । कहिले सुशासन त कहिले जनजीविकाको मुद्दा अघि हुन्छन्,’ गिरी भन्छन्, ‘तर प्रधानमन्त्रीले एउटा छलफलका लागि बैठक बोलाएर सचिवालयले अर्को सन्देश दिने गरेकाले एमालेप्रतिको केही धारणा नकारात्मक बनाउन खोजिएको हो ।’

देउवा, ओली र दाहाल तीन नेताले पार्टीभित्र आफ्नो स्वार्थलाई नै माथि राखेर नीति र रणनीति कोर्ने गरेका छन् । ‘स्वार्थ बाझिँदा बेलाबखत अरू मुद्दाहरू बाहिर आउँछन् । स्वार्थ मिल्दा बाहिर आउँदैन,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस नेतृत्वले अहिले सत्ताको छाया मात्रै देखेको छ । त्यसभन्दा पर समाज र आम नागरिकको आवाज सुनिरहेको छैन, जसले बेथिति र कुशासनका चाङ अझै बढ्ने देखिन्छ ।’

पार्टी रूपान्तरण र सामाजिक मुद्दाका पक्षमा कांग्रेस महामन्त्री थापाले सभापति देउवालाई निरन्तर चुनौती दिँदै आएका छन् । थापाले नेतृत्वमा देउवाको विकल्प खोज्दै संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा पनि गरे । त्यहाँबाट पराजित भएपछि पनि नेतृत्वको विकल्प खुलै राखेका छन् । तर, पार्टी संरचनामा उनको निर्णायक हैसियत छैन । जसले देउवालाई आफ्नो नीति माथि पार्न सहज बन्दै आएको छ । माओवादीमा दाहाल र एमालेमा ओलीलाई थापा जतिकै ठाडै चुनौती दिने नेता छैनन् । उनीहरू आफ्नो पार्टीमा सहज पोजिसनमा छन् ।

कांग्रेसका अर्का एक नेताका अनुसार पार्टीभित्र दाग लागेका र काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरू बदल्न दबाब छ । प्रधानमन्त्री दाहाल मन्त्रिमण्डलमा पुनर्गठनमा जोड दिइरहेका छन् । त्यसलाई कांग्रेस सभापति देउवाले मानिरहेका छैनन् । पार्टीभित्र मन्त्री बदल्दा संसदीय दलको अंकगणित तलमाथि पर्ने भय उनमा छ । टेरामक्स प्रकरणमा आरोपित बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको राजीनामाको विषय उठ्दासमेत देउवा मौन छन् । बस्नेत मन्त्रीको झन्डा हल्लाएरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिन गएका थिए । बालकुमारी घटनामा आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बचाउनमा एकीकृत समाजवादी पार्टी उत्रिएको छ । लुम्बिनीको रामग्राम स्तूप निजी कम्पनीलाई लिजमा दिन पर्यटन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले चलखेल गरेको विषयले उनको राजीनामा माग गर्दै संसद् र सडकबाट आवाज उठेको छ । तर, माओवादीबाट मन्त्री भएका किरातीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले अनिर्णीत छन् ।

विश्लेषक तुलनारायण शाहका अनुसार ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा मुलुकका सामान्य तीन वटा मुख्य एजेन्डा थिए । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने, संविधान निर्माण गर्ने र सत्ता सञ्चालन गर्ने । ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो । शान्ति प्रक्रियामा मुख्य मुद्दा पनि टुंगो लाग्यो । केही विषय बाँकी छन् । त्यो पनि माओवादीको मात्रै प्राथमिकतामा बनेको छ । ०७४ को निर्वाचनपछि भने राजनीतिक दलका मुख्य एजेन्डा सत्ताबाहेक अरू हुन नसकेको शाह बताउँछन् । उमेरजन्य हिसाबले देउवाको पोजिसन चार वर्षपछि तलमाथि पर्न सक्ने देखिए पनि माओवादीमा दाहाल र एमालेमा ओली नै ०८४ पछि पनि शक्तिको केन्द्रमा रहन सक्ने उनले बताए ।

तीनै अध्यक्षलाई पार्टीभित्र चुनौती कम भएकाले पनि जनजीविका र समाजका मुद्दा पछि गर्ने गरेको बुझाइ उनमा छ । ‘मुख्य नेताहरू नै सत्ता केन्द्रित भइदिँदा आम मानिस, किसान र विद्यार्थीका मुद्दा प्राथमिकतामा परेका छैनन्,’ शाह भन्छन्, ‘विपक्षीले सत्तालाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउनुपर्ने हो । त्यसका लागि कडा हुनुपर्‍यो । तर विपक्षीले पनि इमानदारिता देखाउन सकिरहेको देखिएन । वैकल्पिक पार्टी पनि मुद्दाविहीनजस्ता देखिएका छन् ।’

कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार महासमितिको बैठकलाई राजनीतिकै विषयले ढाकछोप गरिदिँदा समाजका मुद्दामा कांग्रेसको प्राथमिक जोड हुन नसकेको स्विकार्छन् । ‘संविधान जारी भइसकेपछि हामीले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक मुद्दालाई जोड दिनुपर्थ्यो । आर्थिक विषय अहिले शिथिल अवस्थामा छ । सामाजिक मुद्दालाई हेर्ने हो भने दलहरूप्रति चरम असन्तुष्टि छ । कांग्रेस मात्रै होइन, अरू दलले पनि सामाजिक मुद्दालाई उठाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसमा हाम्रो तहमा पनि गतिविधि कम भयो होला,’ उनी भन्छन् ।

प्राध्यापक क्षेत्री ८४ को चुनावमा तीन नेताको विकल्प दिन सक्दा मात्रै आम नागरिकमा आशा पलाउने बताउँछन् । ‘नत्र केही हुन्न, यी छउन्जेल पार्टी भनेको मत माग्ने बक्सा जस्तो मात्रै हुन्छन् । त्यहाँ जीवन्त र जीवन भन्ने नै रहन्न । हिजोको दिनमा व्यवस्था बदल्न यिनले ठूलो योगदान दिए । तर, यिनको शासकीय प्रवृत्ति राणाकालकै जस्तो सामन्ती देखियो । जसले समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे । नारा र व्यवहार फरक भए । यो उमेरका नेताबाट अब परिवर्तन होला भन्ने कम्तीमा मैले आशा राखेको छैन ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरी भने अहिलेको गठबन्धनले तमाम बेथितिको थुप्रो लगाउने मात्रै नभएर राज्यको प्रणाली नै समाप्त पार्छ कि भन्ने चिन्तामा रहेरै एमालेले गठबन्धन भत्काउन खोजेको तर्क गर्छन् । ‘सरकार परिवर्तन आवश्यक छ भनिरहँदा एमाले सुशासन, सामाजिक मुद्दा र नागरिकका सवालमा बेखबर छैन । यसैलाई केन्द्रमा राखेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौं,’ उनले भने ।