उत्पादन रेडियो नेपालको, रजाइँ निजी कम्पनीको

आचार्यका ‘हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ’, ‘जति चोट दिन्छौ, देऊ मायालु’, ‘माया मेरी साँझ बनी’, ‘सबै बेहोसी नशा’ जस्ता सांगीतिक सिर्जना अहिले म्युजिक नेपालदेखि क्रेजी राग्स, पान्डो मेलोडिजजस्ता युट्युब च्यालनमा छरपस्ट अपलोड भएका छन् । दर्जनौं गीत युट्युब, स्पटीफाई, एप्पल म्युजिकजस्ता विश्वका कैयौं डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत बिक्रीवितरण भइरहँदा आफूले त्यसबाट प्राप्त हुने आयको पारदर्शी जानकारी र आर्थिक लाभांश (रोयल्टी) नपाएकामा उनको ठूलो चित्त दुखाइ छ ।

रेडियो नेपालको लगानीमा तयार भएका गीत आचार्य आफैंले २०४३, २०५० र २०५७ सालमा म्युजिक नेपाललाई सर्तसहित उपलब्ध गराएका थिए । ‘रेडियो नेपालबाट तपाईंका गीत हराउन सक्छन्, हामी सुरक्षित राखिदिन्छौं, फोटोसहितको एल्बम निकालिदिन्छौं र तीन–तीन महिनामा रोयल्टी पनि दिन्छौं भनेर म्युजिक नेपालले मसँग मागेको थियो,’ छोरा सत्यराजको सहयोगमा उनी भन्छन्, ‘अरू कलाकारलाई पनि त्यसै भनेको रहेछ । त्यसपछि उसले करारमा लेनदेन र अवधिजस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा नै छुटाएर चतुर्‍याइँपूर्वक आफूअनुकूल सम्झौतापत्र बनाएछ । सर्वाधिकार म्युजिक नेपालमा हुने भनेर पनि लेखेको रहेछ ।’

आफूले अडियो क्यासेट र सीडीको जमानामा सम्झौता गरेको र सुरक्षित राख्छु भनिएका गीतसंगीत बिक्रीवितरण गरी वास्तविक आम्दानीसमेत नदेखाएपछि अन्यायमा परेको महसुस भएको उनी बताउँछन् । गीत कहाँकहाँ बेचिएको हो, कुन प्लाटफर्ममा कति पटक बजेको भन्ने विवरण नदेखाई दसैंका बेला बक्सिसझैं ५/१० हजार रुपैयाँ दिने गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय त्यस्तो रकम उनले अस्वीकार गरेका छन् । उनका छोरा गायकद्वय सत्य–स्वरूप आचार्य बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको विषय अब अदालतबाट सल्ट्याउने योजनामा छन् ।उनीहरू जस्ता थुप्रै सर्जक अदालत तथा अन्य सरकारी निकायसम्म पुगे पनि खासै सुनुवाइ नभएको र म्युजिक नेपाललगायत व्यावसायिक कम्पनीले अन्यायमा पारेको गुनासो गर्छन् ।

यो विषय सर्जकको गुनासोका कारण मात्रै गम्भीर बनेको होइन, बौद्धिक सम्पत्ति तथा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, विद्यमान ऐन/कानुनको बर्खिलाप भएकाले सरोकारवालाको ध्यान आकर्षित गरेको हो । अधिवक्ता तथा नेपाल गीतकार संघका संस्थापक सदस्य राम भट्टराई सो ऐनसँगै प्रतिलिपि अधिकार नियमावलीलगायत नेपाल पक्ष भएका रोम र बोन सन्धिहरूको मर्मअनुसार पनि आफ्ना सिर्जना कहाँ र कसरी व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भएका छन् भन्नेमा सर्जकहरूको अधिकार रहनुपर्ने बताउँछन् । प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले प्रस्तोता, उत्पादक, प्रसारण संस्थाको अधिकार र कार्यक्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गरेको छ ।

