सरकारले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर(एमडी) अध्ययन सकेका रेजिडेन्ट डाक्टरहरु कामविहीन भई अस्पतालमा जनशक्तिको पनि अभाव हुने जोखिम बढेको छ ।
नेपाल भित्र्याइएका र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटको प्रभावकारिता र गुणस्तर अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राखेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यही किटको खपत बढाउने एकपछि अर्को नीतिगत निर्णय गरिरहेको छ ।
सैनिक अदालतले एक महासेनानीसहित ५ जना सैनिकहरुलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । सैनिक आवासीय मावि, भक्तपुरमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि कारबाही भएको हो । उक्त महाविद्यालय सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत शुक्रबार निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले पनि र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटबाट कोभिड–१९ संक्रमण भए/नभएको परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्यो । अनुमति लिएर सरकारले तोकेको किटबाट परीक्षण गर्दा ती स्वास्थ्य निकायले खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म थपेर शुल्क लिन पाउने भए ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टोखा नगरपालिकाका पूर्वकार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले अर्यालविरुद्ध १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५७९ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोप लगाएको हो ।
सरकारको रबैयाका कारण हालसम्म र्यापिड डायग्नोस्टिक किट (आरडीटी) बाट भएका हजारौं परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । विवादास्पद कम्पनी ओम्नीले भित्र्याएको ‘वन्डफो’ ब्रान्डको आरडीटी किटलाई सरकारले नै मान्यता नदिएपछि हालसम्म भएका परीक्षण किन र केका लागि भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
लोकसेवा आयोगले परीक्षाको चरणमा नपुगेका सबै तहका कर्मचारी छनौट प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको आयोगको बैठकले सरकारको निर्णयअनुसार परीक्षाको तहमा नपुगेका कर्मचारी छनौट प्रक्रियाहरुलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । अहिलेसम्म दरखास्त आहृवान भएका सूचनाहरु पनि स्थगित भएका छन् ।
लकडाउनले अप्ठेरो पारेका मुद्दाबारे छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतमा १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको छ । करिब ५५ दिनदेखि जारी लकडाउनका कारण उठ्ने म्याद, हदम्याद अनि तारेखका विषयवस्तुबारे सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला एकजना बाहेक सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्तर इजलास गठन भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले परिचयपत्र नभएकै कारणले कुनै पनि व्यक्तिलाई लकडाउनको बेलामा राहतमा भेदभाव नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेको एउटा मापदण्डले राहत लिन कुनै न कुनै प्रकारको परिचयपत्र आवश्यक रहेको भन्ने व्यवस्थाविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता कागजात नभएका व्यक्तिलाई पनि आवश्यक परेमा राहत दिनु भनी आदेश दिएको हो ।
