अस्वस्थ छ कर्णाली

अघिल्लो वर्ष पुस २३ मा मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका–१० जिउलाकी धनरूपा विश्वकर्मा घरमै सुत्केरी भइन् । दुई दिनसम्म अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि आफन्त र परिवारले जिल्ला अस्पताल लैजाने तयारी गर्दैगर्दा उनको ज्यान गयो । ‘पहिलो, चेतना नभएकाले सुरुमा अस्पताल लग्ने ध्यानै भएन । आपत् नै परेपछि अप्ठ्यारो बाटोमा स्ट्रेचर बोक्ने युवा पाइएन,’ पति रामबहादुर भन्छन्, ‘सानो असावधानीले ठूलो क्षति भयो ।’

कर्णालीमा समयमै उपचार नपाएर पछिल्लो ९ वर्षमा १७२ सुत्केरीको अकालमै मृत्यु भएको छ । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढी २०७०/७१ मा ३३ र २०७८/७९ मा १७ जनाले ज्यान गुमाए । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पदमबहादुर केसीका अनुसार कर्णालीमा धेरैजसो सुत्केरी १५ देखि २५ वर्ष उमेरका हुन्छन् । मृत्यु हुनेमा पनि यो उमेर समूहका झन्डै ८० प्रतिशत रहेको निर्देशनालयको तथ्यांक छ । हुन त कर्णालीमा ३ सय ५९ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । तर, प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार कर्णालीमा २३.६ प्रतिशत परिवार मात्रै आधा घण्टामा स्वास्थ्य संस्था पुग्न सक्छन् ।

गत वर्ष दैलेखको ठाटिकाँध गाउँपालिका–१ सिराडीकी २३ वर्षीया सुत्केरी पार्वती शाहीको पनि अत्यधिक रक्तस्रावका कारण ज्यान गयो । ठाटिकाँध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी भएकी उनको रक्तस्राव नरोकिएपछि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा रेफर गरियो । ‘पूर्वतयारी गरिएन, गाउँमा बच्चा जन्मिए पनि सुत्केरीपछिको अवस्था जटिल देखियो,’ जेठाजु टेकबहादुर शाहीले भने, ‘खर्चको जोहो गर्नै समय लाग्यो, जसका कारण उनले बाटैमा ज्यान गुमाइन् ।’

०७४/७५ अघिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत स्वास्थ्य महाशाखाले जोखिममा परेका गर्भवतीका लागि ‘एयर लिफ्टिङ’ को व्यवस्था गरेको थियो । त्यस अवधिमा ज्यान जोखिममा परेका सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धारमा २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

३ वर्षमा स्वास्थ्य महाशाखामार्फत कालीकोटका ३, मुगुका ६, डोल्पाका २ र हुम्लाका ५ सुत्केरीलाई ‘एयर लिफ्टिङ’ सेवा प्रदान गरिएको छ । त्यसपछि सुरु भएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ०७५/०७६ मा २६ र ०७६/७७ मा ३३, २०७७/०७८ मा २८ र ०७८/७९ मा ४८ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको हवाई उद्धार गरिएको छ ।

कर्णालीमा मातृ मृत्यु मात्र होइन नवजात शिशु मृत्युदरको अवस्था पनि भयावह छ । पछिल्लो ४ वर्षमा ७ सय ७७ नवजात शिशुले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । २०७५/७६ मा १ सय ५२, २०७६/७७ मा २ सय ८ र २०७७/७८ मा २ सय १८ शिशुको मृत्यु भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि १ सय ९९ जना शिशुले ज्यान गुमाएका छन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार कर्णालीमा शिशु मृत्युदर २९, नवजात शिशु मृत्युदर ४७ र ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ५८ प्रतिशत छ । ‘गर्भवती अवस्थामा महिलाहरू कडा शारीरिक परिश्रमका काम गर्न बाध्य हुन्छन्, न उनीहरूको स्याहारसुसार हुन्छ न सन्तुलित भोजन नै खान पाउँछन्,’ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले भन्छन्, ‘सुरुमा घरमै असुरक्षित तरिकारले सुत्केरी हुन खोज्छन्, अवस्था जटिल भएपछि अस्पताल पुर्‍याइन्छ, त्यसले पनि मातृशिशु मृत्युदर बढाएको छ ।’