‘रेडियो नेपालका केही स्रष्टा र कर्मचारीको बदनियतका कारण यी सबै सिर्जना व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग हुने गरी निजी कम्पनीसम्म पुगेका हुन् र यसैलाई ती कम्पनीले आफूले स्रष्टासँग राजीखुसीमा लिएको भनेर परिभाषित गर्दै आएका छन्,’ भट्टराई भन्छन्, ‘विभिन्न स्रष्टा मिलेर सिर्जना गरिएको संगीत वा अन्य बौद्धिक सम्पत्तिलाई एक पक्षसँग सोधेर वा सोध्दै नसोधी उचित रोयल्टी नतिरी बिक्रीवितरण गर्नु कानुनी र नैतिक रूपमै अक्षम्य काम हो ।’ प्रतिलिपि अधिकार ऐनको दफा २५ ले अनुमतिप्राप्त गरेको भए पनि सम्झौता वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख सर्त उल्लंघन गरी आर्थिक लाभ उठाउने उद्देश्यले आफ्नो हक नपुग्ने रचना वा प्रतिलिपि बिक्री वा भाडामा दिएमा संरक्षित अधिकार उल्लंघन भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

अधिवक्ता भट्टराई कानुन फितलो हुनु र बनेका कानुन पनि लागू गर्न सम्बन्धित निकाय अनिच्छुक रहनुले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको तर्क गर्छन् । बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनका विषयमा विभिन्न समयमा अदालतमा मुद्दासमेत परेका छन् । तिनको फैसला हुनासाथ सर्जकहरूले थप मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको जनाएका छन् । ‘बसमा छैन मेरो मन’ गीतका संगीतकार राजन इशानले रञ्जना र इन्द्रेणी क्यासेटविरुद्ध २०७६ सालमा हालेको मुद्दा फैसला भइसके पनि* गायक प्रमोद खरेल र विन्ध्यवासिनी म्युजिकबीचको विवाद अदालतमा विचाराधीन छ । यस विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ, जसको छानबिन भएकै छैन ।

प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पनि केही थान उजुरी अलपत्र अवस्थामा छन् । स्रष्टा अधिकारको रक्षा र दोषीलाई कारबाहीका लागि काम गर्नुपर्ने सो तालुकदार निकायले चासो नदेखाएकाले पनि स्रष्टाहरू अदालत जान हिचकिचाएको गीतकार महेश आचार्यले बताए ।

सरकारको लगानीमा वा स्रष्टा आफैंले पैसा हालेर तयार पारेका गीतसंगीत म्युजिक नेपालजस्ता कम्पनी र डिजिटल एग्रिगेटरले बेइमानीपूर्वक डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत बिक्रीवितरण गर्ने र उचित लाभांश वितरण नगरेको विषयमा लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ । यसलाई लिएर संगीतकर्मीहरू बेलाबखत आन्दोलित हुने गरेका छन् । सरोकारवाला निकायदेखि सरकार फेरिँदैपिच्छेका नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे जानकारी गराउँदासमेत कसैले सुनुवाइ नगरेको सर्जकको भनाइ छ ।

म्युजिक नेपालसँगको विवाद

नेपालकै पुरानो र सबैभन्दा ठूलो म्युजिक कम्पनी तथा डिजिटल एग्रिगेटरका रूपमा म्युजिक नेपालले नयाँ/पुराना संगीतकर्मीका गीति सामग्री युट्युबलगायतका आफ्ना प्लाटफर्ममा राख्दै आएको छ । त्यसबापत प्राप्त आयको स्रोत, ड्यासबोर्ड र इन्साइट्स पारदर्शी नदेखाई आफ्नो तजबिजीमा रोयल्टी दिँदै आएको एकथरी स्रष्टाको गुनासो छ । महत्त्वपूर्ण प्रश्नचाहिँ, कम्पनीले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभजनजस्ता सरकारी निकायको लगानीमा बनेका गीतसंगीत अपूरो सम्झौता र खुलेआम बिक्रीवितरण गर्दै आएकामा उठेको हो ।

२०२२ सालबाट नियमित रेकर्डिङ सुरु गरेको रेडियो नेपालले सर्जक, वाद्यवादक सबैलाई पारिश्रमिक र केहीपछि सम्म रोयल्टीसमेत दिएर गीत रेकर्ड गराउने स्रष्टाहरू सम्झन्छन् । गीतकार कृष्णहरि बरालका अनुसार रेडियो नेपालले गीत रेकर्डपछि स्रष्टालाई बुझाउने सम्झौतापत्रमा ‘यो गीत रेडियो नेपालको सम्पत्ति हुनेछ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख हुन्थ्यो । ‘त्यतिबेला ३० रुपैयाँ रोयल्टी दिँदासमेत त्यो कुरा लेखिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस कुरालाई कसले मान्ने, कसले टेर्ने ?’

