चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोगको चर्चा संवेदनशील : चिनियाँ प्रधानमन्त्री

चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग एक्लाएक्लै र सामूहिक रूपमा भएका भेटवार्तामा चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन सक्ने विषय उठेको हो ।

‘नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने चर्चामा चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संवेदनशील भएको बताउनुभयो,’ भ्रमण टोलीका एक अधिकारीले भने, ‘नेपालले विगतदेखि नै छिमेकी विरुद्ध भूमि प्रयोग गर्न नदिएको र आगामी दिनमा पनि व्यवहारबाटै त्यसको पुष्टि गर्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वस्त पार्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ समकक्षी छ्याङबीच सोमबार करिब दुई घण्टा वार्ता भएको थियो ।

दिवाभोजसहितको भेटवार्तामा दाहाल र छ्याङ्बीच करिब २५ मिनेट भएको एक्लाएक्लै वार्तामा भूराजनीतिक सन्तुलनका विषयमा चर्चा भएको स्रोतले बतायो । ‘एमसीसी अनुमोदनपछि नेपालप्रति चीनका केही चासो रहेछन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल कुनै सैन्य छातामा सहभागी हुनै सक्दैन भनेर प्रस्ट पार्नुभयो’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चीनको सहयोगका लागि नेपाली पक्षको जोड थियो ।’ नेपाल कुनै पनि देशको सैन्य छातामुनि बस्न नसक्ने बरु आर्थिक समृद्धिका लागि छिमेकीको सहयोग आवश्यक रहेको दाहालको भनाइ थियो ।

एसियाली खेलकुदको उद्घाटनका क्रममा शनिबार दाहाल र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच भएको १५ मिनेट एक्लाएक्लै र ४५ मिनेटको सामूहिक वार्तामा नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलनको विषय प्रमुखताका साथ उठेको थियो । ‘दुवै पक्षले एकअर्काको मुख्य स्वार्थ र चासोका मुद्दालाई बुझ्नु र समर्थन गर्नॅपर्छ । राजनीतिक आधारबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ’ सीले भूराजनीतिक अवस्थालाई संकेत गर्दै भनेका थिए ।

चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले दुई देशबीच सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन खुला छलफल भएको उल्लेख गर्दै नेपालले चीनको संवेदनशीलतालाई स्पष्टसँग बुझेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ समकक्षी छ्याङसँगको भेटवार्तापछि उनले बेइजिङबाट कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी कसैको सैन्य रणनीतिक योजनालाई स्वीकार गर्दैनौं । नेपालको समृद्धि र विकासका लागि मित्रराष्ट्रको सहयोग चाहन्छौं भन्नेमा मुख्य जोड रह्यो ।’ उनले नेपालतर्फबाट ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई स्वीकार गरिसकेकाले कार्यान्वयन योजनालाई थप अध्ययन गरी अघि बढाउने बचन चिनियाँ पक्षलाई दिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमणमा दुई देशबीच सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउने गरी भूराजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि खुलेरै कुराकानी भएको छ’ उनले भने, ‘यसले आगामी दिनमा सम्बन्ध झन् उचाइमा पुग्ने छ ।’ उनले मुलुकको हितका मुख्यगरी कनेक्टिभिटीलाई जोड दिँदै उत्तरी नाका सञ्चालनमा सहज गर्ने, ऊर्जा, कृषि, डिजिटल प्रविधिमा सहयोगको वातावरण बनेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण टोलीमा रहेका नेपाल–चीन सम्बन्धबारे जानकार रूपक सापकोटाले विश्व र क्षेत्रीय राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव नेपाल–चीन सम्बन्धमा पर्न नहुनेमा दुवै पक्ष सहमत भएको बताए । ‘बदलिँदो विश्व र क्षेत्रीय राजनीतिमा बेलाबेला देखिने असन्तुलनमा दुवै पक्ष सहकार्य गर्न तयार देखिएका छन्’ उनले भने, ‘संविधान निर्माण, भूकम्प र कोभिड महामारीका कारण नेपाल–चीनको सम्बन्धमा केही अवरोध आए पनि अब भने दुवै पक्षबीच भएको उच्चस्तरीय वार्ताले नयाँ आयाम थपेको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले चीन–नेपाल विद्युत् प्रसारण लाइन ‘सिग्नेचर इनिसिएटिभ’ का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘यो ऊर्जामा स्वायत्तताका लागि प्रधानमन्त्रीको पहल हो’ सापकोटाले थपे, ‘यसले नेपालमा चिनियाँ लगानीको थप सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।’

