रुसी कम्युनिस्ट नेता स्टालिनले सन् १९२७ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई पत्र लेख्दा पहिलोपटक ‘कम्प्राडोर’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । उनले पत्रमा गरेको व्याख्याको आशयअनुसार विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने स्थानीय एजेन्ट ‘कम्प्राडोर’ हुन्, जसले आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च र उच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको ‘कार्यक्षमता’ माथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणको माग गरेको छ । गत शुक्रबार बारको कार्यकारिणी समितिको बैठकले ‘गुनासो आइरहेको’ भन्ने आधारमा ती न्यायाधीशहरूलाई लामो अवधिको तालिमको माग गरेको हो । बारले दुवै तहमा त्यस्ता न्यायाधीशको संख्या र नाम किटान गरेको छैन ।
ठमेलको सातघुम्तीस्थित वेलकम इन्टर ट्रिटमेन्ट सर्भिस सेन्टरमा गत पुस २५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजे तीन जनाको टोली प्रवेश गर्छ । उनीहरू त्यहाँ करिब २५ मिनेट बस्छन् र कफी खाएर निस्किन्छन् । उच्च स्रोतका अनुसार स्पा र नेचुरल थेरापी चलाउने उक्त ठाउँमा पुग्नेमध्ये एक जना प्रभुशमशेर जबरा हुन् भने अरू दुई जना कानुन व्यवसायी हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याका आरोपितमध्येका एक गोविन्दबहादुर बटाला ‘जीवित’ लाई प्रत्यक्ष हत्यामा संलग्न नभएको भनी सफाइ दिएको छ । उनी श्रेष्ठलाई काठमाडौंदेखि चितवनसम्म अपहरण गर्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न थिए ।
पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भएको करिब तीन साता हुन लागेको छ । फैसलामाथि चौतर्फी आलोचना र टीकाटिप्पणी हुँदा मौन रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने गतिविधिमा नलाग्न भनेको छ । जुन सोझै सञ्चारमाध्यमलाई इंगित गरिएको हो ।
नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर देशभरका बारहरुलाई शंकास्पद र विवादित देखिएका आदेश/फैसला संकलन गर्न र नेपाल बार एसोसिएसनमा पठाउन सार्वजनिक आग्रह गरेको छ । यसअघि पनि कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन बारमा फैसला अध्ययन गर्नेबारे पटकपटक छलफल भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
पत्नीको जघन्य हत्या गरी प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको ‘नियत’ माथि प्रश्न उठ्ने तथ्य भेटिएका छन् । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले कोइरालालाई कैद छुट दिन नहुने राय लेखेकामा त्यसलाई यथावत् राखी सर्वोच्च अदालतले कैद घटाउने फैसला गरेको भेटिएको हो ।
निष्ठा र इमानदारीपूर्वक कानुन व्यवसायमा सक्रिय भएकाहरूलाई सम्मानस्वरूप वितरण गरिने ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ को उपाधि जथाभावी बाँड्ने विकृति बढेपछि सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड बनाएको छ । २०७४ साउनमा २ सय ७२ जनालाई मनोमानी रूपमा ‘वरिष्ठ’ को उपाधि दिइएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो ।
पीडित किशोरीकी आमाको जाहेरी नपरेको र उनीसँग बयान नलिएको भन्ने आधार देखाउँदै उच्च अदालत पाटनले एक बलात्कार मुद्दामा आरोपितलाई सफाइ दिएको छ । बलात्कार हुँदा मद्दत मागेको नदेखिएको र पीडितकी आमासँग आरोपितको लेनदेन रहेको विषयलाई आरोप पुष्टि नहुने आधार बनाइएको छ ।
