पत्रकारितामा सक्रिय धिताल कान्तिपुरमा आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पत्रकारितमा स्नाकोत्तर गरेका उनी कान्तिपुर दैनिकमा उप–सम्पादकका रुपमा कार्यरत छन् ।
मध्य जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) टुंग्याउने सहमति भएको थियो । तर दाहाल भ्रमणको पाँच महिना बितिसक्दासमेत नेपाल र भारतबीच डीपीआरमा सहमति हुन सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन महिनामा भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गरेर साढे ९ अर्ब बढी रकम भित्र्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिनामा (साउन, भदौ, असोज) प्राधिकरणले ९ अर्ब ६४ करोड ५३ लाख रुपैयाँको बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गरेको हो ।
वीरगन्ज क्षेत्रको विद्युत् प्रवाहका लागि अत्यावश्यक माानिएको पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइन स्तरोन्नतिमा अवरोध भएको छ । करिब ४१ वर्षअघि निर्मित प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, उक्त जग्गालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन पाउनुपर्नेलगायत माग राखी स्थानीयले लाइनको तार (कन्डक्टर) फेर्ने काममा अवरोध गरेका हुन् । स्थानीयले अवरोध गरेपछि असोज १९ बाट प्रसारण लाइन स्तरोन्नति ठप्प भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बहुचर्चित अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विस्तृत परियोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ । समग्र लागतभन्दा उच्च भएपछि एमसीए नेपालले ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको हो । नयाँ ठेक्कामा जानुअघि कुन कुराले लागत उच्च भएको परीक्षण गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल–चीनबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउन समझदारी भएको छ । नेपाली ऊर्जा निर्यातको ढोका उत्तरतर्फ पनि खोल्न प्रस्ताव गरिएको चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन बनाउन पाँच वर्षअघि नै अध्ययन सुरु भए पनि आयोजना अलपत्र परेको थियो । प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढाउन फेरि समझदारी भएको हो ।
सन् १९४५ मा स्थापित टाटा मोटर्सका गाडीको उपस्थिति नेपालका सडकमा राम्रो छ । ‘कमर्सियल’ र ‘प्राइभेट भेहिकल’ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्दै आएको कम्पनीले नेपालमा बिक्रीका लागि ४१ वर्षअघि सिप्रदी ट्रेडिङसँग सहकार्य गरेको थियो ।
आफ्ना उद्योगहरूलाई चिनी अभाव भएको भन्दै नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसँग डेलिगेसनमा गएको छ । चिनी अभावका विषयमा सम्बद्ध मन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराउन आफूहरू आइतबार डेलिगेसनमा गएको संघका अध्यक्ष ओमनाथ महर्जनले बताए । ‘तर मन्त्रीज्यूबाट कसरी समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट कुरा आएन,’ उनले भने ।
नेपालले भारतका थप केही राज्यहरूसँग पनि विद्युत् खरिदबिक्री गर्न पाउने भएको छ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा मंगलबार र बुधबार बसेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) को बैठकले १३२ केभीको प्रसारण लाइनमार्फत राज्यस्तरमा समेत विद्युत् खरिदबिक्री गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो ।
