राजनीतिक स्थायित्व र राज्यका केही निकायको सक्रियताका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) को अध्ययन सर्वेक्षणले देखाएको छ । टीआईले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्स इन्डेक्स–सीपीआई) मा नेपाल विश्वव्यापी वरीयताक्रममा गत वर्षभन्दा ११ स्थान माथि उक्लिएको छ ।
सरकारले ९ ठाउँको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेकाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि चारवटा निकायलाई सरकारले पत्र लेख्ने भएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा सुशासनको अवस्था तुलनात्मक रुपमा सुध्रिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई)मा नेपाल गत वर्षभन्दा ११ स्थान माथि उक्लिएको छ । गत वर्ष ३१ अंक पाएको नेपाल अहिले ३४ अंक पाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारले ‘नीतिगत’ आवरणमा गर्ने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउनेछैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै सरकारले कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । छानबिन समितिले कारबाहीका लागि कारण र आधार औंल्याए पनि मन्त्रिपरिषद्ले केही नभेटेको भन्दै सफाइ दिने निर्णय हालै गरेको हो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोपका अतिरिक्त ठगी र किर्तेको अभियोगमा कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सञ्चारकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित सबै तीनजना अभियुक्तलाई सफाइ दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले आइतबार यस्तो फैसला गरेको अदालतका श्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीले जानकारी दिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासबाट एक साता अवधिमा दुई फरक फैसला भएको भेटिएको छ । बैंकिङ कसुरको मुद्दामा दोषी ठहर भई ३ वर्षका दरले कैदको फैसला भएका दुई फरक व्यक्तिका हकमा उच्च अदालत बुटवलले फरक–फरक आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको म्याद थप्ने निर्णयको आधार र कारण खोल्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट सञ्चालनको ६ वर्ष म्याद बाँकी छँदै थप २५ वर्ष अवधि थप्ने निर्णयबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चरणबद्ध रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
