लामिछानेले कानुन मिचेर ‘फास्ट ट्य्राक’ मा लगाएको ठेक्का खारेज

अख्तियार पनि अनुसन्धान गर्दै : ठेक्का खारेजसँगै मन्त्रिपरिषद्ले बनायो छानबिन समिति । ठेकेदार कम्पनीले कमिसन मात्र १ अर्ब उठाउने प्रस्ताव ल्याएपछि ऐनविपरीत ७ दिने बोलपत्र गरी एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर ठेक्का लगाइएकामा अख्तियारमा पनि फाइल खडा
मातृका दाहाल, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्न निजी कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का र त्यसका लागि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट जारी कार्यविधि सरकारले खारेज गरेको छ ।

सार्वजनिक सेवा लिने नागरिकलाई आवश्यक परेका बेला विवरण रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउन पहल भइरहेका बेला लामिछानेले निजीलाई ठेक्का दिने गरी कार्यविधि ल्याएका थिए ।

१० वर्षमा सर्वसाधारण नागरिकबाट कमिसनबापत एक अर्ब उठाउने प्रस्तावसहित आएको कम्पनीलाई ठेक्का दिन सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत जम्मा सात दिनको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । ३२ दिन गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका लामिछानेले ठेकेदारको सेटिङमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कार्यविधि ल्याएर प्रतिस्पर्धा साँघुरो पारी ठेक्का दिलाएको विस्तृत समाचार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको थियो । लगत्तै गृह मन्त्रालयले यो समग्र प्रक्रियाबारे अध्ययन गरी कार्यविधि र ठेक्का खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

प्रचलित कानुनको बर्खिलाप भएको ठेक्का खारेजभागी भएकाले सोहीअनुसार गरिएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । कार्यविधि जारी गर्दा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्नेमा त्यसो गरेको पनि नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐनले ७ दिनको म्याद दिएर बोलपत्र गर्न र ठेक्का लगाउन दिँदै दिँदैन । यो ठेक्कामा अर्थसम्बन्धी विषय छन् । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । कानुन मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, लिइएको छैन । यो समग्र प्रक्रिया कानुनको विरुद्धमा छ । कानुनसम्मत नभएका निर्णय खारेज हुनैपर्थ्यो, गरियो ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरणमा निजी कम्पनीबाट अरूलाई दिने विषय पनि संवेदनशील रहेको सरकारको भनाइ छ । सार्वजनिक सेवा दिने सरकारी कार्यालयले सरकारमातहतमै रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा भएका विवरण हेर्दा बीचमा निजी कम्पनी रहने विषयमा पनि यसमा सरकार संवेदनशील बनेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुनै विश्लेषण नगरी ठेक्का लगाइएको छ । त्यसैले यो प्रक्रिया खारेजभागी छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष हो,’ उनले भने ।

प्रचलित कानुनविपरीत यस्तो निर्णय कसरी भयो ? वैयक्तिक गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितताका बारेमा आवश्यक विश्लेषण नगरी यस्तो काम कसरी भयो ? यसमा संलग्न को–को छन् र उनीहरूलाई कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । ‘यस्तो निर्णय कसको संलग्नतामा र कसरी गरियो भन्ने पत्ता लगाउने कार्यादेशसहित समिति गठन गरिएको हो,’ श्रेष्ठले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा न्यूनतम ४५ दिन र राष्ट्रिय बोलपत्रमा न्यूनतम ३० दिनको म्याद दिनुपर्ने भनी सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्पष्ट लेखिए पनि लामिछानेले जम्मा ७ दिनको म्याद दिने भनेर कार्यविधि ल्याएका थिए । ११ पुसमा शपथ लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा नागरिकतामाथिको प्रश्न उठेको र पद छिट्टै जान सक्ने परिस्थितिबीच लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा फास्ट ट्र्याकमा ठेक्का लगाउने बाटो लिएका थिए । सर्वोच्चको फैसलाबाट सबै सार्वजनिक पदबाट उनको बहिर्गमन हुनु अघिल्लो दिन माघ १२ मा एडभान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले ठेक्का पाएको थियो ।