२०३९ सालमा म्युजिक नेपाल स्थापना भएपछि कम्पनीले क्यासेट चक्का र सीडीमा गीत राखिदिने भन्दै आफूसँग गीत मागेको भजनशिरोमणि आचार्य स्मरण गर्छन् । फरक सन्दर्भमा गरिएको सम्झौता समयानुकूल अद्यावधिक गरिनुपर्ने, आयआर्जनको पारदर्शी विवरण खुलाइनुपर्ने उनको माग छ । ‘हामी संगीतकर्मी सधैं अन्याय र पेलानमा परिरहने, लुटिइरहने रहेछौं,’ उनले गुनासो गरे, ‘म्युजिक कम्पनीहरू पारदर्शी नहुँदा पनि फरक नपर्ने रहेछ किनकि यस विषयमा सरकारलाई कुनै चासो छैन ।’

‘एउटा मान्छेको मायाले कति’, ‘यति धेरै माया दिई’ लगायत हजार बढी गीतका सर्जक संगीतकार दीपक जंगम आफूहरूले उठाउने आवाजलाई व्यक्तिगत ईबीका रूपमा चित्रण गरिने र कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेहरूबाट मर्कामा परेको बताउँछन् । ‘स्रष्टाका यी पीडा वर्षौंदेखिको हो । आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति जोगाउन रेडियो नेपाल अग्रसर हुनुपर्ने हो,’ रेडियोका कर्मचारीकै मिलेमतो हुन सक्ने भन्दै उनले थपे, ‘पुराना स्रष्टा मुद्दामामिला र वादविवादमा धाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । संस्थागत रूपमा रेडियो नेपाल र सरकारको जिम्मेवारी हो ।’

म्युजिक नेपाललगायत अन्य कम्पनी र बिचौलियाले कब्जा गरेका सिर्जना युट्युब, एप्पल म्युजिक, स्पटीफाई, अमेजनजस्ता विश्वका सयौं स्ट्रिमिङ प्लाटफर्म र वेबसाइटमा राखेर खुलेआम बिक्री गर्दै आइरहेको विषयमा संगीकर्मीले दुई वर्षअघि नै व्यापक आवाज उठाएका थिए । कलर रिङ ब्याक टोनमा पनि रेडियो नेपालले उत्पादन गरेका सांगीतिक सम्पत्ति प्रयोग भएकाले ती कुन समयमा, कसको अनुमतिमा, कुन नियमअनुसार हस्तान्तरण भए, रेडियो नेपालले कति आम्दानी गर्‍यो, स्रष्टाले कति पाए भन्नेबारे विवरण माग गर्दै गीतकार एवं संगीतकार संघले संयुक्त रूपमा रेडियो नेपाललाई पत्रसमेत बुझाएको थियो ।

‘रेडियो नेपालको स्वामित्वमा रहेका कुनै पनि श्रव्य सामग्री, गीत, संगीत, नाटक र यस्तै अन्य सामग्री कुनै व्यक्ति तथा संस्था, कम्पनी, कार्यालय कसैलाई पनि आयआर्जन गर्ने गरी उपलब्ध गराएको छैन,’ रेडियो नेपालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले पठाएको जवाफीपत्रमा भनिएको थियो, ‘त्यो बेला रेडियो नेपालले आफ्ना उत्पादन अनुमतिबेगर बिक्री वितरण गर्नेलाई सजाय दिलाउनेसमेत बताएको थियो । तर यसबारे कुनै पहल भएको छैन ।’

रेडियो नेपालका प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक पुष्करराज गौतमले ६/७ महिनाअघि म्युजिक नेपालसँग एक चरण छलफल गरेको बताए । ‘यस विषयमा धेरै काम त भएको छैन तर छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले हाम्रा उत्पादन फिर्ता गर्न तयार छौं भन्नुभएको थियो ।’ छलफलमा सहभागी रेडियो नेपालका कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख ताराप्रसाद वस्तीले पनि रेडियो नेपाल र म्युजिक नेपालबीच एक–अर्काका गीतसंगीत फिर्ता गर्ने सहमति भएको बताए । ‘कुन–कुन गीत हाम्रा हुन् भन्ने नै अहिलेसम्म यकिन जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘अहिले गीत छुट्याउने काम भइरहेको छ । त्यो टुंगिएपछि कुन–कुन र कति संख्यामा हाम्रा गीतसंगीत बाहिरिए भन्ने थाहा हुन्छ ।’

