कृष्ण ज्ञवाली

सरकारको निर्णयहीनताले महामारीको बेला तीन सय बढी रेजिडेन्ट डाक्टर घर फर्कंदै 

सरकारले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर(एमडी) अध्ययन सकेका रेजिडेन्ट डाक्टरहरु कामविहीन भई अस्पतालमा जनशक्तिको पनि अभाव हुने जोखिम बढेको छ ।

कोरोनाले विदेशमा ११५ नेपालीको मृत्यु, १२ हजारभन्दा बढी संक्रमित

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण शनिबारसम्म विदेशमा रहेका १ सय १५ नेपालीको मृत्यु भएको छ । तिनमा १९ जना महिला छन् । 

प्रतिवेदन लुकाएर र्‍यापिड किटको पक्षमा धमाधम नीतिगत निर्णय

नेपाल भित्र्याइएका र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटको प्रभावकारिता र गुणस्तर अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राखेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यही किटको खपत बढाउने एकपछि अर्को नीतिगत निर्णय गरिरहेको छ ।

पाँच सैनिकलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय

सैनिक अदालतले एक महासेनानीसहित ५ जना सैनिकहरुलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । सैनिक आवासीय मावि, भक्तपुरमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि कारबाही भएको हो । उक्त महाविद्यालय सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित छ ।

बिनातयारी निजीलाई कोरोना परीक्षण गर्न दिन हतारो

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत शुक्रबार निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले पनि र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटबाट कोभिड–१९ संक्रमण भए/नभएको परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । अनुमति लिएर सरकारले तोकेको किटबाट परीक्षण गर्दा ती स्वास्थ्य निकायले खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म थपेर शुल्क लिन पाउने भए ।

कृष्ण ज्ञवालीका लेखहरु :

टोखा नगरपालिकाका पूर्वकार्यकारी अधिकृतविरुद्ध १७ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा 

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टोखा नगरपालिकाका पूर्वकार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले अर्यालविरुद्ध १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५७९ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोप लगाएको हो । 

ओम्नीले ल्याएको 'वन्डफो’ किट वैध कि अवैध ?

सरकारको रबैयाका कारण हालसम्म र्‍यापिड डायग्नोस्टिक किट (आरडीटी) बाट भएका हजारौं परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । विवादास्पद कम्पनी ओम्नीले भित्र्याएको ‘वन्डफो’ ब्रान्डको आरडीटी किटलाई सरकारले नै मान्यता नदिएपछि हालसम्म भएका परीक्षण किन र केका लागि भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

लोकसेवाले दरखास्त निकालेका कार्यक्रम रद्द नहुने, परीक्षा हाललाई स्थगित 

लोकसेवा आयोगले परीक्षाको चरणमा नपुगेका सबै तहका कर्मचारी छनौट प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको आयोगको बैठकले सरकारको निर्णयअनुसार परीक्षाको तहमा नपुगेका कर्मचारी छनौट प्रक्रियाहरुलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । अहिलेसम्म दरखास्त आहृवान भएका सूचनाहरु पनि स्थगित भएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन

लकडाउनले अप्ठेरो पारेका मुद्दाबारे छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतमा १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको छ । करिब ५५ दिनदेखि जारी लकडाउनका कारण उठ्ने म्याद, हदम्याद अनि तारेखका विषयवस्तुबारे सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला एकजना बाहेक सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्तर इजलास गठन भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘परिचयपत्र नभए पनि राहतमा भेदभाव नगर्नु’

सर्वोच्च अदालतले परिचयपत्र नभएकै कारणले कुनै पनि व्यक्तिलाई लकडाउनको बेलामा राहतमा भेदभाव नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेको एउटा मापदण्डले राहत लिन कुनै न कुनै प्रकारको परिचयपत्र आवश्यक रहेको भन्ने व्यवस्थाविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता कागजात नभएका व्यक्तिलाई पनि आवश्यक परेमा राहत दिनु भनी आदेश दिएको हो ।