कार्यविधि स्वीकृत, बोलपत्र आह्वान, योग्यता मूल्यांकन, छनोट र इजाजत प्रदान गर्ने काम ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट गरिएको थियो । कार्यविधिसँगै फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएमआईए’ को नेपाल एजेन्ट एडभान्टेज इन्टरनेसनलले पाएको ठेक्का खारेज गर्दै सरकारले एक करोड रुपैयाँ धरौटी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर कार्यविधि जारी गरेको र ठेक्का लगाउने क्रममा पनि बदनियत देखिएकाले यो विषयमा अख्तियारले फाइल खडा गरी छानबिन सुरु गरेको छ । ‘कान्तिपुरमा दस्ताबेजसहित प्रकाशित समाचारमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको थियो । अनियमितता भएको भनेर मन्त्रिपरिषद्ले पनि पुष्टि गरेपछि अख्तियारलाई थप सहज भएको छ,’ एक आयुक्तले मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिन कार्यविधि ल्याउनु नै आपत्तिजनक हो, ठेक्का जसरी पनि निश्चित कम्पनीलाई दिने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । विस्तृत अनुसन्धानपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

सेवाग्राहीलाई आवश्यक परेका बेला वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्न सरकार आफैंले संयन्त्र बनाउने पहल भइरहेका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले हतारहतार निजी कम्पनीलाई यसको जिम्मेवारी दिएका थिए । कम्पनीले राखेको प्रस्तावअनुसार नै १० वर्षमा एक अर्ब ठेक्का कमिसन उठाउने योजना छ । तर, अब भने विवरण रुजु गर्ने काम सरकार आफैंले गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यसका लागि एकीकृत कार्ययोजना ल्याएर अगाडि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताए । ‘निजी कम्पनीलाई दिने भनिएको काम सरकार आफैंले गर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित विवरण सरोकारवाला अरू निकायलाई पनि दिलाउने काम सरकारले गर्छ । सरकारी निकायहरूमा निःशुल्क सेवा दिने भनेर व्यवस्था छ । नागरिकता बोकेर सरकारी अड्डा धाउने र सेवा पाउन कागजपत्र बोकेर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ । यसमा नागरिकलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ हुँदैन,’ उनले भने ।

कान्तिपुरले यसअघि नै प्राप्त गरेको दस्ताबेजअनुसार सेवा प्रदायक कार्यालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग डेटा बैंकको सिधै सम्पर्क गराउने वा बीचमा सरकारी संयन्त्र राख्ने विकल्पमा लिखित रूपमै छलफल भइरहेको थियो । ‘पहिलो विकल्पमा, उपयुक्त सुरक्षा विधि अपनाएर सरकारी वा संस्थागत कार्यालय वा व्यक्तिले सिधा पहुँच राख्ने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । दोस्रो विकल्पमा, डेटा बैंकमा सिधै पहुँच नदिएर बीचमा एउटा सरकारी संयन्त्र राख्न सकिन्छ,’ विभागको छलफलमा प्रस्तुत भएका दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

यो छलफलमा गृह मन्त्रालयले अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायसँग चरणबद्ध छलफल गरिरहेको थियो । तर, सरकारी संयन्त्रले गर्न सक्ने काम निजीलाई दिने गरी कार्यविधि बनाउन गत असोजमा मस्यौदा तयार गरिएको थियो । विभागले तयार पारेको मस्यौदा गृह मन्त्रालयको योजना महाशाखामा पुगेको थियो । यो मस्यौदा कानुन महाशाखामा आएपछि अघि बढेको थिएन । लामिछानेका पूर्ववर्ती बालकृष्ण खाँणले विभागबाट कार्यविधिको मस्यौदा आए पनि अध्ययनका लागि रोकिएको पुष्टि गरिसकेका छन् । ‘नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको प्रमाणीकरण कसले गर्ने भन्ने विषय संवेदनशील र दीर्घकालीन नीतिअन्तर्गत पर्छ,’ खाँणले गत साता कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘यो प्रस्ताव प्रशासनिक छलफलकै चरणमा थियो । त्यसैले विस्तृत अध्ययनपछि मात्र यो फाइलका विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्नॅ ठीक हुन्छ भन्ने थियो ।’

