मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको सुराकी परिचालन खर्च रोक्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्णय

यो प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०४७ सालदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट समेत लेख परीक्षण नहुने गरी नगद लिँदै आएका छन् । २०५० साल जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सुराकी परिचालनका नाममा नगद लिने बेथितिलाई संस्थागत गरिएको थियो । मन्त्रीले उक्त निर्णयअनुसार एकपटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँ लिइँदै आएका थिए ।

गत वर्ष असोजमा सचिवले लिने २० हजारको सीमा बढाएर २५ हजार बनाइएको छ । यो विषयमा कान्तिपुर दैनिकले मन्त्री र सचिवले हालसम्म बेहिसाब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद लिएको र त्यसको खर्च फाँटबारी महालेखालाई समेत नदिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारपछि शुक्रबार गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालेकै दिन श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवले नगद लिने प्रावधान खारेज गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

• गृहमन्त्री-सचिव, जसले लेखापरीक्षणबिनै लाखौं बुझे
• सुराकी खर्चमा बेहिसाब साढे २४ करोड