कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

आणविक हतियार निषेध महासन्धि अनुमोदन प्रक्रिया अन्योल

गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — आणविक हातहतियार निषेध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षार गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले उक्त महासन्धि संसदबाट अनुमोदन गरेको छैन । पारमाणविक अस्त्र निषेध सम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्रको रुपमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सन् २०१७ को सेप्टेम्बर २० मा हस्ताक्षार गरेका थिए ।

आणविक हतियार निषेध महासन्धि अनुमोदन प्रक्रिया अन्योल

महासन्धिले आणविक हतियार निर्माण, प्रयोग, परीक्षण र भण्डारणलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरेको छ ।घरेलु राजनीतिमा केन्द्रित हुने तर अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेका विषयमा चासो कम हुँदा यो महासन्धिको अनुमोदनको बारेमा धेरैको चासो कम छ ।

अघिल्लो साता इन्टरनेसनल क्याम्पियन टू एबोलिस न्युक्लियर विपन्स(आईक्यान)का नेपाल प्रतिनिधि एवं राष्ट्र निर्माण मञ्चका अध्यक्ष निर्मलकुमार उप्रेतीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई यसबारे जानकारी दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाए ।

इन्टरनेसनल क्याम्पियन टू एबोलिस न्युक्लियर विपन्स(आईक्यान)ले सन् २०१७को नोबल शान्ति पुरस्कार पाएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई उक्त सन्धि अनुमोदनका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै उनले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको परामाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखालाई समेत सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराए । महाशाखाका प्रमुख विश्वबाबु पुडासैनीले चालू आर्थिक वर्षमा परामाणविक सन्धि अनुमोदनका लागि आवश्यक छलफल सम्बन्धीका कार्यक्रमहरु राखिएको बताएका छन् ।

‘ट्रिटी अन प्रोहिभिएसन अफ न्यूक्लियर विपन(टीपीएनडब्लू)को नेपाल पक्ष राष्ट्र भयो तर संसदबाट अनुमोदन गरेको छैन,’ उप्रेतीले कान्तिपुरसित भने,‘पक्ष राष्ट्र भएर नेपालले यो महासन्धिको अघिल्लो वर्ष भाग पनि लियो तर अनुमोदन नगर्दा महासन्धिको बैठकमा हुने मताधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । ’

आणविक हतियार निर्माण, प्रयोग, परीक्षणलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सन् २००७मा पहिलो पटक इन्टरनेसनल क्याम्पियन टू एबोलिस न्युक्लियर विपन्स(आईक्यान) अभियान नर्वेबाट सुरु भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सन् २०१७मा पारमाणविक अस्त्र निषेध सम्बन्धीको महासन्धि भयो । सुरुमा ५३ वटा मुलुकले हस्ताक्षार गरेका थिए, हालसम्म एक सय २२ भन्दा बढी राष्ट्र यसको पक्षमा छन् । यो सन्धि कार्यान्वयनमा आएको छ । २०२१ को जनवरी २२ देखि यो ५५ वटा मुलुकहरुले अनुमोदन गरेपछि लागू भएको छ । दक्षिण एसियामा बंगलादेशले अनुमोदन गरेको छ ।

आणविक हतियार उन्मूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभियान र यसका साझेदारहरूको लामो संघर्षपछि सन् २०१७ को जुलाइमा विश्वका बहुसंख्यक राष्ट्रहरूले २०२१ को जनवरीमा आणविक हतियार प्रतिबन्ध गर्न आणविक हतियार निषेधको सन्धि गरेका थिए । जुन २०२१ को जनवरी २१ मा लागू भयो ।

पारमाणविक अस्त्रको कुनै पनि प्रयोगबाट हुने विनाशकारी मानवीय परिणामप्रति संवेदनशील रहँदै तथा त्यस्ता अस्त्रहरुको पूर्ण उन्मूलनले मात्र भविष्यमा कुनै पनि परिस्थितिमा त्यस्ता अस्त्रहरु पुनः प्रयोग नहुने कुराको सुनिश्च गर्छ । नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार कुनै पनि सन्धि गर्दा संसदबाट पारित भएपछि मात्रै त्यसले कानुनी मान्यता पाउँछ ।

नेपालले संसदबाट यो महासन्धिलाई अनुमोदन नगर्दा महासन्धिका बैठकमा आधिकारिकता प्राप्त नगर्ने उप्रेतीले बताए । हरेक दुई/दुई वर्षमा महासन्धिको स्थितिको बारेमा छलफल गर्न बैठक बोलाइन्छ । गत वर्षको बैठक अस्ट्रियाको भियनामा नेपाल पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी भएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले टीपएनडब्लू अनुमोदनका लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि पठाएको थियो । बृहत छलफलका लागि भनेर मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक विकास समितिलाई राय/सुझावका लागि पठाएको थियो । तर, उक्त समितिमा छलफल हुन पाएन । वर्तमान सरकारले पुराना फाइलहरु सबै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएर नयाँ प्रक्रियाबाट ल्याउन निर्देशन दिएपछि सन्धि अनुमोदनका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो ।

