भारतले दिने भयो नेपाललाई खोप, बुधबार स्वास्थ्यमन्त्री र भारतीय राजदूतले औपचारिक जानकारी गराउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

भारतले दिने भयो नेपाललाई खोप, बुधबार स्वास्थ्यमन्त्री र भारतीय राजदूतले औपचारिक जानकारी गराउने

पहिलो लटमा अग्रपंक्तिमा कार्यरतहरुलाई लगाउन पुग्ने खोप आउने उच्च सरकारी स्रोतको दाबी
स्वरूप आचार्य, जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भारतले नेपाललाई सहयोगको रुपमा दिन लागेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सम्भवतः बिहीबार नै काठमाडौं आइपुग्ने पक्कापक्की भएको सरकारी उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ । भारतले दिन लागेको खोपबारे जानकार उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार यसबारे थप जानकारी दिन बुधबार दिउँसो स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी तथा भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् ।

तस्बिर : रोयटर्स

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बुधबार स्वास्थ्यमन्त्री र भारतीय राजदूतले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर घोषणा गर्ने सूचनाको पुष्टि गरे । तर, उनले कति संख्यामा खोप आउँछ र कहिलेसम्ममा आउँछ भन्ने विषयमा भने जानकारी दिन नसक्ने बताए ।

‘तपाईंले भोलि सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुन्छ । अहिले नै किन हतार गर्नु ?’ उनले भने, ‘भारत सरकारले दिने भनेको खोप २६ जेनेवरी भन्दा अगावै नेपाल आउँछ त्यसमा ढुक्क हुनुहोस् । बाँकी मैले भन्न मिल्दैन ।’

भारतीय दूतावासका प्रेस सेक्रेटरी नवीन कुमारले पनि भारतले नेपाललाई खोप दिन लागेको सूचनाको पुष्टि गर्दै थप जानकारी बुधबार हुने पत्रकार सम्मेलनमै जानकारी दिइने बताए । ‘भारतीय विदेश मन्त्रालयले नै छिमेकी मुलुकलाई खोप दिन लागिएको बताइसकेको छ । बाँकी औपचारिक जानकारी भोलि पाउनुहुन्छ । धैर्य राख्नुहोस् ।’

भारतको पुणेस्थित सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) द्वारा उत्पादित ‘कोभिसिल्ड’ खोप भारत सरकारले उपहार स्वरुप नेपाललाई दिन लागेको हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि नेपाललगायत छिमेकी देशहरु बंगालादेश, भूटान, माल्दिभ्स, म्यानमार, सेसेल्सलाई बुधबारदेखि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन लागिएको उल्लेख छ । बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा बेलायती औषधि निर्माता कम्पनीले संयुक्त रुपमा विकास गरेको 'एजेडडी१२२२' नामक खोपलाई भारतको एसआईआईले ‘कोभिसिल्ड’को नाममा उत्पादन गरेको हो ।

उच्च स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भ्रमणका बेला नेपालले भारत सरकारसँग ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप माग गरिएको थियो । ‘भारतमा पनि फ्रन्टलाइनरलाई खोप दिन सुरु गरिएको हो । हामीले पनि त्यही अनुरुप नै माग गरेका हौं । त्यो भनेको ९ लाख ११ हजार डोज हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुईपटक लगाउनुपर्ने खोप भएकाले खेर जाने संख्यासहित २१ लाख डोज हामीलाई चाहिन्छ । सायद त्यसैको आसपास नै हुन्छ होला ।’

सचिव अर्यालले खोपको संख्याको बारेमा खुलेर नबोले पनि भारत सरकारसँगको छलफल बारे जानकार उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार नेपालले फ्रन्टलाइनरसहित कम्तीमा ७० वर्ष माथिका १२ लाख जनसंख्यालाई पुग्ने गरेर खोप दिन आग्रह गरेको थियो । उनका अनुसार कुल ४७ लाख डोज खोप भयो भने नेपालले उच्च जोखिममा रहेकाहरुलाई सुरक्षित बनाउन सहज हुने तर्क अगाडि सार्दै नेपालले खोप व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेको थियो । ती उच्च स्रोतका अनुसार अनौपचारिक कुराकानीमा भारतले नेपाललाई केही खोप उपहार कै रुपमा र केही खोप भने सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

