कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९७

नेपाल–चीन प्रसारण लाइन अघि बढाउने समझदारी

ऊर्जा निर्यातको ढोका उत्तरतर्फ खोल्न प्रस्ताव गरिएको चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन बनाउन पाँच वर्षअघि नै अध्ययन सुरु भए पनि आयोजना अलपत्र परेको थियो
मणि दाहाल, कमल धिताल

काठमाडौँ — नेपाल–चीनबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउन समझदारी भएको छ । नेपाली ऊर्जा निर्यातको ढोका उत्तरतर्फ पनि खोल्न प्रस्ताव गरिएको चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन बनाउन पाँच वर्षअघि नै अध्ययन सुरु भए पनि आयोजना अलपत्र परेको थियो । प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढाउन फेरि समझदारी भएको हो ।

नेपाल–चीन प्रसारण लाइन अघि बढाउने समझदारी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच सोमबार बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ दि पिपुल’ मा भएको वार्तामा ऊर्जा र कृषिसहितका १२ विषयमा सम्झौता र समझदारी भएका छन् । ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण लाइन बनाउने समझदारी भएको छ, यसले विद्युत् व्यापारको बजार विस्तार गर्नेछ,’ चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने ।

तर, प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा समझदारी भए पनि निर्माण र लगानीको विषय टुंगो नलागेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । नेपाली पक्षकै अलमलले ठोस समझदारी गर्न गाह्रो भएको बताइएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनलाई पनि भ्रमणको एजेन्डाका रूपमा राख्ने भनेर प्रचार गरिएको थियो । तर बेइजिङ पुगेका नेपाली अधिकारीहरू भने यो विषय एजेन्डामै नपरेको देखेर छक्क छन् । ‘एजेन्डा बनाउने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हो, तर प्रसारण लाइनको विषय नै समावेश रहेनछ, पछि थपथाप गरेर छलफल भएको छ, त्यसैका आधारमा समझदारी भएको हो,’ एक अधिकारीले भने ।

चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्ने भन्दै सन् २०१८ देखि थालिएको यो प्रसारण लाइनको काम बीचमा अलपत्र परेको थियो । दुई वर्षमा सक्ने भनेर सुरु गरिए पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै पाँच वर्ष लागेको छ । ४०० केभी क्षमताको बनाउने भनेर सुरु गरिए पनि त्रिशूली करिडोरको अधिकतम बिजुली रातमाटे हुँदै एमसीसी लाइनमा जोड्ने भएपछि उत्तरतर्फको क्षमता घटाएर २२० केभीमा झारिएको हो ।

नेपालतर्फको भने दुवै क्षमताका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । नेपालतर्फ जम्मा १६ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । चीनतर्फ भने अहिलेसम्म अध्ययन भएको छैन । ‘अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी भएको छ,’ बेइजिङमा रहेका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने ।

आयोजनाको डीपीआर बनाउने जिम्मा यसअघि नै चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) र प्राधिकरणले पाएका छन् भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम प्राधिकरणको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । स्टेट ग्रिड र प्राधिकरणबीच २०१८ जुनमा आयोजना विकाससम्बन्धी साझेदारी सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । सम्झौता सन् २०२२ मा नवीकरण भएको छ । हाल नेपालले भारतमा १० आयोजनाबाट ६३२ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । ‘भारतसँग चिनियाँ लगानीको बिजुली किन्ने सहमति नभएपछि कतातिर बेच्ने भन्ने समस्या थियो । अब चीनसँगको समझदारीपछि त्यो बाटो खुल्ने देखिएको छ,’ चीनका लागि पूर्वराजदूत महेश मास्केले भने ।

चीनतर्फ प्रसारण लाइनको अभावमा चिनियाँ लगानीसमेत भित्रिन सकेको छैन । यसअघि १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–१, ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–२ आयोजना निर्माणमा आएका चिनियाँ कम्पनी बाहिरिइसकेका छन् । १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज आयोजनाबाट पनि चिनियाँ लगानी बाहिरिइसकेको छ ।

