सोतीगाउँ हत्याकाण्ड : ६ आरोपितलाई तारिखमा छाड्ने मुख्य न्यायाधीशको रायमा न्यायाधीशको विमति

सोमबार राति सार्वजनिक आदेशअनुसार किटानी जाहेरीमा नाम नभएका कारण आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्ने भन्ने मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालको रायमा अर्का न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको विमति रहेको हो ।

फरक मतपछि निर्णायक रायका लागि तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने नियम छ । सोमबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा निवेदन परेकोमा सरकारी वकिलले सुनुवाइ स्थगित गराउन निवेदन दिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अदालतस्रोतका अनुसार कम्तीमा ३/४ दिन बहस हुने भएकाले दसैंअघि निवेदन टुंगिने सम्भावना छैन ।

घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म देशभरका अदालतमा बिदा हुन्छ । सोतीगाउँको घटनामा तेस्रो न्यायाधीशले अरू दुईले भन्दा फरक मत दिए सर्वोच्च अदालतका कुनै एक न्यायाधीशको मतबाट त्यो विवाद निरुपण हुन्छ । आरोपितका कानुन व्यवसायी भने दसैंअघि नै सुनुवाइ सकेर निवेदन टुंग्याउने प्रयासमा छन् ।

आदेशमा के छ ?

६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा मुछिएका ३४ मध्ये २५ जनालाई रुकुम पश्चिमको जिल्ला अदालतले गत असारमा पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । तीमध्ये उमेर नपुगेका दुई जनालाई बालसुधार गृह पठाइएको थियो ।

अदालतले घटनामा जोडिएकी किशोरीकी आमालाई मात्रै एक लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । त्यस्तै इन्द्रबहादुर मल्ल, तिलबहादुर मल्ल र दीपेन्द्र चन्दलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश थियो । वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ललगायत अरू सबैलाई थुनामा पठाइएको थियो ।

अन्य पाँच आरोपी फरार थिए । उनीहरू एकपछि अर्को गर्दै अदालतमा हाजिर हुन गए । जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने आदेश दियो । पहिले थुनामा पठाइएका र पछि अदालतमा हाजिर भएका सबै व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश चुडाल र अर्का न्यायाधीश भट्टको मत नमिलेको हो ।

आरोपितहरू तुलाराम घर्ती, डिल्ली घर्ती, लोकेन्द्र घर्ती, सौरभ पुन, सविन पुन र भीमबहादुर बुढालाई साधारण तारिखमा रिहा गर्नुपर्ने चुडालको मत थियो । जाहेरी दिने मान्छेले नाम नकिटेको अनि घटनाका प्रत्यक्षदर्शीले पनि नपोलेकाले ६ जना आरोपितलाई थुनामुक्त गरेर मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्ने उनको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘निवेदन एवं जाहेरी दर्खास्तमा प्रतिवादीहरूको नाम उल्लेख नभएको र वारदातमा संलग्नतासमेत उल्लेख गरेको पाइँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘घटनास्थलका सम्बन्धमा प्रत्यक्षदर्शी भई कागज गर्ने व्यक्तिहरूले पनि आरोपितहरूको नाम र संलग्नता उल्लेख गरेको देखिँदैनथ्यो । तत्काल प्राप्त प्रमाणको यस्तो स्थितिमा आरोपितलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने जिल्ला अदालतको बदर हुने ।’

न्यायाधीश भट्टले भने जिल्लाकै आदेश सदर हुनुपर्ने राय दिएका छन् । किटानी जाहेरीमा नाम नपरे पनि घटनास्थलमा सनाखत गर्नेले उनीहरू संलग्न भएको भनी नाम पोलेको, उनीहरूबीच पटकपटक मोबाइल सम्पर्क भएको, प्रहरीमा बयान दिने र लासजाँच मुचुल्काका आधारसमेतलाई हेर्दा घटनामा संलग्न देखिएको भन्ने आधारमा आरोपितहरूलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्नुपर्ने उनको मत छ ।

यी ६ जनाबाहेकको हकमा भने दुवै न्यायाधीशको मत मिलेको छ । नवराज विकसँग नाम जोडिएकी किशोरीलाई अविभावकको जिम्मा लगाउने विषयमा दुवै न्यायाधीश एकमत छन् । जिल्लाले ती किशोरीलाई बाल सुधारगृह पठाएको थियो । घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका अर्का उमेर नपुगेका व्यक्ति पनि अभिभावकको जिम्मामा रिहा हुने भएका छन् ।

वडाध्यक्ष मल्ललगायतलाई पुर्पक्ष थुनामै पठाउने अनि इन्द्रबहादुर मल्ललगायतलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्ने विषयमा पनि जिल्लाकै आदेश सदर भएको छ । अहिले उच्च अदालत सुर्खेतमा पुगेको विषय मूल मुद्दा भने होइन । सामूहिक हत्याको आरोप लागेकाविरुद्धको मुद्दा रुकुम पश्चिमको जिल्ला अदालतमै विचाराधीन छ । उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने भनी गरिएको आदेशविरुद्ध मात्रै आरोपितहरू उच्च अदालत पुगेका हुन् । केही आरोपितलाई छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलले पनि उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

यो आदेशबाट छुट्नेहरूले मूल मुद्दाबाट छुट्कारा पाउने वा थुनामा बस्नेहरू दोषी ठहर हुने भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन । जिल्ला अदालतबाट ज्यान मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै उनीहरु कसुरदार हुन् कि होइनन् भन्ने विवाद सुरुवाती रूपमा टुंगिन्छ । त्यसविरुद्धको पुनरावेदन उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना भने रहन्छ ।

उच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा तेस्रो न्यायाधीशको समेत राय आएपछि आरोपितलाई थुनामै राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारिखमा रिहा गर्ने भन्ने विकल्पमध्ये एउटा आदेश हुनेछ । त्यो आदेशसमेत चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्चमा निवेदन दिन पाउनेछन् । सर्वोच्चले समेत सुनुवाइ गरेपछि थुनछेकको आदेश अन्तिम भएर बस्छ । त्यसपछि जिल्ला अदालत रुकुममा विचाराधीन ज्यान मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्छ । जिल्लामा विचाराधीन मुद्दा अघि बढाउन भने अहिलेको यो प्रक्रियाले कुनै असर गर्दैन ।

सम्बन्धित समाचार

– सोतीगाउँ हत्याकाण्ड : सुर्खेत उच्च अदालतका न्यायाधीशबीच राय बाझियो

– रुकुम घटना : अनुसन्धानमा पीडितको अविश्‍वास

– रुकुम हत्याकाण्ड : वडाअध्यक्षसहित २३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश

– रुकुम घटनामा जोडिएका किशोरकिशोरीलाई बाल सुधारगृहमा पठाउने आदेश कानुनसम्मत : सर्वोच्च

– रुकुम घटना : वडाध्यक्षको हातमा लाठी र ढुंगा

– रुकुमको सोतीगाउँ घटना : के छ आरोपपत्रमा ?

– सोती घटनाका आरोपी ३४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर

– रुकुम घटना : गाउँलेले कुटिरहे, प्रहरी हेरिरह्यो

– रुकुम घटना : अझै छट्पटाइरहेका छन् घाइते

– रुकुम घटना : न्यायको बाटोमा राजनीतिक तगारो !

– सुधारगृहमा नपठाई हिरासतमै