कृष्ण ज्ञवाली

उपचार भन्दै यौनशोषण

धार्मिक विधिबाट उपचारका नाममा गुम्बामा लगेर युवतीहरूको यौन शोषण गरेको आरोपमा उच्च अदालत पाटनले एक ‘लामा’ लाई ७ वर्ष कैद र ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको छ । निर्दोष ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र रमेशबहादुर थापाको इजलासले ‘धर्मगुरु’ सहित उनकी सहयोगीलाई साइबर अपराधमा समेत दोषी ठहर गरेको छ । 

महरालाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

बलात्कारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई १३ दिन हिरासतमा राखेर आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । १३ दिनको म्याद पक्राउ परेको दिनदेखि नै गनिने छ। अब महरालाई थप ३ दिन हिरासतमा राखिनेछ । असोज १९ गते पक्राउ परेका महरालाई मंगलबार अदालत उपस्थित गराइएको थियो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डिएसपी होविन्द्र बोगटीले अदालतबाट महरालाई ३ दिन थुन्न अनुमति पाएको जानकारी दिए ।

महरालाई जिल्ला अदालतमा पेस गरियो

संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा असोज १९ गते पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महारालाई प्रहरीले मंगलबार अदालतमा पेस गरेको छ ।

रौतहट बम विस्फोट काण्ड : 'घाइतेलाई इँटाभट्टाको आगोमा हाली जलाइएको थियो'

बम विस्फोटमा परेका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोपमा कांग्रेस सांसद एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलम पक्राउ परेका छन् । १२ वर्षअघिको घटनामा आलम दोस्रो पटक आइतबार पक्राउ परेका हुन् । राजनीतिक संरक्षणका आधारमा ‘मुद्दा नचल्ने’ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको त्यति बेलाको निर्णय उल्ट्याउनु र अनुसन्धान गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकोसमेत झन्डै साढे सात वर्षपछि उनलाई प्रहरीले पक्रेको हो । आलम कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् ।

विद्युत् बक्यौता विवाद : उद्योगीको रिट खारेज

उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट महसुल भनी निर्धारण गरेको शुल्कमा असहमत हुने ग्राहकले प्राधिकरणकै पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

कृष्ण ज्ञवालीका लेखहरु :

महरालाई कारबाही हुने/नहुनेमा पीडितकै भूमिका निर्णायक, यस्ता छन् ५ विकल्प

निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा जोडिएको प्रकरणको अनुसन्धानमा पीडितकै भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ । आगामी दिनमा पीडितले तय गर्ने भूमिकाकै आधारमा प्रहरी अनुसन्धान अघि बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् ।  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलका अनुसार घटना सार्वजनिक भइसक्दा पनि किटानी जाहेरी नदिएकाले अनुसन्धान कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे अन्योल छ ।

सर्वोच्चले खोल्यो नक्कली भ्याट बिलको फाइल

सर्वोच्च अदालतले करिब एक दशकअघिको चर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको फाइल खोलेको छ । त्यस क्रममा सोमबार ५ वटा फरक कम्पनीका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितता, काम सुरु नगर्दै घूस

समयमा काम हुन नसकेका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्काबाट झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ‘घूस’ प्रवाह भएको भेटिएको छ । यस्ता ठेक्काबाट २.५ प्रतिशत अग्रिम घूस अनि मोबिलाइजेसन पेस्कीका नाममा थप त्यति नै घूस प्रवाह भएको हो । यीमध्ये ५० भन्दा बढी ठेक्का आयोजनामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

एनसेल कर विवाद बारे सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गर्न बारद्वारा समिति गठन 

नेपाल बार एसोसिएसनले बहुचर्चित एनसेलको कर विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । मंगलबार राजधानीमा उपलब्ध कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको बैठकले समिति गठन गरेको हो ।

आफ्नै मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलाशको आलोचना

उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको भन्दै आफ्नै मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलासको कामकारबाहीको आलोचना गरेको छ ।