प्रमाणीकरणको काम सरकारी संयन्त्रबाटै गर्न सकिन्छ भनेर गृह मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेका बेला नयाँ गृहमन्त्रीका रूपमा आएको तेस्रो दिन नै लामिछानेले यो काम निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पुस ११ मा गृहमन्त्री भएका लामिछानेले १३ पुसमा कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए भने २७ पुसमा विभागबाट एक साताको बोलपत्र आह्वान गरी १२ माघमा ठेक्का प्रदान गरिएको थियो । निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउन गरिएको यो ठेक्कामा एउटा मात्र कम्पनी एडभान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले एकल प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । १२ माघमा काम ‘फत्ते’ भएको अर्को दिन सर्वोच्चको आदेशबाट लामिछानेका सम्पूर्ण सार्वजनिक पद खारेज भएका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०८० ०६:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेरि गृहयुद्धतर्फ फर्कंदै सुडान

सन् १९५६ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएदेखि सबैभन्दा धेरै ६ पटक ‘कू’ को सामना गरेको सुडान गृहयुद्धको चपेटामा 
अब सुडानमा के होला ? यसको जवाफ दुई शासक वा पक्षधरले अस्तित्वको लडाइाका लागि के गर्न सक्छन् भन्ने कुराले नै निर्धारण गर्नेछ
रमन पौडेल

काठमाडौँ — यति बेला सुडानमा द्वन्द्व चर्किएको छ । पछिल्लो दुई वर्षदेखिको विवाद र तीन दिनयताको भिडन्तले सुडान गृहयुद्धमै फस्ने त होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । विज्ञहरू के भन्छन् भने जनरल अब्देल फत्ताह अल–बुर्हान र मोहम्मद हमदान दागालोको इगोले निम्तिएको हो, अहिलेको द्वन्द्व । र, उनीहरूको लडाइँको प्रमुख कारण भने राज्य संयन्त्रको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा केन्द्रित छ । प्रारम्भमा उनीहरू सहकर्मी थिए । 

यो द्वन्द्वको बीउ २०१९ मै रोपिएको थियो, जतिबेला उनीहरू विद्रोहका लागि सहकार्य गर्न तयार भए । दुवैको प्रयासबाट लामो समयदेखि शासन गरेका ओमार अल–बसिर सत्ताच्युत भए । स्थापित नागरिक शासनका बीच सन् २०२१ अक्टोबर २५ मा सैन्य ‘कू’ भयो । जसले अल–बसिरको लगभग ३० वर्षको शासन समाप्त भयो, सुडानको नेतृत्व अल–बुर्हानले लिए । उनी एक किसिमले सुडानको राष्ट्रपतिकै रूपमा छन् । त्यसअघि उनी उत्तरी सुडानका क्यारिअर सोल्जर थिए ।

डार्फरबाट आएका दागालोले भने सैन्य शासनपछि दोस्रो वरीयताको जिम्मेवारी पाए । सेना र नागरिक आन्दोलनको संयुक्त प्रयासबाट अल–बसिरको शासन हटाउने क्रममा अर्धसैन्य बल आरएसएफ (र्‍यापिड सपोर्ट फोर्स) ले पनि अवतरण गर्ने मौका पायो, जसको नाइके उनै दागालो थिए । त्यस बेला आरएसएफलाई पनि सेनामा समाहित गर्ने सहमति भयो । त्यो सम्झौताले आरएसएफका प्रमुख दागालोलाई मूलधारमा मात्रै ल्याएन बरु बुर्हान बराबरको हैसियतमा स्थापित गरिदियो । तर, त्यही सम्झौता नै दुई नेताबीच तनाव बढाउने एउटा बिन्दु रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उक्त सम्झौताले दागालोलाई कार्यवाहक बनाउनुको सट्टा बराबर ‘हैसियत’ दिइनु नै द्वन्द्वको प्रमुख कारण भएको बुर्हानका समर्थकहरू ठान्छन् ।

