कृष्ण ज्ञवाली

कृष्ण ज्ञवालीका लेखहरु :

मनमौजी आदेश !

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मात्रै चर्चित दुई मुद्दामा ‘विवादास्पद’ निर्णय गरेको छ । न्यायिक नेतृत्वले कतिपय चासो र रुचिका मुद्दामा आफूअनुकूल इजलास गठन गरी न्याय निरूपण गराएको भन्दै आरोप लागिरहेका बेला नेकपा विघटन र न्यायाधीश नियुक्तिको विवादमा त्यस्तै शैलीमा न्याय निरूपण गरेको हो ।

न्यायाधीशको योग्यतामा आफूअनुकूल व्याख्या

न्यायपरिषद्ले गत फागुन २८ गते नियुक्त भएको ३ वर्ष ९३ दिनमै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो । उच्च अदालतका न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश भएको ५ वर्षपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकामा परिषद्ले ‘जबर्जस्ती’ सिफारिस गरेको हो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : सर्वोच्चले झिकायो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले फेरि प्रमाणका रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश सिफारिसमा जहिल्यै विवाद

न्यायपरिषद्ले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका लागि दुई र उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्‍यो । सिफारिस भएकामध्ये एक जनाको योग्यता पुग्दैन भने अरू दुई न्यायाधीश विवादित पृष्ठभूमिका हुन् । त्यही कारण न्यायाधीश सिफारिसमा यस पटक पनि न्यायपरिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा चुकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति मिल्ला ?

सत्ता समीकरणको पछिल्लो खेलमा व्यक्ति हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ताको चर्चा चलिरहेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन उनको मुद्दा फिर्ता गर्ने वचनसमेत दिइसकेको छ ।

मागदाबी नै नगरिएको विषयमा फैसला

एकैखाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै निस्तेज हुने गरी सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले दुई पार्टीको नाम जुधेकामा आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता नै खारेज गरी एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चद्वारा आयोगको निर्णय बदर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व नरहने

सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै हाल दुई खेमामा विभाजित नेकपामाथिको दाबी विवाद थप जटिल बनेको छ ।

न्यायिक नेतृत्वप्रति कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट

न्यायपालिकाको नेतृत्वका रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीले संविधान संशोधनको माग अघि सारेका छन् ।

नेकपा कसको ? कट्टेलको दाबीमाथि कस्तो आउला सर्वोच्चको फैसला ?

प्रतिनिधिसभामा फराकिलो बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि दुई समूहको दाबी कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैरकानुनी रूपमा नक्कल गरिएको भन्ने अर्को दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको निरूपण एक साताभित्रै हुने भएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता अस्वीकृत

‘विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरूसमेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःसर्त रूपमा खुला छाडेको पाइँदैन ।’