संघीयतापछि कर्णालीले के पायो ?

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का २७ वर्षीय अनिश पन्त आफूहरूले लडेर ल्याएको संघीयताको फल कर्णालीवासीले नपाएको गुनासो गर्छन् । अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै सुर्खेतमा आन्दोलन चर्केका बेला उनी नेपाल प्रहरीको असई पदमा प्रतिस्पर्धाको तयारीमा थिए । सबैले जाऊँ भनेपछि उनी पनि आन्दोलनमा सहभागी भए । त्यही बेला उनको बायाँ हातमा गोली लाग्यो । ‘न हामीले उपचार खर्च पायौं, न कर्णालीको विकास नै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘गोली लागेकै कारण प्रहरी बन्ने सपना चकनाचुर भयो ।’ उपचारकोतीन लाख खर्चले उनको परिवार आर्थिक समस्यामा धकेलिएको छ ।

कर्णालीका बासिन्दाले संघीयताको ६ वर्ष बित्दासमेत अझै विकेन्द्रीकरणको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । ‘संघीयता भनेको मुख्य रूपमा राजनीतिक र आर्थिक स्वायत्तता नै हो,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘राज्यशक्तिको समुचित बाँडफाँट र विकेन्द्रीकरणकै सिद्धान्तमा संघीयता लागू गरिएको थियो, त्यसमा विकास र सहज सेवा प्रवाह जोडिएको हुन्छ, तर त्यसको अनुभूति गर्न नपाउँदा कर्णालीवासी निराश छन् ।’

ठूला परियोजनाका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता, स–साना विकास परियोजनामा केन्द्रकै नेताहरूको हक दाबी, अनि सिंहदरबारले खटाएर पठाएका कर्मचारी कर्णालीमा अडिनै नसक्ने समस्या । यतिमात्रै होइन प्रदेश सरकारमा बदलिरहने सत्ता समीकरण अनि राजनीति हस्तक्षेपको शृंखला । समस्याका यस्ता अनेक स्वरूपलाई चिर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले कर्णालीका बासिन्दाका अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन । धेरैलाई लागेको थियो, कर्णालीका विकट गाउँमा संघीयतापछि सरकारी सेवा घरदैलोमै आइपुग्ला, तर त्यस्तो हुन सकेन । संघीयताको अनुभूति कसरी हुन सकेको छैन भनेर हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीका बासिन्दाको कुरा सुने पुग्छ ।

हिमालपारिको बस्ती भनेर चिनिने लिमीमा जाङमा, हल्जी र तिल गाउँ छन् । जाङमा ३०, हल्जीमा ८० र तिलमा २५ परिवारको बसोबास छ । झन्डै ६ सय जनाको बसोबास रहेको लिमीका अधिकांश बासिन्दासँग अहिले पनि नागरिकता छैन । उमेर पुगेका ३ सय ४० जनामध्ये १ सय ९४ जनाले मात्र नागरिकता बनाएका छन् । लिमीबाट गाउँपालिकाको केन्द्र यालबाङ पुग्न २ दिन र सदरमुकाम सिमकोट पुग्न ५ दिनको पैदल दूरी छ । जसका कारण स्थानीयहरू नागरिकताबाट पनि वञ्चित भएको स्थानीय पेम्बाछिरिङ लामाले बताए । ‘यहाँ न ढुवानी अनुदानको चामल नियमित आउँछ, न नुन नै, नागरिकता बनाउन लामो समय हिँड्नुपरेपछि धेरैले लिएका छैनन्, सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ९ महिनादेखि वञ्चित छौं, अरू विकास र सुविधा त हाम्रा लागि धेरै पर भए ।’

संघीयतापछि पनि प्रदेश सरकार राजनीतिक हिसाबकिताबको सिकार भइरह्यो । केन्द्रमा हुने सत्ता गठबन्धनको सोझो असर यहाँको सरकारमा बारम्बार पर्ने गरेको देखिन्छ । जस्तो कि, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै गत मंगलबार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले सरकारलाई कार्य विभाजनसहित ३ नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्‍यो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उनीहरूका लागि बुधबार दिउँसो ३ बजे शपथग्रहणको कार्यक्रम तोकिएको भन्दै सूचनासमेत जारी गर्‍यो । तर निर्धारित कार्यक्रम हुनुभन्दा एक घण्टाअघि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शपथग्रहण स्थगित गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पत्राचार गरे । जसका कारण बिहीबार दिउँसो मात्र कांग्रेसले सिफारिस गरेका मन्त्रीहरूलाई शपथग्रहण गराइयो । कारण थियो– गठबन्धनका केन्द्रीय नेताको दबाब । जसका कारण कार्यक्रम एक दिन पछि सरेको थियो । ‘यस्ता ससाना कुरामा त माथिबाट निर्देशन आउँछ, अनि कसरी प्रदेश सरकार सबल बन्छ ?’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमलराज लम्साल भन्छन्, ‘पहिले जसले केन्द्रमा शासन गरेका थिए, अहिले पनि प्रदेशमा उनीहरूकै नियन्त्रण हुन्छ, त्यसैले प्रदेश सरकारले पहिल्यैदेखि परफमेन्स नै देखाउन सकेन ।’

प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले ३०/४० लाख रुपैयाँका साना योजनामा पनि रकमान्तर गर्न केन्द्रीय नेताहरूको दैनिकजसो दबाब आउने गरेको बताए । ‘उनीहरूको काम नगरौं भोलि सहयोग नगर्लान् भन्ने डर, गरौं ९/१० महिनामा नहुने काम कसरी १/२ महिनामा बन्छ ?’ उनले भने, ‘चोर बाटोबाट आउने योजनाका कारण प्रदेश सरकारका कामको प्रभावकारिता देखिँदै देखिएन ।’