यसैबीच चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोग तथा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्यसम्बन्धी, नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरणसम्बन्धी सन् २०१७ को नेपाल–चीन समझदारीपत्र पनि आदानप्रदान भएको छ । दुई देशबीच डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने विषयमा सहकार्यका लागि पनि सम्झौता भएको दूतावासले जनाएको छ । त्यसैगरी, चीनको आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासका लागि सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । चीनको आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समकक्ष संस्थाका रुपमा हेरिए पनि चीनमा त्यसलाई ‘सुपर मिनिस्ट्री’को रुपमा लिने गरिएको छ । जसले समग्र मन्त्रालयको अनुगमन गर्ने मात्रै नभएर स्रोत र साधनको बााडफाँट पनि गर्छ ।

‘नेसनल डेभ्लोपमेन्ट एन्ड रिफर्मसँग भएको सहमति निकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको राष्ट्रिय योजना बराबर मानेर त्योसँग सम्झौता गरिएको छ,’ पूर्वराजदूत महेश मास्केले भने ‘चीनमा त्यसलाई सुपर मिनिस्ट्री भन्ने गरिएको छ । त्यो स्रोत पनि भएको र मन्त्रालयहरूलाई पनि सुपरभाइज गर्न सक्ने संस्था हो । चीनको विकाससँग जोडिनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।’ पूर्वराजदुत मास्केले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत धेरै विषय नपरेको बताए । ‘संयुक्त विज्ञप्ती त आएको छैन तर अहिलेसम्मको जानकारी हेर्दा हिल्सा–सिमकोट सडक र रसुवा केरुङ विद्युत् प्रसारणलाइन त्यसअन्तर्गत पनि सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणअघि बेल्ट एन्ड रोडअन्तर्गत परियोजनामा सम्झौता हुने बताइए पनि त्यसका कुनै विषय परेनन् । चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले सम्झौताहरू उपलब्धिीपूर्ण नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कुनै ठोस विषय छैन । ट्रान्स हिमालयन मल्टिमोडल कनेक्टिभिटी, प्रसारण लाइन, राजमार्ग सुरुङ मार्गसहितका विषय थिए,’ उनले भने, ‘बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा पनि सहमति छैन । कनेक्टिभीटीका सानातिना विषय छन् । मत्स्यपालन, जडिबुटी निर्यात र कृषि सम्बन्धी खासै ठूलो कुरा होइन । सम्झौता हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा जस्तो देखियो ।’ प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच हाङचउमा एक्लाएक्लै भएको अनौपचारिक सहमतिबारे नेपाली जनताले जान्न पाउनुपर्ने पनि उनले बताए । दाहाल–सीबीच शनिबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यले राष्ट्रपति सीसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको र प्रधानमन्त्री लीसँग सहमति गर्न ठोस वार्ता हुने बताएका थिए ।

चीनको कृषि तथा ग्रामीण सम्बन्ध मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि, पशुपन्छी र माछापालनको विकासका लागि सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सन् १९८१ मा भएको चीन–नेपाल व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यसमूह गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । सो अवसरमा चीनको सामान्य प्रशासन, भन्सार मन्त्रालय र नेपालको कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच चीनमा औषधि उत्पादनका लागि नेपालबाट वनस्पति निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति भएको छ ।

चिनियाँ प्रेस तथा प्रकाशन विभाग र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच प्राचीन ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । साथै प्रकोप सामग्री, मानव संशाधन विकासका विषयहरू रहेका छन् । चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सम्झौताको विषय हेर्दा तयारीबिना भ्रमण गरिएकाले समस्या देखिएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०८० ०६:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिविका विभागहरू घटाएर स्कुल मोडलमा चलाउने नवनियुक्त उपकुलपतिको घोषणा कस्तो लाग्यो ?