‘ठेकेदारले गर्ने भनिएको काम सरकारले निःशुल्क गर्छ’

सार्वजनिक सेवा लिने नागरिकलाई आवश्यक परेका बेला विवरण रुजु गर्ने संयन्त्र सरकार आफैंले बनाउन पहल भइरहेका बेला लामिछानेले निजीलाई ठेक्का दिने गरी कार्यविधि ल्याएका थिए । यसै विषयमा आधारित भएर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी-

नागरिकका विवरण रुजु गर्ने ठेक्का दिन तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ, यो प्रस्ताव तपाईंले नै मन्त्रिपरिषद्मा लग्नुभएको थियो, यसो गर्नुपर्ने आधार के हो ?

पहिलो कुरा त यसमा प्रचलित कानुनको उल्लंघन भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले ७ दिनको म्याद दिएर बोलपत्र गर्न र ठेक्का लगाउन दिँदै दिँदैन । यो ठेक्कामा अर्थसम्बन्धी विषय छन् । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । कानुन मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, लिइएको छैन । यो समग्र प्रक्रिया कानुनको विरुद्धमा छ । कानुनसम्मत नभएका निर्णय खारेज गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरणमा निजी कम्पनीबाट अरूलाई दिने कुरा गरिएको छ । त्यसले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुनै विश्लेषण गरिएको छैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले गम्भीर विमर्श गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी हुन्थ्यो, यस्तो विश्लेषण नगरी भएको प्रक्रिया खारेजभागी छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष हो ।

कार्यविधि र ठेक्का खारेज मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन समिति पनि बनाएको रहेछ । समितिको औचित्य र कार्यादेश के हो ?

कार्यविधि र ठेक्का खारेज स्वतः हुनुपर्ने थियो किनकि यो प्रक्रिया कानुनको बर्खिलाप थियो । सोझै कानुनविपरीत देखिने यस्तो निर्णय कसरी हुन गयो त भन्नेबारेमा सही निष्कर्ष आओस् भन्नका लागि सरकारले छानबिन समिति बनाएको हो ।

यसमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कसरी जवाफदेही बनाउनुहुन्छ ? अथवा खरिद ऐन मिचिएकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पनि पहलकदमी आवश्यक होला नि ।

त्यसैले त मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन समिति बनाएको छ । यो अवस्थामा थप भनिरहन परेन ।

कानुनले निषेध गरेको प्रबन्ध गरेर कार्यविधि बनाउने र ठेक्का लगाउने विषयमा त अख्तियारलगायतका निकायले पनि छानबिन गर्नॅपर्ने होइन र ?

आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र गर्ने जिम्मेवारीलाई अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकाय आफैंले सोच्ने कुरा हो । सरकारी संयन्त्रले त कानुनविपरीत यस्तो निर्णय कसरी भयो, के के प्रक्रियाअन्तर्गत कुन ढंगले यो सब गरियो भन्नेबारेमा छानबिन गर्ने हो । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलन गरिएका विवरण प्रमाणीकरण गर्ने काम त आवश्यक हुन्छ नै । निजी कम्पनीलाई कानुनविपरीत दिइएको ठेक्का खारेज भएको छ, अब यो काम सरकार आफैंले गर्छ ? किनकि सरकारी संयन्त्रबाटै गर्न सकिन्छ भनेर पहल भएको थियो ।

निजी कम्पनीलाई दिने भनिएको काम सरकार आफैंले गर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित विवरण सरोकारवाला अरू निकायलाई पनि दिलाउने काम सरकारले गर्छ । सरकारी निकायहरूमा निःशुल्क सेवा दिने भनेर व्यवस्था छ । अहिले राहदानी बनाउँदा यस्तो सेवा छँदै छ । अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहका अरू सेवामा पनि कागजपत्र बोकेर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त गर्न सरकार अघि बढ्छ ।

सम्बन्धित समाचार

• लामिछानेले कानुन मिचेर ‘फास्ट ट्र्याक’ मा लगाएको ठेक्का खारेज
  

• रविको फास्ट ट्य्राक : ७ दिने बोलपत्र गरेर ठेक्का

• नागरिकका वैयक्तिक विवरणबाट १ अर्ब कमिसन उठाउने प्रपञ्च