नेपाल–चीन प्रसारण लाइन अघि बढाउने समझदारी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच सोमबार बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ दि पिपुल’ मा भएको वार्तामा ऊर्जा र कृषिसहितका १२ विषयमा सम्झौता र समझदारी भएका छन् । ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण लाइन बनाउने समझदारी भएको छ, यसले विद्युत् व्यापारको बजार विस्तार गर्नेछ,’ चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने ।

तर, प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा समझदारी भए पनि निर्माण र लगानीको विषय टुंगो नलागेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । नेपाली पक्षकै अलमलले ठोस समझदारी गर्न गाह्रो भएको बताइएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनलाई पनि भ्रमणको एजेन्डाका रूपमा राख्ने भनेर प्रचार गरिएको थियो । तर बेइजिङ पुगेका नेपाली अधिकारीहरू भने यो विषय एजेन्डामै नपरेको देखेर छक्क छन् । ‘एजेन्डा बनाउने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हो, तर प्रसारण लाइनको विषय नै समावेश रहेनछ, पछि थपथाप गरेर छलफल भएको छ, त्यसैका आधारमा समझदारी भएको हो,’ एक अधिकारीले भने ।

चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्ने भन्दै सन् २०१८ देखि थालिएको यो प्रसारण लाइनको काम बीचमा अलपत्र परेको थियो । दुई वर्षमा सक्ने भनेर सुरु गरिए पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै पाँच वर्ष लागेको छ । ४०० केभी क्षमताको बनाउने भनेर सुरु गरिए पनि त्रिशूली करिडोरको अधिकतम बिजुली रातमाटे हुँदै एमसीसी लाइनमा जोड्ने भएपछि उत्तरतर्फको क्षमता घटाएर २२० केभीमा झारिएको हो ।

नेपालतर्फको भने दुवै क्षमताका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । नेपालतर्फ जम्मा १६ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । चीनतर्फ भने अहिलेसम्म अध्ययन भएको छैन । ‘अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी भएको छ,’ बेइजिङमा रहेका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने ।

आयोजनाको डीपीआर बनाउने जिम्मा यसअघि नै चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) र प्राधिकरणले पाएका छन् भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम प्राधिकरणको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । स्टेट ग्रिड र प्राधिकरणबीच २०१८ जुनमा आयोजना विकाससम्बन्धी साझेदारी सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । सम्झौता सन् २०२२ मा नवीकरण भएको छ । हाल नेपालले भारतमा १० आयोजनाबाट ६३२ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । ‘भारतसँग चिनियाँ लगानीको बिजुली किन्ने सहमति नभएपछि कतातिर बेच्ने भन्ने समस्या थियो । अब चीनसँगको समझदारीपछि त्यो बाटो खुल्ने देखिएको छ,’ चीनका लागि पूर्वराजदूत महेश मास्केले भने ।

चीनतर्फ प्रसारण लाइनको अभावमा चिनियाँ लगानीसमेत भित्रिन सकेको छैन । यसअघि १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–१, ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–२ आयोजना निर्माणमा आएका चिनियाँ कम्पनी बाहिरिइसकेका छन् । १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज आयोजनाबाट पनि चिनियाँ लगानी बाहिरिइसकेको छ ।

यसैबीच चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोग तथा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्यसम्बन्धी, नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरणसम्बन्धी सन् २०१७ को नेपाल–चीन समझदारीपत्र पनि आदानप्रदान भएको छ । दुई देशबीच डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने विषयमा सहकार्यका लागि पनि सम्झौता भएको दूतावासले जनाएको छ । त्यसैगरी, चीनको आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासका लागि सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । चीनको आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समकक्ष संस्थाका रुपमा हेरिए पनि चीनमा त्यसलाई ‘सुपर मिनिस्ट्री’को रुपमा लिने गरिएको छ । जसले समग्र मन्त्रालयको अनुगमन गर्ने मात्रै नभएर स्रोत र साधनको बााडफाँट पनि गर्छ ।

‘नेसनल डेभ्लोपमेन्ट एन्ड रिफर्मसँग भएको सहमति निकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको राष्ट्रिय योजना बराबर मानेर त्योसँग सम्झौता गरिएको छ,’ पूर्वराजदूत महेश मास्केले भने ‘चीनमा त्यसलाई सुपर मिनिस्ट्री भन्ने गरिएको छ । त्यो स्रोत पनि भएको र मन्त्रालयहरूलाई पनि सुपरभाइज गर्न सक्ने संस्था हो । चीनको विकाससँग जोडिनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।’ पूर्वराजदुत मास्केले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत धेरै विषय नपरेको बताए । ‘संयुक्त विज्ञप्ती त आएको छैन तर अहिलेसम्मको जानकारी हेर्दा हिल्सा–सिमकोट सडक र रसुवा केरुङ विद्युत् प्रसारणलाइन त्यसअन्तर्गत पनि सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणअघि बेल्ट एन्ड रोडअन्तर्गत परियोजनामा सम्झौता हुने बताइए पनि त्यसका कुनै विषय परेनन् । चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले सम्झौताहरू उपलब्धिीपूर्ण नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कुनै ठोस विषय छैन । ट्रान्स हिमालयन मल्टिमोडल कनेक्टिभिटी, प्रसारण लाइन, राजमार्ग सुरुङ मार्गसहितका विषय थिए,’ उनले भने, ‘बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा पनि सहमति छैन । कनेक्टिभीटीका सानातिना विषय छन् । मत्स्यपालन, जडिबुटी निर्यात र कृषि सम्बन्धी खासै ठूलो कुरा होइन । सम्झौता हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा जस्तो देखियो ।’ प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच हाङचउमा एक्लाएक्लै भएको अनौपचारिक सहमतिबारे नेपाली जनताले जान्न पाउनुपर्ने पनि उनले बताए । दाहाल–सीबीच शनिबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यले राष्ट्रपति सीसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको र प्रधानमन्त्री लीसँग सहमति गर्न ठोस वार्ता हुने बताएका थिए ।

चीनको कृषि तथा ग्रामीण सम्बन्ध मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि, पशुपन्छी र माछापालनको विकासका लागि सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सन् १९८१ मा भएको चीन–नेपाल व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यसमूह गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । सो अवसरमा चीनको सामान्य प्रशासन, भन्सार मन्त्रालय र नेपालको कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच चीनमा औषधि उत्पादनका लागि नेपालबाट वनस्पति निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति भएको छ ।

चिनियाँ प्रेस तथा प्रकाशन विभाग र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच प्राचीन ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । साथै प्रकोप सामग्री, मानव संशाधन विकासका विषयहरू रहेका छन् । चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सम्झौताको विषय हेर्दा तयारीबिना भ्रमण गरिएकाले समस्या देखिएको बताए ।

• चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोगको चर्चा संवेदनशील : चिनियाँ प्रधानमन्त्री