प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा भएको छलफल र त्यसपछि तयार भएको अवधारणापत्रले प्रवेश पाएको छ । अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सोमबार करिब तीन घण्टा लामो बहसका क्रममा त्यतिबेलाको अवधारणापत्रको सारांश इजलासमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारले ‘वैकल्पिक सरकार’ बन्ने अवस्था नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दाबी गरिरहेका बेला संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाबाट ‘अर्को सरकार बन्ने अवस्था थियो कि थिएन ?’ भन्ने चासो राखेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचनाकै विषयमा विवाद भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार सुनुवाइ भइरहेका बेला निवेदकहरूका कानुन व्यवसायीले सरकारले गरेको निर्णयमा व्यहोरा थप गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी भएको भनी आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गर्ने भएको छ । करिब तीन दिनको छलफलपछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको’ भन्ने आधारमा आफूले सुनुवाइ गर्ने भनी आदेश गरेको हो ।

सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सकेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो लगाए झन्डै एक महिनापछि बल्ल अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ । करिब १३ वटा निवेदन, पक्ष/विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने प्रश्न निरूपण गर्नुअघि त्यसलाई कुन इजलासले हेर्ने भन्ने विवाद टुंग्याउनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने पक्ष/विपक्षका कानुन व्यवसायीहरूबीच निवेदन कुन इजलासले हेर्ने भन्नेमै मतभिन्नता छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई परेका निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले बुधबार संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदन कुन इजलासमा सुनुवाइ हुने भन्नेबारेमा बुधबारको बहस केन्द्रित हुने भएको छ । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि बुधबारको मिति तोकेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि चर्को रोष व्यक्त गरे । देशव्यापी दौडाहाका साथ कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरिरहेका उनको शनिबारको आक्रोश पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि केन्द्रित भयो ।

न्यायपालिकाभित्रको विकृति सुधारमा असल छवि बनाएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधानको गलत व्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । संविधानको आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।