प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारीको स्थायित्व नहुँदा स्थानीय ठूलो सास्ती भोग्न बाध्य छन् । ‘हामीलाई त संघीयताले झन् सास्ती दिएको छ, पहिलेको जिविसले खनेको सडक पनि पहिरोले पुर्‍यो, अहिले त गाडी चढ्न पनि कम्तीमा ५ घण्टा हिँड्नुपर्छ,’ रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–१ खदीका दिलबहादुर बुढाले भने, ‘न गाउँमा बिजुली र पानीको सुविधा नै, स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालय पुग्न पनि ३ घण्टा हिँड्नुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले २ हजार ५ सय ५५ दरबन्दी कायम गरेको छ । तर अहिलेसम्म १ हजार ४ सय ७२ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारमा अझै १ हजार २ सय १३ जनाको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । ‘कर्मचारी अभावकै कारण बर्सेनि ७० प्रतिशतसम्म बजेट फ्रिज हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर राजनीतिक अस्थिरता र अर्कोतिर कर्मचारी अभाव, जसले सबैजसो ठूला र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममै सीमित भए ।’ यो वर्ष झन्डै ३२ अर्बको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले १० महिनामा मुस्किलले २२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

कर्णालीका हिमाली जिल्लाको विकास ३ महिनाको भरमा धानिएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख राजीव श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार हिमाली जिल्लामा भौगोलिक विकटता, मौसमको समस्याका कारण ९ महिना काम हुँदैन । ‘हिमपातले झन्डै ६ महिना र वर्षाले ३ महिना विकास निर्माणको काम रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि कर्मचारी अभावले ३ महिनामा वर्षभरिको बजेट सिध्याउनै गाह्रो भयो ।’ ५ इन्जिनियरको दरबन्दी भएको कार्यालयमा २ जना मात्र कार्यरत रहेको र १२ जना सबइन्जिनियरको दरबन्दी रहेकामा ४ जना पदपूर्ति भएको उनले बताए । कार्यालयमा यो वर्ष झन्डै ५० योजनाका लागि करिब १ अर्ब बजेट आएको छ । कर्मचारी अभावले यो वर्ष कार्यान्वयन हुने १३ वटा सडक र पुल निर्माणको टेन्डर अझै हुन नसकेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकार मातहतका १ सय ११ कार्यालयमध्ये ८० वटा निमित्तको भरमा छन् । स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी अभावको समस्या उस्तै छ । ७९ स्थानीय तह रहेको कर्णालीमा २६ पालिका निमित्तका भरमा छन् । ती पालिकामा स्वास्थ्य, पशु, कृषि तथा शिक्षा शाखाका प्राविधिक कर्मचारीको भरमा प्रशासनिक काम हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारको खर्च पनि संघीय सरकारमै निर्भर छ । अहिलेसम्म १ खर्ब ६६ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ८१ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख ९४ हजार १ सय ९० रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारलाई आफ्नो खर्च चलाउन वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ अपुग छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार आफूले पाउने अधिकारमा समेत चुक्दा संघीयताप्रति जनविश्वास नबढेको उपप्राध्यापक लम्साल बताउँछन् । ‘माथिल्लो सरकारले बनाएन भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले अझै आफूलाई चाहिने कानुन पनि बनाएनन्, बनाए पनि संघले रोक्न थाल्यो, बरु उनीहरू संघीय कानुनसँग बाझिएका कुरालाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘वित्तीय समानीकरण अनुदान त स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले दियो भन्छन्, जबकि उनीहरूका लागि त्यो संवैधानिक हक हो, अनि कसरी सबल बन्छ त संघीयता ?’

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा राजस्व कम हुँदा पनि संघीय सरकारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछन् । ‘आन्तरिक आम्दानी थोरै हुँदा संघीय सरकारकै भरमा वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘खर्चकै लागि माथिकै सरकारको भर परेपछि अरू कुरा पनि माथिकै मान्नुपर्‍यो ।’ आम्दानीका स्रोतको पहिचानमा कमी हुँदा र कर संकलन प्रणाली व्यवस्थित नगरिँदा अर्थतन्त्र केन्द्रको अनुदानमा निर्भर भएको उनको भनाइ छ । गत ५ वर्षमा कर्णाली सरकारले १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्रै कर उठाउन सक्यो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि ७१ करोड २९ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकामा ३६ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ ।

कर्णाली सरकारले सबै मन्त्रालय एकै ठाउँ राख्ने गरी २०७५/७६ मा ‘कर्णालीको सिंहदरबार’ बनाउने योजना अघि सार्‍यो । पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा २०७६ मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नीतिगत निर्णय गरेको थियो । तर योजना अझै अधुरै छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडिको साढे २ बिघा खाली जग्गामा भवन निर्माण गर्ने गरी तत्कालीन सरकारले करिब ५१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहितको डीपीआर बनाएको थियो । एकीकृत भवन निर्माणका लागि २०७६ मंसिरमै प्रदेश सरकारले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई जग्गा माग गर्दै पत्राचार गर्‍यो । नगर विकास समितिले पनि २०७६ माघमा जग्गा दिने निर्णय गर्‍यो । समितिले त्यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तीन वर्ष बित्दासमेत प्रत्युत्तर नआएको कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक रामशरण आचार्यले बताए । ‘संघीय सरकारको पत्र कुरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जग्गा संघीय सरकारको हो, संरचना प्रदेशको बन्दै छ, संरचना बनाउन प्रदेश सरकारको आफ्नै जग्गा चाहिन्छ ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । योजनाका लागि २०७६/७७ मा २० करोड, ०७७/७८ मा २० करोड र ०७८/०७९ मा ८ करोड रुपैयाँ फ्रिज भइसकेको उनले जानकारी दिए ।