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–४ की २१ वर्षीया सम्झना विकको घरमा आफ्नो उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन । १५ वर्षको उमेरमा उनको विवाह भयो । जेठी छोरी ५ र कान्छी छोरी १ वर्षकी छन् । ‘सुत्केरी भएका बेला अलग्गै बस्नुपर्छ भनेर गोठमा राखे,’ उनले भनिन्, ‘चिल्लो कुरा खान हुँदैन बच्चा र आमालाई असर पर्छ भन्ने डरले माछा, मासु पनि खान दिइएन, दही, हरियो सागपात र तरकारीमा पनि बन्देज गरियो ।’ अहिले दुवै छोरी कुपोषित छन् भने उनको स्वास्थ्य पनि कमजोर भइरहेको छ । गाउँमा ३ महिनाअघिको स्वास्थ्य शिविरमा जँचाउँदा दुवै छोरीमा कुपोषण भएको पत्ता लाग्यो । १ वर्षकी छोरीमा कडा खालको कुपोषण देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा उपचार भइरहेको छ ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–७ की २२ वर्षीया मञ्जु नेपालीका पनि २ जना छोराछोरी कुपोषित छन् । डेढ वर्षका छोरा दिलीप र ६ महिनाकी छोरी दुवैलाई कडा खालको कुपोषण छ । ‘घरको अन्नले १ महिना पनि पुग्दैन, भारत गएका श्रीमान्ले महिनामा ४/५ हजार रुपैयाँ पठाउँछन्, त्यसले कसरी पोषिलो खानेकुरा पुर्‍याउने ?,’ मञ्जुले भनिन्, ‘पैसा नै नभएपछि बच्चाहरूले राम्रोसँग खान पाउँदैनन्, गाउँमा पनि कुपोषित बच्चा नभएको घरै छैन ।’

कर्णालीमा जन्मिँदै ६.८ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका हुने गरेका स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको तथ्यांक छ । युनिसेफकै प्रतिवेदनअनुसार पनि ५ वर्षमुनिका ४८ प्रतिशत अर्थात् झन्डै आधा बालबालिका कुपोषित छन् । जसमा १८ प्रतिशत कडा खालको कुपोषणले ग्रसित छन् ।

२०७८/७९ मा शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापनको बहिरंग सेवाबाट २ हजार ५ सय ११ बालबालिकाले सेवा लिएका थिए, जसमा ६ जनाको मृत्यु भयो । सुत्केरी हुँदा महिलाहरूले आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्यमा ख्याल पुर्‍याउन नसक्दा दुवै जोखिममा पर्ने जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकास्थित हाटसिजा स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज वीरेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘आमाले राम्रोसँग खान नपाएरै बच्चामा कुपोषण देखिएको हो,’ उनले भने, ‘पर्याप्त नुन नै खान पाउँदैनन् । तरकारी र घिउ खाँदा जन्डिस बनाउँछ भन्ने सोच यहाँ कायमै छ ।

अझ यहाँका दुर्गम गाउँमा अझै पनि उपचारमा धामीझाँक्रीकै भर छ । गत वर्ष साउनमा सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका–१ की १९ वर्षीया केशरी रोकालाई सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो । वडामा प्रसूति सेवासहितको स्वास्थ्यचौकी नभएपछि २ दिनसम्म धामीझाँक्रीबाट उपचार गराइयो । ‘अवस्था जटिल बन्दै गएपछि मात्र जिल्ला अस्पताल पुर्‍यायौं,’ पति खलबहादुरले भने, ‘अस्पताल पुर्‍याउँदा त बच्चा पेटमै मरिसकेको रहेछ ।’

कालीमाटी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष रविलाल बस्नेतले वडामा अझै पनि झन्डै ३० प्रतिशत बिरामी धामीझाँक्रीको भरमा रहने गरेको बताए, समग्र कर्णालीकै अवस्था सरदर यस्तै छ । ‘केही हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले धामीलाई नै बोलाउन जान्छन्,’ उनले भने, ‘अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल लैजाँदा बिरामी र सुत्केरीको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ ।’ कालीमाटीस्थित जनता आधारभूत विद्यालयका शिक्षक उमेश खड्काले गाउँका कुनै न कुनै घरमा दिनहुँ ढ्यांग्रो बज्ने गरेको बताए । परम्परागत सोच, स्वास्थ्यचौकी टाढा हुनु, औषधि र स्वास्थ्यकर्मी सधैं नहुनुलगायत कारण गाउँमा अझै धामीझाँक्रीको विश्वास रहेको बालरोग विशेषज्ञ केसी बताउँछन् ।

दुई अस्पतालको भर

यहाँका जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक अभावको ठूलो समस्या छ । सरकारले कोरोना महामारीका बेला सबै जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्टलगायतमा झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । ६२ आईसीयू र २६ भेन्टिलेटर थपिए । दक्ष जनशक्ति नहुँदा ८ जिल्लामा ती उपकरण अलपत्र परेका छन् । जसका कारण सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पताल र जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै भरमा प्रदेशका बिरामीको उपचार चलिरहेको छ ।

