कर्णालीका ४०% विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य

जनगणना–२०७८ अनुसार कर्णालीको जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ७ सय १२ छ । विद्यालयतर्फ आधारभूत तहमा ४ लाख ९ हजार ३ सय १५ र माविमा १ लाख ३७ हजार ९ सय १६ विद्यार्थी छन् । यीमध्ये वर्ष नदोहोर्‍याई कक्षा १ देखि ५ सम्म जाने बालबालिकाको संख्या ५९ प्रतिशत मात्र छ भने ८ कक्षासम्म पुग्ने ४९ प्रतिशत छन् । यसले कर्णालीको शैक्षिक अवस्था कति भयावह छ भन्ने देखाउँछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बलवीर सुनार भन्छन्, ‘आधारभूत तहका २० प्रतिशत विद्यार्थीले त पढाइ नै छाड्ने गरेका छन्, कोही बालविवाह गर्ने, कोही ज्याला मजदुरीमा लाग्ने अवस्था छ ।’

कर्णालीका १० जिल्लाका २ हजार ८ सय ३२ बालविकास केन्द्रमा ६२ हजार २ सय २९ बालबालिका छन् । प्रदेशमा ३ हजार ३४ सामुदायिक र २ सय ४ संस्थागत विद्यालय छन् । तर, एउटै पनि शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालयको संख्या ४० प्रतिशत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सामुदायिक विद्यालयमा एक शिक्षकले निर्धारित अनुपातभन्दा दोब्बर विद्यार्थी पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । आधारभूत तहमा एक शिक्षकले ७० जनासम्म पढाइरहेका छन् । नियमावलीअनुसार एक शिक्षकले ४५ विद्यार्थी पढाउनुपर्छ ।

कर्णाली विमर्श ३ : संघीयतापछि कर्णालीले के पायो ?

अझ १ देखि ५ कक्षाबाहेक माथिल्लो तहमा शिक्षक अभाव बढ्दै गएको मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा परीक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत सुनार बताउँछन् । शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रावि तहमा ८ सय ६, विषयगत गरी निम्न माध्यमिक तहमा १ सय ५७ र माध्यमिक तहमा १ हजार ६६ शिक्षक भर्ना गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई सिफारिस गरिएको छ ।

बालबालिकाले आफ्नो परिवेशका शब्दहरू शुद्धसँग उच्चारण गरी पढ्न र लेख्न कक्षा १ का बालबालिकाले प्रतिमिनेट ३५, २ मा अध्ययनरतले ४५ र ३ मा अध्ययनरतले ६० शब्द पढ्न र लेख्न सक्ने हुनुपर्ने मापदण्ड सरकारले तोकेको छ । तर अधिकांश बालबालिका त्यसअनुसार न पढ्न सक्छन्, न त लेख्न नै । गत वर्ष पाठ्यपुस्तकबिनै विद्यार्थीले परीक्षा दिनुपरेकाले पनि विद्यार्थीको सिकाइमा असर पुगेको जुम्ला बजारस्थित चन्दननाथ माविका प्राचार्य टंकबहादुर महतको भनाइ छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले गरेको अध्ययनअनुसार कालीकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, दैलेख, सुर्खेतलगायतका झन्डै ३५ हजार विद्यार्थीले गत वर्ष पाठ्यपुस्तक अभावमै वार्षिक परीक्षा दिएका थिए ।

^{कालीकोटको नरहरिनाथ–१ कोटवाडास्थित नन्दादेवी माविका विद्यार्थीहरू बिहानको प्रार्थना सभामा । तस्बिर : तुलाराम पाण्डे/कान्तिपुर}

सरकारले कर्णालीमा चुनाव आउनुभन्दा १५ दिनअघि नै मतपत्र पुर्‍याएको थियो, तर विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक भने वर्ष दिनसम्म पनि दिन नसकेको नागरिक समाज मुगुका टेकबहादुर शाही बताउँछन् । ‘सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा छैन,’ भन्छन्, ‘डोजरे विकास सरकारको प्राथमिकता देखिन्छ, उपभोक्तामार्फत बजेट बाँड्ने खुद्रे योजनामा बजेट केन्द्रित छ ।’ यो वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएर पठनपाठनको बिक्री थालिँदै छ । उनका अनुसार अधिकांश विद्यालयको भौतिक संरचना कमजोर छ भने दक्ष जनशक्ति न्यून छ । गाउँका अधिकांश विद्यालय भवन जीर्ण भएको र खानेपानी, शौचालय, खेलमैदानको सुविधा अपर्याप्त रहेको उनले बताए ।