सचिव अर्यालका अनुसार पहिलो चरणमा आउने खोप कोभिड–१९ विरुद्ध अग्रपंक्तिमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी लगायत सुरक्षाकर्मीहरुलाई दिइने छ । ‘हामीले अग्रपंक्तिमा कार्यरत समूहलाई खोप दिनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तयारी पुरा गरिसकेका छौं,’ उनले भने ।

यस्तै गत साता कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ता दिनेक्रमका स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि खोप प्राप्त भएको एक साता भित्र अग्रपंक्तिमा काम गर्ने समूहलाई खोप लगाउनका लागि सम्पूर्ण रुपमा मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी दिएका थिए ।

औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए)ले ‘कोभिशील्ड’लाई गत शुक्रबार नै आपत्कालीन प्रयोगका लागि सशर्त अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । भारतबाट प्राप्त हुन लागेको यो खोपलाई २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ २२:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इजलास र अधिवक्ता शर्माबीच सवाल-जवाफ, केन्द्रमा संविधानको 'धारा ७६'

न्यायाधीशहरू : संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गतको सरकार चलाउन नसक्ने अवस्था आयो भने उपधारा ७ आकर्षित हुन सक्ने व्यवस्था छ कि छैन ?
अधिवक्ता शर्मा : ओली नै धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री भएर आउनुस्, संसद विघटन गर्नुस् । तर, धारा ७६ (१) को संसद्को विश्वास कायम राख्नसक्ने क्षमता गुमाएको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) मा आँखा लगाउने होइन ।
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट निवेदन परेका छन्  । ती रिट निवेदनको प्रथम सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पुस ८ गते संवैधानिक इजलासमा पठाए ।

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, उपधारा ७ र धारा ८५ बारे व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने आदेश गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाहरूको सुनुवाई माघ ४ गतेदेखि निरन्तर भइरहेको छ । मंगलबार तेस्रो दिनको बहस प्रधानन्यायाधीश जबराले पुस ८ गते गरेको आदेशको वरिपरी रह्‍यो ।

सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता रुद्र शर्मा र इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच सवाल-जवाफ चलेका थिए । मुख्यतः संविधानको धारा ७६ लाई संसद विघटनसँग जोडेर कसरी हेर्ने भन्ने विषय केन्द्रमा रहेको थियो । शर्माभन्दा अगाडि बहसमा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना र हर्कबहादुर रावलले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान विपरीत भएको तर्क गरेका थिए । उनीहरूले भारत, बेलायत, श्रीलंका लगायतका संसदीय व्यवस्था भएका र विघटनको अनुभव रहेका मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीको कदम उल्ट्याउन इजलासलाई माग गरेका ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा शासक बन्ने उन्माद चढेकाले त्यसले लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्था खतरामा परेको तीनवटै अधिवक्ताहरूको जिकिर थियो । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतप्रति जनविश्वास रहेको र संविधान हेरेर फैसला हुने अपेक्षासहित रिट निवेदकको मागबमोजिम फैसला गर्न गर्न आग्रह गरे । शर्माभन्दा अगाडि सुनुवाईमा सहभागी भएका अधिवक्ता रावललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसलाई संविधानको धारा ७६, जहाँ संसद विघटनको व्यवस्था गरिएको छ र प्रधानमन्त्रीले सोही धारामा टेकेर कदम चालेको भनेका छन्, तिर मोडेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेका थिए, 'भोलि (संसदमा एकल बहुमत रहेको नेकपा) संसदीय दल या पार्टीले नै संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार चलाउँदिन भन्यो भने संविधानले के गरी विकल्प दिन्छ त ? हामी प्रधानमन्त्री (ओलीले चालेका कदम)मा नजाउँ, नेकपाले नै सरकार बनाउँदिन भन्यो भने ७६ बमोजिमको के अवस्था हुन्छ?'

