सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अब विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्नेछ । ‘कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय आइतबारदेखि नै लागू भएको छ,’ नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने ।
लोकसेवा आयोगले आगामी मंसिर र पुसमा लिने भनिएको परीक्षा प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । कर्मचारीहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि आयोगका तीन महत्त्वपूर्ण शाखा बन्द गराइएका छन् ।
मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा २ सय ८६ जनाको नाम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । २० वर्षको अवधिमा भएको सिफारिसबाट आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेको हो । मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेको सूचीमा २ सय ८८ जना भए पनि २ जना भारतीय सुरक्षाकर्मी हुन् ।
कोरोना संक्रमितहरुलाई परीक्षामा वञ्चित गराउन नहुने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । संक्रमित भएमा परीक्षाबाट वञ्चित हुनेगरी लोकसेवा आयोगले जारी गरेको मापदण्डविरुद्ध निवेदन परेको हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निरुपण दसैंअघि हुने सम्भावना लगभग टरेको छ । न्यायाधीशहरुको गणपूरक संख्या नपुगेकाले बुधबार पनि संवैधानिक इजलास स्थगित भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारलाई कानुनी घेरामा प्रमाण पुगे मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गर्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा अनियमितता हुनका लागि अख्तियारको ‘प्राविधिक परिभाषा’ अनुसार दुइटा आधार पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कोरोना परीक्षण शुल्क नलिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले कोरोना परीक्षणका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जाने कसैलाई पनि नफर्काउन र निजी स्वास्थ्य संस्थामा नपठाउन पनि आदेश दिएको छ ।
रुकुम पश्चिमको सोतीगाउँ हत्याकाण्डका ६ आरोपितलाई थुन्ने कि साधारण तारिखमा छाड्ने भन्नेमा सुर्खेत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशसँग अर्का न्यायाधीशको मत बाझिएपछि मुद्दा अझ लम्बिएको छ ।
रुकुम पश्चिमको सोतीगाउँमा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डमा मुछिएकाहरूलाई थुनामा राख्ने कि छाड्ने भन्ने विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । उनीहरूबीच घटनामा मुछिएकी एक किशोरीलाई छाड्ने विषयमा भने मत मिलेको छ ।
रकम लेनदेनको मौखिक सहमतिपछि करणी (कानूनी भाषामा शारीरिक सम्पर्क) भएको देखिएको भन्दै जिल्ला अदालत मोरङले बलात्कारका एक आरोपितलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ । मोरङका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले आरोपित काजी भनिने काजीमान श्रेष्ठलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको हो ।
