काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु हुँदै छ  । कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायत १४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो । सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ । 

बिहीबारसम्म दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसनोट पेस गरिसक्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २६ गते नै समयसीमा तोकेर त्यसैको हदभित्र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न आदेश दिएको छ । विघटन गलत हो भनी मुद्दा हालेका देउवासहित १४६ सांसदका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले १२ घण्टा समय पाउनेछन् । दैनिक चार घण्टा सुनुवाइ हुँदा तीन दिनमा उनीहरूको बहस सकिनेछ ।

त्यसको प्रतिवाद गर्ने सरकारी वकिलहरूले पनि १५ घण्टा नै पाउनेछन् । बढीमा चार दिनमा उनीहरूको बहस सकिए पनि फेरि निवेदकका कानुन व्यवसायीले ३ घण्टा अतिरिक्त समय पाउनेछन् । दुवै पक्षलाई बराबर १५/१५ घण्टाका दरले समेत तोकिएको छ । दुवै पक्षले करिब सात दिन खपत गर्ने अनुमान छ । त्यसपछि अदालतका सहयोगीहरूले आधा घण्टाका दरले दुई घण्टा पाउनेछन् ।

अर्को साताको अन्त्यसम्ममा सुनुवाइ सकिने गरी सर्वोच्च अदालतले समय व्यवस्थापनको आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले इजलासमा उपस्थित हुने कानुन व्यवसायीहरूको सीमा तोक्दै अदालत प्रांगणमा माइकबाट सुन्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको छ ।

यस्ता छन् संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू ?

विश्वासको मत नलिई अर्को सरकार गठन प्रक्रियाको सिफारिस कति उचित ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले त्यसैअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । सिफारिस र निर्णयको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न छ ।

राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेर उनको कदमलाई ‘व्यवहारद्वारा’ समर्थन गरेकाले निवेदनमा प्रत्यक्षरूपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको छैन । प्रश्न उठाइएका निवेदनहरू यसपटकको सुनुवाइमा परेका छैनन् । तर अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न उठाइएकाले त्यो विषयमा पनि बहस हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीमाथि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरी उपधारा ५ मा जाने कदम चालेको आरोप छ । सभामुखको लिखित जवाफमा पनि यही प्रश्न छ । विश्वासको मत लिने थलो प्रतिनिधिसभा भएकाले त्यहाँ प्रवेश नगरी उपधारा ५ को प्रक्रियामा प्रवेश गरेको र त्यो संविधानसम्मत नरहेको भनी प्रश्न उठाइएको छ ।

राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्ने/नगर्ने ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता देउवाको दाबी परेको थियो । त्यसमाथि राष्ट्रपतिले टिप्पणीसहित दुवै पक्षको दाबी नपुग्ने भनी निर्णय गरेकी थिइन् ।

उनको कार्यालयको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकका आधारमा भएको निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने दाबी छ । तर निवेदकहरूले उनको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्ने र त्यसको संवैधानिक वैधतामाथि परीक्षण हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यो विषय पनि बहसको अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले लिएका आधार कति उचित ?

राष्ट्रपतिले दुवै पक्षको दाबी अस्वीकृत गरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि अनुकूल सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बाटो खोलिदिएकी थिइन् । बहुमत सांसदको समर्थन पुगिसकेको अवस्थामा दलभित्रको ह्विप, आन्तरिक कारबाही र दोहोरोपनजस्ता आधार देखाएर उनले दुवै पक्षले बहुमत पुर्‍याउने आधार देखाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा उनको यो निर्णय कत्तिको जायज र संविधानसम्मत हो भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हुनेछ ।

उपधारा ५ को अभ्यास दलीय हो कि स्वतन्त्र ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने सांसदले जो कोही अरू सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसका आधारमा दाबी पुर्‍याउनुपर्ने विपक्षी गठबन्धनको धारणा छ । सरकारपक्षले भने कुनै सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दा दलीय निर्णय मान्य हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । उसले लिखित जवाफमा पनि दलीय समर्थन आवश्यक नपर्दा जो–कोही सांसदले जता पनि समर्थन गर्ने अवस्था भए निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति हुने र सहजै सांसद खरिदविक्रीको विसंगति बढ्ने दाबी गरिरहेको छ । उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री पदमा हुने दाबीलाई दलीय आधारमा समर्थन हुने हो या जो–कोही सांसदले जसलाई पनि समर्थन गर्न पाउने भन्ने प्रश्नको निरूपण पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बन्ने देखिन्छ ।

वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थियो कि थिएन ?

राष्ट्रपति भण्डारीले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नरहेको र त्यसको आधार दुवै पक्षले पेस गर्न नसकेको भनी सरकारलाई जानकारी गराएकी थिइन् । तर आफूले बहुमत सांसदको उपस्थितिमा दाबी पेस गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने देउवाको दाबी छ । सरकारी पक्षले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नभएकाले नै राष्ट्रपतिको निर्णय र त्यसपछिको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएको दाबी गरेको छ ।

तर देउवापक्षले राष्ट्रपति कार्यालयमा बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर पुर्‍याएकाले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहेको र त्यो रहँदारहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले असंवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ । उसले गत फागुन ११ गतेको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको आदेश हुँदा पनि वैकल्पिक सरकार गठनको विषयलाई जोड दिइएको भन्दै यसपटक पनि त्यो सम्भावना रहँदारहँदै विघटन गरिएको जिकिर गरेको हो । विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा यो अर्को प्रश्न हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत छ कि छैन ?

विपक्षी गठबन्धनको प्रमुख माग प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्छ भन्ने छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि यही आशयको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छन् । सरकारी पक्षले भने वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय संविधानसम्मत रहेको दाबी गरेको छ । अघिल्लोपटक जस्तै यसपटक पनि सर्वोच्च अदालतले यो विवादको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

देउवाका बारेमा आदेश दिने कि नदिने ?

देउवा नेतृत्वको निवेदक पक्षले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनामात्रै होइन, बहुमत पुगेकाले प्रधानमन्त्री पनि नियुक्ति गर्नू भनी आदेशको माग गरेको छ । त्यसका लागि देउवापक्षले १ सय ४६ सांसदलाई नै रिट निवेदकका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरेको हो ।

सरकारी पक्षले भने राष्ट्रपतिलाई विश्वस्त बनाउन नसकेपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुने बाटो बन्द भएको दाबी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा लामबद्ध गरेर सांसदहरूलाई पक्ष/विपक्षमा परेड खेलाउन नहुने भन्दै सरकारी पक्षले अदालतले प्रधानमन्त्री चुन्ने काम गर्नै नहुने जिकिर गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा देउवालाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आदेश दिनुहुदैन भन्ने विषयले नै महत्त्व पाएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिन मिल्ने हो या राष्ट्रपतिले स्वविवेकमा नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो, बहस मुख्य गरी यो विषयमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।