कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतसँग उर्जा व्यापार र उत्पादन सम्झौता अपारदर्शी : एमाले

काठमाडौँ — एमालेले जेठ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका बेला भएका समझदारीका आधारमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको पुस तेस्रो साता काठमाडौं भ्रमणका बेला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

भारतसँग उर्जा व्यापार र उत्पादन सम्झौता अपारदर्शी : एमाले

‘नेपाल र भारतबीच हालै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्बन्धमा भएको ऊर्जा सम्झौताप्रति यस बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत्‌ले भारतीय बजारमा पहुँच पाउनु सकारात्मक विषय हो,’ एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निष्कर्ष छ, ‘तर सम्झौताभित्रका कतिपय विषयहरु विवादास्पद र राष्ट्रिय हित अनुकूल छैनन् । ऊर्जाको व्यापारमा मात्र होइन ऊर्जा उत्पादनमा समेत अपारदर्शी सहमति भएको छ ।’

एमालेले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र माथिल्लो कर्णालीको कार्यान्वयन झनै अनिश्चित हुनु, तिनको टुंगो नहुँदै पश्चिम सेती, सेती–६, फुकेट कर्णालीजस्ता परियोजनाहरु बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीहरुलाई हस्तान्तरण गर्नु चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ ।

‘परियोजनाहरु लामो समयसम्म होल्ड भइराख्नु, पञ्चेश्वर परियोजनामा सीमा नदीको मान्यताअनुरुप पानीको बाँडफाँटको विषय नटुंगिनु, जिएमआर कम्पनीले नेपालको स्वीकृति नै नलिई माथिल्लो कर्णाली परियोजना अर्कै कम्पनीलाई बिक्री गरेको समाचारप्रति सरकार मौन रहनु, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्य मुलुकको लगानीलाई निरुत्साहित र निषेधित गर्ने प्रावधानहरुमा मौन सहमति जनाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ एमालेले आपत्ति जनाएको छ, ‘यो बैठक ऊर्जाको उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी यसबीच भएका सबै सहमति, समझदारी र सम्झौताहरु सार्वजनिक गर्न, प्राकृतिक स्रोतहरुमा नेपालको राष्ट्रिय हितको पूर्ण संरक्षण गर्न तथा ऊर्जा उत्पादन र बिक्री वितरणमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ ।’

एमालेले दुवै छिमेकीसँग विगतमा भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनमा तदारुकता प्रदर्शन गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले उर्जा सम्झौतालगायत नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी कम्पनीलाई दिने सरकारको गृहकार्य अपारदर्शी भएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विदेशी कम्पनीलाई दिने तयार भइरहेको छ । अन्य राष्ट्रिय अहित हुने काम भएका छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०८० २१:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?