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालले चासो दिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेकी थिइन् । तर उनको पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि फाइल मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका परामाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख पुडासैनी यो सन्धि परमाणु हातहतियार निशस्त्रीकरणका लागि राम्रो रहेको बताए । यस्तै, सन् २०१९ र २०२१ मा नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले विभिन्न फोरमहरुमा सन्धि अनुमोदनका लागि तयारी थालिएको बताएका थिए ।

सन् १९४५ मा हिरोसिमामा अमेरिकी आणविक बम विष्फोटका क्रममा बाँचेकाहरूसहित आणविक हतियारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सन्धिका समर्थकहरू २०१६ को अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्र संघ नजिकै प्रदर्शन गर्दै । तस्बिर : ICAN

नेपालको चासो नै भएन : प्राध्यापक खनाल

त्रिभुवन विश्विद्यालय भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक एवं परमाणु विज्ञ राजु खनाल नेपालमा प्राकृतिक रुपमा रेडियोधर्मी पदार्थ बढी भएको ठाउँ नरहेको भन्दै हतियार बनाएर प्रयोग गर्ने अवस्था नै नरहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्,‘एक त हाम्रोमा अहिले भेटिएको भनिएका रेडियोधर्मी पदार्थहरुलाई वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित गरेर पर्याप्त अध्ययन भएका छैनन् । खानी विभागले सर्भे गर्दा धेरै हुनसक्ने भनेर थप अध्ययन गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसैले ती पदार्थको प्रयोग हुनसक्ने अवस्थामा डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ यस्तै उनले रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयो गरेर रेडिएसन निकालेर लैजान सक्ने अवस्था नेपालमा नरहेको बताए । सन्धि अनुमोदन गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा आवाज बलियो हुने उनको भनाइ छ ।

आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुक विपक्षमा

परामाणविक हातहतियार निषेध सम्बन्धीको यो महासन्धिलाई आणविक शक्ति सम्पन्न कुनै पनि मुलुकलले हस्ताक्षार गरेका छैनन् । नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीनले पनि यसलाई अनुमोदन गरेका छैनन । उनीहरु दुवैसँग आणविक क्षेप्यास्त्र छ । यस्तै, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, अमेरिका, रुसले पनि यो सन्धिलाई अनुमोदन गरेका छैनन् ।

हाल संसारमा १० हजारभन्दा बढी आणविक हतियारहरु रहेको आकलन गरिएको छ । २० वटा धारा रहेको यो महासन्धिमा पारमणिक अस्त्र निषेध सम्बन्धी धेरै विषयहरु समावेश गरिएको छ । धारा १ मा पारमाणविक अस्त्र वा पारमाणविक विस्फोटक संयन्त्रको विकास गर्ने, परीक्षण गर्ने, उत्पादन गर्ने, निर्माण गर्ने, अन्य तवरबाट प्राप्त गर्ने, राख्ने वा भण्डारण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

यस्तै धारा २ मा घोषणापत्र, ३ मा सुरक्षाका उपायहरु, ४ मा आणविक अस्त्रको पूर्ण उन्मूलन, ५ मा राष्ट्रिय तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धारा ५को उपधारा २ मा पक्ष राष्ट्रले कुनै व्यक्तिले गरेको वा आफ्नो क्षेत्राधिकार वा नियन्त्रणमा रहेको भू–भागमा भएका प्रस्तुत महासन्धि अर्न्तगत पक्ष राष्ट्रलाई निषेध गरिएका कार्य रोकथाम गर्न तथा सजाय दिनका लागि उपयुक्त कानुनी, प्रशासनिक तथा अन्य कदमहरु चाल्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यो महासन्धिको धारा ६ मा पीडितको सहायता तथा वातावरणीय सुधारको पक्षमा सम्बोधन गर्ने विषय छ । जसमा आणविक विस्फोटक संयन्त्रको परीक्षण वा प्रयोगसँग सम्बन्धित कार्य गर्दा भएको ठाउँ प्रदूषित भएमा वातावरणीय सुधारका लागि कदमहरु चाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । महासन्धिले पक्ष राष्ट्रहरुबीच अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा सहायता पाउने पनि उल्लेख छ ।

धारामा ७ मा यसबारे विस्तृत विवरण उल्लेख छ । धारा ९ मा खर्च, धारा १० मा संशोधन, धारा ११ मा विवादको समाधान, धारा १२ मा विश्वव्यापी परिपालना, धारा १३ मा हस्ताक्षर, धारा १४ मा अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन वा सम्मिलन, धारा १५ मा लागू हुने, धारा १६ मा आरक्षण, धारा १७ मा अवधि तथा परित्याग र धारा १८ मा अन्य सम्झौतासँगको सम्बन्ध लगायतका विषय छन् ।

रेडियोधर्मी पदार्थहरुबाट पारमाणविक अस्त्र तयार गरिन्छ । युरेनियमलगायत धेरै मात्रामा विकिरण उत्पादन गर्ने तत्वहरुलाई विभिन्न रासायानिक प्रक्रिया बनाएर पारमाणविक हतियार बनाइन्छ । लामो समयसम्म यी विकिरणहरुको असर हुने भएकाले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर गर्छन् । प्रायः युरेनियमबाट प्लुटोनियम बनाएर त्यही पदार्थलाई बमको रुपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०८० २१:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?