म्युजिक नेपालका महाप्रबन्धक उत्तम थापा भने आधिकारिक प्रमाणसहित रेडियोले ती गीतसंगीतमाथि दाबी गरेमा छलफलबाट टुंग्याउन सकिने र सोहीबमोजिम अगाडि बढ्न सकिने बताउँछन् । ‘उहाँहरूले विभिन्न ठाउँमा रेकर्ड गराएका गीत भनेर हामीलाई उपलब्ध गराउनुभएको थियो, आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएरै बिक्रीवितरण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘करारमा उल्लेख भएबमोजिम रोयल्टी पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । रेडियो नेपालले ती गीत हाम्रो हो भन्यो भने त्यो खोजीको बाटो भयो ।’ रेडियोले भनेजस्तो कुनै छलफल र सहमति अघि नबढेको उनले दाबी गरे । आफूहरूले विभिन्न प्लाटफर्ममा राखेका गीतको नैतिक अधिकार स्रष्टामै हुने र आर्थिक अधिकारचाहिँ करारमा उनीहरूले जसलाई दिएका छन्, उसकै हुने थापाको भनाइ छ ।

संगीतकार लक्ष्मण शेष चाहिँ म्युजिक नेपालले ‘गीत सुरक्षित राखिदिन्छु, रोयल्टी पनि दिन्छु’ भनी स्रष्टालाई लोभ्याएर ‘गीतको सर्वाधिकार म्युजिक नेपालसँग हुनेछ’ भन्ने सम्झौता गर्नु नै बदनियतपूर्ण भएको बताउँछन् । उनका अनुसार राज्यको सम्पत्ति लगेर कसैले व्यावसायिक स्वार्थका लागि पेवा बनाउन मिल्दैन । म्युजिक नेपाल ती गीतका उत्पादक नभएकाले सर्वाधिकार लिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

लुकाइयो प्रतिवेदन

गीतसंगीतसम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनलगायत विषयमा सर्जकहरूले रेडियो नेपालसहित तत्कालीन प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसमेत उच्च अधिकारीसमक्ष अवगत गराएका थिए ।

व्यापक दबाबपछि सरकारले २०७६ फागुन २२ मा संस्कृति मन्त्रालयकी तत्कालीन सहसचिव लक्ष्मी बस्नेतको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य तथा नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार कार्यालयकी तत्कालीन रजिस्ट्रार विष्णुकुमारी भट्टराई सदस्यसचिव रहने गरी अध्ययन समिति बनाएको थियो । गीतकारसमेत रहेका पूर्वमन्त्री एसपी कोइराला, वरिष्ठ गीतकार यादव खरेल र पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना त्यसका सल्लाहकार थिए ।

समितिले २०७८ असारमा तयार पारेको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । बिचौलियाको चलखेलमा सरकारले प्रतिवेदन गोप्य राखेको भन्दै संगीकर्मीहरूले विरोध जनाएका छन् । सल्लाहकारका रूपमा समितिमा रहेका संगीतकर्मी एवं स्रष्टाहरू स्वयं प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकामा रुष्ट छन् । उनीहरूको अनुमानमा विभिन्न कम्पनीमध्ये म्युजिक नेपालले मात्रै सरकारी लगानीमा उत्पादित ५० हजारभन्दा बढी सिर्जना आफूखुसी बेचबिखन गर्दै आएको छ ।

विभिन्न सर्जक र संगीतकर्मीका २५ हजारभन्दा धेरै मौलिक गीतसंगीतको डिजिटल भर्सन आफूसँग रहेको कम्पनीले जनाएको छ । गीतहरूको यो भण्डारणमा नेपाली संगीतको ९० प्रतिशत हिस्सा समावेश रहेको उसको दाबी छ । आफूलाई म्युजिक बैंकका रूपमा चिनाउने म्युजिक नेपालले आफ्ना युट्युब भिडियोबाट दैनिक अनुमानित ३३ लाख रुपैयाँदेखि साप्ताहिक अधिकतम साढे २ करोड र मासिक ११ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने स्रष्टाहरूको धारणा छ ।

तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री भट्टराईसमेत उपस्थित रहेको छलफलपछि बनेको समितिले त्यसको एक वर्ष ४ महिनापछि प्रतिवेदन बनाएको थियो । प्रतिवेदनको मस्यौदा संशोधनका लागि बुँदागत रूपमै सुझाव पठाएको गीतकार खरेल बताउँछन् । ‘ती सुझाव समेटिए वा समेटिएनन् भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी छैन,’ उनले भने । प्रतिवेदनबारे जिज्ञासा राख्दा संस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव टेकनारायण पौडेलले भने, ‘समितिमा हुनुभएकी लक्ष्मी (बस्नेत) म्याडम सरुवा भएर जानुभएकै डेढ वर्ष भइसक्यो, प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा ठीक होला ।’

रजिस्ट्रारको कार्यालयले चाहिँ सो अध्ययन समितिले प्रारम्भिक छलफल थाल्नासाथ कोभिड सुरु भएकाले काम स्थगित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘२०७७ मंसिर २६ मा अन्तिम बैठक बसेपछि समितिले थप केही काम गरेको देखिएन,’ हालका रजिस्ट्रार नीरजकुमार खत्रीले भने, ‘प्रतिवेदन बन्नै बाँकी रहेछ । अहिलेसम्म कसैले सोधीखोजी गर्नुभएको थिएन । अब यसबारे मन्त्रालयमा जानकारी गराउँछु ।’

समितिमा यादव खरेलको प्रतिनिधित्व गरेका संगीतकार एवं संगीत अधिकारकर्मी लक्ष्मण शेष सो प्रतिवेदन जानाजान लुकाइएको दाबी गर्छन् । रजिस्ट्रार कार्यालयले यससम्बन्धी कुनै प्रतिवेदन वा मस्यौदासमेत नबनेको दाबी गरिरहँदा उनले भने कान्तिपुरलाई प्रतिवेदनको मस्यौदा उपलब्ध गराएका छन् । ‘हाम्रो निरन्तर दबाबपछि त्यो बेला सरकारले एउटा अध्ययन समिति बनाइटोपलेको थियो, समितिले कस्तो प्रतिवेदन बनायो र कहिले कसलाई बुझायो, अत्तोपत्तो छैन,’ शेष भन्छन्, ‘म्युजिक नेपालजस्ताले राज्यबाट एक्लैले अवैध अर्बौं आम्दानी गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यही तथ्य/तथ्यांक लुकाउन, अर्बौंको आम्दानी बाँड्नुपर्ला र पुराना कारोबारको पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भयका कारण व्यवसायीको चलखेलमा प्रतिवेदन लुकाइएको हो ।’

प्रतिवेदन बनाउनुअघि एक पटक भएको बैठकमा आफू सहभागी भएको उनले बताए । त्यो बेला संगीतको डिजिटल बजारमा कस्ता बदमासी भइरहेका छन् भन्नेबारे प्रमाणसहित बोलेको र प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्ने विषयबारे प्रशस्त सुझाव दिएको उनले बताए । ‘हाम्रा सुझावमा तथ्य प्राप्त हुन सकेन भनेर विपक्षीलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रतिवेदन बनेको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘त्यही भएर पनि बाहिर नल्याइएको हो ।’ सरकारी लगानीमा उत्पादित बौद्धिक सम्पत्तिको अनधिकृत बजारीकरण गरेर म्युजिक नेपालजस्ता कम्पनी र एग्रिगेटरले अर्बौं रकम ठगेको र यो विगतमा भएका ठूला घोटालाभन्दा पनि ठूलो रहेको उनको दाबी छ ।

के भन्छन् संगीतकर्मी ?