चिनियाँ पक्षले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई), ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई), ग्लोबल कल्चरल इनिसिएटिभ (जीसीआई) प्रसंग ल्याए पनि नेपाली पक्षले ‘अध्ययन गरेर’ छलफल गर्न सकिने बताएको थियो । ‘यी विषयमा हामीले अध्ययन गरेर भन्न सक्ने विषय हो’ राजदूत श्रेष्ठले भने, ‘बीआरआई परियोजना हामी अघि बढाउँछौं भनिसकेका छौं ।’ न्युयोर्कमा कान्तिपुरसँग अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले अरू देशका सैन्य कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका थिए । ‘सुरक्षा सम्बन्धित कार्यक्रममा चाहिँ हामी कसैको छाताभित्र जान सक्दैनौं, जान हुँदैन । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताले हामीलाई त्यो छुट दिँदैन पनि’ उनको भनाइ थियो ।

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्टले यसअघि नेपाल र चीन सम्बन्ध मझधारमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणले विश्वासको वातावरण बनाउन बल पुर्‍याएको बताए । यस पटक भौतिक पूर्वाधार, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहकार्य गरी नीतिगत रूपमा फेरबदल गर्न चाहेको उनको भनाइ छ । ‘चीनले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली जनतासँग अन्तरक्रिया गर्न चाहेको देखिन्छ’ उनले भने, ‘चीन नीतिगत रूपमा सफ्ट पावरका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता निकायमा प्रवेश गर्न खोजेको देखियो ।’ उनले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी दुवै पक्षले एकअर्कालाई विश्वासमा लिन खोजेको बताए ।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय सम्बन्धबारे विस्तृत समीक्षा भएको बताएको छ । ‘दुई प्रधानमन्त्रीले मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको पछिल्लो अवस्थामा विस्तृत समीक्षा गर्नॅका साथै दुई देशबीच रहँदै आएको घनिष्ठ र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्नॅभएको थियो’ विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘दुवै पक्षबीच आपसी समझदारी र सहयोगलाई थप सुदृढ गर्नुका साथै अर्थतन्त्र, व्यापार र जनताबीचको सम्पर्कमा थप गति दिने उपायबारे विचार आदानप्रदान भएको छ ।’ दुई प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता हुनुअघि ‘ग्रेट हल अफ दि पिपुल’ मा चिनियाँ सरकारका तर्फबाट जनमुक्ति सेनाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘गार्ड अफ अनर’ दिएको थियो ।

सोमबार नै दाहाल र चिनियाँ कंग्रेसका अध्यक्ष एवं स्थायी कमिटी सदस्य चाओ लेजीबीच भएको भेटवार्तामा दुई देशका ‘मुख्य चासो’ का विषयमा एकअर्कालाई समर्थन गरेर अघि बढ्न जोड दिइएको थियो । ‘दुई पक्षलाई रणनीतिक पारस्परिक विश्वास सुदृढ गर्न, परम्परागत मित्रतालाई अगाडि बढाउन, उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न र एकअर्काको मुख्य चासो समर्थन गर्नुपर्छ’ चाओको भनाइ थियो । उनले दाहाललाई जनवादी लोकतन्त्रको प्रक्रिया, अवधारणा र अभ्यासको जानकारी गराउँदै दुई देशका नेताबीच भएको महत्त्वपूर्ण सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका थिए । ‘नेपाली संसद्सँग मिलेर काम गर्न, व्यवस्थापिकाबीच सहयोग आदानप्रदान गर्न पिपुल्स कंग्रेस इच्छुक छ’ उनको भनाइ थियो ।

दाहालले उनीसँग पनि एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएका थिए । ‘नेपाल एक चीन नीति दृढताका साथ पालना गर्दै विकास र समृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय व्यावहारिक सहयोगलाई बलियो बनाउन, ठोस नतिजा हासिल गर्न, दिगो मित्रतासहितको सहयोगमा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी प्रवर्धन गर्न इच्छुक छ’ दाहालको भनाइ थियो ।

• नेपाल–चीन प्रसारण लाइन अघि बढाउने समझदारी