खाँडाचक्र नगरपालिका–४ ताडीका ९ वर्षीय खगेन्द्र विश्वकर्मा गत वर्ष नवज्योति आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ४ मा भर्ना भएका थिए । वर्षभरिको हाजिरी केलाउँदा उनी २० दिन मात्र विद्यालय गएको देखिन्छ । उनलाई यस पटक कक्षा उन्नति गरेर ५ मा पुर्‍याइयो । तर नेपाली भाषाका अक्षर मात्रा लगाएर राम्रोसँग लेखपढ गर्न सक्दैनन् । अंग्रेजी र गणितमा पनि उस्तै कमजोर छन् । ‘गाई चराउन जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘कहिले भाउ हेर भन्ना (भाइको हेरालो लाग्दा) स्कुल जानै पाइँदैन ।’ खगेन्द्रका बाबु भारतमा मजदुरी गर्छन्, आमा गिट्टी कुटेर परिवार पाल्छिन् ।

उक्त विद्यालयको कक्षा १ मा अध्ययनरत करिष्मा विश्वकर्मा ५९ दिन, कक्षा २ का विवेक विश्वकर्मा ४९ दिन, कक्षा ३ का प्रशान्त विश्वकर्मा ६० र कक्षा ५ का ठम विश्वकर्मा शैक्षिक सत्रभरिमा ४४ दिन मात्र विद्यालयमा हाजिर भएको तथ्यांक छ । बालबालिका नियमित विद्यालय नआउँदा सिकाइ उपलब्धि पनि कमजोर बनेको प्रधानाध्यापक रामबहादुर बोगटीले बताए । ‘विद्यालय नै नआएपछि कसरी सिक्छन् ?’ उनले भने, ‘हामीकहाँ अभिभावकको आथिक अवस्था कमजोर छ, शिक्षाप्रतिको चेतनामा पनि कमी छ ।’

कर्णाली विमर्श २ : अस्वस्थ छ कर्णाली

वर्षभरिमा २ सय २० दिन विद्यालय सञ्चालन गरी १ देखि ५ कक्षासम्म १ सय ९२ दिन पठनपाठन गर्नुपर्ने सरकारी नियम छ । तर नवज्योति विद्यालयको औसत सिकाइ उपलब्धि ४२ प्रतिशत मात्र छ । कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने नवज्योतिमा एक जना मात्र स्थायी दरबन्दीका र ५ जना निजी स्रोतका शिक्षक छन् । स्थानीय बुद्धिजीवी बाले विश्वकर्माले सरकारले दिने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवाखाजा, छात्रवृत्तिलगायतका रकमबाट निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकार गठन भएयता शिक्षातर्फका विभिन्न योजना अघि सारिएको थियो । जसमध्ये अधिकांश योजना नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित छन् । कर्णाली साक्षर अभियान अलपत्र छ । पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कुनै पहल भएको छैन । प्रदेश सरकारको छोरीबुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ भने हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने योजना अधुरै छ ।

विशेष विद्यालय र दलित छात्रावासका लागि २८ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारको यो योजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि ११ करोड रुपैयाँ छुट्याइए पनि थप पहल देखिन्न । गत वर्ष विद्यालयलाई मर्ज गर्दै कम्तीमा एक विद्यालयलाई साधनस्रोत र प्रविधियुक्त नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, थप प्रक्रिया अघि बढेन ।

विद्यालयमा बालबालिकाका नाममा जाने दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, मसलन्दबापतको रकममा पनि अनियमितता हुने अभिभावकको गुनासो छ । मुगुस्थित गमगढीका नन्दबहादुर शाहीले भने, ‘विद्यालयमा शिक्षक पनि नियमित आउँदैनन्, परीक्षा पनि फितलो हुँदा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि हुन सकेको छैन ।’

परीक्षामा शिक्षक र अभिभावक नै चिट चोराउन जाने प्रवृत्तिले शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको कालीकोटका प्रजिअ जोरासिंह माझीको भनाइ छ । यो वर्षको एसईईमा सत्यदेवी मावि परीक्षा केन्द्रमा निरीक्षक बसेका शिक्षकले नै मोबाइलमा प्रश्नपत्र खिचेर बाहिर पठाउँदै गरेको बेला आफूले फेला पारेको उनले बताए । ‘विद्यार्थीले गाइड, गेसपेपर लिएर जानु त सामान्यजस्तै छ,’ जिल्ला एसईई परीक्षा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रजिअ माझीले भने, ‘एसईईमा चिट चोराउने १५ शिक्षकलाई कारबाही गरिएको छ ।’

कालीकोटमा झन्डै ९० प्रतिशत शिक्षक जिल्लाकै भए पनि अधिकांशका छोराछोरी काठमाडौं, सुर्खेत, नेपालगन्ज, मान्मलगायत ठाउँका बोर्डिङमा भर्ना छन् । तर उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीको नाम गाउँका सरकारी विद्यालयमा लेखाएर परीक्षा दुर्गमबाट दिन लगाएर छात्रवृत्तिलगायतका सुविधा आफैं लिने गरेको स्थानीय अभिभावक जंगदेव पाण्डेले बताए ।