जबराले यो प्रश्न यसअघि रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतलाई सोधिसकेका थिए । जसमा त्रिपाठीलगायतले संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचनमा जितेर आएको दलले सरकार चलाउन्न भन्न नपाउने जवाफ दिएका थिए । अधिवक्ता रावलले संविधानले नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए अर्को उम्मेदवार तोक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको बताए । उनले संविधानले प्रधानमन्त्री नरहने कल्पना नगरेको तर्क अगाडि सारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी आफूले उक्त कदम चालेपछि अर्को सरकार गठनको विकल्प नै नरहेको तर्क गर्दै आएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको सरकारले संसद विघटनको निर्णय गरेको र झन्डै दुई तिहाई बहुमतको नेता आफू भएको र प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चालेको आधारले संसद पुनःस्थापना नहुने ठोकुवा गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै आएपनि रिट निवेदकका कानुनव्यवसायीले भने ओली धारा ७६ (२)बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो भन्ने तर्क इजलाससामू राख्दै आएका छन् । राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२)बमोजिम नियुक्त गरेको र त्यसपछि धारा ७६ (१) अनुसार भएको भन्ने सूचना जारी नगरेको तथा नेकपा एकता भइसकेपछि पनि सभामुख र उपसभामुख नेकपाकै भएकाले पनि त्यसको पुष्टि हुने तर्क मंगलबार पनि उठेको थियो । संविधानमा फरक दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, पार्टी एक भइसकेको लामो समयसम्म नेकपाबाटै सभामुख र उपसभामुख रहेका थिए ।

तीन कानुन व्यवसायीले तुलनात्मक रूपमा छोटो बहस गरेपछि अधिवक्ता रुद्र शर्मा बहसमा सहभागी भएका थिए । उनले बुँदागत रूपमा संविधान, संवैधानिक कानुन र संविधानवाद फरक-फरक भएको तर्क राखेका थिए भने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको कुराबारे इजलासमा उठेका प्रश्नको जवाफ तयार पारेर आएका थिए । उनले वर्तमान संसदीय व्यवस्था सुधारिएको भन्ने तर्क अगाडि सारे भने संविधानको धारा ७६, ८५, १०० र ७४ को व्याख्या गर्ने सैद्धान्तिक आधार के हुन् भनेर इजलाससामू आफ्ना धारणा राखे ।

संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धि व्यवस्था के रहेको र त्यसले संसदीय प्रणालीको आधारभूत महत्त्व के छ भन्ने विषयमा पनि बोलेका थिए । उनले बहुमत प्राप्त दल वा प्रधानमन्त्रीले 'म सरकार चाउँदिन' भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिए ।

शर्माले बहसमा सहभागी हुने क्रममा इजलासले पटकपटक प्रश्न गरेको थियो । मुख्यगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अनिलकुमार सिन्हाले जिज्ञासा राखेका थिए ।

शर्मा बहसमा आएपछिको सुनुवाइ मुख्यगरी संविधानको धारा ७६ (१) र (७) वरिपरी घुमेको थियो । नेकपाको विवाददेखि प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गर्दै आएको 'आफ्नो विकल्प नभएको' भन्ने कुरा पनि सुनुवाइका क्रममा उठेका थिए ।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद विघटन अश्वीकार गरेपछिको सरकारको अवस्था के हुने भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । संविधानमा त्यसका लागि के व्यवस्था गरिएको छ भनेर व्याख्या गर्न शर्मालाई आग्रह गरेका थिए । यसअघिका सुनवाइमा पनि उनले नेकपाले सरकार चलाउँदिन भने प्रतिनिधिसभाले विकल्प दिन सक्छ ? भन्ने प्रश्न राख्दै आएका थिए ।

नेकपामा विवाद नभएको, अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा नगएको, नेकपा पार्टी एकमतले संसद विभाजनको पक्षमा रहेको आधारमा प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए । उनले भनेका थिए, 'उहाँहरूमा फुट, विभाजन, अविश्वासको प्रस्ताव केही पनि छैन ।' संसद विघटनपछि नेकपा भने कानुनी रूपमा मात्रै फुट्न बाँकी रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले सोधेका थिए : अहिलेको संसद विघटनलाई अश्वीकार गर्‍यौं भने पनि ७६ (१) मा गयो नि, ७६ (२), (३) र (५) मा जाऊ भन्न मिल्यो र हामीले ?

