कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

नेपाल मात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि बन्द छ टिकटक

पछिल्लो ४ वर्ष ३ महिनाभित्रमा १ हजार ६ सय ४८ वटा साइबर अपराधका उजुरी दर्ता भएका छन् । अधिकांश साइबर मुद्दा टिकटकसँग सम्बन्धित छन् ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सामाजिक सद्‍भाव र व्यक्तिगत धृणा फैलाउने माध्यमको रुपमा दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारले समाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालीहरुमाझ पनि चर्चित बन्दै गएको टिकटकका कारण साइबर अपराधका घटनाहरु बढेपछि यसलाई नियमन गर्नेबारे बहस चलेको थियो  ।

नेपाल मात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि बन्द छ टिकटक

अघिल्लो साता गृहमन्त्रालयले साइबर ब्युरो, गृह मन्त्रालय र टिकटकका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिबीच यसको नियमनकाबारेमा छलफल गरेको थियो ।

उक्त छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूसँग समेत सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा सत्तासाझेदार मुख्य दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसम्मले टिकटकले ल्याएको विकृतिबारे बैठकमै छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धि निर्देशिका जारी गर्नलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बैठक राखेका थिए । उक्त बैठकमा सबै दलका नेताहरुले कुनै न कुनै रुपमा विकृति फैलाइरहेका माध्यमहरुलाई नियमन जरुरी रहेको भन्ने साझा अभिव्यक्ति पाएपछि सरकारले सोमबारको बैठकबाट टिकटकलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

'नीतिगत रूपमा आजदैखि बन्द भयो । प्राविधिक रूपमा कति समय लाग्छ भन्ने कुरा हो । प्राविधिक रूपमा आवश्यक पर्ने व्यवस्था सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउनेछ,' सञ्चारमन्त्री शर्माले इकान्तिपुरसँग भनिन् । लगातार सामाजिक सञ्जाल टिकटकबाट लगातार रूपमा सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरेर र हाम्रो पारिवारिक संरचना, सामाजिक सम्बन्धलाई खलल हुनेगरी लगातार प्रचारप्रसार भइरहेको पनि मन्त्री शर्माले बताइन् ।

टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर तत्काल दुईथरी प्रतिक्रिया आएका छन् । यो निर्णयलाई लिएर समाजिक सञ्जालहरुमै पनि फरक फरक मतहरु प्रकट भएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बन्द नै गर्ने चाहिँ सरकारको उल्टो बाटो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। केहीले यो निर्णय ठीक भएको पनि बताएका छन् । बन्द गर्ने कुरा ठीक नभएको भन्नेहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति इंगित गरेका छन् । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग अराजकताको हदमा नहुने सरकारको धारणा छ ।

सञ्चारमन्त्री शर्माका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत अधिकार भएपनि जसले जसलाई जे बोले पनि हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पछिल्लो ४ वर्ष ३ महिनाभित्रमा नेपाल प्रहरीमा १ हजार ६ सय ४८ वटा साइबर अपराधका उजुरी दर्ता भएकोमा अधिकांश टिकटकसँग सम्बन्धित भएको तथ्यांक छ ।

कान्तिपुरमा अघिल्लो साता प्रकाशित समाचार रिपोर्टअनुसार पछिल्लो समय टिकटकको दुरुपयोग गरी साइबर आपराधिक गतिविधि गर्ने घटना तीव्रतर गतिले बढेको देखिन्छ । साइबर ब्युरोको केन्द्रीय तथ्यांकअनुसार २०७६/७७ मा साइबर अपराधका जम्मा ४ वटा उजुरी परेकामा एक वर्ष नबित्दै त्यो संख्या ७० मा पुग्यो ।

२०७८/७९ मा २ सय ३३ वटा उजुरी दर्ता भएकामा अर्को आवमा ७ सय २१ वटा र २०८०/८१ को तीन महिनामै ६ सय २० वटा उजुरी परिसकेका छन् । पछिल्लो ४ वर्ष ३ महिनाभित्रमा १ हजार ६ सय ४८ वटा साइबर अपराधका उजुरी दर्ता भएका छन् । अधिकांश साइबर मुद्दा टिकटकसँग सम्बन्धित छन् । यसरी उजुरीहरु बढ्दै जाँदा टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले समाजमा बढ्दो घृणा, अश्लीलता र चरित्र हत्याका घटना सरकारको टाउको दुखाइ भइरहेको थियो ।

