सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मात्रै चर्चित दुई मुद्दामा ‘विवादास्पद’ निर्णय गरेको छ । न्यायिक नेतृत्वले कतिपय चासो र रुचिका मुद्दामा आफूअनुकूल इजलास गठन गरी न्याय निरूपण गराएको भन्दै आरोप लागिरहेका बेला नेकपा विघटन र न्यायाधीश नियुक्तिको विवादमा त्यस्तै शैलीमा न्याय निरूपण गरेको हो ।
न्यायपरिषद्ले गत फागुन २८ गते नियुक्त भएको ३ वर्ष ९३ दिनमै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो । उच्च अदालतका न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश भएको ५ वर्षपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकामा परिषद्ले ‘जबर्जस्ती’ सिफारिस गरेको हो ।
न्यायपरिषद्ले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका लागि दुई र उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्यो । सिफारिस भएकामध्ये एक जनाको योग्यता पुग्दैन भने अरू दुई न्यायाधीश विवादित पृष्ठभूमिका हुन् । त्यही कारण न्यायाधीश सिफारिसमा यस पटक पनि न्यायपरिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा चुकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
सत्ता समीकरणको पछिल्लो खेलमा व्यक्ति हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ताको चर्चा चलिरहेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन उनको मुद्दा फिर्ता गर्ने वचनसमेत दिइसकेको छ ।
एकैखाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै निस्तेज हुने गरी सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले दुई पार्टीको नाम जुधेकामा आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता नै खारेज गरी एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै हाल दुई खेमामा विभाजित नेकपामाथिको दाबी विवाद थप जटिल बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा फराकिलो बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि दुई समूहको दाबी कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैरकानुनी रूपमा नक्कल गरिएको भन्ने अर्को दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको निरूपण एक साताभित्रै हुने भएको छ ।
‘विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरूसमेत मनन गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःसर्त रूपमा खुला छाडेको पाइँदैन ।’
