प्रतिनिधिसभा विघटन बहस : राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्नैप्रश्न- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा विघटन बहस : राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्नैप्रश्न

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुकूल हुने गरी मात्रै राष्ट्रपतिले कामकारबाही गरेको कानुन व्यवसायीहरुको जिकिर
'फलाना दल यस्तो, ढिस्कानो दल यस्तो भन्ने तपाईं को हो ? तपाईंले दलभित्रको अवस्था चिरफार गर्ने कि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ?'
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रियादेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसम्ममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानसम्मत भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनी चर्को आलोचना भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बुधबार सुरु भएको सुनुवाइमा निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति भण्डारी संविधानको संरक्षक बन्न नसकेको तर्क गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुकूल हुने गरी कदम चालेको र वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहँदारहँदै त्यसलाई लत्याएको उनीहरूको भनाइ थियो । राजतन्त्रकालमा तत्कालीन राजाको कामकारबाहीमाथिसमेत प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले ‘आफ्नो कामकारबाहीबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने’ भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमाथिसमेत प्रश्न उठाए ।

प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन कांग्रेस संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरिरहँदा राष्ट्रपतिले दुवैको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी थिइन्, जसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार हुने कारबाहीलाई आधार बनाइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले संस्थापनको निर्णय उल्लंघन गरेकाले कारबाही हुन सक्ने भन्दै झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहले देउवालाई गरेको समर्थनलाई मान्यता दिइनन् भने जसपाका उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराईले देउवालाई समर्थन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीलाई अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चमा बहस गर्दै बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दलभित्रको विषयमा राष्ट्रपतिले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । ‘फलाना दल यस्तो, ढिस्कानो दल यस्तो भन्ने तपार्इं को हो ?’ उनले बहसका क्रममा भने, ‘तपाईं संसदीय दलभित्र कुन बाटोबाट पस्न मिल्छ ? तपाईंले दलभित्रको अवस्था चिरफार गर्ने कि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानको धारा ९९ मा उल्लिखित व्यवस्था राष्ट्रपतिको निर्णयबाट हनन भएको तर्क गरे । उक्त धारामा कुनै विषयमा विवाद भए सदनमा मतदान हुने र बहुमतबाट निर्णय हुने भन्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक संघर्षबाट जनप्रतिनिधिहरूले मतमार्फत निर्णय गर्ने अधिकार स्थापित भएको भन्दै थापाले राष्ट्रपतिले हक हनन गर्न नसक्ने जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएसरह भयो भन्ने अनुमान गर्दै अघि बढेको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै उनले ‘हाई जम्प’ गरेर धारा ७६ को उपधारा ३ बाट ७ मा पुग्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने/नसक्ने निर्क्योल प्रतिनिधिसभाबाट हुनुपर्थ्यो । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने अभ्यासलाई छलेर अघि बढाउन मिल्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको दाबीमा संविधानको धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ मा दलीय समर्थनमा सरकार गठन हुने व्यवस्था भए पनि उपधारा ५ मा जोकोही सांसदले दाबी गर्ने र त्यसमा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा पनि समर्थन गर्न पाउने जिकिर गरे । सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थामा विकल्पका रूपमा सहजै सरकार बन्न सकोस् भनी यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई इन्कार गरेको उनको जिकिर थियो ।

संविधानको धारा ७६ (५) मा ‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ । विश्वासको मत पाउने विभिन्नमध्ये एउटा आधार सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको समर्थन हो । तर यसरी १ सय ४९ सांसदको समर्थन पेस गर्दा पनि राष्ट्रपतिले मान्यता नदिएर संविधानको उल्लंघन गरेको कानुन व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

जोकोही सांसदले बहुमत सांसदको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रतिनिधिसभामा त्यसको परीक्षण हुने ठानेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि अनुकूल हुने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रश्न उठाए । १ सय ३६ जना भए पुग्ने अवस्थामा १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर भएकाले राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकृत गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्नु कसरी संवैधानिक हुन्छ ?’

