सुराकी खर्चमा बेहिसाब साढे २४ करोड

स्रोतका अनुसार हरेक साता र कहिलेकाहीं १५ दिनमा एक पटक ‘यति रकम बुझिलिएँ’ भनेर मन्त्री र सचिवले लेखेर बुझाएको कागजबाहेक अरू विवरण गृहसँग छैन । महालेखाले लेखा परीक्षणका लागि मन्त्रालयसँग दैनिक खर्च फाँटवारी माग्दा ‘दिन मिल्दैन/छैन’ भन्ने गरिएको छ । गृहले खर्च भएको रकमको एकमुष्ट अंक मात्र उपलब्ध गराउँछ ।

कानुन कार्यान्वयन र सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका गृहमन्त्री र गृह सचिवले २०४७ जेठबाटै हिसाबकिताब नदेखाई रकम बुझ्दै आएका छन् । त्यसअघि सुराकी/सूत्र परिचालनको अख्तियारी मन्त्री र सचिवलाई दिइएको थिएन । २०४७ सालयता २५ वटा सरकार बन्दा ३१ जना गृहमन्त्री र ३० जना गृह सचिव भएका छन् । यसबीचमा कांग्रेसका १२, माओवादी र एमालेका ६–६ र अन्य दल तथा स्वतन्त्र गरी ६ जना गृहमन्त्री भए । ३२ वर्षको अवधिमा गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी परिचालन शीर्षकमा २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । जबकि शान्ति सुरक्षा र सूत्र परिचालनका लागि गृह मन्त्रालयमातहत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी छन् ।

गृहमन्त्री र गृह सचिवले सूत्र परिचालन शीर्षकमा मन्त्रालयको लेखा शाखाबाट नगद बुझ्न थाल्दा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएर अन्तरिम सरकार थियो । त्यसबेला योगप्रसाद उपाध्याय गृहमन्त्री र रामचन्द्र शर्मा पौडेल गृह सचिव थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री उपाध्यायकै योजनामा हिसाब देखाउनु नपर्ने गरी रकम बुझ्ने चलन सुरु भएको थियो । उनकै योजनामा त्यतिबेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतबाट गृहमा सारिएको थियो । पाँच वर्षयता भने विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत छ ।

उपाध्यायपछि शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री बने, गृह सचिव योगेन्द्रनाथ ओझा थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०५० जेठ १३ मा मन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार खर्च गर्न पाउने निर्णय गर्‍यो । पहिलेको निकासा बेरुजुका रूपमा देखिने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर वैधता दिइएको थियो । उक्त निर्णयमा कति पटकसम्म रकम दिने भन्ने नखुलाइएका कारण दिन गनेर रकम बुझ्ने प्रवृत्ति बनेको छ ।

२०७८ असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सचिवले पाउने रकम बढाएर २५ हजार पुर्‍यायो । यो प्रस्ताव तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए । तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले २०७८/७९ मा सूत्र/सुराकी परिचालनका नाममा ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ लिएका थिए, जबकि दिनमा २५ हजारका दरले ३६५ दिनकै रकम लिँदा पनि ९१ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र हुन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता नायब महालेखा परीक्षक रवीन्द्रप्रसाद देवकोटाले गृहमन्त्री र गृह सचिवबाट हुने सूत्र परिचालन खर्चको औचित्यमा महालेखाले बारम्बार प्रश्न उठाउने गरे पनि यसमा सुधार नभएको बताए । ‘यो शीर्षकमा जहिलेबाट खर्च हुन थाल्यो, त्यही बेलादेखि नै महालेखाले औचित्य, आवश्यकता तथा हिसाबकिताबमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कोषबाट भएको खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ । मनोमानी रूपमा कसैले पनि खर्च गर्न पाउँदैन । सार्वजनिक खर्च कहाँ, कसरी भयो भनेर जान्न पाउने आममानिसको अधिकार हो । तर, यसमा सुधार हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन ।’

