कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना खोप कार्यक्रमका लागि १६ हजार केन्द्र : स्वास्थ्य मन्त्री

५ हजार कर्मचारी,५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका परिचालन गरिँदै

काठमाडौँ — सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोपका लागि १६ हजार खोप केन्द्र बनाउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप कार्यक्रमका लागि ५ हजार कर्मचारी र ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका परिचालन गरिने बताएका हुन् ।

कोरोना खोप कार्यक्रमका लागि १६ हजार केन्द्र : स्वास्थ्य मन्त्री

मन्त्री त्रिपाठीले सरकारले खोप अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक पालिकामा ५, १० र १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने, कर्मचारी समायोजनका काम समाधान गर्ने बताएका छन् । 'हामीले खोप खरिद प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई अलग राख्न चाहेका छैनाैं । खोप अरु देशसरह नै छिटोभन्दा छिटो ल्याइनेछ,' उनले भने । मन्त्री त्रिपाठीले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउँदै खाेपका लागि जोखिममा रहेका अग्रपंक्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीलाई प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए । यसका लागि तथ्यांक संकलन पूरा भइरहेको छ। खोपलाई अभियान र मिसनको रुपमा लगिने मन्त्री त्रिपाठीकाे भनाइ छ ।

खोप आयातका लागि विभिन्न कार्यहरु भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले ढुक्क हुन आग्रह गरे । उनले भने,' हामी खोपसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्य गरिरहेका छौं,ढुक्क हुनुहोस् खोप आउँछ ।'

'खोपको आयात अन्य व्यापारिक बस्तुको जस्तो रहनेछ,यो राजनीतिक बस्तुका रुपमा विकासित भएको छ,' उनले भने,'खोप विकास गर्ने राष्ट्रका राजदूतहरुसँग हामीले छलफल गरेका छौं । भारत,रुस र यूएईका राजदूतसँग मैले छलफल गरेको छु ।'

मन्त्री त्रिपाठीले खोप प्राप्त गरेको ७ दिनभित्रै खोप कार्यक्रम सुरु गर्न तयार रहेको बताए । त्यस्तै,निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउनका लागि अनुमति दिइने उनले बताए । 'हामी निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउनका लागि रोक्‍ने मनिस्थितीमा छैनौं,' मन्त्री त्रिपाठीले भने,'पहिला सरकारले ल्याउँछ त्यसपछि निजी क्षेत्रका बारेमा निर्णय हुनेछ ।'

छिमेकी राष्ट्रभन्दा खोप लगाउन धेरै पछि पर्ने अवस्थामा नेपाल नरहेको मन्त्री त्रिपाठीले दाबी गरे ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७७ १४:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?