नैतिक प्रश्न उठाउँदा सांसदहरूको विरोधाभास : विवादित निकटस्थको प्रतिरक्षा, इतर पक्षमाथि आलोचना

प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र राप्रपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीबारे नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै संसद् नै अवरुद्ध गरे । तीन मन्त्रीको राजीनामा वा बर्खास्तगीको माग गरे । तर, उनीहरूले संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको दोहोरो नागरिकता र राहदानीको प्रकरणमा भने प्रतिरक्षामा उत्रिए ।

सत्तापक्षका सांसदले विवादित मन्त्रीहरूबारे मौनता साध्दै उमेर ६ वर्ष घटाएर दोस्रो नागरिकता लिएका र त्यसै आधारमा राहदानीसमेत लिएका महासचिव पाण्डेयमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै छानबिनको माग गरे । सांसदहरूले नैतिकताको व्याख्या आफूअनुकूल गरेर माग पूरा नभए संसद् चल्न नदिई कानुन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन्, जुन शुक्रबार पनि दोहोरिएको हो ।

माओवादी सांसद माधवप्रसाद सापकोटाले पाण्डेयका ‘तीनवटा नागरिकता र दुईवटा पासपोर्ट’ रहेको विषय उठ्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । प्रतिपक्षीहरूले मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्दै सदन अवरोध गर्दै सुशासनका कुरा उठाउँदा संसद्कै महासचिवको नागरिकता र पासपोर्टको विषय पनि उठाउन उनले आग्रह गरेका थिए । ‘संसद्का महासचिवका दोहोरोनागरिकता र पासपोर्ट पनि तपाईंहरूले उठाएका कुरामा थप्नुहोस् । हाम्रो महासचिवको तीनवटा नागरिकता छ, दुईवटा पासपोर्ट छ,’ उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायतले भने संसद्का महासचिव पाण्डेयको नागरिकता र राहदानीको विषयमा बोलेनन् । एमाले पाण्डेयको प्रतिरक्षामा उत्रिएको थियो । एमाले र राप्रपाको अवरोधले स्थगित भएपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले महासचिव पाण्डेयको ‘चरित्रहत्या गर्ने विषयवस्तु’ सत्तापक्षका सांसदले राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘एउटा व्यक्तिप्रति लक्षित भएर, सभाको महासचिवमाथि लक्षित भएर, व्यक्तिगत लाञ्छना त्यसप्रकारले लगाउने गरी विषयवस्तु आउने, चरित्र हत्या गर्ने विषयवस्तु आउने, सांसदको तहबाट त्यो मिल्यो कि मिलेन ?’ महासचिव पाण्डेयको बचाउ गर्दै सचेतक बर्तौलाले भने ।

उनले न्यायिक प्रक्रियामा नै प्रवेश नपाएको मुद्दा राफसाफ भएको तर्क दिएर दोहोरो नागरिकता तथा राहादानी बनाएका पाण्डेयको बचाउ गरेका थिए । अधिवक्ता अनिल आचार्य फागुन ३ मा पाण्डेयको दोहोरो नागरिकता र राहदानी भएकाले महासचिवमा नियुक्त हुन नमिल्ने भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त रिटलाई रजिस्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदिएका थिए । उक्त दरपीठविरुद्ध आचार्यले इजलासमा निवेदन दिँदा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले पाण्डेयको दोहोरो नागरिकता र राहदानीको रिटलाई न्यायिक निरूपण प्रक्रियामा जाने आदेश नदिई दरपीठ सदर हुने आदेश गरेका थिए ।

पाण्डेयले २०६६ सालमा आफ्नो उमेर ६ वर्ष घटाएर नागरिकता लिएको सार्वजनिक भएको छ । पाण्डेको प्रतिरक्षामा उत्रिएको एमालेले शुक्रबार संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सिटबाट उठेर सभामुखसँग समय माग गरी विवादित मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेको थियो । एमालेका सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले तीन मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री ज्वालाले ललितपुरको बालकुमारीमा दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘बालकुमारी घटना छानबिन आयोग २०८० ले जब मन्त्री दोषी छ भनिसकेपछि त्यो मन्त्री फेरि पदमा बहाल हुने कुरा नैतिक हिसाबले हुँदै हुँदैन,’ भट्टराईले भने ।