यो व्यवस्थाबारे आफू 'कन्फ्युजन'मा बस्न नहुने भएकाले बारम्बार सबै कानुनव्यवसायीलाई सोधिरहेको उनको प्रष्टिकरण थियो । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकारको कुरा भने सकिएको बताउँदै उनले त्यसबारे थप कुरा बहसमा नराख्न सुझाए ।

अधिवक्ता शर्माले संसदले सरकार गठन नगरे मात्रै स्वतः विघटनतर्फ जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए ।

सुनुवाइका क्रममा इजलास र अधिवक्ता शर्माबीच भएको सवाल-जवाफको सम्पादित अंश पढ्नुहोस्:

प्रधानन्यायाधीश : संसदको उपस्थिति कानुनी हो कि होइन ? कानुनी हो भने त्यसको जानकारी अदालतले लिनपर्छ कि पर्दैन ? त्यो सबै सन्दर्भमा भन्नुस् । अहिले संसदको सबै संख्या मगाएका छौं । २७५ मध्ये १७२ त नेकपाको छ । दुईचारवटा सिट खाली छ । अब बाँकी रह्यो विपक्षीको । नेपाली कांग्रेसको ६३ छ, मधेसवादी दलहरूको ३४ सिट छ । त्यसपछि ३ वटा सिट अरु विभिन्न पार्टीका छन् । नेकपाको विकल्प बन्नलाई त धारा ७६ को २ मा जानुस् । दुईवटा दल मिलेर नि १३८ नै पुग्नुपर्छ । त्यसपछाडि ३ मा जानुस्, सबैभन्दा ठूलो दलमा जानुपर्छ । ठूलो दल नेकपा नै छ ।

शर्मा : संसद विघटन गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीको नजर ७६ को ७ मा पर्‍यो ।

इजलास : संविधानको व्यवस्थाले धारा ७६ (१) अन्तर्गतको सरकार हो भने उपधाराहरू (२), (३) र (५) आकर्षित हुने अवस्था त रहँदैन । त्यो अवस्थामा सरकार चलाउन नसक्ने भयो भने उपधारा ७ आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन ? यदि संसदीय दलको नेता एकपटक चुनिइसकिएको छ र उहाँले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइसक्नुभएको छ भने त्यो संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर अर्को पठाउने प्रक्रिया के हो र संविधानको कुन धारा अन्तर्गत हुन्छ ?

शर्मा : श्रीमान्, ७६ (१) अनुसारको सरकार चल्न सकेन भन्ने कहाँ लेखिएको छ ?

इजलास : कहाँ भयो नभन्नुस् न । अभ्यासमा नजानुस् । संविधानको जुन व्याख्या गर्दैहुनुहुन्छ त्यसमा जानुस् ।

शर्मा : प्रधानमन्त्री ७६ (१) अनुसार बन्नुभयो । तर, संसदको विश्वास कायम हुन्जेल मात्रै हो प्रधानमन्त्री रहने । संसदको विश्वास कायम गर्ने क्षमता उहाँले गुमाएपछि उहाँले गरेको सिफारिस भ्यालिड हुँदैन । त्यसकारण संसदको विश्वसनीयता गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीको नजर ७६ को ७ मा पर्‍यो । यो त हो नि श्रीमान् ! तर ७६ (७) कार्यान्वयन हुने हो भने त्यो कहिले हुने ? त्यो कार्यान्वयनमा उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले ल्याउने हो ।

उपधारा ७६ जबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन । हामीले देखेको सामान्य संसदीय व्यवस्था त होइन यो । विशेषाधिकारवाला संसदीय व्यवस्था त होइन भन्नेमा श्रीमानहरू नै कन्भिन्स भइसक्नुभएको छ । त्यो व्यवस्था बमोजिम संसदको विश्वास कायम राख्नसक्ने क्षमता गुमाएको प्रधानमन्त्रीको नजर उपधारा ७ मा पर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस सदर गर्ने हो भने धारा ७६ (७) कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो कि परेन ?

