स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्- ‘कोरोना खोप सबैलाई निःशुल्क’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्- ‘कोरोना खोप सबैलाई निःशुल्क’

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन तदारुकता नदेखाएकामा चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको सरकारले समयमै खोप ल्याएर निःशुल्क लगाउने दाबी गरेको छ ।

‘खोप उपलब्ध भएको एक सातामै अभियानका रूपमा लगाउन सकिनेछ’, कार्यभार सम्हालेको दुई सातापछि सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘मन्त्रालयका तीन वटामध्ये कोभिडविरुद्घको खोप ल्याउने पहिलो प्राथमिकता हो । खोप ल्याउने मिसनकै रूपमा सरकारले काम अघि बढाउनेछ ।’

हालसम्म सरकारले खोपको प्रि–बुकिङ गरेको छैन । तर उनले आमजनतालाई खोप आउनेमा ढुक्क रहन आग्रहसमेत गरे । ‘त्यो पनि समयमै र पारदर्शी ढंगबाट ल्याइएको खोप सरकारले सबैलाई निःशुल्क रूपले लगाउन अभियान चलाउनेछ र खोपको वितरणसमेत न्यायपूर्ण ढंगबाट हुनेछ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने । उनले विभिन्न मुलुकसँग निकटतम् सम्बन्ध राखेर खोप ल्याइने र त्यसक्रममा रुस र भारतका राजदूतसँग कुराकानी भएको जानकारी दिए । सरकारले विभिन्न देशलाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि खोप ल्याउन ठोस कदम भने चालेको छैन ।

‘अन्य छिमेकीभन्दा धेरै पछाडि रहने अवस्था छैन,’ भारत र चीनमा खोप कार्यक्रम सुरु भएको संकेत गर्दै त्रिपाठीले भने, ‘हरेक च्यानल हरेक सम्भावनालाई अगाडि बढाउँदै छौं ।’ सरकारले कसरी पहल गरिरहेको छ भन्नेबारे उनले स्पष्ट खुलाएनन् । खोप खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले रकम सुनिश्चित गरिसकेको जानकारी दिँदै बजेटको अभाव नहुने पनि बताए ।

निजी क्षेत्रलाई खोप खरिदको प्रक्रियाबाट टाढा नराख्ने जनाउँदै त्रिपाठीले पहिले सरकार–सरकार (जीटूजी) तहबाट खोप खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाउने उनको भनाइ थियो । ‘निजी क्षेत्रलाई पनि यो खरिद प्रक्रियाबाट टाढा राख्न चाहँदैनौं,’ उनले

भने, ‘बाहिर जति चर्चा भइरहेको छ, विशेषगरी के हो भने सरकारले आफू पनि नल्याउने र निजीलाई पनि ल्याउन नदिने कठोरतामा लागेको छ कि क्या हो भनेर, त्यो होइन । सरकार प्राथमिकताका साथ पारदर्शी ढंगले पहिले सरकार–सरकारबीच खरिद प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउँछ ।’ उनले कोभाक्स सुविधाबाट समेत मुलुकको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि कोभिडविरुद्घ खोप पाउने सुनिश्चितता प्राप्त गरिसकेको जनाए ।

खोप उपलब्धतासँगै सबैभन्दा पहिले मुख्य जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलगायत अग्रपंक्तिमा रहेका, त्यसपछि ५५ वर्षमाथिका र दीर्घरोगीलाई खोप दिइनेसमेत उनको भनाइ थियो । मुलुकमा कोभिडविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्न १६ हजार खोप केन्द्र, ५ हजार कर्मचारी र ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उपयोग गरिने उनले बताए । १६ हजार केन्द्र राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गतका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकको सरकारी संरचनाअन्तर्गत २ डिग्री सेल्सियसदेखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा एक करोड ७० लाख मात्रा खोप भण्डारण गर्ने क्षमता छ । यस्तै शून्यभन्दा तल अर्थात् माइनस २० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ९ लाख ११ हजार जनालाई पुग्ने खोप राख्ने क्षमता छ । विज्ञहरूका अनुसार नेपाललाई करिब २ करोड १० लाख जनालाई पुग्ने कोभिडविरुद्घको खोप आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म मुलुकमा १९,८७,५५५ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २,६५,२६८ जनामा कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ भने यसमध्ये १,९२७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । हाल कोभिड पोजिटिभमध्ये मृत्युदर ०.७ प्रतिशत देखिएको छ । मुलुकमा सोमबार मात्र कोभिडले १० जनाको मृत्यु भएको छ भने ५,३०९ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ४ सय ८८ जनामा कोभिड देखिएको हो । हाल मुलुकमा कोभिड निको हुने दर ९७.६ प्रतिशत देखिएको छ । देशभरिमा सोमबार कोभिडका कारण १ सय ६३ जना आईसीयू र ३७ जना भेन्टिलेटरमा गरी २ सय जना सघन उपचारमा छन् ।

‘जोखिम घटेको छैन’

मन्त्री त्रिपाठीले कोभिड संक्रमणको दर घट्दै गए पनि जोखिम नघटेको बताएका छन् । ‘यो लडाइँ सकिएको छैन, थोरै देखिएको छ भने यो मध्यान्तर होला तर यो आदि र अन्त होइन,’ उनले भने । उनले हाल विश्वका विभिन्न भागमा कोभिड भाइरसको नयाँ रूप देखिएकोप्रति चिन्ता प्रकट गरे । जोखिम नघटेकाले अझै उत्तिकै स्वास्थ्य सतर्कता आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कोभिड महामारीबाट बच्न स्वअनुशासन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले मास्क, सामाजिक दूरी र हातको सफाइजस्ता जनस्वास्थ्यको उपाय अपनाउन सबैसँग आग्रह गरे ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालको स्याटलाइट राख्न ९ कम्पनी इच्छुक

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपालका लागि स्याटलाइट राख्न नौ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १ मा सूचना जारी गर्दै स्याटलाइटको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो । आशयपत्र माग गर्ने अन्तिम दिन सोमबारसम्म विभिन्न देशका नौ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आशयपत्र पेस गर्नेमा चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी, फ्रान्सको युरोकन्सल्ट, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक लिमिटेड, भारतको केपीएमजी एग्रो जेभी र अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनलले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यस्तै दुबईको एसथ्री टेल, बेलायतको किस्पेटिमको जेभी, सिंगापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ र जर्मनीको स्पेसटेक पार्टनर्सले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्राधिकरणले चार वर्षअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट यस्तै खालको आशयपत्र मागेको थियो । तर पनि मंसिर २२ मा उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । प्राधिकरणले माग गरेको नयाँ आशयपत्रमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने उल्लेख छ ।

परामर्शदाताले स्याटलाइट नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटी, स्याटलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने, स्याटलाइटको व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने र स्याटलाइट स्थापना भएपछिको नियमनको परामर्श सेवा पनि दिनुपर्ने प्रावधान आशयपत्रमा राखिएको थियो । प्राधिकरणले यसअघि २०७३ मा आशयपत्र आह्वान गर्दा १२ देशका २२ कम्पनीले नेपालको स्याटलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सरकारले असार २ मा स्याटलाइट नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले पारित गरेको स्याटलाइट नीतिमा स्याटलाइट सञ्चालनका लागि अन्य निकाय गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले नै यसको जिम्मेवारी लिने प्रावधान छ । नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने उल्लेख छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि सदस्य रहनेछन् ।

नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तै खालको अर्को नीति कार्यान्वयन समिति रहने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटलाइटसम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा स्याटलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×