प्रदेश अस्पतालले एक महिनाअघिदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवासमेत सुरु गरेको छ भने अधिकांश शल्यक्रिया अस्पतालमै हुन्छ । अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काका अनुसार कर्णालीका ९ जिल्ला र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाको रेफरल सेन्टरका रूपमा रहेको प्रदेश अस्पतालमा बिरामीको चाप छ । २ सय ८० बेड रहेको अस्पतालमा दैनिक ८ सयदेखि १ हजारसम्म बिरामी आउने गरेका छन् । सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले बिरामीको चापअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको संख्या न्यून भएको बताए । ‘करारका स्वास्थ्यकर्मीको भरमा अस्पताल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको लोक सेवा पनि खुलेको छैन, चिकित्सक पनि करारकै मात्र छन् । दरबन्दीका स्थायी चिकित्सक ८ जना मात्र हुनुहुन्छ ।’ ७५ जना चिकित्सक कार्यरत अस्पतालले मुटुको बाहेक सबै शल्यक्रिया सेवा दिइरहेको छ । अहिले अस्पतालमा साढे ४ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत करारका हुन् । ''

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि अहिले ३ सय शय्याको उपचार सेवा प्रवाह भइरहेको छ । प्रतिष्ठान हाडजोर्नीको शल्यक्रियाका लागि ‘हब’ नै मानिएको छ । अहिले दैनिक ३० जना हाडजोर्नीका बिरामी भर्ना हुने गरेका छन् । अधिकांश बिरामी हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पाबाट आउने गरेको र झन्डै ७५ जनाले दैनिक रूपमा ओपीडी सेवा लिने गरेको प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालका निर्देशक एवं हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. पुजन रोकायाले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५ सय २० जना हाडजोर्नीका बिरामी निको भएर घर फर्किएका छन् । यो वर्ष झन्डै ४ लाख बिरामीले उपचार सेवा लिएका छन् । जसमा ४ हजार ३ सय ८५ जनाको मेजर शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।

जिल्ला अस्पताल डोल्पामा ८ डाक्टर, ४ मेडिकल अधिकृत, १ डेन्टर सर्जन र ३ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ । डा. कमल ढुंगानाबाहेक सबै करारमा कार्यरत छन् । उनीहरूलाई संघीय सरकारले काजमा १ महिनाअघि पठाएको हो । उनीहरू सबै छात्रवृत्तिका मेडिकल अधिकृत हुन् । हाडजोर्नी विशेषज्ञ, एक जना जनरल फिजिसियन र सर्जनले त जिल्ला नै टेकेका छैनन् ।

विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा महिनामा ४० जनासम्म बिरामीलाई प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा रेफर गर्नुपरेको डा. ढुंगानाले बताए । सामान्य अप्रेसनदेखि हाइड्रोसिल, हर्निया, एपेन्डिसाइटिसको उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई बाहिर पठाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । अस्पतालमा ५ वर्षअघि काम गरेका डा. विमल शर्माले दुर्गममा सेवा गर्ने धेरै डाक्टरको चाहना हुने गरे पनि न्यून सुविधा, यातायातको समस्या, परिवारसँग लामो समयसम्म टाढा हुनुलगायत कारण बस्न नमान्ने गरेको बताए ।

कर्णालीमा १२ सरकारी अस्पताल र १३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । तर प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाहेक अन्य अस्पतालमा नियमित डाक्टर भेटाउन मुस्किल छ । सबै जिल्लामा १० र ९ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि करारका छैटौंदेखि आठौं तहका डाक्टरको भरमा जिल्ला अस्पतालहरूले उपचार सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । कर्णालीका ८ जिल्ला अस्पतालमा ३३ मेडिकल अधिकृत कार्यरत रहेकामा दरबन्दीअनुसार अझै २७ चिकित्सक आवश्यक छ भने ४० विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा ३० जनाको पद रिक्त छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार ११ औं तहका विशेषज्ञ मुस्किलले ५ प्रतिशत छन् भने १० औं तहमा २० प्रतिशत मात्र दरबन्दी पूर्ति भएको छ । प्रदेशभरि १ हजार ७० जनामा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम रहेकामा ३ सय ८० जनाको पदपूर्ति नभएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले बताए । ‘कर्मचारी टिकाउन प्रदेश सरकारले आकर्षक प्याकेज ल्याए पनि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव सुरुदेखि नै छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा बिरामीलाई उपचारका लागि अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’ कर्णालीमा काम गर्ने चिकित्सकलाई सधैं टिकाउन जिल्ला वर्गीकरण गरी ७५ देखि १ सय ५ प्रतिशतसम्म थप सुविधा दिइएको उनले बताए । ‘सबै डाक्टर सहरकेन्द्रित छन्,’ उनले भने, ‘विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिँदा पनि उनीहरूलाई कर्णालीमा आकर्षित गर्न सकिएन ।’