प्रधानन्यायाधीशः धारा ७६ (७) लाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिदिनुस् त । तपाईंको विचारमा के हो ?

शर्मा : उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा उपधारा ७ कार्यान्वयन हुने हो ।

प्रधानन्यायाधीश: यहाँनेर उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन सकेन भने एउटा भयो । अर्को 'वा' छ हैन । 'वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा' भन्नेलाई व्याख्या गर्नुस् ।

शर्मा : प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने हो । त्यो कतिबेला नियुक्त हुन्छ ? जसले जानाजान संसद विघटन गर्नुभएको छ…

इजलास : एकछिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिर्सिदिनुस् न । हामी सैद्धान्तिक प्रश्न गर्दैछौं, तपाईं व्यवहारमा के भयो भनिरहनुभएको छ । एकछिन उहाँलाई बिर्सिदिनुस्, पूर्वाग्रहलाई छोड्नुस् र धारा ७६ (७) मा तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्री लेखिएको छ । त्यो उपधारा (५), (३), (२) र (१) कुन प्रधानमन्त्रीलाई त्यो संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो ? जुन संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चुन्यो यदि त्यो व्यक्ति संसदीय दलको नेता रहेन भने प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहन सक्छ कि सक्दैन ? यदि संसदीय दलमा विवाद छ भने त्यसको समाधान संसदमा गर्ने हो कि पार्टीको संसदीय दलमा ? पार्टीको दलमा गर्ने हो भने संसद पुनःस्थापना किन गर्नुपर्‍यो ? उहाँहरूले बाहिरै सल्टाउनुहुन्छ । पार्टी फुटाउनुहुन्छ र सल्टाउनुहुन्छ । संसदभित्र नै समाधान निकाल्ने हो वा होइन ?

शर्मा : संसद पीडित भयो, समस्या पार्टीभित्र हो भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफले देखाइसक्यो । त्यसकारण संसदमा समस्या होइन । संसदीय दलको नेताको हैसियतले नै प्रधानमन्त्री हुने हो । संसदीय दलको नेता रहने, नरहने भन्ने त संसद पुनःस्थापना भएपछि मात्रै हुने हो । संसद नै नरहेपछि संसदीय दल रहने कुरा भएन । संसदीय दलको नेता नभई प्रधानमन्त्री हुने कुरा भएन ।

धारा ७६ (७)मा तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्री उल्लेख छ । तीन ठाउँमा भएको भएपनि धारा ७६ (७) कार्यान्वयनमा आउने भनेको धारा ७६ (५) बमोजिम हो । धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले मात्रै धारा ७६ (७) अनुसार अगाडि बढ्ने हो ।

प्रधानन्यायाधीश : सिधै नभनेर 'वा' किन भन्नुपर्‍यो त ? विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ किन नलेखेको होला त ?

शर्मा : धारा ८५ ले संसदको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ भन्यो नि त ! कुनै बेला 'डेडलक' आउला भनेर यो लेखेको हुनुपर्छ । त्यसकारण धारा ७६ (७) बमोजिम गर्नका लागि तीन पूर्वशर्त छन् । एउटा, संसद चल्नुपर्‍यो । दोस्रो शर्त, सरकार बन्न नसकेको अवस्था हुनुपर्‍यो । र, संसद चलेको, सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा सिटिङ प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार संसद विघटन हुन सक्ला । त्यो भनेको धारा ७६ को ७ को अवस्था हो । अहिले संसद चलेको अवस्था होइन । उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री होइन । उहाँको पार्टीमा समस्या पर्‍यो, संसदमा होइन ।

पहिला-पहिला संसदमा समस्या परेपछि संसद विघटन हुन्थ्यो । कानुनी वैधता, विश्वसनियता, अधिकार नहुने अवस्था आफै ल्याउनुभयो । त्यसकारण पूर्वशर्त पूरा भएपछि मात्रै धारा ७६ को ७ कार्यान्वयन हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली नै धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री भएर आउनुस्, संसद विघटन गर्नुस् । संविधानले व्यवस्था गरेकै छ नि ! तर, धारा ७६ (१) को सरकारले धारा ७६ (७) मा आँखा लगाउने होइन ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७७ २०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×