सुडानमा पुनः द्वन्द्व बढेपछि मंगलबार राजधानी खार्तुम छाड्दै सर्वसाधारण । तस्बिर : एएफपी

२० वर्षअघि सुडानको तत्कालीन सरकारले जनतामाथि गरेको राजनीतिक र आर्थिक सीमान्तीकरणको गर्भबाट जन्मिएको थियो, आरएसएफ । बसिरले सुरु गरेको यो समूहलाई प्रारम्भिक चरणमा जनवाविद नामबाट पनि चिनिन्थ्यो । जुन समूह क्रमशः अतिवादी बन्दै गयो । सन् २०१३ मा बसिरले जनवाविदलाई अर्धसैन्य शक्तिका रूपमा व्यवस्थित गरे । दक्षिण डार्फरमा विद्रोही समूह बनाउन यसका नेताहरूलाई सैन्य मर्यादाक्रमकै रूपमा विभिन्न श्रेणी दिए । त्यसपछि उनीहरू यमन र लिबियामा लडाइँ गर्न लम्किए ।

पछिल्लो समय दागालोले नेतृत्व गरेको आरएसएफ र बुर्हान नेतृत्वमा रहेको नियमित सैन्य बलको संयुक्त प्रयासबाट बसिर विस्थापित भएका हुन् । त्यसै बेला बसिरको शासनविरुद्ध लोकतान्त्रिक आन्दोलन चलिरहेको थियो तर आरएसएफ त्यसविरुद्ध प्रयोग भयो । यसरी २०२१ मा नागरिक प्रदर्शनकारीसँगको शान्ति सम्झौतालाई सैन्य ‘कू’ मार्फत अवरुद्ध गरियो । बसिरलाई हटाउने नागरिकहरूको विरोध प्रदर्शनका बीच यहाँको सेनाले सत्ता उल्ट्याइदिएको थियो । नागरिक अभियन्ताहरूले भने आफ्नो आन्दोलन जारी राखे । त्यससँगै जनरल बुर्हान र दागालोबीच को अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई लिएर प्रतिस्पर्धा बढ्यो । जुन मुद्दा पछि दुश्मनीकै रूपमा देखियो । यद्यपि नागरिक शासन स्थापनाका लागि डिसेम्बर २०२२ मा एउटा सम्झौता भयो । तर, अन्तिममा पुगेर वार्ता विफल भयो ।

विवादको अर्को कारण २००३ देखि डार्फर द्वन्द्वका क्रममा युद्ध अपराधको आरोप लागेका सेना र उसका सहयोगीले न्यायको खोजी गर्नु पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले बसिर र अन्य सुडानी संदिग्धहरूका लागि मुद्दा चलाउन खोजिरहँदा यति बेला द्वन्द्व चर्किरहेको छ । २०१९ मा प्रजातन्त्रवादी प्रदर्शनकारीहरूको सामूहिक हत्यामा संलग्न सैन्य बलका नेताहरू पनि यति बेला न्यायको खोजीमा छन् ।

सुडान इतिहासदेखि नै राजनीतिक रूपमा एक अस्थिर क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ । यहाँको राजनीतिले क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई बारम्बार आकर्षित गरिरहेको हुन्छ । जसका कारण बारम्बार हुने नागरिक आन्दोलनलाई तुहाउने काम भइरहेको छ । अर्थात् नागरिक सर्वोच्चताको सरकारलाई भूराजनीतिक अवस्थाले पनि रोक्ने गरेको छ । त्यसो त सुडान एक असफल राष्ट्रका रूपमा चिनिन थालेको छ । जुन देशले कुनै पनि अन्य अफ्रिकी राष्ट्रभन्दा धेरै ‘कू’ को सामना गर्नुपरेको छ । सन् १९५६ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएदेखि यहाँ सन् १९५८, १९६९, १९८५, १९८९, २०१९ र २०२१ मा ‘कू’ भएको थियो ।