गायिका कोमल वली रेडियो नेपालबाट रेकर्ड र उत्पादन भएका गीतको प्रतिलिपि अधिकार र स्वामित्व रेडियोकै हुने र आफूले भने प्रतिलिपि अधिकार बेचेर १५/२० लाख रोयल्टी पाइसकेको बताउँछिन् । ‘अहिलेको अव्यवस्थामा कर्मचारीको पनि छलकपट हुन सक्छ तर बिनाआधिकारिक सम्झौता म्युजिक नेपालले राखेको छ भने फिर्ता गर्नुपर्छ र रेडियोले पनि आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति दाबी गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आधिकारिक सम्झौता गरेर लिनुपर्ने यस्ता सिर्जना प्रक्रियाअनुरूप भएजस्तो लाग्दैन ।’ प्रतिलिपि अधिकार भएको व्यक्तिले कुनै कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने तर त्यो प्रक्रियासम्मत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ तथा संगीतकार संघका अध्यक्ष चेतन सापकोटा रेडियो नेपालद्वारा उत्पादित सिर्जनालाई कसैले व्यक्तिगत बनाएर निजी सम्पत्तिसरह बिक्री गरेको भए तस्करीका रूपमा लिएर कारबाही गरिनुपर्ने माग गर्छन् । रेडियो नेपालबाट गीत बाहिरिनुमा त्यहाँका तत्कालीन कर्मचारी प्रशासन नै जिम्मेवार हुनुपर्ने अर्का संगीतकार राजु सिंहको धारणा छ । ‘त्यहाँका सबैको मिलेमतोमा गीतहरू अन्यत्र पुगेका हुन्, रेडियो नेपालबाटै चुहावट हुने गर्छ,’ भन्छन्, ‘त्योचाहिँ एकदमै ठूलो घात हो ।’

बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनविरुद्धको अभियानमा लागिपरेका गायक दाजुभाइद्वय सत्य–स्वरूप आचार्य आफूहरूमाथि ठूलो अन्याय भइरहेको बताउँछन् ।

‘म्युजिक नेपालले अडियो चक्काको जमानामा १.५ रुपैयाँ रोयल्टी दिने भनेर सम्झौता गर्‍यो, डिजिटल प्लाटफर्ममा गएपछि सम्झौता नवीकरणसमेत नगरी आम्दानीको विवरण नदेखाई आफूखुसी हाम्रा गीतसंगीत बिक्री गर्‍यो,’ उनीहरूको भनाइ छ, ‘आम्दानी र सम्झौता नवीकरणको कुरा गर्दा म्युजिक नेपालले हुन्छ भन्दै वास्तविक हिसाबकिताब नदेखाउने गरेको छ ।’

डिजिटल अधिकारका जानकार अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल नेपाल डिजिटल अधिकारको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक बहस नै सुरु नभएकाले बौद्धिक र प्रतिलिपि अधिकारलगायतका विवाद आउने गरेको बताउँछन् । ‘कस्तो किसिमको बौद्धिक सम्पत्तिमा कसको हक कति रहनेजस्ता विषयलाई डिजिटल अधिकार व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै विधाको व्यवस्थाबाट सल्ट्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायातले बजाउने सामग्रीदेखि सीआरबीटी, रियालिटी शो, ओटीटीमा बजाउँदा कसको अधिकार कति र कसरी बाँड्ने, कति वर्षपछि सार्वजनिक हुने भन्ने विषय नै मिलाउनुपर्ने हो ।’

...

‘दर्जनौं स्रष्टा एकैचोटि कानुनी उपचार खोज्दै छन्’

राज्यले लगानी गरेर रेडियो नेपालमा रेकर्ड गरेका गीत राज्यकै मातहतमा आउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेमा गीतकार महेश आचार्य पनि पर्छन् । स्रष्टा अधिकार र सरोकारको विषयमा प्रस्ट र खरो मत राख्ने आचार्यसँग गरिएको कुराकानी :

हालै मात्र रेडियो प्रसारक संघ र स्रष्टाबीच विवाद चर्किएको थियो, यसको अन्तरवस्तु के हो ?

रेडियो प्रसारक संघ र स्रष्टाबीचको विवाद रोयल्टीको विषयलाई लिएर उब्जिएको हो । रेडियोहरूले १५ वर्षदेखि रोयल्टी नतिरेको अवस्थामा रोयल्टी संकलन समाजका वर्तमान अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले सो विषयबारे फेसबुकमा आक्रोश पोखेर लेखेको अभिव्यक्तिलाई लिएर उहाँका गीत रेडियोमा प्रतिबन्ध गर्छौं र रोयल्टी संकलन र वितरण सरकारी तवरबाटै व्यवस्था नभएसम्म रोयल्टी तिर्दैनौं भनेर संघले विज्ञप्ति निकालेको हो । त्यसपछि गीत–संगीतका सबै संघसंस्थाले रोयल्टी नतिर्ने भए गीत नबजाउन र स्रष्टाको गीत प्रतिबन्ध नलगाउन आग्रह गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकाले ।

रेडियो प्रसारक संघले राखेको मूल मागप्रति तपाईंको भनाइ के छ ?