महालेखाले २०६२/६३ पछि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको, नयाँ संविधान जारी भएर मुलुक अर्को चरणमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै सूत्र परिचालनमा गृहमन्त्री र सचिवले खर्च गर्नॅको औचित्य नै नरहेको जनाएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘द्वन्द्वकालको समयमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यले सो किसिमको खर्च गर्ने व्यवस्था भएकामा बदलिँदो परिवेशमा नेपालको संविधान जारी भई अधिकांश आन्तरिक द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन भइसकेको र सो कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू संस्थागत रूपमा कार्यरत रहेकाले यस्तो खर्च क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ ।’ महालेखाले शान्ति सुरक्षाका लागि हुने सुराकी खर्चका लागि व्यवस्थित कार्यविधि बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

महालेखामा लामो समय बसेर अवकाश पाएका एक अधिकारीले यो खर्चको एकमुष्ट रकम पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख नगर्न पटक–पटक अनुरोध आउने गरेको जानकारी दिए । ‘त्यस्ता दबाबमूलक अनुरोधलाई बेवास्ता गरेर लेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक पटकको प्रतिवेदनमा समावेश गर्दै आएको छ,’ उनले भने । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०५० सालमै वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत रकम दुरुपयोग रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, संसद्को लेखा समितिले यस्तो दुरुपयोग रोक्न २०४८ बाटै पटक–पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन–२०५५ मा यो खर्चबारे भनिएको छ, ‘खर्च प्रमाणित गर्ने बिल भर्पाई वा मनासिब माफिकको फाँटबारी लेखा परीक्षणमा पेस भएन । गोप्यतालाई आधार बनाई यस्ता खर्चका बिल/भर्पाई एवं फाँटवारी पेस नगर्नु वित्तीय जवाफदेहिताको दृष्टिकोणबाट उचित होइन ।’

२०४८ पछि पटक–पटक संसद्को लेखा समितिमा रहेर काम गरेका तत्कालीन सांसद एवं पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी मन्त्री र सचिवले सुराकी परिचालनको आवरणमा रकम बुझ्नु देखादेख अनियमितता र आर्थिक दोहन भएको बताउँछन् । लेखा समितिले ३ दशकअघि नै यो खर्च नियन्त्रण गर्न र अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट रोक्न निर्देशन दिए पनि त्यसको पालनै नभएको उनले सुनाए । ‘२०५०/५१ तिर मन्त्री र सचिवले सुराकीका नाममा गर्ने खर्चबारे जवाफ माग्न लेखा समितिले सचिवलाई बैठकमा डाकेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला गृह सचिव भोजराज पोखरेल बैठकमा आउनुभएको थियो, हामीले जवाफ माग्दा उहाँले अहिले भन्न मिल्दैन भनेर टारिदिनुभयो । त्यसपछि मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दियौं । बानी परेकाले किन टेर्थे ?’

सरकारी स्रोतका अनुसार कहिले एक साता र कहिले १५ दिनमा मन्त्री र सचिवले एउटा कागजको पानामा ‘मैले रकम बुझिलिएँ’ भनेर लेखा शाखाबाट नगद लिइरहेका छन् । यो रकम सोझै व्यक्तिगत गोजीमा पुग्छ । कहिलेकाहीं आफूलाई भेट्न आएका कार्यकर्तालाई यही रकमबाट मन्त्रीले बाटो खर्च दिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘लेखाबाट रकम बुझेको दिन मन्त्री र सचिवको घरमा अख्तियारले छापा हान्ने हो भने नगदै भेटिन सक्छ,’ गृहमा लामो समय बसेर अवकाश पाएका एक कर्मचारीले भने ।

सरकारी ढुकुटीबाट भएको खर्चले राज्यलाई के लाभ भयो भन्ने विवरण/जवाफ मन्त्रालयसँग छैन । सूत्र परिचालनको विवरण गोप्य हुने भन्दै मन्त्रालय पन्छिने गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर त्यसकै आधारमा खर्च भएको होला । अरू हामीलाई थाहा हुन्न,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने ।

