‘पौडेल हत्या आरोपित तीन प्रहरीमाथि अनुसन्धान गर्नू’

गृहले शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाई निरीक्षक साह तथा हवल्दारद्वय साह र मिश्रमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो । गृहको निर्देशन आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरूलाई कारबाहीका लागि आइतबारै प्रदेश २ प्रहरी मुख्यालय धनुषालाई पत्र पठाएको छ । प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख प्रद्युम्न कार्कीले कुमार पौडेल प्रकरणका आरोपितबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पत्र आएको पुष्टि गरे । उक्त पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीलाई पठाइएको उनले बताए ।

०७६ असार ५ गते बिहीबार दिउँसो लालबन्दी–१, लखन्देही खोलादेखि पूर्वको जंगलमा पौडेलको गोली हानी हत्या भएको थियो । हत्या ढाकछोप गर्न प्रहरीले पौडेल इन्काउन्टरमा मारिएको दाबी गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत कात्तिक ३ मा पौडेल हत्या आरोपित उनीहरूलाई निलम्बन गरी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट खटिएको केडी साह नेतृत्वको घुमुवा टोलीले पौडेलमाथि गोली हानेको थियो । ब्युरोको टोलीले हत्या गरेको विषय विवादमा आउने डरले पौडेललाई दोहोरो मुठभेडमा मारिएको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य लुकाउन प्रहरी नेतृत्व लागेको आरोप थियो । आयोगले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको तीन महिनासम्म आरोपितहरू कार्यक्षत्रमै खटिएका थिए ।

प्रहरीले इन्काउन्टरका नाममा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेर फेक इन्काउन्टरको दाबी गरेको भन्दै आयोगले गोली हान्ने र गोली हान्न आदेश दिने दुवै जनामाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । कारबाही सिफारिस गरिएका तीनै जनालाई प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले घुमुवाका रूपमा प्रदेश २ अन्तर्गतका ८ वटा जिल्ला हेर्ने गरी तैनाथ गराएका थिए । आयोगले संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको बाँच्न पाउने हक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ र संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेका विभिन्न सिद्धान्तसमेतको उल्लंघन भएको देखिएकाले घटनामा संलग्न र आदेश दिने प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । इन्काउन्टरका नाममा हत्या घटनालाई ढाकछोप गर्न सहयोग गरेको आरोपमा आयोगले प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन पनि सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले गोली हान्न निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । पौडेलको शव परीक्षणक्रममा न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको आरोपमा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई सचेत गराउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

प्रहरीबाट पौडेल हत्या घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको र घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा ‘मेडिको लिगल’ (कानुनी र चिकित्सकीय) दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि भएको देखिएको जनाएको छ । पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको देखिएकाले कानुनबमोजिम उनका हकवालालाई मानवअधिकार आयोग ऐन ०६८ को प्रावधानअनुरूप ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । पौडेलका परिवारलाई अहिलेसम्म कुनै पनि आर्थिक सहयोग सरकारले दिएको छैन ।

दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको भनिएका विवादास्पद किसिमका घटना, हिरासत र कारागारमा हुने मृत्युको घटना तथा बलात्कारसम्बन्धी घटना सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा आयोगलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म पालना नभएकामा आयोगले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।