रेडियोहरूले यो वा त्यो बहानामा रोयल्टी तिर्दैनौं भन्नु राज्य र नेपालको कानुनलाई नै चुनौती दिएको बुझ्नुपर्छ । तर, रेडियो प्रसारक संघले रोयल्टी संकलन र वितरण सरकारी तवरबाटै हुनुपर्छ भनेर यो सन्दर्भलाई विषयान्तर गर्न बोलेजस्तो लाग्छ । यद्यपि यो विषय सरकारको जिम्मेवारी नै हो । रोयल्टी संकलन र वितरण पारदर्शी र स्रष्टामैत्री हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत छैन ।

कपिराइटका कुरा बेलाबेला उठिरहन्छन् । तर, स्रष्टाहरू कानुनी अधिकारका लागि लड्न हतपत तयार देखिन्नन् नि ?

स्रष्टा अधिकार हननका घटना प्रायः सहमतिमा टुंगिएर, स्रष्टाले बेवास्ता गरेर, तालुकदार संस्थाले नजरअन्दाज गरेर अनि कानुनी उपचारबारे थाहा नभएर न्यायसम्पादन भएको छैन । अन्यायमा परेर मुद्दामा जाने सवालमा चाहिँ नेपालमा आजसम्म पर्ख र हेरको अवस्था देख्छु । फलानो मुद्दाको के हुन्छ अनि मात्रै मेरो मुद्दा दर्ता गर्छु भनेर उहाँहरू बस्नुभएको छ । प्रतिलिपि अधिकार हननका घटना एक–दुई वटा मात्र अदालतसम्म पुगेका छन्, अन्य मुद्दा आपसी सहमतिमा टुंगिएका छन् ।

यो त ममाथि अझ बढी अन्याय भइरहोस् भनेर बसेजस्तो भएन र ?

किन मुद्दामै जानु भन्ने स्रष्टाहरूको सहनशील स्वभावका कारण पनि होला । यस्तै प्रकरणमा अदालत प्रवेश गरेका मुद्दाहरूको फैसला आइनसकेको भएर पनि यस्तो भएको देखिन्छ । हिजोआज विभिन्न गीत, चलचित्र र रियालिटी शोमा प्रस्तुत भएका गीतसमेत डाउनलोड गरेर सानो–सानो टुक्रा बनाएर टिकटकमा हाल्ने चलन बढेको छ । त्यो गलत हो ।

एउटा गीत बन्न लाखौं अनि चलचित्र बन्न करोडौंको लगानी परेको हुन्छ । अर्काको सम्पत्ति आफ्नोसरह प्रयोग गर्नु हुन्न । यस्तो घटनामा बिगो र क्षतिपूर्तिसहित जेलसमेत जानुपर्ने हुन सक्छ भन्ने थाहा नभएर हो । अब दर्जनौं स्रष्टाले एकैचोटि कानुनी उपचार खोज्दै हुनुहुन्छ । प्रतिलिपि अधिकार हननको क्षेत्रमा अब यो अन्याय, बलमिच्याइँ अनि हेपाहा प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदै छ ।

स्रष्टाको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका लागि नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको कामकारबाही कस्तो पाउनुहुन्छ ?

हामीले गीतकार संघ र संगीतकार संघ मिलेर विगतमा स्रष्टा अधिकार हनन भएकै कारण प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पटक–पटक उजुरी दिएका थियौं, जसको कुनै सुनुवाइ भएन । दुवै संस्थाको कार्यसमिति र अग्रज स्रष्टाहरूको समन्वयमा बारम्बार डेलिगेसन पनि गयौं । हामी अन्यायमा परे पनि अदालत जान सकेनौं किनकि स्रष्टा अधिकारको रक्षा र दोषीलाई कारबाहीका लागि पहिलो तालुकदार संस्था भनेकै प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय हो । तर, उसैले कुनै चासो देखाएन ।

नेपालमा संगीत रोयल्टीको अवस्था कस्तो छ ?

