ट्यांकीमा लाखौं लगानी, धारा न पानी

आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा निर्माण पूरा भएको सखडा खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन पनि थियो । आयोजना तयार भएर पानी वितरण सुरु हुँदा नहुँदै वर्ष दिनपछि सडक खन्ने काम सुरु भयो । त्यसले पानी वितरणको प्रणाली क्षतिग्रस्त भयो । त्यसपछि न ट्यांकी सञ्चालनमा आयो, न त धारामा पानी पुनः आउने बनाउन कोही अघि सर्‍यो । अध्यक्ष चौधरीका अनुसार पालिकाले यो ट्यांकीमा पानी भरेर वितरण सुरु गर्न ८७ लाख रुपैयाँ लाग्ने लागत इस्टिमेट गरेको छ । तर बजेट नहुँदा सखडाको खानेपानी आयोजनाको ट्यांकीमा झार उम्रिएको छ ।

बढ्दो सुक्खाका चापाकलहरू सुकेका छन् । तर गाउँको जुनसुकै कुनाबाट पनि देखिने पानीट्यांकी सुक्खा छ । ‘खानेपानीसँग सम्बन्धित कागजपत्र ३ पटक मागिसकें,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘तर, खानेपानी कार्यालयले मतलब गरेको छैन ।’ यो ट्यांकीबाट पानी वितरण हुन सके छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको सखडा, गोविन्दपुर र महुवाका बासिन्दा लाभान्वित हुने थिए ।

सखडाकै जस्तो कथा छ, पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिका–३ झौवागुठीमा । ५२ वर्षीय राजेन्द्र साहको घरछेउमै छ, १ करोड ८५ लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको पानीट्यांकी । तर, उनी पानी लिन टाढाको चापाकलमै धाउँछन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले १५ वर्षअघि निर्माण गरेको पानीट्यांकी अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याइएको छैन ।

करोडौं लागतमा बनेका खानेपानीका ट्यांकीहरू सञ्चालनमा आउन नसक्दा सरकारी रकमको उपादेयतामाथि त प्रश्न उठेको छ नै, खानेपानीको संकट बेहोरिरहेका स्थानीयवासी विकासको यो शैलीबाट आफूलाई गिज्याउने काम भएको महसुस गरिरहेका छन् । चुरे वनसँग जोडिएको सिरहाको उत्तरवर्ती तरेगनाका डोरबहादुर समालले खानेपानीको समस्या झेलेको १६ वर्ष भइसक्यो । फागुनदेखि जेठसम्म उनका लागि खानेपानी जोहो नै ठूलो पिरलो बन्छ । यसपाला त फागुनको सुरुवातमै टोलको इनार सुकेपछि उनी छिमेकी गाउँको इनार धाउन बाध्य भए । ५२ वर्षीय डोरबहादुरले सुनाए, ‘त्यो इनारको पानी पनि सुक्ने अवस्थामा छ । धेरै धान्लाजस्तो छैन ।’

खानेपानीको अभाव टार्न लहानस्थित खानेपानी डिभिजन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ३० लाख लागतमा डोरबहादुरकै गाउँमा ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्‍यो । जसबाट यस क्षेत्रका १ हजार ५ सय घरधुरीका ४ हजार ५ सय २० जनसंख्यालाई घरघरमा धारा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर ट्यांकी बनेको वर्षौंसम्म पनि सञ्चालनमा नल्याउँदा स्थानीयवासीमा निराशा छ । ‘पहिलो वर्ष बोरिङ गाडेपछि पानी पाउने आशा जागेको थियो,’ स्थानीय ७० वर्षीय बुद्धि मग्रातीले भने, ‘गाउँले उत्साहित भए । तर बर्सेनि एउटा–एउटा काम मात्र गर्न थालेपछि आकाशको फल आँखातरि मरजस्तै भएको छ ।’

^{सिरहाको गोलबजार–६ मा चार वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको पानीट्यांकी । यो पनि अझै सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । तस्बिर : भरत जर्घा मगर}

उनका अनुसार १६ वर्ष अवधिमा जम्मा ओभरहेड ट्यांकी, बोरिङ, बोरिङघर, बाउन्ड्री वाल, पाइप जडान गरेर छाडिएको छ । खानेपानी डिभिजन कार्यालयले अहिलेसम्म उक्त आयोजनामा ३ करोड २८ लाख ५१ हजार खर्चिसकेको छ । तरेगना, गोविन्दपुर, दौलतपुर, एकरतिया, बलानसेरसहित एक दर्जन गाउँमा सुलभ खानेपानीका लागि घरघरमा धारा जडान गर्न संसदीय कोषबाट २५ लाख रुपैयाँ खर्चिए पनि आयोजना पूरा हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखि तरेगनावासीले सुलभ खानेपानी पाउनु त परको कुरा ‘ओभरहेड ट्यांकी’ हेरेर पानीको तिर्सना मेट्नुपरेको छ ।