उनले प्रहरीको गोलीबाट युवाहरूको हत्या भएपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । भट्टराईले दलको तर्फबाट दोस्रो नैतिकताको प्रश्न तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको हैसियतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा झन्डा हल्लाएर बयान दिन गएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि तेर्स्याए । ‘यो करोडको लाखको कुरा थिएन । अर्बौंको घोटाला हुने टेरामक्स काण्डमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको हैसियतले आजका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतजीको संलग्नताको बारेमा अख्तियारले बयान लिएको छ,’ उनले भने, ‘झन्डा हल्लाएर अख्तियारको अफिसमा बयान दिन गएका सम्भवतः उहाँ पहिलो मन्त्री होला । जब अख्तियारले बयान लिएको छ भने अब त्यो मन्त्री फेरि पदमा बहाल हुने कुरा हामीलाई किमार्थ पनि स्वीकार छैन ।’

भट्टराईले अर्को नैतिकताको प्रश्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीमाथि उठाए । गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि दिने गरी मन्त्री किराती अध्यक्ष रहेको बैठकले निर्णय गरेको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘स्वयं मन्त्री बसेर निर्णय गर्नु भएको छ । नैतिक जिम्मेवारी उहाँको हुन्छ, हुनुपर्छ ।’ तीन जना मन्त्रीको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यसै बखत, अहिले नै तुरुन्तै यै संसद् चलिरहेका बेला अहिले नै यो संसद्मा आएर के भएको हो, तीनवटा मन्त्रीको विषयमा संसद्लाई जानकारी दिनुपर्छ ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि सांसद भट्टराईले नैतिकताको प्रश्न उठाएका तीन मन्त्रीको राजीनामाको माग पुनः दोहोर्‍याए । प्रतिपक्षले सुशासनका कुरा उठाउँदा सरकारले सत्तापक्षका सांसदलाई संसद्मा प्रतिरक्षाका लागि उतारेको आरोपसमेत गिरीले लगाए । ‘देशमा सुशासनका मुद्दामा कहींकतै कुनै पनि बेला सम्झौता गर्न सक्दैनौं । यो माग निरन्तर उठाइरहन्छौं,’ उनले भने । राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा कुनै मन्त्री आएर बालकुमारी घटनाका दोषीलाई कारबाही किन नगरेको भन्ने जवाफ रोस्ट्रमबाट नदिए संसद् चल्न नदिने चेतावनी सुनाए ।

रास्वपाकी चन्दा कार्कीले मिटरब्याजपीडितको विषय उठाइन् । छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्योपचारलगायतका लागि पैसा लिएको र त्यसलाई मिटरब्याजमा लगाएको बताउँदै उनले त्यो कुरा सरकारले भुल्न नहुने बताइन् । तर रास्वपाले शुक्रबारको बैठकमा सहकारीपीडितको विषयमा भने प्रश्न उठाएन । सहकारी ठगीमा रास्वपा पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै मुछिएका छन् ।

पोखरा, चितवन, वीरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्ज र काठमाडौंजस्ता प्रमुख सहरमा सहकारी खोलेका ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई समूहले करिब ४९ हजार सर्वसाधारणको ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको प्रारम्भिक विवरणले देखाएको छ ।

ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक राईसँगै लामिछानेले समेत ऋण लिएको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनमा देखिएको छ । त्यसकारण पनि रास्वपाले सहकारी ठगीको विषयमा धेरै प्रश्न उठाउने गरेको छैन । जसपाका प्रदीप यादवले भने सहकारी ठगीको विषय उठाएका थिए, मिटरब्याजपीडितका विषयमा केही प्रश्न उठाएनन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न जीबी राईलगायतलाई किन पक्राउ नगरिएको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे । वीरगन्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचत लिएर भागेकाले कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

‘यो प्रकरणमा अविलम्ब जीबी राईलगायत संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्‍यो र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने । कांग्रेसका राजेन्द्र बगजाईंले पनि सहकारी ठगीमा संलग्न सांसद भए पनि वा जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे ।