कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७३

सुराकी परिचालन खर्च खारेज हुने

२०४६ यता गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले सूत्र/सुराकीका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझिसकेका छन्
अहिलेको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्‍बाट अनुमोदन हुन्छ । -नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सूत्र/सुराकी परिचालनको नाममा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले रकम बुझ्ने प्रावधान खारेज हुने भएको छ । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार पदभार सम्हाल्दै २०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी परिचालनका नाममा लिँदै आएको रकम खारेजसम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सुराकी परिचालन खर्च खारेज हुने

उक्त निर्णय अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए लेखा परीक्षणको दायरामा समेत नआउने गरी मन्त्री र सचिवबाट ३२ वर्षदेखि सुराकी परिचालनको आवरणमा भइरहेको सरकारी रकम दुरुपयोग रोकिनेछ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारका पालादेखि नै सूत्र/सुराकीको आवरणमा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले सरकारी ढुकुटीबाट २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद बुझेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले शुक्रबार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि सुराकी खर्चको औचित्यमाथि जनस्तरबाट समेत विरोध भएको थियो ।

‘अहिलेको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय भएको छ, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुनेछ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘राज्य सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीं यस्तो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसलाई प्रणालीगत र संस्थागत गर्नुपर्छ । अहिले त मन्त्री र सचिवले स्वेच्छाचारी रूपमा रकम लिने, कोहीप्रति जवाफदेही नै हुनु नपर्ने अवस्था आयो, यसलाई अन्त्य गर्न यो निर्णय लिइएको हो ।’ सचिवले मन्त्री र मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र त्यहीअनुरूप थिति बसाउन खोजिएको उनले बताए ।

सुराकी खर्चमा बेहिसाब साढे २४ करोड

२०४७ जेठयता मन्त्री र सचिवले दैनिक रूपमा असीमित रकम सुराकी परिचालन शीर्षकमा बुझ्दै आएका थिए । त्यसको ३ वर्षपछि २०५० जेठ १३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई संस्थागत गर्दै सुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले पनि यस शीर्षकमा रकम बुझेको स्रोत बताउँछ । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालका नाममा गृहमन्त्रीको हैसियतले एक साताअघि मात्रै सूत्र परिचालन शीर्षकको रकम भुक्तानी भएको थियो । २०४७ सालयता बनेका ३१ गृहमन्त्री र ३० गृहसचिवले साढे २४ लाख रुपैयाँ यही शीर्षकमा बुझेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी ०६२/६३ मा गृहमन्त्रीले १ करोड १९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ र गृहसचिवले आव ०७८/७९ मा ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए । छोटो समय मन्त्री भएका केहीले भने यो रकम बुझेको देखिँदैन । त्यसमध्येका एक नवनियुक्त गृहमन्त्री श्रेष्ठ पनि हुन् । ०६८ साउन १६ देखि भदौ ३ सम्म करिब दुई साता मात्रै गृहमन्त्री बनेका श्रेष्ठले त्यस बेला सूत्र परिचालनको खर्च लिएका थिएनन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, उनै श्रेष्ठ ११ वर्षपछि गृहमन्त्री भएर आएको पहिलो दिनमै यस्तो प्रावधान खारेज गरेका हुन् ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुरुपयोग रोक्न पटक–पटक दिएका सुझाव र निर्देशनलाई सबैजसो सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । जसका कारण गृहमन्त्री र गृहसचिवले हरेक दिनको हिसाबमा सुराकी परिचालन शीर्षकमा नगद बुझ्ने गरेका थिए । कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई संयुक्त रूपमा आर्थिक वर्ष ०४७/४८ मा १९ लाख ७६ हजार, ०४८/४९ मा ४६ लाख ४४ हजार, ०४९/५० मा २३ लाख ५२ हजार, ०५०/५१ मा ४५ लाख ३२ हजार, २०५१/५२ मा ६० लाख ५८ हजार निकासा भएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ०४८ जेठदेखि ०५१ मंसिरसम्म गृहमन्त्री थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ०५१ मंसिरदेखि ०५२ असोजसम्म गृहमन्त्री थिए ।

गृहमन्त्री-सचिव, जसले लेखापरीक्षणबिनै लाखौं बुझे

आव ०५२/५३ देखि भने गृहमन्त्री र सचिवले लिएको रकमलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरिएको छ । आव ०४७/४८ देखि ०६२/६३ सम्ममा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालय सचिवले सुराकी परिचालन शीर्षकमा लिएको कुल रकम ११ करोड १० लाखभन्दा बढी छ । उनीहरूले ०६३/६४ देखि ०७८/७९ सम्ममा १३ करोड ४३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । उनीहरूलाई गृह मन्त्रालयको लेखा शाखाले नगदै भुक्तानी गर्दै आएको थियो । सुराकी खर्च बाँड्न थालिएयता देउवा, ओलीका अलावा योगप्रसाद उपाध्याय, खुमबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, बुद्धिमान तामाङ, वामदेव गौतम, धर्मबहादुर थापा, दानबहादुर शाही, कमल थापा, कृष्णप्रसाद सिटौला, भीमबहादुर रावल, कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, माधव घिमिरे, शक्तिबहादुर बस्नेत, विमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापा, खगराज अधिकारी, बालकृष्ण खाँण र रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनिसकेका छन् । कतिपय प्रधानमन्त्रीले नै लामो समयसम्म गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।

यसैगरी यस अवधिमा गृह मन्त्रालयमा सचिव हुनेहरूमा रामचन्द्र शर्मा पौडेल, योगेन्द्रनाथ ओझा, भोजराज पोखरेल, रेवतीरमण पोखरेल, पदमप्रसाद पोखरेल, खेमराज रेग्मी, शरदकुमार भट्टराई, श्रीकान्त रेग्मी, केशवराज राजभण्डारी, विजयराज भट्टराई, टीकादत्त निरौला, अनन्तराज शर्मा पाण्डे, चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण प्रसाईं छन् । यस्तै, उमेशप्रसाद मैनाली, गोविन्दप्रसाद कुसुम, लीलामणि पौडेल, सुशील जंगबहादुर राणा, नवीनकुमार घिमिरे, जनार्दन नेपाल, सूर्यप्रसाद सिलवाल, नारायणगोपाल मलेगो, लोकदर्शन रेग्मी, मोहनकृष्ण सापकोटा, प्रेमकुमार राई, महेश्वर न्यौपाने, टेकनारायण पाण्डे र विनोदप्रकाश सिंह पनि यसै अवधिमा गृहसचिव भएका थिए । गृहसचिव भएकामध्ये भोजराज पोखरेल र केशवराज राजभण्डारी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बने । नवीनकुमार घिमिरे र प्रेमकुमार राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख र उमेशप्रसाद मैनाली लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र गोविन्दप्रसाद कुसुम लोकसेवाकै सदस्य बने । लीलामणि पौडेल र लोकदर्शन रेग्मी मुख्यसचिव भए । तर, कसैले पनि यस्तो खर्चको लेखापरीक्षण गराउने थिति बसाउन आवश्यक ठानेनन् ।

०६८ भदौमा गृहमन्त्री भएका विजयकुमार गच्छदारले पनि सुराकी खर्च लिएनन् । केही सचिवले पनि यो शीर्षकमा रकम लिएनन् । तर, अरूले रकम बुझेर महालेखालाई हिसाब नै देखाएका थिएनन् । उल्टै ०७८ असोज १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवले खर्च गर्न पाउने सीमा एक पटकमा २० हजारबाट बढाएर २५ हजारसम्म पुर्‍याएको थियो ।

मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको सुराकी परिचालन खर्च रोक्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्णय

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय हितविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा शुक्रबार गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै श्रेष्ठले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितविपरीतका सबै गतिविधि नियन्त्रणमा आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताए । उनले सीमा सुरक्षा सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको स्पष्ट पारे । मन्त्री श्रेष्ठले १० वर्षअघि आफू अत्यन्तै छोटो कार्यकालका लागि गृहमन्त्री भएको र अहिले त्यही जिम्मेवारीमा आएकाले यस पटक कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘नेपालको राष्ट्रिय सार्वर्भौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नुलाई हाम्रो पहिलो कर्तव्य ठानौं । त्यसका लागि सीमा सुरक्षा र अरू कुनै कोणबाट नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता संकुचित हुने वा राष्ट्रिय हित कुण्ठित हुने कुनै काम पनि गर्न नदिन हामी दत्तचित्त हुनुपर्छ । सीमा सुरक्षाका सन्दर्भमा हामीलाई जुन जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यो जिम्मेवारीप्रति गर्वबोध गर्दै त्यसमा आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्छ । त्यसमा कुनै कमजोरी हुन दिनु हुँदैन ।’

‘देशका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई हामी छुट दिन सक्तैनौं । अहिलेको परिवर्तनलाई रक्षा गर्ने, संविधान मातहत रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सांगठनिक गतिविधिलगायत सबै प्रकारका क्रियाकलाप र काम गर्न दिने वातावरण सिर्जना गर्ने, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताअनुसार वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ,’ पदभार ग्रहण गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले थपे, ‘तर परिवर्तन र उपलब्धिलाई असंवैधानिक ढंगबाट पछाडि धकेल्न खोज्ने, समाप्त पार्न खोज्ने कुनै पनि गतिविधिलाई छुट दिइने छैन ।’

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?