कृष्ण ज्ञवाली

कृष्ण ज्ञवालीका लेखहरु :

कसरी विस्तार भयो बिचौलियाको जालो ?

रुसी कम्युनिस्ट नेता स्टालिनले सन् १९२७ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई पत्र लेख्दा पहिलोपटक ‘कम्प्राडोर’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । उनले पत्रमा गरेको व्याख्याको आशयअनुसार विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने स्थानीय एजेन्ट ‘कम्प्राडोर’ हुन्, जसले आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन् ।

 नेपाल बारले भन्यो : ‘केही न्यायाधीशमा कार्यक्षमता अभाव’

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च र उच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको ‘कार्यक्षमता’ माथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणको माग गरेको छ । गत शुक्रबार बारको कार्यकारिणी समितिको बैठकले ‘गुनासो आइरहेको’ भन्ने आधारमा ती न्यायाधीशहरूलाई लामो अवधिको तालिमको माग गरेको हो । बारले दुवै तहमा त्यस्ता न्यायाधीशको संख्या र नाम किटान गरेको छैन ।

प्रभुशमशेरले घरजग्गा किन्दा मुद्दा ‘डिसमिस’

ठमेलको सातघुम्तीस्थित वेलकम इन्टर ट्रिटमेन्ट सर्भिस सेन्टरमा गत पुस २५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजे तीन जनाको टोली प्रवेश गर्छ । उनीहरू त्यहाँ करिब २५ मिनेट बस्छन् र कफी खाएर निस्किन्छन् । उच्च स्रोतका अनुसार स्पा र नेचुरल थेरापी चलाउने उक्त ठाउँमा पुग्नेमध्ये एक जना प्रभुशमशेर जबरा हुन् भने अरू दुई जना कानुन व्यवसायी हुन् ।

कोटेश्‍वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या आरोपी बटालालाई सफाइ

सर्वोच्च अदालतले कोटेश्‍वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याका आरोपितमध्येका एक गोविन्दबहादुर बटाला ‘जीवित’ लाई प्रत्यक्ष हत्यामा संलग्न नभएको भनी सफाइ दिएको छ । उनी श्रेष्ठलाई काठमाडौंदेखि चितवनसम्म अपहरण गर्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न थिए ।

विवादास्पद फैसलामा ढुलमुल बार

पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भएको करिब तीन साता हुन लागेको छ । फैसलामाथि चौतर्फी आलोचना र टीकाटिप्पणी हुँदा मौन रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने गतिविधिमा नलाग्न भनेको छ । जुन सोझै सञ्चारमाध्यमलाई इंगित गरिएको हो ।

हामी अब फैसलाको अध्ययन गर्छौं : बार अध्यक्ष श्रेष्ठ 

नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर देशभरका बारहरुलाई शंकास्पद र विवादित देखिएका आदेश/फैसला संकलन गर्न र नेपाल बार एसोसिएसनमा पठाउन सार्वजनिक आग्रह गरेको छ । यसअघि पनि कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन बारमा फैसला अध्ययन गर्नेबारे पटकपटक छलफल भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

न्यायपालिकाबारे जथाभावी नलेख : बार

सर्वोच्च अदालतबाट पछिल्लो समय भएको विवादास्पद फैसलामा मौन रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले तीन सातापछि न्यायालयको जनआस्थालाई कमजोर नपार्न आग्रह गरेको छ । 

रञ्‍जन फैसला प्रकरण : फैसला गर्नेमाथि नै ‘कार्यक्षमताको प्रश्‍न’

पत्नीको जघन्य हत्या गरी प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्‍जन कोइरालाको कैद घटाउने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको ‘नियत’ माथि प्रश्‍न उठ्ने तथ्य भेटिएका छन् । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले कोइरालालाई कैद छुट दिन नहुने राय लेखेकामा त्यसलाई यथावत् राखी सर्वोच्च अदालतले कैद घटाउने फैसला गरेको भेटिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको नयाँ मापदण्ड

निष्ठा र इमानदारीपूर्वक कानुन व्यवसायमा सक्रिय भएकाहरूलाई सम्मानस्वरूप वितरण गरिने ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ को उपाधि जथाभावी बाँड्ने विकृति बढेपछि सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड बनाएको छ । २०७४ साउनमा २ सय ७२ जनालाई मनोमानी रूपमा ‘वरिष्ठ’ को उपाधि दिइएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो ।

जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला : ‘आमाले नदेखेकाले बलात्कार भन्‍न मिलेन’

पीडित किशोरीकी आमाको जाहेरी नपरेको र उनीसँग बयान नलिएको भन्ने आधार देखाउँदै उच्च अदालत पाटनले एक बलात्कार मुद्दामा आरोपितलाई सफाइ दिएको छ । बलात्कार हुँदा मद्दत मागेको नदेखिएको र पीडितकी आमासँग आरोपितको लेनदेन रहेको विषयलाई आरोप पुष्टि नहुने आधार बनाइएको छ ।