निजामती सेवामा रहँदा गृह मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयमा बसिसकेका पूर्वसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकाल सूत्र परिचालनका नाममा हुने खर्चको औचित्यमाथि महालेखाले प्रश्न उठाइसकेपछि रकम लिएका मन्त्री र सचिवले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् । लोकतन्त्रमा सरकार स्वयंले आफूले गरेको खर्च पारदर्शी रूपमा देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सूचना पो गोप्य हुन्छ, लिने मानिसको नाम पो गोप्य हुन्छ त । सरकारले गरेको खर्च देखाए भइहाल्यो नि,’ उनले भने, ‘महालेखाबाटै बारम्बार प्रश्न उठाइएको विषयमा खर्च बुझ्ने अधिकारी मौन बस्दा सूत्र परिचालनको खर्च दुरुपयोग भएको भन्ने आरोप स्वीकार गरेजस्तो हुन्छ ।’

गृह मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि जारी गरेको सदाचार संहिता–२०७५ मा हरेक कर्मचारीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आर्थिक अनुशासन र स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ । संहिताको बुँदा नं. ९ मा कर्मचारीले आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै आफ्नो छविलाई स्वच्छ बनाउन हरदम प्रयत्नशील रहने, प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रहेर मात्रै सार्वजनिक कोषबाट खर्च गर्ने, कार्यालयको कामबाहेक व्यक्तिगत काममा कार्यालयको स्रोतसाधन सञ्चार उपकरण आदि प्रयोग नगर्नेलगायत विषय समेटिएका छन् । तर, आफैंले जारी गरेको सदाचार संहिताको उल्लंघन गरेर गृहमन्त्री र गृह सचिवले सरकारी कोषबाट अपारदर्शी रूपमा रकम लिएर गुपचुप खर्च गरिरहेका छन् ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५ (नियम २७) मा पनि सरकारी ढुकुटीबाट हुने फजुल खर्चमा लगाम लगाउने उल्लेख छ । विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय तहका कार्यालयहरूको प्रशासनिक कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने/गराउने जिम्मा मुख्यसचिवलाई हुन्छ । गृह सचिवबाट भएको मनमौजी खर्च रोक्न मुख्यसचिवले पनि पहल गरेको पाइँदैन । ऐनको दफा ११ (२) को बुँदा नं. ६ मा सचिवले गरेका कार्यसम्पादनको विवरण हरेक महिना ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । तर गृह सचिवले आफूले गरेको फजुल र अपारदर्शी खर्चको हिसाब मासिक रूपमा गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनताका शाही सरकारका गृहमन्त्री कमल थापा र गृह सचिव बालकृष्ण प्रसाईंले जनआन्दोलन दबाउन सरकारी ढुकुटीबाट त्यही शीर्षकको रकम चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो । २०६२ माघ १३ मा ‘गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार मात्र खर्च गर्न पाउने’ सीमा बढाएर ५ लाख पुर्‍याइएको थियो । तत्कालीन अञ्चल र क्षेत्रीय प्रशासकले ५० हजारसम्म बिनाभर्पाई खर्च गर्ने निर्णय भएको थियो । शाही सरकार ढलेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले खर्चको सीमा घटाएर पहिलेकै कायम गर्‍यो ।

पूर्वसचिव मोदराज डोटेल देशमा शान्ति सुरक्षा, नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, अमनचयन र कानुन कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व बोकेको मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले सुरक्षा प्रयोजनका लागि निश्चित रकम खर्च गर्नु अन्यथा नभए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रश्न उठेपछि चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ र खर्चअनुसार नतिजा आयो कि आएन, त्यसको अडिट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी हुने खर्च २०५० सालको परिस्थितिअनुसार होइन, अहिलेको आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्छ ।’

पूर्वसचिव डोटेल यसलाई कानुन, नियम र निर्देशिका वा कार्यविधि जेमा भए पनि समेट्नुपर्ने बताउँछन् । सुराकी परिचालन शीर्षकमा खर्च देखाएर आसेपासे र कार्यकर्तालाई बाँड्ने प्रवृत्ति भने निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुराकी परिचालनका लागि हुने खर्चमा गृहमन्त्री वा गृह सचिवको पद देखाउने होइन, संस्था प्रधान हुने थिति बसाउनुपर्छ,’ उनले भने ।