निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा जोडिएको प्रकरणको अनुसन्धानमा पीडितकै भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ । आगामी दिनमा पीडितले तय गर्ने भूमिकाकै आधारमा प्रहरी अनुसन्धान अघि बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् ।  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलका अनुसार घटना सार्वजनिक भइसक्दा पनि किटानी जाहेरी नदिएकाले अनुसन्धान कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे अन्योल छ ।

सर्वोच्च अदालतले करिब एक दशकअघिको चर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको फाइल खोलेको छ । त्यस क्रममा सोमबार ५ वटा फरक कम्पनीका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

समयमा काम हुन नसकेका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्काबाट झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ‘घूस’ प्रवाह भएको भेटिएको छ । यस्ता ठेक्काबाट २.५ प्रतिशत अग्रिम घूस अनि मोबिलाइजेसन पेस्कीका नाममा थप त्यति नै घूस प्रवाह भएको हो । यीमध्ये ५० भन्दा बढी ठेक्का आयोजनामाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनले बहुचर्चित एनसेलको कर विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । मंगलबार राजधानीमा उपलब्ध कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको बैठकले समिति गठन गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको भन्दै आफ्नै मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलासको कामकारबाहीको आलोचना गरेको छ ।