सरकारले दलित तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, सेनेटरी प्याडको अतिरिक्त छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर यी समुदायका अधिकांश बालबालिकामा विद्यालय नियमित नहुने र बीचैमा पढाइ छाड्ने समस्या छ । विद्यालय झिकाउने, टिकाउने, सिकाउने र भविष्य श्रमबजारमा बिकाउने लक्ष्यसहित सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गरिरहेको भए पनि लगानीअनुसारको प्रतिफल छैन । प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्नार् भएकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत तह पार गर्छन् भने मावि तहमा उत्तीर्ण हुनेको संख्या १० प्रतिशत पनि छैन । ‘शैक्षिक क्षति कम गर्न न विद्यालयसँग कुनै भरपर्दो योजना छ, न त स्थानीय तहका सरकारले ठोस कदम नै चालेका छन्,’ पाण्डे भन्छन् ।

कर्णालीमा प्रदेशमा ७६ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् जसमध्ये पुरुष ८३.३ प्रतिशत साक्षर भए पनि महिला ६९.४ प्रतिशत साक्षर रहेको तथ्यांक छ । गरिबी, चेतनाको कमी, भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारको अभावले कर्णालीले गुणस्तरीय शिक्षामा फड्को मार्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाही भन्छन्, ‘बालविकास केन्द्रदेखि नै सिकाइ वातावरणमा जोड दिँदै शिक्षक, अभिभावकको सहकार्य, प्रविधिमैत्री शिक्षण क्रियाकलाप, तालिम प्राप्त दरबन्दीका पर्याप्त शिक्षक, शिक्षालाई जीवनसँग जोडेर कक्षागत क्रियाकलाप हुन नसकेकाले गुणस्तर हासिल हुन सकेको छैन ।’

आफ्नो कार्यकालमा कर्णालीका १ हजार २ सय २५ वटा विद्यालय तथा क्याम्पस भवन निर्माण गरेको पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको भनाइ छ । ‘विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहले महत्त्व नदिनु, दक्ष शिक्षकको खोजी गर्नुको सट्टा कार्यकर्तालाई जागिर दिनु, राज्यको मुख्य दायित्व रहेको शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्नुर्, गरिखाने सीपमूलक शिक्षा नदिइनु, शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइनुजस्ता समस्या यहाँ देखिन्छन्,’ उनी भन्छन् ।

कर्णाली विमर्श १ : कर्णालीमा खर्चको २% मात्र आन्तरिक राजस्व

कर्णालीको कठिन भूगोलमा हिँडडुलकै प्रमुख समस्या रहेकाले अपांगता भएका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षा सहज नभएको अपांग पुनःस्थापना केन्द्र कालीकोटका अध्यक्ष केशवराज देवकोटाको भनाइ छ । अपांग पुनःस्थापना केन्द्रले केही वर्ष पहिले गरेको सर्भेक्षणअनुसार कर्णालीभरि करिब ३२ हजार अपांगता भएका बालबालिका छन् । यहाँ अपांगता भएका बालबालिकालाई पढाउन सरकारले ३६ वटा स्रोत विद्यालय सञ्चालन गरेको छ । सबै बालबालिका ती विद्यालय जान सकेका छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि करिब १५ हजार अपांगता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् ।

शिक्षक विभिन्न पेसामा लागेर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको ठहर गर्दै कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाले यस पटकको एसईईसहित कक्षा ८ र ९ को परीक्षामा कडाइ गर्‍यो । विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका अन्य विद्यालयका शिक्षकबाट परीक्षण गराइएको थियो । कक्षा ८ का ४ सय ३१ विद्यार्थीमध्ये ९४ जना मात्र उत्तीर्ण भए भने कक्षा ९ का ४ सय ३५ मध्ये १ सय ४३ जना उत्तीर्ण भए ।

‘जिल्लाभरको शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था यस्तै हो,’ रास्कोट नगर प्रमुख धर्मराज शाही भन्छन्, ‘निर्मम नबन्दासम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने देखिएन ।’ नगरका कक्षामा परीक्षा दिएका १० विद्यालयमध्ये कुनैमा पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी पास नभएको उनको भनाइ छ । कालिका आधारभूत विद्यालय लहरेलाबाट २१ र शम्भुनाथ आधारभूत विद्यालयबाट १८ जनाले कक्षा ८ को परीक्षा दिएकामा एक/एक जना मात्र उत्तीर्ण भए ।

जनजागृति फुकोटका ७० मध्ये १७, बडिमालिका मावि रास्कोटका ४७ मध्ये ११, मोतीराम मावि सिप्खानाका ४८ मध्ये ८, कालाशिल्ला माविका ८४ मध्ये १९ र पिंगला प्रावि फुकोटका ४७ मध्ये १५ विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भए । नगरका चार वटा माविबाट जाँच दिने विद्यार्थी पनि ७० प्रतिशत फेल छन् । दुई विषय लागेकासम्मलाई पास गर्दा पनि नतिजा निराशाजनक देखिएको रास्कोट नगर शिक्षा शाखा प्रमुख प्रभुलाल न्यौपानेले बताए ।