कृष्ण ज्ञवाली

कृष्ण ज्ञवालीका लेखहरु :

प्रतिनिधिसभा विघटन बहस : ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार थिएन’

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा भएको छलफल र त्यसपछि तयार भएको अवधारणापत्रले प्रवेश पाएको छ । अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सोमबार करिब तीन घण्टा लामो बहसका क्रममा त्यतिबेलाको अवधारणापत्रको सारांश इजलासमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्‍न : ‘वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थियो कि थिएन ?’

सरकारले ‘वैकल्पिक सरकार’ बन्ने अवस्था नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दाबी गरिरहेका बेला संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाबाट ‘अर्को सरकार बन्ने अवस्था थियो कि थिएन ?’ भन्ने चासो राखेको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस नै शंकास्पद

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचनाकै विषयमा विवाद भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार सुनुवाइ भइरहेका बेला निवेदकहरूका कानुन व्यवसायीले सरकारले गरेको निर्णयमा व्यहोरा थप गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भएको भनी आपत्ति जनाएका हुन् ।

संसद् विघटनविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गर्ने भएको छ । करिब तीन दिनको छलफलपछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको’ भन्ने आधारमा आफूले सुनुवाइ गर्ने भनी आदेश गरेको हो ।

किन लम्बिँदै छ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा ?

सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सकेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो लगाए झन्डै एक महिनापछि बल्ल अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ । करिब १३ वटा निवेदन, पक्ष/विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ ।

संवैधानिक कि बृहत् पूर्ण इजलासमा भन्‍नेमै अलमल

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने प्रश्न निरूपण गर्नुअघि त्यसलाई कुन इजलासले हेर्ने भन्ने विवाद टुंग्याउनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने पक्ष/विपक्षका कानुन व्यवसायीहरूबीच निवेदन कुन इजलासले हेर्ने भन्नेमै मतभिन्नता छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलास : न्यायाधीश मल्ल थपिइन्

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई परेका निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले बुधबार संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ आज : ‘कुन इजलासले हेर्ने ?’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदन कुन इजलासमा सुनुवाइ हुने भन्नेबारेमा बुधबारको बहस केन्द्रित हुने भएको छ । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि बुधबारको मिति तोकेको हो ।

ओलीको शैली : आफू ‘धम्क्याउने’, अरूलाई बोल्नै नदिने !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि चर्को रोष व्यक्त गरे । देशव्यापी दौडाहाका साथ कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरिरहेका उनको शनिबारको आक्रोश पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि केन्द्रित भयो ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष :‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक’

न्यायपालिकाभित्रको विकृति सुधारमा असल छवि बनाएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधानको गलत व्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । संविधानको आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।