कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११२

मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको सुराकी परिचालन खर्च रोक्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्णय

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुत्र/सुराकी परिचालनका नाममा नगद लिने २८ वर्षअघि निर्णय खारेज गर्ने भएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार पदभार सम्हाल्दै सुराकी परिचालनका नाममा मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको खर्चसम्बन्धी प्रावधान खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको सुराकी परिचालन खर्च रोक्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्णय

यो प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०४७ सालदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट समेत लेख परीक्षण नहुने गरी नगद लिँदै आएका छन् । २०५० साल जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सुराकी परिचालनका नाममा नगद लिने बेथितिलाई संस्थागत गरिएको थियो । मन्त्रीले उक्त निर्णयअनुसार एकपटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँ लिइँदै आएका थिए ।

गत वर्ष असोजमा सचिवले लिने २० हजारको सीमा बढाएर २५ हजार बनाइएको छ । यो विषयमा कान्तिपुर दैनिकले मन्त्री र सचिवले हालसम्म बेहिसाब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद लिएको र त्यसको खर्च फाँटबारी महालेखालाई समेत नदिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारपछि शुक्रबार गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालेकै दिन श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवले नगद लिने प्रावधान खारेज गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७९ १७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

‘नैतिक चरित्र’ मा गम्भीर प्रश्न उठेका निर्वाचन आयुक्त पदमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई अब संसदीय सुनुवाइ समितिले के गर्नुपर्छ ?

×