सिरहाको चुरे क्षेत्र मात्र होइन, सीमावर्ती भगवानपुर गाउँपालिका–५ इनर्वा गाउँमा २०६३ सालदेखि खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु भयो । आयोजना ३ वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने लक्ष्य थियो । तर १७ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आयोजना पूरा भएको छैन । पानी तान्न ३६ लाख रुपैयाँ खर्चेर २ वटा बोरिङ गाडिएको छ, ओभरहेड ट्यांकीदेखि कार्यालयको पक्की घरसमेत निर्माण भइसकेको छ । ३ हजार घरपरिवारमा पानी पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसार पाइप जडानको काम पनि भइसकेको छ । जसमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर स्थानीयको घरघरमा धारामा पानी पुगेको छैन । खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्षसमेत रहेका बुधेश्वर यादवले खानेपानी कार्यालयको बेवास्ताका कारण आयोजना पूरा हुन नसकेको बताए ।

भूमिगत खानेपानीको स्रोत गहिरिँदै गरेको मधेशमा खानेपानीको विकल्पमा सरकारले ओभरट्यांक खानेपानी आयोजनाको काम थालेको देखिन्छ । तर वर्षौंसम्म यस्ता आयोजनाहरूको सञ्चालन नहुँदा करोडौंको लगानी खेर गइरहेको छ । कतिसम्म भने सप्तरी, सिरहा र पर्सामा २५ वर्षअघि निर्माण सकिएको ओभरट्यांकी प्रयोगमा आउन नसकेको देखिन्छ । खानेपानी कार्यालयले मतलब नगर्ने, पालिकाले प्राथमिकतामा नराख्ने र उपभोक्ताले चासो नदेखाउँदा खानेपानी ट्यांकीको सञ्चालन अनिश्चित बनिरहेको छ ।

लहान–२४ मलहनमा गाउँमा २०६९/७० मा खानेपानी आयोजना बन्न सुरु भयो । जसका लागि विद्युतीकरण भयो, कम्पाउन्ड वाल निर्माण भयो, बोरिङ गाडियो, पक्की घर बन्यो र एक करोडभन्दा बढी खर्चेर ओभरहेड ट्यांकी बनाइयो । तर घरघरमा पुर्‍याउन न पाइपलाइन विस्तार गरियो, न त धारा जडान, आयोजना त्यसै अलपत्र छ । ‘गाउँमा खानेपानी अभाव छ । इनार, पोखरी र खोलाको पानीले खाने र गाईबस्तुलाई दिनुपर्छ,’ स्थानीय राजकुमार राउत कुर्मीले भने, ‘तर, आयोजनाको खानेपानी सुरु हुन सकेको छैन ।’ सप्तरीको हनुमाननगरमा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सुरु भएको २२ वर्ष बित्यो । ६ करोडको लागतमा आर्थिक वर्ष २०५७/५८ देखि नै हनुमाननगर कंकालिनी–७ मा आयोजनाको काम थालिएको थियो । तर, १० वर्षदेखि त्यसै ठप्प छ । निर्माण अलपत्र छाडिएकोमा कसैले सोधखोज गर्दैन ।

सप्तरीमा खानेपानीका ४१ वटा आयोजना प्रयोगविहीन छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय राजविराजका निमित्त प्रमुख अजय कर्णका अनुसार २० वर्षयता सप्तरीमा संघीय सरकारको ३३ र प्रदेश सरकारको ८ वटा गरी ४१ वटा खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छ । सानातिना काम नहुँदा अधिकांश आयोजना प्रयोगमा नआएको उनले बताए । ‘कतिपय आयोजनाको ट्यांकी निर्माण, भवन, बोरिङ, घेराबेरा भए पनि पाइपलाइन विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बजेट पर्याप्त नआउँदा पनि आयोजना प्रयोगमा ल्याउन ढिलाइ भइरहेको हो ।’

सिरहाका उतरवर्ती तरेगना, चन्द्रलालपुर, चन्द्रोदयपुर, जमदह, धनगढी, अयोध्यानगर, विष्णुपुरकट्टी, गोविन्दपुर, बस्तीपुर बस्ती खानेपानीका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र हुन । हिउँदमा गाउँले ३ किलोमिटरसम्म परबाट पानी ल्याउँछन् । खानेपानी संकटग्रस्त ती क्षेत्रमा खानेपानी डिभिजनले २०६३ सालदेखि ओभरहेड ट्यांकीसहितको खानेपानी आयोजना निर्माण थाल्यो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय राजविराजका अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्र पहिचान गरी सिरहामा ट्यांकीसहितको ७६ वटा आयोजना सुरु गरिएको छ । तर, सिरहाका विभिन्न ठाउँमा १७ वर्षयता १२ वटा आयोजनामा मात्रै काम पुरा भएको प्रमुख कर्णले बताए ।

