कर्णालीमा खर्चको २% मात्र आन्तरिक राजस्व

५ आर्थिक वर्ष जोड्दा सरकारले १ खर्ब ६६ अर्ब ५६ करोडको बजेट ल्याएको छ । त्यसको आधाभन्दा कम अर्थात् ८१ अर्ब २१ करोड खर्च भएको छ । त्यसमा पनि १ अर्ब ७८ करोड ४४ लाख मात्रै प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट उठाएको हो । आम्दानीको स्रोत पहिचान र कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसक्दा प्रदेश केन्द्रमा निर्भर हुनुपरेको छ ।

प्रदेशले खर्चको अधिकांश मात्रा पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबभत्तामा वितरण गर्छ । यो वर्ष कर्णालीमा कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा २ अर्ब ३८ करोडसहित साधारणतर्फ १३ अर्ब १८ करोड खर्च भएको छ । यस्तै विभिन्न कार्यक्रमबापत ३ अर्ब ३४ करोड र गैरआवासीय भवन निर्माणमा २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

कर्णाली सरकारले २४ शीर्षकमा आन्तरिक राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भई पहिलो पटक पूर्ण बजेट ल्याएको वर्ष २०७५/७६ मा ७ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २३ करोड ४४ लाख, २०७७/७८ मा ५० करोड २६ लाख र २०७८/७९ मा ६१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले आम्दानी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ७१ करोड २९ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । माघ मसान्तसम्ममा ३६ करोड १६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । प्रदेशमा उठेको राजस्वले सामान्य प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नपुग्ने प्रदेश कोष नियन्त्रक मानबहादुर बम बताउँछन् । ‘मन्त्री, पदाधिकारी र उनीहरूको सचिवालयमा मात्रै पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ,’ भन्छन्, ‘यसलाई नियन्त्रण गरेर त्यो रकम विकास निर्माणमा लगाउन जरुरी छ ।’

कर्णालीमा आम्दानीको मुख्य स्रोत सवारीसाधन, ढुंगागिट्टी र बालुवामा लाग्ने कर हो । त्यस्तै घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, कृषि, यातायात, मनोरन्जन, विज्ञापनबाट सरकारले राजस्व उठाउँदै आएको छ । पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माका अनुसार वन प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र परे पनि जडीबुटीको राजस्व संघीय सरकारले उठाउने गरेको छ । ‘त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास नभएकाले कम राजस्व उठेको छ । प्रदेशका कार्यक्रमहरूबाट उठेको राजस्व पनि सिधै संघीय सरकारमा जाने गरेको छ,’ उनी भन्छन् ।

दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने आयोजना घटाउने तथा चालु खर्च कटौतीमा ध्यान दिनुपर्ने पूर्वमन्त्री शर्माको भनाइ छ । ‘अहिले सन्तुलित विकास पनि हुन सकेको छैन । सरकारले नै उचित नीति बनाएर अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ,’ भन्छन्, ‘रणनीतिक महत्त्वका आयोजना सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । करको दायरा वृद्धिका लागि व्यवसाय बढाउन जरुरी छ ।’

पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला केन्द्रमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले प्रदेश समस्यामा रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘एक त संघीय सरकारको भरमा विकास बजेट छुट्याइन्छ, त्यसमा पनि विनियोजित बजेट खर्च हुँदैन, फेरि संघीय सरकारमै रकम फिर्ता जाने समस्या छ ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अर्जुनबहादुर अयडी राज्यको स्वरूप सैद्धान्तिक रूपमा परिवर्तन भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा कर्णाली परनिर्भर बनेको बताउँछन् । ‘हिजो पनि विभिन्न एनजीओ/आईएनजीका भरमा चामल वितरण गरेर विकास निर्माणका काम गरिए, त्यो बानीले एक त कर्णालीवासीलाई परनिर्भर बनायो, अहिले पनि यहाँको स्रोतसाधन उपयोग गरेर आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएन,’ उनी भन्छन्, ‘सामाजिक संरचनाले सत्ता निर्माण गर्छ, यहाँको राजनीति पनि निश्चित समुदाय र वर्गले गरेको छ । उसले जनजीविका र विकास निर्माणभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्दा पनि कर्णालीलाई संघीय सरकारकै भर पर्नुपरेको हो ।’

‘कर्णालीमा केही छैन’ भन्ने भाष्य सरकारमा बस्नेहरूले नै बनाएका कारण पनि यहाँको स्रोतसाधनको उपयोगितामा समस्या भएको अयडी बताउँछन् । ‘माग्न पनि म नै सरकारमा पुग्नुपर्छ भन्ने भाष्य नेताहरूले बनाइदिए,’ उनी भन्छन्, ‘सत्तामा बस्नेहरूका कारण कमजोरहरूलाई आर्थिक उन्नति गर्ने वातावरण भएन, जसका कारण कर्णालीको आर्थिक–सामाजिक धरातल माथि उठ्न नसक्ने गरी थिचिएको छ, जनता गरिब हुँदा सरकार पनि मागेरै चलाउन थालियो ।’

कर्णाली सरकारको बजेट खर्चसमेत सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चैत मसान्तसम्म २४ प्रतिशत (८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ) मात्र खर्च गर्न सकेको छ । त्यसो त कर्णाली सरकारले पाँच वर्षयता नै ३५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कहिल्यै खर्च गर्न सकेको छैन । कर्णालीमा सधैं असारे विकास हुने गरेको पूर्वसहसचिव खम्बप्रसाद थानी बताउँछन् । ‘अरू बेला मन्त्रीहरू बजेट च्यापेर बस्छन्, जब वैशाख/जेठ लाग्छ, अनि कार्यकर्ता पोस्न रकमान्तर गरेर धमाधम योजना निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनि हामीले कसरी गुणस्तरीय विकास र सुशासनको अनुभूति गर्ने ?’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले यो वर्ष तीनवटै तहको निर्वाचनका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण पनि कर्णालीमा बजेट खर्चमा समस्या छ । कर्णालीमा कर्मचारीको २ हजार ५ सय ५५ दरबन्दी कायम गरिएको छ । अहिलेसम्म १ हजार ४ सय ७२ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ ।

बेरुजुमा पनि कर्णाली सरकार अगाडि नै छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो बिहीबार सार्वजनिक गरेको गत वर्षको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा ४.४३ प्रतिशत रकम बेरुजु छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब ६५ करोड रहेको बेरुजु गत वर्ष बढेर ४ अर्ब ३३ करोड पुगेको हो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार गत वर्ष कर्णाली सरकारले नियमविपरीत रकमान्तर गरेको १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ । ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा ७१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । कर्णाली सरकारले विधि र ऐनविपरीत बजेट खर्च र रकमान्तर गर्दा बेरुजु बढ्दै गएको अर्थविद् कमल शर्माले बताए । उनका अनुसार पदाधिकारीको सुविधा र सवारीसाधन खरिदमा पनि कर्णाली सरकारको मनपरी बढ्दै गएको छ । गत वर्ष सरकारले ६ करोड ८७ लाखका सवारीसाधन खरिद गरेको थियो ।