रोयल्टी संकलन समाजको विधान परिच्छेद–८ को ३३ नम्बर बुँदाअनुसार संकलित रोयल्टीको २५ प्रतिशत मात्र व्यवस्थापन खर्च गर्न पाउँछ भने बाँकी ७५ प्रतिशत सम्बन्धित स्रष्टालाई दिनुपर्छ । तर संस्थाले आफ्नो आर्थिक प्रतिवेदनमै सोभन्दा बढी खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । त्यो सिधै भ्रष्टाचार हो । अर्को कुरा, वितरित रोयल्टीको कुरा गर्ने हो भने त्यो रोयल्टी स्रष्टाको कुन–कुन सिर्जनाले कुन–कुन स्रोतबाट कति कमाएको हो, उल्लेख नगरी बाँडिएको छ । रोयल्टी संकलन र वितरण पारदर्शी हुनुपर्छ । स्रष्टाहरूको चित्तदुखाइ यसमा हो ।

यसको दीर्घकालीन समाधानचाहिँ के हुन सक्छ ?

रोयल्टी मात्र होइन, नेपाली गीत–संगीत क्षेत्रकै समग्र विकास र समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि संगीत विकास बोर्ड गठन हुनुपर्छ, जसअन्तर्गत सेन्ट्रल सर्भरको स्थापना हुनुपर्छ । यति भयो भने नेपाली गीत एकद्वार प्रणालीबाट सार्वजनिक प्रयोगमा जानेछन् । यसो गर्दा दीर्घकालीन समाधान हुन्छ र सेन्ट्रल सर्भरमार्फत गीतको सार्वजनिक प्रयोग हुने भएकाले रोयल्टी संकलन पारदर्शी हुन्छ ।

नेपाली गीत–संगीतको समग्र विकास, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रोमोसन, रोयल्टी व्यवस्थापन, विकृति नियन्त्रण, गुणस्तर कायमलगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने संस्था नै संगीत विकास बोर्ड हुनुपर्छ । यसमा संगीत रोयल्टी संकलन र वितरण, प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणजस्ता अंगहरू बनाउन सकिन्छ ।

विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा गइसकेका गीतको हकमा के हुन्छ ?

यो चुनौतीको विषय भए पनि सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर बाध्यकारी बनाउन सक्छ । साथै विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा गइसकेका गीतलाई पनि उत्पादकसँग सहमति गरेर सेन्ट्रल सर्भरमा राख्नुपर्छ । यसका लागि उत्पादकसँग सहमति गरेर गीतका लिंकमार्फत सर्भरमा जोडेर सबैलाई लाभ पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ । यसलाई सूचना र प्रविधिका इन्जिनियरले सबैको अधिकार जोगिने र सबैलाई फाइदा पुग्ने गरी बनाउन सक्छन् ।

तपाईंहरूको अभियानको मूल पाटो म्युजिक कम्पनीविरुद्ध जस्तो देखिन्छ, के म्युजिक कम्पनीबिना नेपाली गीत–संगीत उँभो लाग्न सम्भव छ त ?

हामीले सबै म्युजिक कम्पनीको विरोध गरेका छैनौं । गीत–संगीतको स्तरीयकरण, विश्वव्यापीकरण र लगानीका हिसाबले म्युजिक कम्पनी चाहिन्छन् । तर, हामी म्युजिक कम्पनीहरूलाई भन्छौं– स्रष्टालाई राम्रोसँग बुझाएर मात्र सम्झौता गर्नुस्, सर्जकको अनुमतिबिना उनीहरूको सिर्जना प्रयोग नगर्नुस्, एउटा सम्झौता र काम अर्को नगर्नुस्, सम्झौता सकिएपछि स्रष्टा र उत्पादकलाई उसको सिर्जना बिनाआनाकानी तुरुन्त फिर्ता दिनुस् ।

स्रष्टा र उत्पादकलाई रोयल्टी र आम्दानी दिँदा त्यसको सम्पूर्ण विवरणसहित दिनुस्, राज्यले लगानी गरेका गीत चोरेर लगेकामा ती गीतको एकमुष्ट आम्दानी, बिगो र क्षतिपूर्तिसहित राज्यलाई नै अविलम्ब फिर्ता गर्नुस् र कानुनी सजायको भागीदार हुनुस् ।

^{*अद्यावधिक गरिएको}