सैनिक शासनका विरुद्धमा दुई साताअघि खार्तुममा भएको प्रदर्शन। तस्बिर : एपी

सुडान विज्ञ क्रिस्टोफर टन्सेलले द कन्भर्सेसनका लागि भनेका छन्, ‘यसलाई कुनै वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी विचारधाराबीचको लडाइँका रूपमा हेर्न सकिँदैन । न त यो धार्मिक द्वन्द्व नै हो । र, यो डार्फर द्वन्द्वजस्तो जातीय हिंसा पनि होइन ।’ क्रिस्टोफरले यसलाई दुई व्यक्तिबीचको लडाइँका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरू लोकतान्त्रिक सरकारको सट्टा सत्ताबाहिर नपर्नका लागि लडाइँ गरिरहेका छन् ।

अब सुडानमा के होला भन्ने कुराको जवाफ पनि यी दुई व्यक्ति वा पक्षधरहरूले अस्तित्वको लडाइँका लागि के गर्न सक्छन् भन्ने कुराले नै निर्धारण गर्नेछ । तैपनि उनीहरू एकअर्कालाई क्षति नगरीकन संवादको टेबलमा आउने सम्भावना अहिले देखिँदैन ।

१८५ ले ज्यान गुमाए

केही दिनदेखि जारी सुडान द्वन्द्वमा मृत्यु हुनेको संख्या १८५ पुगिसकेको छ । १ हजार ८ सय जना घाइते छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिहरूले दिएको यो तथ्यांकभन्दा धेरैको मृत्यु भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । जारी लडाइँमा राजधानी खार्तुमका सडक र आसपासमा लडिरहेका शव उठाउन नसकिएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जनाएका छन् । मृत्यु हुनेमा ९७ जना आम नागरिक छन् ।

आरएसएफ र सेनाले राष्ट्रपति रहने क्षेत्र, खार्तुम विमानस्थल र अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । स्थानीय बासिन्दाहरूलाई भने सुरक्षित स्थानतर्फ जान आदेश दिइएको छ ।

आरएसएफले यो भिडन्तलाई ‘आफ्ना जनताको अधिकार पुनःस्थापना गर्ने लडाइँ’ भन्दै आएको छ । ‘नयाँ क्रान्तिले अझै आफ्नो महान् लक्ष्य प्राप्त गरिरहेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य नागरिक सरकारको गठन हो । जसले हामीलाई वास्तविक लोकतान्त्रिक संक्रमणतर्फ लैजानेछ,’ आरएसएफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आरएसएफका कमान्डर दागालोले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र अन्य मित्रराष्ट्रसँगको वार्तापछि यस्तो निर्णय भएको बताएका हुन् । उनले यसअघि नै सर्वसाधारणलाई सुरक्षित अवतरण गराउन र घाइतेहरूको उद्धार सुनिश्चित गर्न २४ घण्टाको युद्धविराम स्वीकृति गरेको जनाएका थिए । सरकारी सेनाले भने २४ घण्टाको युद्धविरामका सम्बन्धमा मध्यस्थकर्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको कुनै पनि समन्वयबारे आफू अञ्जान रहेको जनाएको छ ।

यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले आफूले ‘हेमेत्ती’ भनेर चिनिने आरएसएफ प्रमुख दागालो र सेना प्रमुख बुर्हानसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गरेको जनाएका छन् । लडाइँलाई थप नलम्ब्याउन पनि दुवै पक्षलाई चेतावनी दिएको उनको भनाइ छ । आरएसएफले गत साता नै राजधानीका प्रमुख स्थान नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेपछि सेनाले पनि आरएसएफको बेसक्याम्प रहेको क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणपछि दुवै पक्षबीच गोली हानाहान भएको हो ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रकाशित : वैशाख ६, २०८० ०६:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×