‘एकैपटक धेरै योजना बनाउनुको आलोपालो दुइटा/दुइटा मात्र अघि बढाएको भए एक दशकको अवधिमा सबै तयार हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘योजना छनोट र प्राथमिकीकरणमा तालमेल नभएको हो ।’

सिरहा र सप्तरीका लागि क्रमागत बजेटमा चालु वर्षका लागि १६ करोड रुपैयाँ खानेपानीका पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरिएको थियो । कतिपय खानेपानी योजनमा ट्यांकी निर्माणका क्रममा गुणस्तरमा सम्झौता गर्दा काम अलपत्र छन् । पर्साको भिस्वामा १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको योजना १२ वर्षदेखि अलपत्र छ, किनकि ट्यांकी नै चुहिन्छ । स्थानीय राजाकुमार पटेलका अनुसार पानीट्यांकी समुदायमा हस्तान्तरण नहुँदै चुहिन थालेपछि उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिन मानेन । खानेपानी कार्यालयका एक कर्मचारीले आफ्नै परिवारका एक सदस्यको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनाएर जिम्मा लिए तर सञ्चालनमा भने ल्याइएन ।

पर्सामा खानेपानी योजना निर्माण परियोजना २०५४ देखि सुरु भएको देखिन्छ । एउटा योजनामा डिप बोरिङ गर्ने, पम्प हाउस, जेनेरेटर हाउस, पाइप, चौकीदार क्वाटर, भल्भ चेम्बर, कम्पाउन्ड वाल, जग्गा खरिदलगायतको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । चापाकलमार्फत उपभोक्ताले सजिलै खानेपानी उपभोग गरिरहेकाले पानीट्यांकीको सान्दर्भिकता नरहेको स्थानीयबासी बताउँछन् । ‘विगतमा जिल्ला विकास समिति हुँदै हाल पालिका, प्रदेशका नेता र केन्द्रका सांसदले समेत मागबमोजिम प्रत्येक वर्ष चापाकल वितरण गरिरहेका हुन्छन्,’ महुवनका रमेश पटेल भन्छन्, ‘योजनामा एकरूपता नहुँदा करोडौं लगानी गरिएका पानीट्यांकी उपयोगहीन छन् ।’

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका पर्साका प्रमुख किशोरी यादवका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा महसुल तिरेर पानी उपभोग गर्ने चलन नभएकाले पानीट्यांकी उपयोग नभएका हुन् । ‘पानीट्यांकी निर्माण भएपछि हामी उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्छौं,’ उनले भने, ‘समितिले पानी बिक्री गरी विद्युत् खर्च र अपरेटरको तलब दिनुपर्ने हुन्छ ।’ अलपत्र परेका पानीट्यांकी सञ्चालनका लागि स्थानीय पालिकाले पनि पहलकदमी लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘हामी बिनाक्वालिटीको पानी खान्छौं,’ उनले भने, ‘तर, केही पैसा तिरेर गुणस्तरीय पानी खाने बानी छैन । यसका लागि सरकारले जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ ।’ लामो समयदेखि अलपत्र पानीट्यांकी अहिले सञ्चालनको मागसमेत आइरहेको यादव बताउँछन् । कतिपय ठाउँमा भने आवश्यकताबिना नै खानेपानीको ओभरट्यांक बनाएर बजेटको चरम दुरुपयोग गरिएको छ । यसकै उदाहरण हो, झन्डै दुई दशकअघि ७५ लाख लागतमा पर्साको पोखरियामा निर्माण भएको पानीट्यांकी । अचम्म त यो छ कि सञ्चालनमै नआएको यो पानीट्यांकीको मर्मतसम्भार शीर्षकमा भने २६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

पोखरियाका ४ सय घरधुरीलाई पानीको सहज आपूर्तिको लक्ष्य राखी यो योजना निर्माण गरिएको थियो । स्थानीयवासी सहज रूपमा पानी उपलब्ध हुने क्षेत्रमा पानीट्यांकी निर्माण भएकाले यो अलपत्र परेको बताउँछन् । किनकि यहाँ खानेपानीको अभाव त छैन नै, अधिकांशका घरमै चापाकल छ । पोखरिया निवासी सामाजिक परिचालक धमेन्द्र चौरसियाले स्थानीयले उपभोक्ताको मागविपरीत माथिबाटै योजना ल्याएकाले यो सफल नभएको बताए ।