कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४४

कुमार पौडेल ‘फेक इन्काउन्टर’ प्रकरण: तत्कालीन डीआईजी र सीडीओसहित १० लाई कारबाही माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तत्कालीन सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको ‘फेक इन्काउन्टर’ मा संलग्नताको आरोप लागेका व्यक्तिहरूविरुद्ध बुधबार जाहेरी दर्ता भएको छ । २०७६ को असारमा कुमारको गैरन्यायिक हत्यापछि नै उनकी आमा दुर्गादेवीले जाहेरी दिने प्रयास गरेको भए पनि प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले निरन्तर उपेक्षा गर्दैआएका थिए ।

कुमार पौडेल ‘फेक इन्काउन्टर’ प्रकरण: तत्कालीन डीआईजी र सीडीओसहित १० लाई कारबाही माग

गत असोज १२ मा सर्वोच्च अदालतले एक साताभित्र जाहेरी दर्ता गरेर त्यसको जानकारी आफूलाई दिन आदेश दिएको थियो । सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख, एसपी सन्तोषसिंह राठोरले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम जाहेरी दर्ता गरिएको जानकारी दिए । ‘दुर्गादेवीले हुलाकमार्फत् दिनुभएको जानकारी जिल्ला सरकारी वकिलको रोहबरमा सनाखत गरी दर्ता गरिएको छ,’ एसपी राठोरले भने । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता ऋद्धीनाथ निरौलाले पनि दुर्गादेवीको परिवारलाई मलंगवा झिकाएर आफूहरूको रोहबरमा जाहेरी दर्ता भएको पुष्टि गरे ।

कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न भएको भन्दै उनकी आमा दुर्गादेवीले दिएको जाहेरीमा सर्लाही जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख, एसपी गोपाल भट्टराई, तत्कालीन डीआईजी हरिबहादुर पाल, प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने, प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कर्की र जिल्ला अस्पताल सर्लाही मलंगवामा तत्कालीन अवस्थामा कार्यरत डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई विपक्षी बनाइएको छ ।

‘पौडेल हत्या आरोपित तीन प्रहरीमाथि अनुसन्धान गर्नू’

त्यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत रहेका र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पौडेलको गैरन्यायिक हत्याका लागि खटाएको भन्दै प्रहरी हवल्दारद्वय सत्यनारायण मिश्र र विनोद साहमाथि पनि कारवाहीको माग गरिएको छ । त्यस्तै दुर्गादेवीले आफ्ना छोरामाथि गोली प्रहार गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साहमाथि पनि कारवाहीको माग गरेकी छन् । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापालाई पनि गैरन्यायिक हत्यामा संलग्नताको आरोप लगाइएको छ ।

जाहेरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको सल्लाह, योजना र तयारीमा आफ्ना छोराको हत्या भएको भन्दै जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन् । तर, उनीहरूलाई मुद्दामा सिधै विपक्षी भने बनाइएको छैन । हत्याको योजना बनाएको भन्दै स्थानीय नेताहरू वसन्तराज भट्टराई, कमल बुढाथोकी र प्रदेश सांसद डिल्लीप्रसाद उप्रेतीलाई पनि कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।

उनीहरूलाई पनि सिधै विपक्षी भने बनाइएको छैन । कुमारका भाइ हरिकृष्णले बुधबार आफूहरूको जाहेरी दर्ता भएपछि यी व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि पुरक जाहेरी दिने जानकारी दिए ।

पौडेलका हत्या आरोपित प्रहरी फिर्ता

२०७६ को असार ५ मा पौडेललाई प्रहरीले सर्लाहीको लालबन्दी–१ स्थित लखन्देही जंगल नजिक घेरा हालेर हत्या गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले दोहोरो भीडन्तमा उनको मृत्यु भएको बताएको थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७६ को कात्तिक ४ मा घटनामा प्रत्यक्ष संलगन रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह तथा सत्यनरायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । साथै प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का तयार पार्दा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सचेत गराउन भनेको थियो ।

उक्त अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका मानवअधिकार आयोगका तत्कालीन सदस्य गोविन्दप्रसाद पौडेल घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा परिचालित प्रहरीले कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर ९ वटा गोली प्रहार गरेको आफूहरूले पाएको बताउँछन् । ‘प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भीडन्त भनी दाबी गरेकोमा त्यस्तो अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाण समेतबाट कुमारलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको अनुसन्धानबाट देखेर कारवाहीको सिफारिस गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले पन्छाउँदै आएको थियो । अब जाहेरी दर्ता भएपछि त्यसमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनैपर्ने भएको छ ।’

कुमार पौडेलको 'फेक इन्काउन्टर'मा जाहेरी दर्ता गरी जवाफ पठाउन सरकारी वकिललाई सर्वोच्चको पत्र

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७८ १६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पार्टी र नेताहरूको कार्यशैलीबारे आलोचनात्मक प्रतिवेदनसहित टिप्पणी गर्ने महामन्त्री मुकुल ढकाललाई निलम्बन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयबारे के भन्नहुन्छ ?

×