फेक एकाउन्ट खोलेर जसले जसलाई जे पनि गर्न सक्ने र बदनाम गराउने सामग्रीलाई स्वतः हटाउने कुनै संयन्त्र टिकटकमा छैन । टिकटकले प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसारका अन्तहीन भिडियोहरू मोबाइलका स्क्रिनमा आउने गरी एलगोरिदम सेट गरेको हुनाले घण्टौंसम्म यसलाई चलाउने लतमा संसारभर रहेको अनुसन्धानले देखाएका छन् । जसले आम रूपमा अनिद्रा, एन्जाइटी, डिप्रेसनजस्ता मानसिक रोगको प्रकोप नै निम्त्याएको मनोविद्हरू बताउँछन् । ‘यस मामिलामा नेपाल पनि अछुतो रहेन,’ मनोचिकित्सक करुणा कुँवरले गत साता कान्तिपुरसँग भनेकी थिइन्, ‘कुनै पनि लत लाग्नु भनेको मस्तिष्कका लागि कडा लागूऔषधको लत लाग्नुसरह नै खतरनाक हुन्छ, दुर्भाग्यवश ठूलो संख्यामा हामीकहाँ पनि मानिसहरूमा टिकटकको लत लागेको देखिन्छ जसले सोच्नै नसकिने मानसिक समस्याहरू निम्त्याइरहेको छ ।’

कुँवरका अनुसार पछिल्लो समय उनकहाँ पनि टिकटक चलाएर डिप्रेसनमा पुगेकाहरू मनोचिकित्सा परामर्शका लागि आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ ।

नेपालमा सोमबार जे कारणले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरियो अन्य मुलुकहरुमा पनि यो नौलो होइन । विश्वभर नै चर्चित बनेको यो सामाजिक सञ्जाल आंशिक र पूर्णरुपमा बन्द गर्ने अन्य ठूल्ठूला मुलुकहरु पनि छन् । छिमेकी भारत, अफगानिस्तानलगायत देशले टिकटकलाई प्रतिबन्ध नै लगाएका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको धुरन्धर पक्षधर धेरै ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकहरु अमेरिका, फ्रान्स, क्यानडा, बेलायतले जस्ताले पनि टिकटक निर्वाध प्रयोगमामा रोक लगाएका छन् । केही मुलुकहरुले सरकारको गोपनीयता भंग हुने, राष्ट्रिय सुरक्षा र डाटा सुरक्षाको चिन्ताले बन्द गराएका छन् ।

अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरू टिकटकमार्फत चिनियाँ सरकारले संवेदनशील जानकारीमा पहुँच प्राप्त गरेकामा चिन्तित छन् ।

अमेरिकाले आफ्ना टिकटक प्रयोगकर्ता नागरिकको विवरण देशबाहिर लैजान प्रतिबन्ध लगाएपछि टिकटकले हालै त्यहाँ स्थानीय साइबर बनाएको छ ।

टिकटकमा रोक लगाइएका केही मुलुकहरू

भारत

भारतले सार्वभौमसत्ता र अखण्डता, भारतको रक्षा, राज्यको सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्थाको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधिहरूमा संलग्न भएको भन्दै टिकटक र अन्य ५८ चिनियाँ एपहरूमा सन् २०२० मा राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारत र चिनियाँ सेनाबीच सीमा क्षेत्रमा भएको झडपपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

अफगानिस्तान

अफगानिस्तानमा तालिबानले इस्लामिक कानुनसँग मेल नखाने भन्दै अप्रिल २०२२ मा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

अस्ट्रेलिया

अष्ट्रेलियाले गृह विभागले उठाएको सुरक्षा चिन्तालाई उद्धृत गर्दै संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका सबै उपकरणहरूमा टिकटक एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

बेल्जियम

बेल्जियमले सरकारी अधिकारीहरूको काममा प्रयोग हुने फोनबाट टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

क्यानडा

क्यानडाले क्यानाडाले यस वर्षको फेब्रुअरीमा सबै सरकारी मोबाइल उपकरणहरूमा टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । एपले गोपनीयता र सुरक्षाको जोखिमको कारण देखाएको थियो ।

डेनमार्क

डेनमार्कको रक्षा मन्त्रालयले गत मार्चमा कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको कामका उपकरणहरूमा टिकटक डाउनलोड गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

न्युजिल्याण्ड

न्यूजिल्याण्डको संसदले सबै कर्मचारीका उपकरणहरूमा टिकटक प्रतिबन्धको लगाएको छ ।

नर्वे

नर्वेजियन संसदले सरकारी उपकरणहरूमा टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।

अमेरिका/ बेलायत

यी मुलुकहरूमा केही सरकारी डिभाइसहरुमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०८० १६:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सत्ता भागबन्डा मिलाउन प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने प्रवृतप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?