संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा बनाउनु हुन्न : शेखर कोईराला

उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय गम्भीर भएकाले राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने उल्लेख गरे ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, मानव अधिकार आयोगको निर्देशनलाई मध्यनजर राखेर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन बनाइनुपर्ने धारणा राखे ।

पीडितलाई मर्का पर्नेगरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून बनाइनु नहुने पनि उनको धारणा थियो ।

‘हाम्रो लागि लोकतन्त्र आएको छ, नेताहरुको लागि लोकतन्त्र आएको छ । तर जनताको, नागरिकको लागि लोकतन्त्र आएको छैन भन्ने मैले ठहर गरेको छु' उनले भने,' मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै अन्य कुराहरु हेर्दा कानूनी शासन मानव अधिकार र लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा कानूनी शासन र मानव अधिकार भएन भने त यो लोकतन्त्र हुँदै भएन नि !'

उनले नेपालको सन्दर्भमा दण्डहीनता अत्यन्त बढ्दो रहेको बताए । 'मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू यहीं हुनुहुन्छ, उहाँहरुले दिएका निर्देशनहरु सरकारले पालना गर्नुपर्दैन, गरेको छैन । त्यस्तो अवसथाबाट हामी जाँदैछौं । त्यसकारण दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन थाल्यौं र दिइरहेका छौं' उनले भने ।

दण्डहीनतबाट कानूनी राज्यको खिल्ली उडिरहेको उनले बताए । 'अहिले संक्रमणकालीन न्याय को कुरा आइरहेको छ । संक्रमणकालीन न्याय हामीले संविधानमा ६ महिनाभित्र पूरा गर्छौं भनेको हो । त्यस्तो ६ महिना कति बितिसक्यो सकेनौं' उनले भने ।

अब कानुन पीडित पक्षीय हुनुपर्ने उनले बताए । 'यसमा कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी गर्‍यौं भने यहाँ बनाउँला, संसद्ले पास गर्ला तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकारेन भने हामी कतैको हुँदैनौं । त्यसैले यो संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनुपर्छ’ उनले भने ।