बहुमत पाउने आधार सांसदले पेस गरिसकेपछि उसलाई विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभामा त्यसको परीक्षण हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५२ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पायो कि पाएन भनेर राष्ट्रपतिले सभामुखबाट जानकारी पाउने व्यवस्था छ । तर यस पटक प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रबाटै राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया थालेकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले पनि विश्वासको मतको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने अभ्यासलाई प्रभावहीन बनाउनु गलत हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ‘पदमुक्त’ सरहको अवस्थामा पुगेका थिए । गठबन्धनको सरकार बन्न नसकेपछि उनी नै प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने अवस्था नरहेको भन्दै ‘आत्मसमर्पण’ गरे ।

दुई पटक विश्वासको मत नपाएका उनले तेस्रो पटक फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका थिए । अधिवक्ता बन्दीले यसमा राष्ट्रपतिको पनि अस्वाभाविक भूमिका देखेका छन् । उनको विचारमा ‘राष्ट्रपति भण्डारी हरेक पटक ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित’ थिइन् । उनले भने, ‘नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने गीतमा झैं राष्ट्रपतिले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो ।’ एउटा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए मात्रै अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुने हो । अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले नै विश्वासको मत नपाएर अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी भएको अवस्थामा फेरि उनैले दाबी गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबीपत्र त पठाएका थिए नै, साथसाथै संसदीय दलको नेताका हैसियतले अर्को पत्र पठाई अरू दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रपतिले त्यही पत्रलाई आधार मानेर देउवाको दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् । अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले अरूको दाबीमा प्रतिवाद गर्नु पनि संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्री ओली दिनभर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर फर्कनुभएको छ,’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘फेरि उहाँलाई अरूको दाबीमा प्रतिवाद गर्ने अवसर कसरी आयो ?’

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको तर्क पनि यस्तै थियो । विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले पदमात्रै होइन, संसदीय दलको नेताबाट पनि हट्ने अभ्यास रहेको उदाहरण पेस गरे । विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि पदमा दाबी गर्नु गलत रहेको तर्क गर्दै उनले त्यसपछि अरू दलले अवसर पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘वैकल्पिक सरकार अरू दलहरू मिलेर बनाउने हो । विश्वासको मत नपाएकाले नै फेरि पटक–पटक दाबी गर्ने होइन ।’

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आजदेखि सुनुवाइ : के–के हुन सक्छन् बहसका विषय ?

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु हुँदै छ  । कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायत १४६ सांसदले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो । सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ । 

बिहीबारसम्म दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसनोट पेस गरिसक्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २६ गते नै समयसीमा तोकेर त्यसैको हदभित्र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न आदेश दिएको छ । विघटन गलत हो भनी मुद्दा हालेका देउवासहित १४६ सांसदका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले १२ घण्टा समय पाउनेछन् । दैनिक चार घण्टा सुनुवाइ हुँदा तीन दिनमा उनीहरूको बहस सकिनेछ ।

त्यसको प्रतिवाद गर्ने सरकारी वकिलहरूले पनि १५ घण्टा नै पाउनेछन् । बढीमा चार दिनमा उनीहरूको बहस सकिए पनि फेरि निवेदकका कानुन व्यवसायीले ३ घण्टा अतिरिक्त समय पाउनेछन् । दुवै पक्षलाई बराबर १५/१५ घण्टाका दरले समेत तोकिएको छ । दुवै पक्षले करिब सात दिन खपत गर्ने अनुमान छ । त्यसपछि अदालतका सहयोगीहरूले आधा घण्टाका दरले दुई घण्टा पाउनेछन् ।

अर्को साताको अन्त्यसम्ममा सुनुवाइ सकिने गरी सर्वोच्च अदालतले समय व्यवस्थापनको आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले इजलासमा उपस्थित हुने कानुन व्यवसायीहरूको सीमा तोक्दै अदालत प्रांगणमा माइकबाट सुन्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको छ ।

यस्ता छन् संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू ?

विश्वासको मत नलिई अर्को सरकार गठन प्रक्रियाको सिफारिस कति उचित ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले त्यसैअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । सिफारिस र निर्णयको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न छ ।

राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेर उनको कदमलाई ‘व्यवहारद्वारा’ समर्थन गरेकाले निवेदनमा प्रत्यक्षरूपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको छैन । प्रश्न उठाइएका निवेदनहरू यसपटकको सुनुवाइमा परेका छैनन् । तर अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न उठाइएकाले त्यो विषयमा पनि बहस हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीमाथि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा नगरी उपधारा ५ मा जाने कदम चालेको आरोप छ । सभामुखको लिखित जवाफमा पनि यही प्रश्न छ । विश्वासको मत लिने थलो प्रतिनिधिसभा भएकाले त्यहाँ प्रवेश नगरी उपधारा ५ को प्रक्रियामा प्रवेश गरेको र त्यो संविधानसम्मत नरहेको भनी प्रश्न उठाइएको छ ।

राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्ने/नगर्ने ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता देउवाको दाबी परेको थियो । त्यसमाथि राष्ट्रपतिले टिप्पणीसहित दुवै पक्षको दाबी नपुग्ने भनी निर्णय गरेकी थिइन् ।

उनको कार्यालयको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकका आधारमा भएको निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने दाबी छ । तर निवेदकहरूले उनको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्ने र त्यसको संवैधानिक वैधतामाथि परीक्षण हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यो विषय पनि बहसको अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले लिएका आधार कति उचित ?

