धरौटीमा रिहा भएका दीपेश सीआईबीको ‘निगरानी’ मा

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय महासचिवसमेत रहेका उनी पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा हुन् । सुन प्रकरणमा पनि जोडिएका उनलाई धरौटीमा रिहाइ हुनासाथ सीआईबीले निगरानीमा राखेको हो ।

जिल्ला कारागार भैरहवाबाट छुटेलगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल पुर्‍याइएको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनलाई केही समय त्यहाँ राखे पनि सीआईबीको सल्लाहमै तत्कालका लागि निगरानीमा राख्ने गरी छोडिएको हो । ‘इलाका प्रहरी कार्यालयमा उनी आफैंले सीआईबीमा सम्पर्क गर्ने बताएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनले आफैं सीआईबी जान्छु भनेपछि प्रहरीले निगरानी राख्ने गरी उनलाई छोडेको हो ।’ सुन प्रकरणमा जोडिएकाले केही दिनभित्रै बयानका लागि सीआईबीले बोलाउने तयारी गरिरहेको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । उनी अदालतको फैसला आएकै दिन वैशाख ७ मै धरौटी बुझाएर छुट्ने तयारी गरेका थिए । तर, तत्कालै सीआईबीले पक्राउ गर्न सक्ने सूचना पाएपछि धरौटी नबुझाई कारागार चलान भएका हुन् । उनीसँगै धरौटीमा छुट्ने आदेश पाएका सुप्रिमका कर्मचारी र व्यवस्थापकसहित ५ जना भने अघिल्लो शुक्रबार नै धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

ब्युरोका प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको र उनको ‘लिंक’ देखिएको अवस्थामा पक्राउ पर्न सक्ने बताए । ‘सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा पुनको विषय उल्लेख देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै आधारमा अनुसन्धान जारी छ, आवश्यकताअनुसारका व्यक्ति निगरानीमै छन् ।’ ब्युरोका एसपी तथा प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले पनि उनलाई अहिले पक्राउ नगरिए पनि बयानका लागि उपयुक्त समयमा बोलाइने बताए । आयोगले पुनको सन्दर्भमा ब्युरोले पर्याप्त अनुसन्धान नगरी बयान कागज मात्र गराएर छाडेको विषय औंल्याइएको छ ।

सुप्रिम सहकारीमा नियमित बचत गरेको सर्वसाधारणको १ अर्ब ३१ करोड रकममध्ये ८६ करोड १८ लाख २३ हजार अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । रकम अपचलन गर्नेमा सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष एवं हालका संरक्षक रहेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, पूर्वसचिव रहेका पुनसहित २८ जनाविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेर थुनामा रहेका मध्ये ६ जनालाई अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

अन्य सबै धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । अदालतले सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई मात्र कारागार चलान गरेको छ । १ हजार ८ सय ३१ जनाले सञ्चालकविरुद्ध उजुरी गरेका थिए । सहकारी समस्यामा परेपछि उनले २०७९ मंसिर २४ गते सचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।