राष्ट्रपतिले दुवै पक्षको दाबी अस्वीकृत गरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि अनुकूल सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बाटो खोलिदिएकी थिइन् । बहुमत सांसदको समर्थन पुगिसकेको अवस्थामा दलभित्रको ह्विप, आन्तरिक कारबाही र दोहोरोपनजस्ता आधार देखाएर उनले दुवै पक्षले बहुमत पुर्‍याउने आधार देखाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा उनको यो निर्णय कत्तिको जायज र संविधानसम्मत हो भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल हुनेछ ।

उपधारा ५ को अभ्यास दलीय हो कि स्वतन्त्र ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने सांसदले जो कोही अरू सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसका आधारमा दाबी पुर्‍याउनुपर्ने विपक्षी गठबन्धनको धारणा छ । सरकारपक्षले भने कुनै सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दा दलीय निर्णय मान्य हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । उसले लिखित जवाफमा पनि दलीय समर्थन आवश्यक नपर्दा जो–कोही सांसदले जता पनि समर्थन गर्ने अवस्था भए निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति हुने र सहजै सांसद खरिदविक्रीको विसंगति बढ्ने दाबी गरिरहेको छ । उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री पदमा हुने दाबीलाई दलीय आधारमा समर्थन हुने हो या जो–कोही सांसदले जसलाई पनि समर्थन गर्न पाउने भन्ने प्रश्नको निरूपण पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बन्ने देखिन्छ ।

वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थियो कि थिएन ?

राष्ट्रपति भण्डारीले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नरहेको र त्यसको आधार दुवै पक्षले पेस गर्न नसकेको भनी सरकारलाई जानकारी गराएकी थिइन् । तर आफूले बहुमत सांसदको उपस्थितिमा दाबी पेस गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने देउवाको दाबी छ । सरकारी पक्षले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नभएकाले नै राष्ट्रपतिको निर्णय र त्यसपछिको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएको दाबी गरेको छ ।

तर देउवापक्षले राष्ट्रपति कार्यालयमा बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर पुर्‍याएकाले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहेको र त्यो रहँदारहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले असंवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ । उसले गत फागुन ११ गतेको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको आदेश हुँदा पनि वैकल्पिक सरकार गठनको विषयलाई जोड दिइएको भन्दै यसपटक पनि त्यो सम्भावना रहँदारहँदै विघटन गरिएको जिकिर गरेको हो । विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा यो अर्को प्रश्न हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत छ कि छैन ?

विपक्षी गठबन्धनको प्रमुख माग प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्छ भन्ने छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि यही आशयको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छन् । सरकारी पक्षले भने वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय संविधानसम्मत रहेको दाबी गरेको छ । अघिल्लोपटक जस्तै यसपटक पनि सर्वोच्च अदालतले यो विवादको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

देउवाका बारेमा आदेश दिने कि नदिने ?

देउवा नेतृत्वको निवेदक पक्षले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनामात्रै होइन, बहुमत पुगेकाले प्रधानमन्त्री पनि नियुक्ति गर्नू भनी आदेशको माग गरेको छ । त्यसका लागि देउवापक्षले १ सय ४६ सांसदलाई नै रिट निवेदकका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरेको हो ।

सरकारी पक्षले भने राष्ट्रपतिलाई विश्वस्त बनाउन नसकेपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुने बाटो बन्द भएको दाबी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा लामबद्ध गरेर सांसदहरूलाई पक्ष/विपक्षमा परेड खेलाउन नहुने भन्दै सरकारी पक्षले अदालतले प्रधानमन्त्री चुन्ने काम गर्नै नहुने जिकिर गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा देउवालाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आदेश दिनुहुदैन भन्ने विषयले नै महत्त्व पाएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिन मिल्ने हो या राष्ट्रपतिले स्वविवेकमा नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो, बहस मुख्य गरी यो विषयमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×